राष्ट्रीय समाचार
‘सीफेयरर-फर्स्ट’ पहल

- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में हाल ही में व्यापारी जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारतीय नाविकों (Seafarers) की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ‘सीफेयरर-फर्स्ट’ (Seafarer-First) पहल का शुभारंभ किया। इस आपातकालीन व्यवस्था में वास्तविक समय (Real-time) में पोतों की निगरानी, समर्पित संपर्क अधिकारी (Liaison Officers) तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय शामिल है।
- नौवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य एवं ओमान की खाड़ी में कार्यरत प्रत्येक भारतीय नाविक की निगरानी के लिए एक ऑपरेशनल डैशबोर्ड स्थापित कर रहा है, चाहे जहाज किसी भी देश के ध्वज (Flag) के अंतर्गत पंजीकृत हो।
क्लीन गोदावरी बॉण्ड

- केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने नासिक नगर निगम (NMC) को ₹26 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की। यह प्रोत्साहन क्लीन गोदावरी बॉण्ड के माध्यम से ₹200 करोड़ सफलतापूर्वक जुटाने पर प्रदान किया गया, जिसे दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में सूचीबद्ध किया गया था।
राज्य विशेष समाचार
भारत का पहला सरकार-प्रेरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विश्वविद्यालय

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोषणा की कि भारत का पहला सरकार-प्रेरित (Government-driven) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विश्वविद्यालय कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा।
कर्नाटक
- गठन: वर्ष 1956 में मैसूर राज्य के रूप में; वर्ष 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया।
- राजधानी: बेंगलुरु।
- राज्यपाल: थावर चंद गहलोत।
- प्रमुख पर्व: कंबला (भैंस दौड़), उगादी, हम्पी उत्सव, वैरामुडी ब्रह्मोत्सव, तुलु संक्राम्मा, गौरी एवं करगा।
- राष्ट्रीय उद्यान: बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान एवं मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान।
- प्रमुख झीलें: उलसूर झील, कुक्करहल्ली झील एवं जरगनहल्ली झील।
- प्रमुख जलप्रपात: जोग, गोकाक एवं शिवनासमुद्र।
- प्रमुख नृत्य: यक्षगान, नागमंडल, कुनिता, कृष्ण पारिजात एवं भूत आराधने।
- प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल: चिकमगलूर, ब्रह्मगिरि, कोडाचद्री, नंदी हिल्स, केम्मनगुंडी एवं मडिकेरी।
- प्रमुख जनजातियाँ: बारदा, बावाचा, चौधरा, डुबला, गौडालु एवं इरुलिना।
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अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत–मालदीव मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता

- भारत–मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement–FTA) के लिए वार्ता का प्रथम चरण 29 जून से 7 जुलाई 2026 तक वर्चुअल माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
- दोनों देशों ने आठ तकनीकी सत्रों में आठ विभिन्न नीति क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रगति एवं व्यापक सहमति की सूचना दी।
मालदीव
- द्वीपसमूह संरचना: लक्षद्वीप सागर में स्थित 26 प्राकृतिक एटोल (Atolls) तथा 1,192 से अधिक प्रवाल द्वीपों (Coral Islands) का समूह।
महत्वपूर्ण जलमार्ग (UPSC दृष्टि से महत्त्वपूर्ण)
- आठ डिग्री चैनल (Eight Degree Channel): भारत के मिनिकॉय द्वीप (लक्षद्वीप) को मालदीव से अलग करता है।
- भूमध्यरेखीय चैनल (Equatorial Channel): हुवाधू (Huvadhu) एवं अड्डू (Addu) एटोल को अलग करता है।
- स्थलाकृति: विश्व का सबसे निम्न भू-स्तर वाला देश, जिसकी औसत ऊँचाई समुद्र तल से मात्र 1.5 मीटर है; इसलिए यह समुद्र-स्तर वृद्धि एवं वैश्विक तापन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
- राजधानी: माले (Malé), जो विश्व के सर्वाधिक घनी आबादी वाले शहरों में से एक है।
- विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ): सीमित भू-भाग होने के बावजूद हिंद महासागर के सामरिक समुद्री मार्गों (Sea Lanes of Communication-SLOCs) में विशाल EEZ का स्वामी है।
- आधिकारिक नाम: मालदीव गणराज्य (Republic of Maldives / Dhivehi Raajje)।
- वर्तमान राष्ट्रपति: डॉ. मोहम्मद मुइज्जू (17 नवंबर 2023 से)।
- विधानमंडल: पीपुल्स मजलिस (People's Majlis) — एकसदनीय।
- आधिकारिक भाषा: धिवेही (Thaana लिपि में लिखी जाती है)।
- राज्य धर्म: इस्लाम (1153 ई. में बौद्ध धर्म से परिवर्तन के पश्चात)।
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शिखर सम्मेलन और आयोजन
' विधायी गौरव यात्रा: पूर्व और मौजूदा सदस्यों का सम्मेलन

- भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने जयपुर (राजस्थान) में आयोजित 'विधायी गौरव यात्रा: पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों के सम्मेलन' के समापन सत्र में भाग लिया।
- यह कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों का प्रमुख आकर्षण था।
कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग का 49वाँ सत्र (CAC49)

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 6 से 10 जुलाई 2026 तक जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (CAC49) के 49वें सत्र का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानक था।
प्रमुख उपलब्धियाँ
- मानकों को स्वीकृति: भारत के नेतृत्व में सात मानकों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें सूखे धनिया बीज (Dried Coriander Seeds) एवं ताज़ी करी पत्तियों (Fresh Curry Leaves) के मानक शामिल हैं।
- नया प्रस्ताव: काजू गिरी (Cashew Kernels) के लिए नए अंतरराष्ट्रीय कोडेक्स मानक विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रजित पुनहानी ने किया।
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खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO
- स्थापना: 16 अक्टूबर 1945 (प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है)।
- मुख्यालय: रोम, इटली।
- मूल संगठन: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC)।
- सदस्यता: 194 सदस्य देश, जिनमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
प्रमुख रिपोर्ट एवं पहल
- SOFIA रिपोर्ट: State of World Fisheries and Aquaculture।
- SOFA रिपोर्ट: The State of Food and Agriculture।
- कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग: FAO एवं WHO का संयुक्त निकाय, जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानकों का निर्माण करता है।
- GIAHS: Globally Important Agricultural Heritage Systems — विश्व की पारंपरिक कृषि प्रणालियों को मान्यता प्रदान करने की पहल।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
- स्थापना: 7 अप्रैल 1948 (प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है)।
- महानिदेशक: डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- सदस्य देश: 194।
- मूल संगठन: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के अंतर्गत कार्यरत।
प्रमुख अंग
- विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly-WHA): WHO का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय, जिसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं।
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मीडिया क्षमता निर्माण कार्यशाला

- बाल्यावस्था में गैर-संचारी रोगों (Childhood NCDs) पर प्रभावी रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने हेतु दो दिवसीय मीडिया क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन यूनिसेफ इंडिया, प्रेस सूचना ब्यूरो (पश्चिमी क्षेत्र) तथा एम्स नागपुर द्वारा संयुक्त रूप से नागपुर में किया गया।
यूनिसेफ (UNICEF)
- स्थापना: 11 दिसंबर 1946, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा International Children's Emergency Fund के रूप में।
- स्थायी दर्जा: वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी अंग बनाया गया; नाम से "International" एवं "Emergency" शब्द हटाए गए, किंतु UNICEF संक्षिप्त नाम यथावत रखा गया।
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका।
- मूल संगठन: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के अधीन कार्य करता है।
प्रमुख वैश्विक रिपोर्टें
- The State of the World's Children (प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट)।
- Report on Child Mortality
- भारत में राष्ट्रीय सेलिब्रिटी एंबेसडर: आयुष्मान खुराना।
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15वाँ ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम (Trade Union Forum-TUF) शिखर सम्मेलन

- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने हैदराबाद में आयोजित 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम (Trade Union Forum-TUF) शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया।
ब्रिक्स (BRICS)
- परिचय: प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी संगठन, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) का प्रमुख वैश्विक मंच है।
- शब्द की उत्पत्ति: "BRIC" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील (Jim O'Neill) ने किया।
- औपचारिक गठन: सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया।
- प्रथम शिखर सम्मेलन: वर्ष 2009 में येकातेरिनबर्ग (रूस) में आयोजित हुआ।
- मूल सदस्य: ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन (2006); दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में शामिल हुआ।
- नए सदस्य (2024–25): मिस्र, इथियोपिया, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 1 जनवरी 2024 से पूर्ण सदस्य बने। इंडोनेशिया 6 जनवरी 2025 को पूर्ण सदस्य बना।
- साझेदार देश (Partner Countries): वर्ष 2024 में नई "पार्टनर कंट्री" श्रेणी बनाई गई। वर्तमान साझेदार देश हैं— बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कज़ाखस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान एवं वियतनाम।
- 2025 की अध्यक्षता: ब्राज़ील ने "Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance" विषय के साथ अध्यक्षता की।
- 2026 की अध्यक्षता: भारत ने 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की तथा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank-NDB)
- मुख्यालय: शंघाई, चीन।
- उद्देश्य: ब्रिक्स देशों एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना (Infrastructure) एवं सतत विकास (Sustainable Development) परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना।
- Contingent Reserve Arrangement (CRA): भुगतान संतुलन (Balance of Payments) के अल्पकालिक दबावों से निपटने हेतु सदस्य देशों को परस्पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था।
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SYNCHN 2026

- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) के अंतर्गत कार्यरत ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) ने फरीदाबाद स्थित NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर परिसर में अपने तीसरे वार्षिक उद्योग-व्यवसाय सम्मेलन 'SYNCHN 2026 (Synergistic Collaboration in Healthcare Innovation)' का आयोजन किया।
31वां दिव्य कला मेला

- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कोलकाता के रवींद्र सदन में आयोजित 31वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों (Persons with Disabilities) के लिए आत्मनिर्भरता, सम्मान एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
भारत में दिव्यांगजनों के लिए प्रमुख पहल
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विधायी ढाँचा (Legislative Framework)
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) भारत में दिव्यांगजन कल्याण संबंधी सभी आधुनिक पहलों का आधारभूत कानून है।
- यह अधिनियम 1995 के पुराने अधिनियम का स्थान लेता है तथा संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार अभिसमय (UNCRPD) के अनुरूप बनाया गया है, जिसकी पुष्टि भारत ने 2007 में की थी।
- 21 प्रकार की मान्यता प्राप्त दिव्यांगताएँ: इसमें एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसन रोग, ऑटिज़्म, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एवं सिकल सेल रोग जैसी नई श्रेणियाँ सम्मिलित की गई हैं।
- दंड प्रावधान: दिव्यांगजनों के अधिकारों का उल्लंघन अथवा उनके विरुद्ध भेदभाव करने पर जुर्माना एवं दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएँ एवं पहलें
1. सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
- शुभारंभ: वर्ष 2015।
- मुख्य उद्देश्य: बाधा-मुक्त (Barrier-free) एवं सार्वभौमिक अभिकल्प (Universal Design) पर आधारित वातावरण का निर्माण।
तीन प्रमुख स्तंभ
- निर्मित अवसंरचना (Built Environment): सार्वजनिक भवनों एवं अवसंरचना को दिव्यांगजन-अनुकूल बनाना।
- परिवहन (Transportation): हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस सेवाओं को सुलभ बनाना।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT): सरकारी वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स एवं टेलीविजन प्रसारण को दिव्यांगजन-अनुकूल बनाना।
- सुगम्य भारत ऐप: नागरिकों को दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं से संबंधित समस्याओं की ऑनलाइन सूचना देने की सुविधा प्रदान करता है।
2. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) परियोजना
- मुख्य उद्देश्य: देशभर के दिव्यांगजनों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना।
- महत्त्व: विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकता समाप्त कर ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना।
3. ADIP योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances)
- मुख्य उद्देश्य: पात्र दिव्यांगजनों को आधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण (Assistive Devices) उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कार्यान्वयन: Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) द्वारा आयोजित शिविरों के माध्यम से।
4. पीएम-दक्ष योजना (PM-DAKSH Yojana) एवं कौशल विकास
- मुख्य उद्देश्य: दिव्यांगजनों के रोज़गार, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- कार्यान्वयन: दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) द्वारा रियायती ऋण सुविधाओं का समर्थन प्राप्त है।
संस्थागत ढाँचा एवं वैधानिक निकाय (Institutional Framework & Statutory Bodies)
- नोडल मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD)।
- भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India-RCI): भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय, जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण, पेशेवर आचरण का विनियमन तथा योग्य पुनर्वास विशेषज्ञों का केंद्रीय रजिस्टर बनाए रखता है।
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (National Trust Act): ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी एवं बहुविकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षकता एवं संस्थागत देखभाल प्रदान करने हेतु स्थापित राष्ट्रीय निकाय।
- राष्ट्रीय संस्थान: जैसे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान (देहरादून) एवं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (सीहोर), जो अनुसंधान, शिक्षा एवं पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं।
स्मरणीय संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)
- अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 21: गरिमापूर्ण जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है।
- अनुच्छेद 41 (राज्य के नीति-निर्देशक तत्व): बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं दिव्यांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने हेतु राज्य को निर्देश देता है।
- सातवीं अनुसूची (राज्य सूची, प्रविष्टि-9): दिव्यांग एवं असहाय व्यक्तियों के कल्याण का विषय राज्य सूची में शामिल है।
- ग्यारहवीं अनुसूची (प्रविष्टि-26): पंचायतों को दिव्यांगजनों के सामाजिक कल्याण एवं संरक्षण का दायित्व सौंपती है।
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महत्वपूर्ण दिवस
विश्व युवा कौशल दिवस

- प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोज़गार, सम्मानजनक कार्य (Decent Work) तथा उद्यमिता (Entrepreneurship) के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल (Practical Skills) से सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित करना है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा इस दिवस की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। वर्ष 2026 की थीम है— "Skills for a Shared Future" (साझा भविष्य के लिए कौशल)।
पुस्तकें और लेखक
पुस्तक: "The Voice of Justice: Justice Gavai Speaks"

- भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में "The Voice of Justice: Justice Gavai Speaks" पुस्तक का विमोचन किया।
- इस पुस्तक का संपादन प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार ने किया है तथा इसका प्रकाशन थॉमसन रॉयटर्स (Thomson Reuters) द्वारा कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (Commonwealth Legal Education Association-C.L.E.A.) के सहयोग से किया गया है। यह पुस्तक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के भाषणों, व्याख्यानों एवं विचारों का संकलन है।
अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू

- भारत एवं यूनाइटेड किंगडम (UK) के मध्य व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA) 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया।
- सामाजिक सुरक्षा समझौता (Agreement on Social Security), जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (Double Contribution Convention-DCC) भी कहा जाता है, भी इसी तिथि से लागू हो गया। इससे यूनाइटेड किंगडम में कार्यरत भारतीय पेशेवरों की गतिशीलता (Mobility) एवं प्रतिस्पर्धात्मकता (Competitiveness) को बढ़ावा मिलेगा।
सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Services Production-ISP) का प्रथम उप-क्षेत्रीय परीक्षण संस्करण

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने आधार वर्ष 2024–25 के साथ सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Services Production-ISP) का प्रथम उप-क्षेत्रीय परीक्षण (Sub-sectoral Trial) संस्करण जारी किया।
- परीक्षण ISP के अंतर्गत शामिल 19 उप-क्षेत्रों (जो भारत के सेवा क्षेत्र का लगभग 60% प्रतिनिधित्व करते हैं) में से 14 उप-क्षेत्रों ने अप्रैल 2025 की तुलना में दोहरे अंकों (Double-digit) की वृद्धि दर्ज की।
भारत की माल ढुलाई प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु 'रिफॉर्म एक्सप्रेस'

- केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल में आठ नई संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की, जिससे कुल सुधारों की संख्या 17 हो गई। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई का आधुनिकीकरण, एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था एवं लॉजिस्टिक्स को सरल बनाना है।
माल ढुलाई एवं कंटेनर सुधार (New Freight and Container Reforms)
- फ्लाई ऐश एवं उर्वरक परिवहन: खुले वैगनों के स्थान पर धूल-रहित, बंद ISO-मानक कंटेनरों के माध्यम से परिवहन किया जाएगा।
- एकीकृत CTO लाइसेंस: विभिन्न श्रेणियों के मार्ग-आधारित लाइसेंसों के स्थान पर संपूर्ण भारत के लिए एकल कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर (CTO) लाइसेंस की व्यवस्था लागू की गई।
- खाद्यान्न परिवहन दर: आटा, दाल एवं खाद्यान्नों के लिए जटिल दर प्रणाली के स्थान पर प्रति टन प्रति किलोमीटर की सरल शुल्क व्यवस्था लागू की गई।
अवसंरचना एवं कार्यबल सुधार (Infrastructure and Workforce Policies)
- वैगन डिज़ाइन अनुमोदन: विशेष माल वैगनों के विकास में निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु नई स्वीकृति प्रणाली लागू की गई।
- कारीगर कौशल विकास: परियोजना-विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ QR कोड युक्त डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, जिन्हें ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकेगा।
- निर्माण गुणवत्ता: परियोजनाओं में विलंब एवं विवादों को कम करने के लिए ठेकेदारों की योग्यता संबंधी मानकों को अधिक कठोर बनाया गया है।
भारतीय रेल
- भारतीय रेल के जनक: लॉर्ड डलहौज़ी, जिन्होंने 1853 के "रेलवे मिनट्स" के माध्यम से भारतीय रेल नेटवर्क की आधारशिला रखी।
- प्रथम यात्री रेलगाड़ी: 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर (मुंबई) से ठाणे (34 किमी) के बीच चली।
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- इंजन: साहिब, सिंध एवं सुल्तान।
- संचालक: ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे (GIPR)।
- प्रथम औद्योगिक रेल: रेड हिल रेलवे (1837), मद्रास में ग्रेनाइट के परिवहन हेतु संचालित की गई; यह यात्री रेल सेवा से भी पूर्व की है।
- प्रथम विद्युत रेल: 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी (वर्तमान CSMT) से कुर्ला के बीच डीसी ट्रैक्शन पर प्रारंभ हुई।
- राष्ट्रीयकरण: वर्ष 1951।
- रेल बजट का विलय: 1924 से रेलवे बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था, जिसे 2017 में केंद्रीय बजट में सम्मिलित कर दिया गया।
- रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): सतीश कुमार।
- रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष: जया वर्मा सिन्हा।
- वैश्विक रैंकिंग: विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, अमेरिका, चीन एवं रूस के बाद।
- क्षेत्रीय संरचना: 18 रेलवे जोन (कोलकाता मेट्रो रेलवे सहित) एवं 68 मंडल।
- सबसे तेज़ ट्रेन: वंदे भारत एक्सप्रेस (स्वदेशी अर्द्ध-उच्च गति रेलगाड़ी)।
- सबसे लंबा रेलमार्ग: विवेक एक्सप्रेस (डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी), लगभग 4,234 किमी।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Sites)
भारतीय रेल से संबंधित चार विश्व धरोहर स्थल—
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- दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे
- नीलगिरि माउंटेन रेलवे
- कालका–शिमला रेलवे
- छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), मुंबई
भारतीय रेल की इंजीनियरिंग उपलब्धियाँ
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- सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म: गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) — लगभग 1,366 मीटर।
- विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल: चिनाब रेल पुल, जो एफिल टॉवर से लगभग 35 मीटर ऊँचा है।
महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ (Milestones)
- 1909: ओखिल चंद्र सेन की शिकायत के बाद रेलगाड़ियों में शौचालयों की शुरुआत की गई।
- 1984: भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ हुई।
- 1986: नई दिल्ली में प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली (Computerized Reservation System) प्रारंभ की गई।
- शुभंकर (Mascot): 'भोलू' (गार्ड हाथी)
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IPC ने उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल (UPPPC) के साथ MoU साइन किया

- इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) ने हाई-क्वालिटी हेल्थकेयर स्टैंडर्ड्स को आगे बढ़ाने और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा काउंसिल (UPPPC) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किया।
- पर ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हुए YEIDA मेडटेक इन्वेस्टर्स मीट और साइट विज़िट 2026 के दौरान साइन किए गए।
चर्चित व्यक्ति
के कामराज जयंती

- के. कामराज की जयंती हर साल 15 जुलाई को मनाई जाती है। ' पेरुन्थलाइवर ' के नाम से मशहूर, वे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न से सम्मानित थे।
- तमिलनाडु में इस दिन को शिक्षा विकास दिवस के रूप में मनाया जाता है।
रक्षा समाचार
शौर्य विजय यात्रा

- कारगिल विजय दिवस 2026 को पूरे देश में मनाने के हिस्से के तौर पर, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 13 दिन की 'शौर्य विजय यात्रा' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एक यादगार मोटरसाइकिल अभियान है, जिसे नेशनल वॉर मेमोरियल, नई दिल्ली से लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल तक ले जाया जाएगा।
खेल
22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभंकर

- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए मोर से प्रेरित मैस्कॉट 'मयूर' को लॉन्च किया।