• NPCI manages UPI, IMPS, Rupay, AEPS, Bharat BillPay, FASTag etc.
• It has revolutionized India’s digital payment ecosystem.
• RBI regulates the system, but NPCI operates the platforms.

उत्तर

• एनपीसीआई यूपीआई, आईएमपीएस, रुपे, एईपीएस, भारत बिलपे, फास्टैग आदि का प्रबंधन करता है।
• इसने भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है।
• आरबीआई इस प्रणाली को नियंत्रित करता है, लेकिन एनपीसीआई इन प्लेटफार्मों का संचालन करता है।

• Priority Sector Lending (PSL) ensures credit flow to under-served sectors like Agriculture, MSMEs, Education, Housing (up to a limit), and Renewable Energy.
• Real estate development for luxury housing is not part of PSL.
• RBI mandates 40% of bank lending to PSL to ensure inclusive growth.

उत्तर

• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास (एक सीमा तक) और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे वंचित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करता है।
• लक्जरी आवास के लिए रियल एस्टेट विकास पीएसएल का हिस्सा नहीं है।
• समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने बैंक ऋण का 40% पीएसएल को देने का आदेश दिया है।

• If interest or principal is overdue for more than 90 days, the asset becomes NPA.
• High NPAs reduce banks’ lending ability and profitability.
• RBI has introduced IBC, SARFAESI, and asset reconstruction policies to curb NPAs.

उत्तर

• यदि ब्याज या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है, तो परिसंपत्ति एनपीए हो जाती है।
• उच्च एनपीए बैंकों की ऋण देने की क्षमता और लाभप्रदता को कम करता है।
• आरबीआई ने एनपीए पर अंकुश लगाने के लिए आईबीसी, एसएआरएफएईएसआई और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण नीतियां शुरू की हैं।

• Real GDP removes inflation impact by using base-year prices, giving accurate economic growth trends.
• Nominal GDP includes inflation.
• Real GDP indicates the increase in actual production, not just the increase in prices that makes GDP appear higher.

उत्तर

• वास्तविक जीडीपी, आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग करके मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा देता है, जिससे सटीक आर्थिक विकास रुझान प्राप्त होते हैं।
• नाममात्र जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल होती है।
• वास्तविक जीडीपी वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है, न कि केवल कीमतों में वृद्धि को, जिससे जीडीपी अधिक दिखाई देती है।

• SEBI (established 1992) regulates stock exchanges, brokers, mutual funds, and protects investors from fraud.
• RBI regulates banks, IRDAI insurance, and PFRDA pensions.
• SEBI ensures transparency, liquidity, fair trading practices, and prevents insider trading.

उत्तर

• सेबी (स्थापना 1992) स्टॉक एक्सचेंजों, ब्रोकरों, म्यूचुअल फंडों को नियंत्रित करता है और निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाता है।
• आरबीआई बैंकों, आईआरडीएआई बीमा और पीएफआरडीए पेंशन को नियंत्रित करता है।
• सेबी पारदर्शिता, तरलता, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करता है और अंदरूनी व्यापार को रोकता है।

• PMJDY launched in 2014 aims to provide zero-balance accounts, Rupay cards, overdraft, insurance, and DBT access for every household.
• It ensures financial inclusion and reduces dependence on informal credit.
• This scheme is the largest campaign to connect the poor with portable digital systems.
• It has led to increased access to economic apartments, digital payments, and subsidized rates.

उत्तर

• 2014 में लॉन्च की गई पीएमजेडीवाई का लक्ष्य प्रत्येक घर के लिए शून्य-शेष खाते, रुपे कार्ड, ओवरड्राफ्ट, बीमा और डीबीटी पहुंच प्रदान करना है।
• यह वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करता है और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करता है।
• यह योजना गरीबों को पोर्टेबल डिजिटल सिस्टम से जोड़ने का सबसे बड़ा अभियान है।
• इससे आर्थिक अपार्टमेंट, डिजिटल भुगतान और रियायती दरों तक पहुंच बढ़ी है।

• NBFCs cannot accept demand deposits but play a major role in credit delivery. RBI regulates NBFCs under the RBI Act, 1934 to ensure financial stability.
• It monitors their capital adequacy, liquidity, governance, and lending norms.
• SEBI regulates markets, IRDAI regulates insurance, and the Finance Ministry frames overall policies.
• Therefore, NBFCs are regulated only by RBI to reduce financial risks.

उत्तर

• एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकतीं, लेकिन ऋण वितरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई, आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत एनबीएफसी का विनियमन करता है।
• यह उनकी पूंजी पर्याप्तता, तरलता, शासन और ऋण मानदंडों की निगरानी करता है।
• सेबी बाजारों का विनियमन करता है, आईआरडीएआई बीमा का विनियमन करता है, और वित्त मंत्रालय समग्र नीतियाँ बनाता है।
• इसलिए, वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए एनबीएफसी का विनियमन केवल आरबीआई द्वारा किया जाता है।

• Fiscal deficit shows how much the government needs to borrow to meet its expenditure.
• When expenditure exceeds revenue (excluding borrowings), the difference is fiscal deficit.
• It reflects the financial health of the economy.
• The higher the fiscal deficit, the greater the government's borrowing. This can affect inflation, interest rates, and growth.
• Hence, fiscal deficit = total government expenditure – total revenue (excluding borrowing).

उत्तर

• राजकोषीय घाटा दर्शाता है कि सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना होगा।
• जब व्यय राजस्व (उधार को छोड़कर) से अधिक हो जाता है, तो यह अंतर राजकोषीय घाटा होता है।
• यह अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
• राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, सरकार की उधारी उतनी ही अधिक होगी। इससे मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और विकास प्रभावित हो सकते हैं।
• अतः, राजकोषीय घाटा = कुल सरकारी व्यय - कुल राजस्व (उधार को छोड़कर)।

• CPI tracks the change in retail prices of goods and services consumed by households. Since 2014, RBI uses CPI for inflation targeting, with a 4% target (+/–2%).
• WPI earlier played a major role but now mainly indicates wholesale trends. IIP measures industrial growth, while the GDP Deflator reflects overall price change in an economy.
• Therefore, the main basis for measuring inflation is now CPI because it shows the impact on the real purchasing power of the general public.

उत्तर

• सीपीआई (CPI) घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। 2014 से, RBI मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए 4% (+/–2%) के लक्ष्य के साथ CPI का उपयोग करता है।
• पहले WPI एक प्रमुख भूमिका निभाता था, लेकिन अब यह मुख्य रूप से थोक मूल्यों के रुझानों को दर्शाता है। IIP औद्योगिक विकास को मापता है, जबकि GDP डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है।
• इसलिए, मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य आधार अब CPI है क्योंकि यह आम जनता की वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रभाव को दर्शाता है।

• Income Tax Rate is decided by the Government of India through the Union Budget and is not related to RBI’s monetary tools. RBI uses Repo Rate, Reverse Repo Rate, CRR, SLR, Bank Rate, and MSF to regulate money supply, control inflation, and maintain financial stability.
• Income Tax affects fiscal policy, which deals with government revenue and expenditure. Monetary policy focuses on controlling liquidity, inflation, and interest rates. Therefore, the income tax rate is not a part of monetary policy.

उत्तर

• आयकर की दर भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट के माध्यम से तय की जाती है और इसका RBI के मौद्रिक साधनों से कोई संबंध नहीं है। RBI मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR, बैंक दर और MSF का उपयोग करता है।
• आयकर, राजकोषीय नीति को प्रभावित करता है, जो सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित है। मौद्रिक नीति तरलता, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने पर केंद्रित होती है। इसलिए, आयकर दर मौद्रिक नीति का हिस्सा नहीं है।