• संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ।
• सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।
• इसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था।

उत्तरः

• The Preamble to the Constitution was amended only once.
• It was amended in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act.
• Three new words socialist, secular and integrity were added to it.

• 73वें संशोधन 1992 द्वारा संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा गया, जिसका शीर्षक था "पंचायतें" जिसमें अनुच्छेद 243 से 243(O) तक के प्रावधान शामिल किए गए, तथा एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय शामिल किए गए।

उत्तरः

• The 73rd Amendment of 1992 added a new Part IX to the Constitution, titled "Panchayats" containing provisions from Articles 243 to 243(O) and added a new Eleventh Schedule, adding 29 subjects under the functions of the Panchayats.

• अनुच्छेद 22 में ‘शत्रु विदेशी’/‘Enemy Alien’ को कुछ कानूनी अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था है।

उत्तरः

• Article 22 allows restrictions on certain legal rights of ‘Enemy Aliens’ in the interest of national security.

अनुच्छेद 12-35/Articles 12-35

• मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) में दिए गए हैं, जो नागरिकों को विभिन्न अधिकारों की गारंटी देते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, आदि।

उत्तरः

• Fundamental Rights are provided under Part 3 (Articles 12-35) of the Indian Constitution, guaranteeing various rights such as the Right to Freedom, Right to Equality, and Freedom of Religion.

• कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जैसे कि अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) आदि।

उत्तरः

• Some Fundamental Rights are exclusively for Indian citizens, such as the Right to Equality of Opportunity (Article 16) and Cultural & Educational Rights (Articles 29-30).

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो अधिकार दिए गए हैं:

• निरपेक्ष वीटो (Absolute Veto): इस वीटो के तहत, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति को पूरी तरह से रोक सकता है। इसका मतलब है कि विधेयक कानून नहीं बनेगा। यह आमतौर पर निजी सदस्यों के विधेयकों या सरकारी विधेयकों के संबंध में उपयोग किया जाता है जब मंत्रिमंडल बदल गया हो।
• स्थगन वीटो (Suspensive Veto): इस वीटो के तहत, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। हालांकि, यदि संसद विधेयक को फिर से पारित करती है, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है।
• जेब वीटो (Pocket Veto): इस वीटो के तहत, राष्ट्रपति विधेयक को न तो स्वीकार करता है और न ही अस्वीकार करता है, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके भीतर उसे किसी विधेयक पर कार्रवाई करनी चाहिए।

उत्तरः

There are three types of veto powers granted to the President under Article 111 of the Indian Constitution:

• Absolute Veto: Under this veto, the President can completely withhold his assent to a bill. This means that the bill will not become law. It is usually used in relation to private members' bills or government bills when the Cabinet has changed.
• Suspensive Veto: Under this veto, the President can send the bill back to Parliament for reconsideration. However, if Parliament passes the bill again, the President has to give his assent.
• Pocket Veto: Under this veto, the President neither approves nor rejects the bill but keeps it with him indefinitely. The Indian President has the power of pocket veto because there is no time limit prescribed in the Constitution within which he must act on a bill.

• Article 309: Recruitment and conditions of service of persons serving the Union or a State
• Article 312: Empowers the Rajya Sabha to create all India services
• Article 225: Jurisdiction of existing High Courts
• Article 360: Financial Emergency

उत्तरः

• अनुच्छेद 309- संघ या राज्य सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्ते
• अनुच्छेद 312- अखिल भारतीय सेवाएं
• अनुच्छेद 225 - विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
• अनुच्छेद 360- वित्तीय आपात के बारे में उपबन्ध

• संविधान के अनुच्छेद 76 में ‘भारत का महान्यायवादी’ पद की व्यवस्था की गयी है।
• इस पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद को धारण करेगा तथा उसे वे वेतन, भत्ते प्राप्त होंगे, जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा।

उत्तरः

• The Attorney General for India is the Indian government's chief legal advisor, and its primary lawyer in the Supreme Court of India.
• He is appointed by the President of India under Article 76(1) of the Constitution and holds office during the pleasure of the President.

• नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन देना है।

उत्तरः

• DPSPs are inspired by the Irish Constitution and aim to guide the government in promoting social and economic justice.

• भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति के प्रभावी निपटान तथा देश की सुरक्षा, स्थिरता व शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने में सक्षम बनाते हैं।

भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत ‘आपातकाल’ की घोषणा कर सकते हैं:

अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल):

• यदि राष्ट्रपति को यह लगे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, तो वे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल):

• यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह लगे कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वे राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल):

• यदि राष्ट्रपति को यह लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।

उत्तरः

• Provisions related to emergency are mentioned in Articles 352 to 360 in Part XVIII of the Indian Constitution. These provisions enable the central government to effectively deal with any abnormal situation and ensure the security, stability and governance of the country.

According to the Indian Constitution, the President can declare 'emergency' under the following articles:

Article 352 (National Emergency):

• If the President feels that the security of India or any part of it is in danger due to war, external aggression or armed rebellion, then he can declare a national emergency.

Article 356 (President's Rule or State Emergency):

• If the President, on the report of the Governor of a state or otherwise, feels that a situation has arisen in the state in which the administration of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, then he can declare President's rule in the state.

Article 360 (Financial Emergency):

• If the President feels that the financial stability or credit of India or any part of it is in danger, then he can declare a financial emergency.