• The Banking Ombudsman Scheme was introduced by the Reserve Bank of India under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, with the objective of resolving customer complaints against deficiencies in banking services in a quick and cost-effective manner, and this scheme now operates as the Integrated Ombudsman Scheme 2021.
• Initiation: It was implemented by the Reserve Bank of India (RBI) in the year 1995.

उत्तर

• बैंकिंग लोकपाल योजना, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) की धारा 35A के अंतर्गत शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और किफायती तरीके से समाधान करना है, और यह योजना अब एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के रूप में काम करती है।
• शुरुआत: इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 1995 में लागू किया गया था।

• In banking, KYC stands for "Know Your Customer," which is a mandatory process by which banks and financial institutions verify the identity (such as name and address) and authenticity of their customers to prevent illegal activities like fraud and money laundering and to comply with regulatory standards. This process typically requires documents such as Aadhaar cards and PAN cards.

उत्तर

• बैंकिंग में KYC का मतलब "Know Your Customer" (अपने ग्राहक को जानें) है, जो एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक और वित्तीय संस्थान ग्राहकों की पहचान (जैसे नाम, पता) और प्रामाणिकता को सत्यापित करते हैं, ताकि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और नियामक मानकों का पालन हो सके, जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है।

• PMJDY aims to bring unbanked citizens into the formal banking system to promote financial inclusion.

उत्तर

• यह योजना असंगठित लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।

• General Rule: To start a Small Finance Bank, the minimum paid-up voting equity capital or net worth must be ₹200 crore.
• Exception (Urban Cooperative Banks): If a primary (urban) cooperative bank (UCB) wishes to voluntarily convert into a Small Finance Bank, the initial net worth requirement is ₹100 crore. However, it is mandatory to increase this to ₹200 crore within five years of commencing operations.
• Small Finance Banks (SFBs) in India are specialized banks established to promote financial inclusion, providing basic banking services (deposits and loans) to underserved segments such as small businesses, farmers, and the unorganized sector. They are regulated by the RBI and aim to bridge the financial gap in rural and semi-urban areas. AU, Equitas, and Ujjivan are some of the prominent SFBs.

उत्तर

• सामान्य नियम: स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने के लिए न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी (Paid-up Voting Equity Capital) या निवल संपत्ति (Net Worth) ₹200 करोड़ होनी चाहिए।
• अपवाद (शहरी सहकारी बैंक): यदि कोई प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCB) स्वेच्छा से स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होना चाहता है, तो उसके लिए प्रारंभिक निवल संपत्ति की आवश्यकता ₹100 करोड़ है। हालांकि, इसे परिचालन शुरू होने के पांच वर्षों के भीतर बढ़ाकर ₹200 करोड़ करना अनिवार्य है।
• भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित विशिष्ट बैंक हैं, जो छोटे व्यवसायों, किसानों और असंगठित क्षेत्र जैसे कम सेवा वाले वर्गों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ (जमा और ऋण) प्रदान करते हैं, और ये RBI द्वारा विनियमित होते हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय अंतर को पाटना है, जैसे AU, इक्विटास, उज्जीवन आदि प्रमुख SFBs हैं।

• NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) regulates and finances rural credit in India.

उत्तर

• NABARD भारत में ग्रामीण और कृषि ऋण के लिए सर्वोच्च संस्था है जो वित्तपोषण और नियमन दोनों कार्य करती है।

• The full form of IFSC is Indian Financial System Code.
• Meaning: It is a unique code that identifies a bank branch.
• Structure: It consists of both letters and numbers (e.g., HDFC0001234).
• Usage: It is required for online money transfers (NEFT, RTGS, IMPS).
• Control: It is assigned by the Reserve Bank of India (RBI).

उत्तर

• IFSC का फुल फॉर्म Indian Financial System Code (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) है, जिसे हिंदी में भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड कहते हैं
• अर्थ: यह एक विशिष्ट कोड है जो बैंक शाखा को पहचानता है।
• संरचना: इसमें अक्षर और संख्याएँ दोनों होती हैं (जैसे: HDFC0001234)।
• उपयोग: ऑनलाइन पैसों के लेन-देन (NEFT, RTGS, IMPS) के लिए ज़रूरी है।
• नियंत्रण: यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सौंपा जाता है।

• CRR stands for Cash Reserve Ratio, which means that banks are required to keep a certain percentage of their total deposits as cash with the Reserve Bank of India (RBI). This amount cannot be used by the banks for lending or investment, and the RBI does not pay any interest on it. It is an important monetary policy tool used to control money supply and liquidity in the economy.

उत्तर

• CRR का पूरा रूप कैश रिज़र्व रेशियो (Cash Reserve Ratio) (नकद आरक्षित अनुपात) है, जिसका मतलब है कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास नकद के रूप में रखना होता है, जिसका उपयोग वे ऋण देने या निवेश के लिए नहीं कर सकते, और RBI इस पर कोई ब्याज भी नहीं देता है, यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और तरलता को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति उपकरण है।

• The rate at which the Reserve Bank of India (RBI) lends money to commercial banks is called the repo rate, which is a short-term loan provided against government securities; while the bank rate is the rate at which the RBI lends money for longer periods without collateral. Both rates are used to control liquidity and inflation in the economy, but the repo rate is used more frequently.

उत्तर

• वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, उसे रेपो दर (Repo Rate) कहते हैं, जो अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (securities) के बदले दिया जाने वाला ऋण होता है; वहीं, बैंक दर (Bank Rate) वह दर है जिस पर RBI बिना संपार्श्विक (collateral) के लंबी अवधि के लिए ऋण देता है, और यह दोनों दरें अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के काम आती हैं, लेकिन रेपो दर का उपयोग अधिक होता है।

• In India, the responsibility for controlling monetary policy primarily rests with the Reserve Bank of India (RBI).
• Reserve Bank of India (RBI): This is India's central bank and is responsible for formulating, implementing, and monitoring the country's monetary policy.
• Monetary Policy Committee (MPC): Constituted under the RBI Act, 1934, this committee is responsible for determining policy interest rates (such as the repo rate) to control inflation.
• Primary Objective: To maintain price stability while keeping in mind the objective of growth, for which money supply and credit are controlled.
• Tools: The RBI uses tools such as the repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, and open market operations.

उत्तर

• भारत में मौद्रिक नीति (Monetary Policy) को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास है
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): यह भारत का केंद्रीय बैंक है और देश की मौद्रिक नीति बनाने, लागू करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है।
• मौद्रिक नीति समिति (MPC): RBI अधिनियम, 1934 के तहत गठित यह समिति नीतिगत ब्याज दरों (जैसे रेपो दर) को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके।
• प्राथमिक उद्देश्य: विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता (Price Stability) बनाए रखना है, जिसके लिए मुद्रा आपूर्ति और ऋण को नियंत्रित किया जाता है।
• उपकरण: RBI रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR और खुले बाजार के संचालन जैसे उपकरणों का उपयोग करता है।

• In banking, 'NPA' stands for Non-Performing Asset, which is called a non-performing asset in Hindi.
• Definition: When a borrower fails to pay loan installments or interest for more than 90 days (3 months), the bank declares that loan as an NPA.
• Importance: NPAs stop the flow of income for the bank and affect its profitability, negatively impacting the bank's financial health.
• Classification: NPAs are further classified into Substandard Assets, Doubtful Assets, and Loss Assets.
• Regulator: The Reserve Bank of India (RBI) has adopted the 90-day rule to bring banking standards in India in line with global norms.

उत्तर

• बैंकिंग में 'NPA' का पूरा रूप Non-Performing Asset (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) है, जिसे हिंदी में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति कहते हैं
• परिभाषा: जब कोई उधारकर्ता 90 दिनों (3 महीने) से ज़्यादा समय तक ऋण की किस्त या ब्याज का भुगतान नहीं करता, तो बैंक उस ऋण को NPA घोषित कर देता है।
• महत्व: NPA बैंक के लिए आय का स्रोत बंद कर देता है और उसकी लाभप्रदता (profitability) को प्रभावित करता है, जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है।
• वर्गीकरण: NPA को आगे घटिया परिसंपत्ति (Substandard Asset), संदिग्ध परिसंपत्ति (Doubtful Asset) और घाटे वाली परिसंपत्ति (Loss Asset) में वर्गीकृत किया जाता है।
• नियामक: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत में बैंकिंग मानकों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप लाने के लिए 90 दिन के नियम को अपनाया है।