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निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 : नीति आयोग

Sat 18 Jul, 2026

संदर्भ :

  • नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index : IFI) 2026 जारी किया है।

मुख्‍य बिन्‍दु :

  • उत्पत्ति: इसकी परिकल्पना जुलाई 2024 में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री के "निवेश-अनुकूल चार्टर" के निर्देश पर की गई।
  • घोषणा: इसकी औपचारिक घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
  • मुख्य उद्देश्य: राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना ताकि नीतिगत कमियों को दूर किया जा सके।
  • विज़न 2047: इसका मुख्य लक्ष्य भारत को वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए आवश्यक निजी निवेश और FDI दरों में वृद्धि करना है।

निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI) क्या है? :

  • IFI एक डेटा आधारित मूल्यांकन प्रणाली (Data-driven Assessment Framework) है, जिसके माध्यम से यह मापा जाता है कि कोई राज्य निवेशकों के लिए कितना अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है।
  • यह केवल Ease of Doing Business नहीं बल्कि पूरे Investment Ecosystem का मूल्यांकन करता है।

मूल्यांकन के 8 प्रमुख स्तंभ और भारांश :

  1. बुनियादी ढांचा (Infrastructure) – 25% (सर्वाधिक भारांश - भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी)
  2. व्यापारिक वातावरण (Business Climate) – 20% (निवेश सुगमता और पारिस्थितिकी तंत्र)
  3. संसाधन (Resources) – 15% (औद्योगिक भूमि, मानव और प्राकृतिक संसाधन)
  4. नियामकीय सुगमता (Regulatory Ease) – 12% (व्यवसाय शुरू करने और चलाने के नियमों की सरलता)
  5. सरकारी नीतियां (Government Policy) – 10% (स्थिरता और निवेश प्रोत्साहन नीतियां)
  6. वित्तीय स्थिति (Financial Health) – 7% (राज्यों का राजकोषीय घाटा और बजटीय प्रबंधन)
  7. संस्थागत वातावरण (Institutional Environment) – 6% (पारदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता)
  8. पर्यावरणीय लचीलापन (Environmental Resilience) – 5% (सतत विकास और जलवायु अनुकूलन)

प्रमुख निष्कर्ष और राज्यों का वर्गीकरण :

समग्र अंकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

  • शीर्ष प्रदर्शनकर्ता (50 से अधिक अंक)
  • अग्रणी राज्य (45–50 अंक)
  • उभरते प्रदर्शनकर्ता (≥40 – <45 अंक)
  • आकांक्षी राज्य (40 से कम अंक)
  • शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्‍य (समग्र मूल्यांकन के आधार पर) : गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा
  • 15 राज्यों को अग्रणी राज्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि आठ-आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उभरते प्रदर्शनकर्ता तथा आकांक्षी राज्य श्रेणियों में रखा गया है।

विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष राज्य :

बड़े राज्य :

  • गुजरात
  • महाराष्ट्र
  • तमिलनाडु

पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्य :

  • उत्तराखंड
  • असम
  • हिमाचल प्रदेश

केंद्रशासित प्रदेश एवं नगर राज्य :

  • गोवा
  • दिल्ली
  • चंडीगढ़

बड़े राज्यों की रैंकिंग :

राज्य कुल स्कोर (100 में) GVA (कृषि %) GVA (उद्योग %) GVA (सेवाएं %) संयुक्त स्तंभ औसत
गुजरात 56.6 8.5 29.6 60.6 56.8
महाराष्ट्र 53.7 3.4 31.0 62.4 53.3
तमिलनाडु 53.3 12.5 41.3 61.1 51.1
ओडिशा 52.4 3.5 40.8 61.5 49.2
मध्य प्रदेश 48.9 6.5 20.2 69.8 48.7
आंध्र प्रदेश 48.7 3.4 31.3 61.3 48.3
कर्नाटक 48.7 10.5 31.6 60.7 48.5
छत्तीसगढ़ 47.5 5.6 26.2 60.6 47.5
तेलंगाना 47.3 8.5 30.8 61.2 47.1
हरियाणा 46.6 1.1 19.4 53.1 45.6
उत्तर प्रदेश 45.0 8.6 15.7 53.5 44.7
पंजाब 44.7 10.5 31.3 60.1 44.7
पश्चिम बंगाल 41.3 5.6 20.0 49.3 34.5
झारखंड 41.3 6.4 20.9 48.1 34.3
बिहार 41.2 3.9 28.3 48.8 31.2

गुजरात क्यों रहा प्रथम? :

  • कुल स्कोर: 56.6
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure): 65%
  • बिजनेस क्लाइमेट (Business Climate): 63%
  • सरकारी नीति (Government Policy): 61%
  • नियामकीय ढांचा (Regulatory Framework): 68%
  • संस्थागत वातावरण (Institutional Environment): 69%
  • पर्यावरणीय लचीलापन (Environmental Health & Resilience): 74%
  • संसाधन (Resources): 42% (यही सबसे कमजोर क्षेत्र रहा)

 

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य :

  • रिपोर्ट: Investment Friendliness Index (IFI), 2026
  • जारीकर्ता: नीति आयोग
  • कुल स्तंभ: 8
  • कुल संकेतक: 84
  • कुल मूल्यांकन: 28 राज्य + 8 केंद्रशासित प्रदेश
  • समग्र शीर्ष राज्य: गुजरात
  • शीर्ष 5: गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, ओडिशा
  • पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर श्रेणी में प्रथम: उत्तराखंड
  • केंद्रशासित प्रदेश/नगर राज्य श्रेणी में प्रथम: गोवा

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