• Part I of the Indian Constitution deals with the Union and its territory.
• It consists of Articles 1 to 4, which describe the provisions relating to the alteration of the name, area, formation of states and boundaries of India.

Articles included in Part I:

• Article 1: Name of India and form of the Union
• Article 2: Admission or establishment of new states
• Article 3: Creation of new states, alteration of areas, boundaries or names
• Article 4: Provisions of laws made under Articles 2 and 3

उत्तर

• भारतीय संविधान का भाग I संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है।
• इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल हैं, जो भारत के नाम, क्षेत्र, राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करते हैं।

भाग I में शामिल अनुच्छेद:

• अनुच्छेद 1: भारत का नाम और संघ का स्वरूप
• अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
• अनुच्छेद 3: नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
• अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के प्रावधान

• Article 356 allows the President to impose President’s Rule if constitutional machinery fails in a state.

उत्तर

• यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

• Dr. B.R. Ambedkar was the Chairman of the Drafting Committee and is called the Father of the Indian Constitution.

Constitution Makers and their Positions :

उत्तर

• डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें 'भारतीय संविधान के जनक' के रूप में जाना जाता है।

संविधान निर्माता और उनके पद (Constitution Makers and their Positions) :

• Article 356 of the Indian Constitution empowers the President to impose President’s rule in a state when the state is not being governed in accordance with the constitutional provisions.
• This article empowers the President to impose President’s rule if he is convinced that the state cannot be governed in accordance with the Constitution.
• The President can act on the basis of a report from the Governor of the state or otherwise.
• After the declaration of President’s rule, it is required to be approved by both the Houses of Parliament.
• When President’s rule is imposed, the State Council of Ministers is dismissed, and the administration of the state is carried out with the assistance of the Governor or any other officer appointed by the President.
• The declaration of President’s rule is initially for six months, which can be extended up to a maximum of three years with the approval of the Parliament every six months.
• President’s Rule is also known as Constitutional Emergency.

उत्तर

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है, जब राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न चल रहा हो।
• यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।
• राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा भी इस आधार पर कार्य कर सकते हैं।
• राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
• राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है, और राज्य का प्रशासन राज्यपाल की सहायता से या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा चलाया जाता है।
• राष्ट्रपति शासन की घोषणा प्रारंभिक रूप से छह महीने के लिए होती है, जिसे हर छह महीने में संसद के अनुमोदन से अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।
• राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) को संवैधानिक आपातकाल (Constitutional Emergency) भी कहा जाता है।

• The Seventh Schedule of the Indian Constitution deals with the division of powers between the Union and the States.
• It consists of three lists:
• Union List: Specifies subjects on which only the Union Government (Parliament) has the exclusive right to make laws
• State List: Contains subjects on which the State Legislatures can make laws
• Concurrent List: Lists subjects on which both the Union and State Governments can make laws

उत्तर

• भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
• इसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं:
• संघ सूची (Union List): उन विषयों का उल्लेख करती है जिन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल केंद्र सरकार (संसद) के पास होता है
• राज्य सूची (State List): उन विषयों को शामिल करती है जिन पर राज्य विधानसभाएँ कानून बना सकती हैं
• समवर्ती सूची (Concurrent List): ऐसे विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं

• Right to Property is not a Fundamental Right, it is a legal right.
• At the commencement of the Indian Constitution, Right to Property was included as a Fundamental Right under Article 19(1)(f) and Article 31 of the Constitution.
• In 1978, under the 44th Amendment, it was removed from Part III of the Constitution and included in Article 300A of Part XII. It now became a legal and constitutional right.
• According to Article 300A, no person shall be deprived of his property without the provisions of law.

Fundamental Rights:

• These are the fundamental rights guaranteed to all citizens by the Indian Constitution, which protect their life, liberty, equality and justice. These rights are given in Part III (Articles 12 to 35) of the Constitution.
• Major Fundamental Rights of India:

Right to Equality:

• Article 14 - Right to Equality
• Article 15 - Prohibition of discrimination on the basis of caste, religion, sex etc.
• Article 16 - Equality in government jobs
• Article 17 - Abolition of untouchability
• Article 18 - Abolition of posts (liberal)

Right to Freedom:

• Article 19 - Freedom of expression, freedom of movement etc.
• Article 20 - Protection of criminal process (protection from double criminality, extradition etc.)
• Article 21 - Right to life and personal liberty
• Article 22 - Rules of arrest and detention

Right to Freedom of Religion:

• Articles 25-28 - Freedom according to religion and right not to convert

Right against Exploitation:

• Article 23 - Prohibition of child labour and forced labour
• Article 24 - Protection of children from hazardous labour

Right to Constitutional Remedies:

• Article 32 - Right to protection of fundamental rights through law
• Right to Education:
• Article 21A - Right to free and compulsory education for children between 6 and 14 years

उत्तर

• संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है।
• भारतीय संविधान के प्रारंभ में, संपत्ति का अधिकार (Right to Property) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(फ) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था।
• 1978 में 44वें संशोधन के तहत संविधान के भाग III से इसे निकालकर भाग XII के अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। यह अब एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार बन गया।
• अनुच्छेद 300A के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

मूल अधिकार :

• भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को सुनिश्चित किए गए वे मौलिक अधिकार हैं, जो उनके जीवन, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35 तक) में दिए गए हैं।

भारत के प्रमुख मूल अधिकार:

समानता का अधिकार (Right to Equality) :

• अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार
• अनुच्छेद 15 - जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध
• अनुच्छेद 16 - सरकारी नौकरी में समानता
• अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का उन्मूलन
• अनुच्छेद 18 - पदों का निरस्तीकरण (उदार)

स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) :

• अनुच्छेद 19 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से चलना-फिरना आदि
• अनुच्छेद 20 - दंड प्रक्रिया का संरक्षण (दोहरे अपराध, प्रत्यर्पण आदि से सुरक्षा)
• अनुच्छेद 21 - जीवित रहने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 22 - गिरफ्तारी और हिरासत के नियम

धार्मिक स्वतंत्रता (Right to Freedom of Religion) :

• अनुच्छेद 25-28 - धर्म के अनुसार स्वतंत्रता और धर्मांतरित न करने का अधिकार

शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) :

• अनुच्छेद 23 - बाल मजदूरी और जबरन श्रम निषेध
• अनुच्छेद 24 - बच्चों को घातक श्रम से सुरक्षा

संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) :

• अनुच्छेद 32 - विधि के माध्यम से मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार

शैक्षणिक अधिकार (Right to Education) :

• अनुच्छेद 21A - 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

• The Eleventh Schedule of the Indian Constitution contains provisions relating to Panchayati Raj Institutions.
• This schedule was given constitutional recognition in India through the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992.
• It includes a list of 29 subjects to be given to the Panchayats, such as agriculture, water management, education, health, rural development, roads, public distribution system etc.
• The Panchayati Raj system is established in the Constitution under Part IX (Articles 243 to 243O).

उत्तर

• भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (11th Schedule) में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान समाहित हैं।
• इस अनुसूची को भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक मान्यता दी गई थी।
• इसमें पंचायतों को दिए जाने वाले 29 विषयों की सूची शामिल है, जैसे कृषि, जल प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़कें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि
• पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में भाग 9 (Articles 243 से 243O) के तहत स्थापित किया गया है।

• The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners are appointed by the President on the recommendation of a Selection Committee.

The Selection Committee consists of three members:

1. The Prime Minister (Chairman)
2. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha or the Leader of the largest opposition party
3. A Union Minister of the Union Cabinet

• A Search Committee is formed for the appointment, headed by the Law Minister and consisting of two other Secretary level members. This committee submits a list of five eligible candidates to the Selection Committee.
• Eligibility: To become Chief Election Commissioner and Election Commissioner, a person must have held a Secretary level post in the Government of India and should have experience in election management.
• Tenure: The tenure of both Chief Election Commissioner and Election Commissioner is 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier.
• Salary and terms of service: Their salary and terms of service are the same as that of the Judges of the Supreme Court of India.

उत्तर

• मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है।

चयन समिति तीन सदस्यों की होती है:

1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
2. लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता
3. केंद्रीय कैबिनेट का एक केंद्रीय मंत्री

• नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाती है, जिसका नेतृत्व कानून मंत्री करता है और इसमें दो अन्य सचिव स्तर के सदस्य होते हैं। यह कमेटी चयन समिति को पाँच योग्य उम्मीदवारों की सूची पेश करती है।
• पात्रता: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए व्यक्ति को भारत सरकार में सचिव स्तर का पद संभालना आवश्यक है और चुनाव प्रबंधन का पारंगत अनुभव होना चाहिए।
• कार्यकाल: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो
• वेतन और सेवा की शर्तें: इनके वेतन और सेवा की शर्तें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं।

• Article 17 of the Indian constitution deals with the abolition of untouchability.
• According to Article 17, every person has the right to own, use, dispose of and bequeath his lawfully acquired property. No one shall be deprived of his property except in the public interest and under the cases and conditions prescribed by law, provided that he is given timely and reasonable compensation for the loss.

उत्तर

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित है।
• अनुच्छेद 17 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विधिपूर्वक अर्जित संपत्ति का स्वामित्व, उपयोग, निपटान और वसीयत करने का अधिकार है। किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय जनहित में और कानून द्वारा निर्धारित मामलों और शर्तों के अधीन, बशर्ते कि उसकी हानि के लिए उचित मुआवज़ा समय पर दिया जाए।

• The Indian Constitution is the supreme law of India, and the final authority to interpret it is vested in the Supreme Court of India.
• Whenever there is any dispute or uncertainty regarding the interpretation of the Constitution, the decision of the Supreme Court is considered final.
• The Supreme Court not only interprets the Constitution, it is also the guardian of the Constitution.

उत्तर

• भारतीय संविधान, भारत का सर्वोच्च कानून है, और इसकी व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है।
• जब भी संविधान की व्याख्या को लेकर कोई विवाद या अनिश्चितता होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम माना जाता है।
• सर्वोच्च न्यायालय न केवल संविधान की व्याख्या करता है, बल्कि यह संविधान का संरक्षक भी है।