Parliamentary privilege

• Parliamentary privileges are the special rights, immunities and immunities enjoyed by the Houses of Parliament, their committees and their members.
• These are necessary to secure the independence and effectiveness of their functions. Without these privileges, the House can neither maintain its authority and dignity nor protect its members from obstruction in the discharge of their parliamentary duties.
• The Constitution has also extended parliamentary privileges to persons who are entitled to speak and take part in the proceedings of Parliament House or any of its committees. These include the Attorney General of India and Union Ministers.
• It should be clarified here that parliamentary privilege is not available to the President, who is also an integral part of the Parliament.

उत्तर

संसदीय विशेषाधिकार

• संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, प्रतिरक्षा और छूट हैं।
• ये इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। इन विशेषाधिकारों के बिना, सदन न तो अपने अधिकार, और सम्मान को बनाए रख सकता है और न ही अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन में किसी बाधा से अपने सदस्यों की रक्षा कर सकता है।
• संविधान ने उन व्यक्तियों के लिए संसदीय विशेषाधिकार भी बढ़ा दिए हैं जो संसद भवन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने के हकदार हैं। इनमें भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।
• यहाँ यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकारी राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, जो संसद का अभिन्न अंग भी हैं।

• Panchsheel Agreement, or Five Principles of Peaceful Coexistence, was an agreement signed on April 29, 1954, by India and China.
• This agreement aimed to resolve the border dispute between the two nations. The five principles of the Panchsheel Agreement are mutual recognition of one another’s sovereignty and territorial integrity, a non-aggression pact, mutual non-interference with each other’s domestic affairs, equality as well as mutual benefit, as well as coexistence in peace. These principles have been the foundation of Indo-Chinese relations ever since they were first agreed upon.

उत्तर

• पंचशील समझौता, या शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत, भारत और चीन द्वारा 29 अप्रैल, 1954 को हस्ताक्षरित एक समझौता था।
• इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाना था। पंचशील समझौते के पांच सिद्धांत एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पारस्परिक मान्यता, गैर-आक्रामकता संधि, एक-दूसरे के घरेलू मामलों में पारस्परिक गैर-हस्तक्षेप, समानता के साथ-साथ पारस्परिक लाभ, साथ ही साथ शांति में सह-अस्तित्व हैं। ये सिद्धांत तब से भारत-चीन संबंधों की नींव रहे हैं जब से वे पहली बार सहमत हुए थे।

• Gulzarilal Nanda (4 July 1898 – 15 January 1998) was an Indian politician and economist who specialized in labour issues. He was the Interim Prime Minister of India for two 13-day stints following the deaths of Jawaharlal Nehru in 1964 and Lal Bahadur Shastri in 1966 respectively.

उत्तर

• गुलजारीलाल नंदा (4 जुलाई 1898 - 15 जनवरी 1998) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, जो श्रम मुद्दों में विशेषज्ञता रखते थे। वह 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दो बार 13 दिनों के कार्यकाल के लिए भारत के अंतरिम प्रधान मंत्री थे।

• The Government of India established the Secondary Education Commission on 23 September 1952 under the chairmanship of Dr. Lakshmanaswamy Mudaliar. its objective was the improvement of Secondary Education in India.

उत्तर

• भारत सरकार ने डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना था।

• In September 1952, Kisan Mazdoor Praja Party (KMPP) and Congress Socialist Party (CSP) merged to form 'Praja Socialist Party’ with J.B. Kripalani as its chairman and Ashoka Mehta as its General-Secretary.
• It was the largest opposition party at the time of its formation.

उत्तर

• सितंबर 1952 में, किसान मजदूर प्रजा पार्टी (KMPP) और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) का विलय होकर 'प्रजा सोशलिस्ट पार्टी' बन गई, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अशोक मेहता इसके महासचिव थे।
• गठन के समय यह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी।

• The first attempt to adopt a federal system in India was made through the Government of India Act, 1935.
• The concept of establishing an All-India Association was determined by this.

उत्तर

• भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने की प्रथम कोशिश भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से की गई थी।
• इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की संकल्पना का निर्धारण किया गया।

Article 17 of the Indian Constitution deals with the abolition of untouchability. This comes under the right to equality enshrined under the Constitution in Articles 14-18.

Article 17:

• Untouchability has been abolished.
• Its practice in any form is prohibited.
• Enforcing any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable as per law.

उत्तर

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यह अनुच्छेद 14-18 में संविधान के तहत निहित समानता के अधिकार के तहत आता है।

अनुच्छेद 17:

• अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है।
• किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषेध किया गया है।
• अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

• The Swaraj Party in 1934 initially proposed the idea of a constituent assembly for framing India`s constitution.
• The Constituent Assembly drafted the Independent India Constitution.
• It took almost three years to complete the drafting, holding eleven sessions over 165 days.
• B.R. Ambedkar was its chairman.

उत्तर

• संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया।
• मसौदा तैयार करने में लगभग तीन साल लग गए, 165 दिनों में ग्यारह सत्र आयोजित किए गए।
• बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे।

• The election process for members of the Rajya Sabha was adopted from the South African Constitution.
• The election is held using a system of proportional representation by means of the single transferable vote.
• The elected members of state legislative assemblies elect the Rajya Sabha members.
• The representation of states in the Rajya Sabha is not equal and depends on its population

.उत्तर

• राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ़्रीकी संविधान से अपनाई गई।
• चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके आयोजित किया जाता है।
• राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं।
• राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं होता है, यह उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है।

• The Finance Commission is constituted by the President under article 280 of the Constitution.
• It is mainly constituted to give its recommendations on distribution of tax revenues between the Union and the States and amongst the States.

उत्तर

• वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
• इसका गठन मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देने के लिए किया जाता है।