• The National Housing Bank Bill of 1987 providing the legislative framework for the establishment of National Housing Bank was passed by Parliament in the winter session of 1987.
• With the assent of the Hon'ble President of India on December 23, 1987, it became an Act of Parliament.

उत्तर

• 1987 का राष्ट्रीय आवास बैंक विधेयक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना के लिए विधायी ढांचा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 1987 के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था।
• 23 दिसंबर 1987 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति से यह संसद का एक अधिनियम बन गया।

• The Reserve Bank of India (RBI) is the apex regulatory body for banks in India.
• It is the central bank of the Government of India and regulates the financial system of the country.
• RBI was established on April 1, 1935 and is headquartered in Mumbai.

उत्तर

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत में बैंकों के लिए शीर्ष नियामक संस्था है।
• यह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है और देश के वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।
• RBI की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

• PM Jan Dhan Yojana is a flagship financial inclusion program that was started by Prime Minister Narendra Modi and was launched on 28th August 2014.
• The Jan Dhan Yojana was announced by Prime minister Narendra Modi in his first Independence Day address after the election in 2014.

उत्तर

• प्रधान मंत्री जन धन योजना एक प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था।
• जन धन योजना की घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव के बाद अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी।

• The full form of VPA is Virtual Payment Address.
• It is a unique digital ID (such as username@bankname) used within the UPI system, which facilitates the secure and instant sending and receiving of money without the need to share a bank account number or IFSC code.

उत्तर

• VPA का पूरा नाम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (Virtual Payment Address) है।
• यह यूपीआई (UPI) प्रणाली में इस्तेमाल होने वाली एक विशिष्ट डिजिटल आईडी (जैसे username@bankname) है, जो बिना बैंक खाता संख्या या IFSC कोड साझा किए सुरक्षित और तुरंत पैसे भेजने/प्राप्त करने की सुविधा देती है।

• भारत में दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) को दिवालियापन का सामना करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और साझेदारियों के लिए समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ 2016 में अधिनियमित किया गया था।
• आईबीसी से पहले, भारत का दिवाला ढांचा खंडित, अक्षम और समय लेने वाला था, जिसके कारण अक्सर लेनदारों और देनदारों दोनों के लिए लंबे समय तक देरी होती थी और परिणाम इष्टतम से कम होते थे।

उत्तर

• The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) in India was enacted in 2016 with the primary goal of streamlining and expediting the resolution process for individuals, companies, and partnerships facing insolvency.
• Prior to the IBC, India's insolvency framework was fragmented, inefficient, and time-consuming, often leading to prolonged delays and suboptimal outcomes for both creditors and debtors.

• The idea of an OTP was first suggested by Leslie Lamport in the early 1980s.
• A one-time password (OTP) is an automatically generated numeric or alphanumeric string of characters that authenticates a user for a single transaction or login session.

उत्तर

• OTP का विचार पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में लेस्ली लैमपोर्ट द्वारा सुझाया गया था।
• वन-टाइम पासवर्ड (OTP) स्वचालित रूप से उत्पन्न संख्यात्मक या अल्फ़ान्यूमेरिक स्ट्रिंग है जो एक उपयोगकर्ता को एकल लेनदेन या लॉगिन सेशन के लिए प्रमाणित करता है।

• A bad bank is a financial entity set up to buy Non-Performing Assets (NPAs), or Bad Loans, from banks.
• The aim of setting up a bad bank is to help ease the burden on banks by taking bad loans off their balance sheets and get them to lend again to customers without constraints.
• After the purchase of a bad loan from a bank, the bad bank may later try to restructure and sell the NPA to investors who might be interested in purchasing it.

उत्तर

• एक बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए), या बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है।
• एक बैड बैंक की स्थापना का उद्देश्य बैंकों को उनकी बैलेंस शीट से बैड लोन को हटाकर उनके बोझ को कम करने में मदद करना है और उन्हें बिना किसी बाधा के ग्राहकों को फिर से उधार देना है।
• बैंक से खराब ऋण (बैड लोन) की खरीद के बाद, बैड बैंक बाद में एनपीए को पुनर्गठित करने और उन निवेशकों को बेचने का प्रयास कर सकता है जो इसे खरीदने में रुचि रखते हैं।

• On 19 July 1969, 14 major private banks were nationalised under the leadership of then Prime Minister Indira Gandhi.
• The move was aimed at making banking services accessible to the general public, especially in rural areas, and to ensure inclusive growth in the economy.

उत्तर

• 19 जुलाई 1969 को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
• इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना और अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास को सुनिश्चित करना था।

• The Banking Regulation Act, of 1949 is legislation in India that regulates all banking firms in India.
• Passed as the Banking Companies Act 1949, it came into force on 16 March 1949 and changed to Banking Regulation Act 1949 from 1 March 1966.

उत्तर

• 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारत में कानून है जो भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है।
• बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित, यह 16 मार्च 1949 को लागू हुआ और 1 मार्च 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में रूपांतरित कर दिया गया।

• An increase in the cash reserve ratio (CRR) reduces the money supply, raises interest rates on home loans, car loans and other loans, and increases the demand for money in the inter-bank market, thereby reducing inflation.
• The cash reserve ratio is a certain percentage of cash that all banks have to keep as deposits with the RBI. This percentage is decided by the RBI and is changed by the central bank from time to time.

उत्तर

• नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है, गृह ऋण, वाहन ऋण और अन्य ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, तथा अंतर-बैंक बाजार में मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति कम हो जाती है।
• कैश रिज़र्व रेशियो नकदी का एक निश्चित प्रतिशत है जिसे सभी बैंकों को RBI के पास जमा के रूप में रखना होता है। यह प्रतिशत RBI द्वारा तय किया जाता है और समय-समय पर केंद्रीय बैंक द्वारा ही बदला जाता है।