सन्दर्भ

• हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज द्वारा  रांची, झारखंड में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के मजबूतीकरण पर आयोजित सम्‍मेलन का उद्घाटन किया गया।

पृष्ठभूमि

• 11-12 जनवरी 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित पेसा के मजबूतीकरण पर प्रथम दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन पांच राज्यों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। 

प्रमुख बिंदु

• इस अधिनियम को पंचायत एक्सटेंशन शिड्यूल्ड एरियाज़ (पेसा) एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
• भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के सहयोग से इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्‍मेलन का आयोजन किया गया।
• पंचायती राज मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पेसा (पीईएसए) अधिनियम का लाभ पंचायत प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम,1996 पेसा(पीईएसए अधिनियम) की सत्‍यनिष्‍ठ भावना के अनुरूप अपने लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। 
• यह आयोजित सम्मेलन श्रृंखला के अनुसार द्वितीय है,यह पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 पेसा (पीईएसए) के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन को प्रशस्‍त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। 
• इस सम्मेलन में पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की प्रभावशीलता, इन क्षेत्रों में जीवन को आसान बनाने में उनकी भूमिका सहित, संसाधनों (लघु वन उपज, लघु खनिज) पर पेसा क्षेत्र को हस्तांतरित शक्तियों पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने वाले सत्र को सम्मिलित किया गया था।
• पंचायती राज मंत्रालय के राज्‍य विभाग, जनजातीय विकास, वन, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना के राजस्व और उत्पाद शुल्क राज्य विभागों की भागीदारी के साथ यह सम्मेलन आयोजित किया गया।  इस क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्देश्य पेसा के कार्यान्वयन द्वारा इन राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना है।
• इस आयोजन में सरकारी निकायों के अलावा, अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत कई नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ)/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।

उद्देश्य

• पेसा (पीईएसए) क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पेसा (पीईएसए) अधिनियम को लागू करने में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करना और बुनियादी स्तर पर इसके प्रभावीकरण का एक दृष्टिकोण विकसित करना है। 
• इसके अलावा इसके उद्देश्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के सतत विकास के लिए पेसा (पीईएसए) अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रतिभागी राज्यों के बीच सहयोग और चर्चा को बढ़ावा देना भी शामिल है।

परीक्षापयोगी तथ्य

पंचायती राज व्यवस्था

•  शुरुआत : 02 अक्टूबर 1959 
• गठन का प्रावधान: अनुच्छेद 40 
• पंचायती राज अधिनियम पारित: 2 सितम्बर 1959
•  भारत में स्थानीय सरकार के जनक: लॉर्ड रिपन