• Entertainment tax in India is levied by state governments.
• Entertainment tax is listed in the State List (List II) of the Seventh Schedule of the Indian Constitution, so state governments levy it on cinemas, theaters, etc.
• After the introduction of GST, it was somewhat subsumed, but management at the state level remains with the state governments.
• भारत में मनोरंजन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है।

उत्तर

• भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (List II) में मनोरंजन कर आता है, इसलिए राज्य सरकारें सिनेमा, थिएटर आदि पर इसे वसूलती हैं।
• GST लागू होने के बाद यह कुछ हद तक समाहित हो गया, लेकिन राज्य स्तर पर प्रबंधन राज्य सरकारों के पास रहता है।

• Liberalization was aimed at liberalizing Indian trade and industry from all unnecessary controls and restrictions.
• Economic liberalization in India started with the Industrial Policy of 1984 and 1985, but it was not fully adopted at this time.
• The first and widespread policy of economic reforms in India was the Industrial Policy of 1991.

उत्तर

• उदारीकरण का उद्देश्य भारतीय व्यापार और उद्योग को सभी अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों से मुक्त करना था।
• भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1984 और 1985 की औद्योगिक नीति से हुई थी, लेकिन इस समय इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं गया था।
• भारत में आर्थिक सुधारों की पहली और व्यापक नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी।

• Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme, eligible farmers are provided with annual financial assistance of ₹6,000 (six thousand rupees).
• This amount is transferred directly into their bank accounts.

Key Details:

• Objective: To provide income support to small and marginal farmers.
• Assistance Amount: ₹6,000 per annum (₹2,000 x 3 installments).
• Launch Date: February 24, 2019 (by Prime Minister Narendra Modi).
• Eligibility: All landholding farmer families (excluding specific categories of exclusion).

उत्तर

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 (छह हजार रुपये) की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

मुख्य विवरण:

• उद्देश्य: छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना
• सहायता राशि: ₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 x 3 किस्तें)
• शुरूआत : 24 फरवरी 2019 (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा)
• पात्रता: सभी भूमिधारक किसान परिवार (विशेष बहिष्करण श्रेणियों को छोड़कर)

• The primary objective of the 'Stand-Up India' scheme is to promote entrepreneurship among women entrepreneurs, as well as members of the Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) communities.
• This scheme provides loans ranging from ₹10 lakh to ₹1 crore for Greenfield projects (new ventures) across the manufacturing, services, or trading sectors.

Key Points:

• Target Group: Women and the SC/ST categories.
• Objective: To economically empower marginalized communities and generate employment.
• Loan Limit: From ₹10 lakh up to ₹100 lakh (₹1 crore).
• Sponsorship: Every bank branch is mandated to extend a loan to at least one SC/ST borrower and one woman entrepreneur.

उत्तर

• 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना का मुख्य लक्ष्य महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
• यह योजना ग्रीनफील्ड परियोजनाओं (नए उद्यम) के लिए विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्रों में ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करती है।

मुख्य बिंदु:

• लक्ष्य समूह: महिलाओं और SC/ST वर्ग।
• उद्देश्य: हाशिए पर पड़े समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार सृजन करना।
• ऋण सीमा: ₹10 लाख से ₹100 लाख (1 करोड़) तक।
• प्रायोजक: प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक SC/ST और एक महिला उद्यमी को ऋण देना होता है।

• Under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), an insurance cover of ₹2 lakh is provided in the event of accidental death.
• This is an annual scheme, offering this coverage at a premium of just ₹20 per year.

Key Details:

• Sum Assured (Death): ₹2,00,000
• Full Disability Cover: ₹2,00,000
• Partial Disability Cover: ₹1,00,000
• Premium: ₹20 per annum (Auto-debit)
• Eligibility: Bank account holders aged between 18 and 70 years

उत्तर

• प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत दुर्घटना में मृत्यु (Accidental Death) होने पर ₹2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
• यह एक वार्षिक योजना है, जिसमें मात्र ₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर यह कवरेज मिलता है।

मुख्य विवरण:

• बीमा राशि (मृत्यु): ₹2,00,000
• पूर्ण विकलांगता कवर: ₹2,00,000
• आंशिक विकलांगता कवर: ₹1,00,000
• प्रीमियम: ₹20 प्रति वर्ष (ऑटो-डेबिट)
• पात्रता: 18 से 70 वर्ष के बैंक खाताधारक

• The 'AMRUT' (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) scheme primarily focuses on improving urban infrastructure and urban development.

Key Areas/Components:

• Water Supply: Ensuring a tap connection in every household and guaranteeing water security.
• Sewerage and Septage Management: Improving sewage treatment plants and wastewater management systems.
• Storm Water Drainage: Developing drainage networks to mitigate waterlogging or flooding in cities.
• Urban Transport: Promoting non-motorized transport (such as walking and cycling) and public transportation.
• Green Spaces & Parks: Enhancing the quality of life in cities by developing parks and green spaces.
• AMRUT 2.0:
• Launched in 2021, AMRUT 2.0 places a special focus on making cities water-secure and self-reliant.

उत्तर

• 'अमृत' (AMRUT - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजना मुख्य रूप से शहरी बुनियादी ढांचे (Urban Infrastructure) और शहरी विकास के सुधार से संबंधित है।

मुख्य क्षेत्र/घटक:

• जल आपूर्ति (Water Supply): हर घर में नल का कनेक्शन और जल सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन (Sewerage and Septage Management): सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और गंदे पानी के प्रबंधन में सुधार।
• तूफानी जल निकासी (Storm Water Drainage): शहरों में जलभराव या बाढ़ को कम करने के लिए नालियों का विकास।
• शहरी परिवहन (Urban Transport): गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना) और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना।
• हरित क्षेत्र और पार्क (Green Spaces & Parks): शहरों में पार्क और हरित क्षेत्रों का विकास कर जीवन स्तर सुधारना।
• AMRUT 2.0 (अमृत 2.0):
• 2021 में शुरू की गई अमृत 2.0 का विशेष फोकस शहरों को जल-सुरक्षित (Water-secure) और आत्मनिर्भर बनाना है।

• The full form of 'PLI' is the Production Linked Incentive scheme.
• The primary objective of this scheme is to boost domestic manufacturing in India, reduce dependence on imports, empower local companies, and generate large-scale investment and employment opportunities by making them globally competitive.

Key Features:

• Objective: To establish India as a global manufacturing hub.
• Incentive: The scheme offers financial incentives (ranging from 4% to 18%) to companies on the incremental sales of products manufactured in India.
• Sectors: It is applicable across 14 key sectors, including electronics, telecommunications, pharmaceuticals, solar PV modules, and automobiles.
• Launch: It was primarily launched in 2020 under the 'Atmanirbhar Bharat' (Self-Reliant India) initiative to boost manufacturing.

उत्तर

• 'पीएलआई' (PLI) का पूर्ण रूप उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (Production Linked Incentive) योजना है।
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में घरेलू विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, स्थानीय कंपनियों को सक्षम बनाना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

मुख्य विशेषताएं:

• उद्देश्य: भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) के रूप में स्थापित करना।
• प्रोत्साहन (Incentive): यह योजना कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों की अतिरिक्त बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन (4% से 18% तक) प्रदान करती है।
• क्षेत्र (Sectors): यह इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, सौर पीवी मॉड्यूल, और ऑटोमोबाइल सहित 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू है।
• शुरुआत: आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इसे मुख्य रूप से 2020 में शुरू किया गया था।

• The 'Startup India' scheme is administered by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce and Industry.
• The objective of this initiative is to build a robust ecosystem for startups in the country, foster innovation, and encourage entrepreneurship.
• Key Details:
• Ministry: Ministry of Commerce and Industry.
• Nodal Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
• Launch: This initiative was launched on January 16, 2016.
• Objective: To provide recognition, tax benefits, ease of compliance, and financial assistance (Seed Fund) to startups.

उत्तर

• 'स्टार्टअप इंडिया' योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संचालित की जाती है।
• इस पहल का उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है।
• मुख्य विवरण:
• मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
• नोडल विभाग: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
• शुरुआत: यह पहल 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी
• उद्देश्य: स्टार्टअप्स को मान्यता, टैक्स लाभ, अनुपालन में आसानी और वित्तीय सहायता (Seed Fund) प्रदान करना

• Under the 'Pradhan Mantri MUDRA Yojana' (PMMY), the loan limit in the 'Kishore' category ranges from ₹50,001 to ₹5 lakh.
• This category is intended for entrepreneurs who wish to expand their businesses after having established them.
• No collateral or guarantee is required for this loan.

उत्तर

• 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (PMMY) के तहत 'किशोर' (Kishore) श्रेणी में ऋण (loan) की सीमा ₹50,001 से ₹5 लाख तक है।
• यह श्रेणी उन उद्यमियों के लिए है जो अपने व्यवसाय को स्थापित करने के बाद उसका विस्तार करना चाहते हैं।
• इस ऋण के लिए कोई संपार्श्विक (collateral) या गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है।

• The primary objective of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) is to ensure financial inclusion by connecting every household in the country with banking services (accounts, credit, insurance, and pensions).
• Launched on August 28, 2014, the scheme works to integrate the poor into the banking system by enabling the opening of zero-balance accounts, promoting digital transactions, and facilitating the direct delivery of government subsidies (DBT).

उत्तर

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) का मुख्य उद्देश्य देश के हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं (खाता, ऋण, बीमा, पेंशन) से जोड़कर वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) सुनिश्चित करना है।
• यह 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई, जो शून्य शेष (Zero Balance) पर खाते खोलकर गरीबों को बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बनाने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और सीधे सरकारी सब्सिडी (DBT) पहुंचाने का काम करती है।