• Rajya Sabha is a permanent body and is not subject to dissolution.
• However, one-third of the members retire every second year and are replaced by newly elected members.
• Each member is elected for a term of six years. The Vice President of India is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha.

उत्तर

• राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है।
• हालाँकि, एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नव निर्वाचित सदस्य आते हैं।

• The Constitution (106th Amendment) Act 2023 provides for one-third of the total seats in the House of the People, the Legislative Assembly of every State, and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi to be reserved for women for 15 years.
• The Act was introduced in Lok Sabha on September 19, 2023. It was passed by both Houses of Parliament.

उत्तर

• संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023 लोक सभा, प्रत्येक राज्य की विधान सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में कुल सीटों में से एक तिहाई 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। .
• यह अधिनियम 19 सितंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

• Part III of the Indian Constitution (Articles 12-35) deals with the fundamental rights.
• According to the Constitution, fundamental rights (except the rights guaranteed under Articles 20 and 21) can be suspended during a national emergency.
• Apart from this, the 6 fundamental rights mentioned in Article 19 can be suspended in case a national emergency is declared based on war or foreign invasion.
• These cannot be postponed on the grounds of armed rebellion (internal emergency).
• The President can impose national emergency (under Article 352) only after receiving a written recommendation from the Council of Ministers.
• However, it must be approved by both the Houses of Parliament within one month of the date of declaration of national emergency.

उत्तर

• भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में मौलिक अधिकारों का विवरण है।
• संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर) को निलंबित किया जा सकता है।
• इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो।
• इन्हें सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल) के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है।
• राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा मिलने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352 के तहत) लगा सकते हैं।
• हालाँकि, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तारीख के एक महीने के भीतर, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना जरुरी है।

• Under Article 352, a national emergency can be declared when the country is under war, external aggression or armed rebellion.

उत्तर

• अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, जब देश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो।

• The Speaker of the Lok Sabha presides over a joint sitting of both Houses of Parliament.
• If he or she is absent, the Deputy Speaker of the Lok Sabha presides, followed by the Deputy Chairman of the Rajya Sabha.
• First, the Deputy Speaker of the Lok Sabha.
• If the Deputy Speaker is also absent, then the Deputy Chairman of the Rajya Sabha.
• A joint sitting is summoned by the President, but presided over by the Speaker.

उत्तर

• संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
• यदि वे अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं।
• हले लोकसभा के उपाध्यक्ष
• यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति
• संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं।

• The Preamble to the Constitution was amended only once.
• It was amended in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act.
• Three new words socialist, secular and integrity were added to it.

उत्तर

• संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ।
• सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।
• इसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था।

• According to Article 85 of the Constitution, there can be a maximum gap of six months between two sessions of Parliament.
• Parliament is required to meet at least twice a year

Sessions of Parliament in India:

• Budget Session: February to May.
• Monsoon Session: July to August/September.
• Winter Session: November to December

उत्तर

• संविधान अनुच्छेद 85 के अनुसार, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने का अंतराल हो सकता है।
• संसद को वर्ष में कम से कम दो बार मिलना आवश्यक है

भारत में संसद के सत्र :

• बजट सत्र: फरवरी से मई तक.
• मानसून सत्र: जुलाई से अगस्त/सितंबर तक.
• शीतकालीन सत्र: नवंबर से दिसंबर तक

• The Directive Principles of State Policy were borrowed from the Constitution of Ireland.
• The makers of the Indian Constitution were inspired by the Irish Constitution of 1937, which had borrowed these principles from the Spanish Constitution.
• Irish Constitution: The concept of Directive Principles in the Constitution of India was borrowed from the Constitution of Ireland.
• Spanish Constitution: The Irish Constitution itself borrowed these principles from the Constitution of Spain.
• Place in the Indian Constitution: These principles are given in Articles 36 to 51 in Part IV of the Indian Constitution.

उत्तर

• राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
• भारतीय संविधान के निर्माता 1937 के आयरिश संविधान से प्रेरित थे, जिसने स्पेनिश संविधान से इन सिद्धांतों को लिया था।
• आयरिश संविधान: भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया था।
• स्पेनिश संविधान: आयरिश संविधान ने खुद इन सिद्धांतों को स्पेन के संविधान से लिया था।
• भारतीय संविधान में स्थान: ये सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिए गए हैं।

• Article 51A of the Indian Constitution deals with fundamental duties.
• This article was added in 1976 under the 42nd Constitutional Amendment Act on the recommendations of the Swaran Singh Committee.
• Originally, it contained 10 duties, but the 86th Amendment Act in 2002 added an 11th duty.
• Article 51A: This is the article of the Indian Constitution that lists the fundamental duties of every citizen of the country.
• History: It was added by the 42nd Amendment Act (1976), also known as the "mini-Constitution".

उत्तर

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है।
• यह अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था।
• मूल रूप से इसमें 10 कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम ने 11वां कर्तव्य जोड़ा।
• अनुच्छेद 51A: यह भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो देश के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है।
• इतिहास: इसे 42वें संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा जोड़ा गया था, जिसे "मिनी-संविधान" भी कहा जाता है।

• As per Article 40 of the Constitution of India, "The State shall organize the Gram Panchayats and provide them with the powers and authority necessary for them to function as units of autonomous governance".
• Pursuant to this directive, the Government of India conferred constitutional status to panchayats by the 73rd Constitution (Amendment) Act, 1992 and part 9 provides for it.
• Panchayati Raj system has existed in India since ancient times.
• Lord Ripon is considered the father of local self-government in India.
• In the year 1882, he made a proposal related to local self-government, which is called 'Magnacarta' of local self-government institutions.

उत्तर

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार, "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको एसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों”।
• इस निर्देश के अनुसरण में भारत सरकार ने 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भाग 9 में इसके लिए उपबंध किया गया है।
• भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है।
• भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ‘लॉर्ड रिपन’ को माना जाता है।
• वर्ष 1882 में उसने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का ‘मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है।