• The National Housing Bank Bill of 1987 providing the legislative framework for the establishment of National Housing Bank was passed by Parliament in the winter session of 1987.
• With the assent of the Hon'ble President of India on December 23, 1987, it became an Act of Parliament.

उत्तर

• 1987 का राष्ट्रीय आवास बैंक विधेयक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना के लिए विधायी ढांचा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 1987 के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था।
• 23 दिसंबर 1987 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति से यह संसद का एक अधिनियम बन गया।

• The Reserve Bank of India is the central bank of the country.
• Central banks are a relatively recent innovation and most central banks, as we know them today, were established around the early twentieth century.
• The Reserve Bank of India was set up on the basis of the recommendations of the Hilton Young Commission.
• The Reserve Bank of India Act, 1934 provides the statutory basis of the functioning of the Bank, which commenced operations on April 1, 1935.

उत्तर

• भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है।
• केंद्रीय बैंक अपेक्षाकृत हालिया नवाचार हैं और अधिकांश केंद्रीय बैंक, जैसा कि हम आज जानते हैं, बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित किए गए थे।
• भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिसने 1 अप्रैल, 1935 को परिचालन शुरू किया था।

• PM Jan Dhan Yojana is a flagship financial inclusion program that was started by Prime Minister Narendra Modi and was launched on 28th August 2014.
• The Jan Dhan Yojana was announced by Prime minister Narendra Modi in his first Independence Day address after the election in 2014.

उत्तर

• प्रधान मंत्री जन धन योजना एक प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था।
• जन धन योजना की घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव के बाद अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी।

• CRR (Cash Reserve Ratio) is the percentage of total deposits in a bank that must be kept in cash for risk-free operations.
• This rate is set by the Reserve Bank of India (RBI).
• Why does RBI set CRR?
• Controlling money supply: RBI controls the amount of money in the economy by changing the CRR.
• Controlling inflation: To prevent high inflation, RBI can increase the CRR leaving less money for banks to lend.
• Stability of the banking system: CRR ensures that banks have enough cash to pay their customers.

उत्तर

• CRR (नकद आरक्षित अनुपात) किसी बैंक में कुल जमा का वह प्रतिशत है जिसे जोखिम-मुक्त संचालन के लिए नकदी में रखना चाहिए।
• यह दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित की जाती है।
• क्यों RBI CRR निर्धारित करता है?
• मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना: RBI CRR को बदलकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है।
• मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना: उच्च मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, RBI CRR को बढ़ाकर बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा छोड़ सकता है।
• बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता: CRR यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास अपने ग्राहकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी हो।

• The Banking Ombudsman Scheme was first introduced in the year 1995 and was revised in the year 2002.

उत्तर

• बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार वर्ष 1995 में लागू की गई और इसे वर्ष 2002 में संशोधित किया गया।

• The largest public sector bank in India is the State Bank of India. It is the oldest and largest bank in India with a vast network of branches.
• It provides banking services to millions of customers in different parts of the country.

उत्तर

• भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी शाखाओं का एक विशाल नेटवर्क है।
• यह देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।

• The Sukhamoy Chakravarty Committee was formed in December 1982 under the chairmanship of Prof. Sukhamoy Chakroborty to assess the functioning of the Indian Monetary system.
• Its goal was to improve monetary regulation, a feat that was hoped would enable price stability.

उत्तर

• सुखमय चक्रवर्ती समिति का गठन दिसंबर 1982 में प्रो. सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए किया गया था।
• इसका लक्ष्य मौद्रिक विनियमन में सुधार करना था, जिसके माध्यम से कीमत स्थिरता को प्राप्त करने की आशा की गयी।

• It was on July 19, 1969, when then prime minister Indira Gandhi announced the nationalisation of 14 banks.
• Allahabad Bank, Canara Bank, United Bank of India, UCO Bank, Syndicate Bank, Indian Overseas Bank, Bank of Baroda, Punjab National Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Indian Bank, Dena Bank, Union Bank and were nationalised.

उत्तर

• 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी।
• इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

• ICICI Bank is credited with introducing internet banking in India.
• It allowed individuals and corporates to carry out online transactions without visiting a branch.

उत्तर

• भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत करने का श्रेय ICICI बैंक को जाता है।
• इसने व्यक्तियों और निगमों को शाखा में गए बिना ऑनलाइन लेनदेन करने की सुविधा प्रदान की।

• When a customer is not satisfied with the decision of the Banking Ombudsman, he can appeal to the Deputy Governor of the Reserve Bank of India.
• Neutrality: The Deputy Governor is an independent and neutral officer, who is not biased towards any bank or customer.
• Financial Knowledge: The Deputy Governor has in-depth knowledge of banking and financial matters, which enables him to dispose of appeals impartially.
• RBI Representation: The Deputy Governor represents the RBI, which is the banking regulator in India.

उत्तर

• जब कोई ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पास अपील कर सकता है।
• तटस्थता: डिप्टी गवर्नर एक स्वतंत्र और तटस्थ अधिकारी होते हैं, जो किसी भी बैंक या ग्राहक के प्रति पक्षपाती नहीं होते हैं।
• वित्तीय ज्ञान: डिप्टी गवर्नर के पास बैंकिंग और वित्तीय मामलों का गहरा ज्ञान होता है, जो उन्हें अपीलों का निष्पक्ष रूप से निपटाने में सक्षम बनाता है।
• RBI का प्रतिनिधित्व: डिप्टी गवर्नर RBI का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत में बैंकिंग नियामक है।