• आयोजन: आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) की 5वीं कार्यकारी समिति की बैठक।
• स्थान: नई दिल्ली
• अध्यक्षता: वैद्य राजेश कोटेचा (सचिव, आयुष मंत्रालय)
• CCRAS की प्रकृति: यह आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान के समन्वय, विकास और प्रचार-प्रसार के लिए भारत की शीर्ष स्वायत्त संस्था है

CCRAS क्या है? :

• यह भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान करने वाली सर्वोच्च और स्वायत्त संस्था है।
• CCRAS का मुख्यालय: नई दिल्ली

आयुष (AYUSH) का पूरा नाम (Full Form):

• A - Ayurveda (आयुर्वेद)
• Y - Yoga & Naturopathy (योग और प्राकृतिक चिकित्सा)
• U - Unani (यूनानी)
• S - Siddha (सिद्ध)
• H - Homeopathy (होम्योपैथी)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया :

• नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाता है।
• यदि मुख्यमंत्री किसी नाम की सिफारिश करना चाहते हैं, तो वह इसे मुख्य न्यायाधीश को भेजते हैं।
• इसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर अपनी सिफारिशें केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेजते हैं।
• केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेजती है। इसके बाद CJI सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श कर अंतिम सिफारिश तैयार करते हैं।
• कॉलेजियम की सिफारिश के बाद, फाइल वापस कानून मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाती है, जो नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर करते हैं।

अनुच्छेद 224 :

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 (1) के तहत, यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि हुई हो या वहां बकाया कार्य बहुत अधिक हो, तो भारत के राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।
• इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की सभी आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुच्छेद 217 में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के लिए निर्धारित की गई हैं।
• यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होती है और इसे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जा सकता है।
• इसके अलावा, आयु सीमा के नियमों के अनुसार कोई भी अतिरिक्त न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपने पद पर नहीं रह सकता है।

मुख्य प्रशासनिक तथ्य :

• तिथि: 1-3 जुलाई 2026
• स्थान: हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली
• मुख्य प्रतिभागी: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची
• महत्व: प्रधानमंत्री ताकाइची की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है
• साझा विज़न थीम:साझा प्रगति, समृद्धि और मजबूती के लिए रणनीतिक तालमेल

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग :

• UNICORN प्रोजेक्ट: भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए अत्याधुनिक एंटीना प्रणाली ('यूनीकॉर्न') के तकनीकी विवरणों पर सैद्धांतिक सहमति। (यह दोनों देशों का पहला रक्षा सह-विकास कार्यक्रम है)
• 2+2 वार्ता: वर्ष 2026 के अंत तक टोक्यो में चौथी '2+2' विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित करने का निर्णय
• सैन्य अभ्यास: द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 'JAIMEX 25' की सफलता को सराहा गया और विशाखापत्तनम 'इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026' में जापान की भागीदारी का स्वागत किया गया
• MRO सहयोग: 'मेक इन इंडिया' के तहत नौसैनिक जहाजों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सहयोग का विस्तार
• जापान ने भारत में 2 ट्रिलियन जापानी येन (₹1.18 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा के निवेश की घोषणा की है।
• मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भी जापान ने 88 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2 लाख करोड़ रुपए है।
• आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध: वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत–जापान द्विपक्षीय व्यापार 27.48 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें भारत का निर्यात 6.04 बिलियन डॉलर और आयात 21.44 बिलियन डॉलर रहा। जापान भारत में FDI का 5वाँ सबसे बड़ा स्रोत है
• आपदा प्रबंधन: जापान वर्ष 2030 में चौथे संयुक्त राष्ट्र विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन की मेज़बानी में भारत का समर्थन करेगा

आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला :

• संयुक्त घोषणापत्र: 'आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत-जापान संयुक्त घोषणापत्र' अपनाया गया
• फोकस क्षेत्र: चीन और वैश्विक व्यवधानों पर एकल निर्भरता कम करने के लिए सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज), आईसीटी (ICT), फार्मास्यूटिकल्स और बैटरी तकनीक पर ध्यान
• निवेश रोडमैप: अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन (~68 बिलियन डॉलर) के जापानी निवेश लक्ष्य की पुष्टि
• MOU हस्ताक्षर: $10 बिलियन के विशेष निवेश पैकेज और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जापानी वित्तीय संस्थानों को सुविधा देने के लिए सहयोग ज्ञापन (MoC)
• CEPA समीक्षा: 15 वर्ष पुराने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) की समीक्षा में तेजी लाने पर सहमति

स्वच्छ ऊर्जा और उभरती तकनीक :

• ऊर्जा लचीलापन: 'ऊर्जा लचीलेपन पर संयुक्त वक्तव्य' जारी; रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) और समुद्री ऊर्जा परिवहन पर सहयोग बढ़ाना
• बायोमास पहल: भारत में 1,000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए 'भारत-जापान सहकारी बायोगैस विकास (CBG) पहल' शुरू की गई
• AI और अंतरिक्ष: प्रथम 'भारत-जापान एआई रणनीतिक संवाद' की शुरुआत। वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (LUPEX) मिशन की प्रतिबद्धता दोहराई गई

भारत-जापान के बीच राजनयिक संबंधों का विकास :

• 1952: आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई
• 2000: द्विपक्षीय संबंधों को 'वैश्विक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया गया
• 2006: दोनों देशों के बीच 'वार्षिक शिखर सम्मेलन तंत्र' की शुरुआत हुई
• 2011: व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए गए
• 2014: संबंधों को और मजबूत कर 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' में अपग्रेड किया गया
• 2025 (विजन): 'इंडो-पैसिफिक में शांति एवं समृद्धि के लिए जापान-भारत विज़न 2025' के रूप में साझेदारी का चरम स्वरूप सामने आया

• आयोजन स्थल: ऐक्स-एन-प्रूवेन्स, फ्रांस
• सह-अध्यक्ष: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के अर्थव्यवस्था व वित्त मंत्री रोलैंड लेस्क्योर
• पृष्ठभूमि: फरवरी 2026 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ की गई प्रतिबद्धता के तहत आयोजन
• साझेदारी स्तर: 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' को मजबूत करना

द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य क्षेत्र :

• महत्वपूर्ण खनिज : आर्थिक संप्रभुता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत-फ्रांस महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी के रोडमैप पर चर्चा
• हाई-स्पीड रेलवे: पूर्व में हस्ताक्षरित 'इरादे की घोषणा' (Declaration of Intent) के आगे बुनियादी ढांचागत निवेश बढ़ाना
• वित्तीय उद्योग जुड़ाव: दोनों देशों के वित्तीय बाजारों को आपस में जोड़ना ताकि व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग सुगम हो सके
• फ्रांसीसी विकास एजेंसी (AFD): भारत में शहरी बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में योगदान की सराहना

• इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वह पिछले 10 वर्षों में पेरू की नौवीं राष्ट्रपति बनेंगी।
• फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में सांचेज़ को हराया।
• पहले दौर के मतदान में दोनों उम्मीदवार 33 अन्य उम्मीदवारों से आगे रहे थे।
• इस बार के चुनाव में अपराध एक प्रमुख मुद्दा था।
• अपने चुनाव प्रचार के दौरान, फुजिमोरी ने अपराध से सख्ती से निपटने का वादा किया था।

पेरू :

• दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित एक बेहद विविधतापूर्ण और ऐतिहासिक देश है
• राजधानी: लीमा
• आधिकारिक भाषाएँ: स्पेनिश और क्वेशुआ
• मुद्रा : सोल (पहले इसे नुएवो सोल कहा जाता था)
• सीमाएं: इसके उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण-पूर्व में बोलीविया और दक्षिण में चिली है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है

प्रतिबंध का कारण :

• ऐप्स का दुरुपयोग: ई-रिक्शा में लिथियम-आयन बैटरी लगी होती है, जिसे प्रबंधित करने के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) ऐप का इस्तेमाल होता है। इन चीनी ऐप्स में बेसिक ऑथेंटिकेशन (सिक्योरिटी) नहीं थी, जिससे कोई भी व्यक्ति ब्लूटूथ के जरिए ई-रिक्शा से कनेक्ट होकर उसकी पावर सप्लाई बंद कर सकता था
• सोशल मीडिया ट्रेंड्स: कुछ लोग सोशल मीडिया पर "मज़े या प्रैंक" (Prank) के लिए इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे चलते हुए ई-रिक्शा बीच सड़क पर बंद हो रहे थे ।

प्रतिबंधित ऐप्स की सूची :

• BAT-BMS (डेवलपर: शेनज़ेन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन)
• Lossigy
• Epoch-i-ion (या Epoch Li-ion)
• SMART BMS

(नोट: अन्य 3 ऐप्स भी इसी श्रेणी के समान तकनीकी क्लोन/प्रकार हैं)

• कुल लक्ष्य: $1,000 अरब ($1 ट्रिलियन)
• पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्‍य का लगभग 15 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
• पिछला प्रदर्शन: पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का कुल निर्यात $863 अरब रहा था।
• लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए वस्तुओं का निर्यात 440 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर (16-17% वृद्धि) और सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 470 अरब डॉलर करना होगा। (11% वृद्धि)

• तिथि: 3 जुलाई 2026
• स्थान: मेर्स्क-कॉनकोर ICD, दादरी, उत्तर प्रदेश
• अनावरणकर्ता: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
• उत्पाद: भारत का पहला स्वदेशी EXIM शिपिंग कंटेनर
• निर्माता: DCM श्रीराम ग्रुप
• पहला बड़ा ऑर्डर: वैश्विक शिपिंग कंपनी 'मर्स्क' द्वारा 1,000 कंटेनर का ऑर्डर

इसके पीछे की नीति और लक्ष्य :

• योजना: कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (CMPS)
• बजट आवंटन: ₹10,000 करोड़
• सहायता प्रकार: पूंजीगत और परिचालन दोनों
• रणनीतिक लक्ष्य: क्षमता को 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEUs करना
• मानक: ISO और CSC (सुरक्षित कंटेनरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) प्रमाणित

मुख्य प्रभाव :

• वैश्विक निर्भरता: चीन पर से निर्भरता कम होगी
• लागत: देश की लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई लागत घटेगी
• विदेशी मुद्रा: विदेशी कंटेनर लीजिंग पर खर्च होने वाले डॉलर बचेंगे
• जुड़ाव: 'मेक इन इंडिया' और 'पीएम गति शक्ति' को सीधा बढ़ावा

• आयोजन तिथि: 2 और 3 जुलाई 2026 (दो दिवसीय)
• आयोजन स्थल: बमाको (Bamako), माली की राजधानी
• मुख्य थीम: "व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाना" (Reinforcing Trade and Strategic Partnerships)
• अध्यक्षता: मेजर जनरल अब्दुलाये माइगा (माली की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री)
• सह-आयोजक निकाय: माली का उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय, बमाको स्थित भारतीय दूतावास और माली निर्यात संवर्धन एजेंसी (APEX-Mali)
• भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व: श्री अमित कुमार [संयुक्त सचिव (FT-अफ्रीका), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार]
• भारतीय मिशन का प्रतिनिधित्व: डॉ. एन. नंदकुमार (माली में भारत के राजदूत)
• प्रतिभागी: दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और लगभग 30 भारतीय व्यापारिक नेता

व्यापार डेटा और आर्थिक संकेतक :

• द्विपक्षीय व्यापार: वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार $326.61 मिलियन से अधिक रहा.
• वार्षिक वृद्धि: पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 55 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई.
• मुख्य उत्प्रेरक नीति: भारत की शुल्क-मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP) योजना ने इस व्यापार को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
• अप्रयुक्त निर्यात क्षमता: माली का कुल वैश्विक निर्यात लगभग $4 अरब है, जिसमें से भारतीय बाजार में उसके लिए ~ $3.96 अरब मूल्य की अप्रयुक्त क्षमता आंकी गई है

माली :

• पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थल-रुद्ध देश है।
• क्षेत्रफल के लिहाज से यह अफ्रीका का आठवां सबसे बड़ा देश है
• राजधानी: बमाको
• मुद्रा (Currency): वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक (West African CFA franc - XOF)
• राजभाषा: बम्बारा (Bambara) और 12 अन्य स्थानीय भाषाएँ। (वर्ष 2022 में एक नए संविधान के तहत फ्रांसीसी भाषा को राजभाषा के पद से हटा दिया गया था)।
• स्वतंत्रता दिवस: 22 अक्टूबर 1960 (फ्रांस से स्वतंत्रता)
• माली एक स्थलरुद्ध (Landlocked) देश है, जिसकी सीमाएँ उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण-पूर्व में बुर्किना फासो, दक्षिण में कोटे डी आइवर, दक्षिण-पश्चिम में गिनी तथा पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया से मिलती हैं।

• स्वतंत्रता की घोषणा (1776): 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किए गए घोषणापत्र को 'महाद्वीपीय कांग्रेस' ने अपनाया था। इसके तहत अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र घोषित कर दिया था।
• अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध (1775–1783): यह आजादी एक लंबे सैन्य संघर्ष का परिणाम थी। इस युद्ध का औपचारिक अंत 1783 की पेरिस संधि के साथ हुआ, जिसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका की संप्रभुता को मान्यता दी।
• लॉर्ड कॉर्नवॉलिस की भूमिका: अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले लॉर्ड कॉर्नवॉलिस को 1781 में यॉर्कटाउन में अमेरिकी-फ्रांसीसी सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस हार के बाद, कॉर्नवॉलिस को भारत भेजा गया जहाँ उन्होंने 1786 में भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में कार्यभार संभाला और 'कॉर्नवॉलिस कोड' व स्थायी बंदोबस्त जैसी प्रणालियाँ लागू कीं।
• वैश्विक भू-राजनीति: ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशों का खुलकर साथ दिया था

अमेरिका :

• राजधानी: वॉशिंगटन डी.सी.
• सबसे बड़ा शहर: न्यूयॉर्क सिटी
• महाद्वीप: उत्तरी अमेरिका
• राष्ट्रप्रमुख: राष्ट्रपति
• संसद: कांग्रेस (प्रतिनिधि सभा, सीनेट)
• मुद्रा: अमेरिकी डॉलर (USD)
• मुख्य नदियाँ: मिसीसिपी, मिसौरी, कोलोराडो
• मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ: रॉकी पर्वत, एप्पलाचियन पर्वत
• आधिकारिक भाषा : अंग्रेजी(डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2025 में कार्यकारी आदेश जारी कर इसे संघीय स्तर पर आधिकारिक रूप से मान्यता दी)

• जन्म — 12 जनवरी 1863
• मृत्यु — 4 जुलाई 1902
• वास्तविक नाम — नरेन्द्रनाथ दत्त
• गुरु — रामकृष्ण परमहंस
• 1893 — शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म पर सुप्रसिद्ध व्याख्यान दिया था।
• रामकृष्ण मिशन — 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित किया गया।
• रामकृष्ण मठ — (बेलूर मठ) की स्थापना उनके द्वारा की गयी थी।
• थीम 2026 — 'युवाओं का सशक्तिकरण: विकसित भारत की नींव'
• अन्तरराष्ट्रीय युवा दिवस — 12 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है।

• वैश्विक नोडल निकाय: अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (International Co-operative Alliance - ICA) और संयुक्त राष्ट्र (UN)
• शुरुआत (इतिहास): इसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन द्वारा 1923 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 दिसंबर 1992 के प्रस्ताव द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता दी।
• पहली बार यह संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 1995 में मनाया गया।
• संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था

भारतीय संदर्भ में सहकारिता :

• नया मंत्रालय: भारत सरकार ने जुलाई 2021 में एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' (Ministry of Cooperation) का गठन किया, जिसका विज़न "सहकार से समृद्धि" है।

संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 19(1)(c): सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
• अनुच्छेद 43B (DPSP): राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देगा।
• भाग IXB: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया

• विजेता स्थल: ज्येष्ठ वर्ण महाविहार
• अवस्थिति: ललितपुर (काठमांडू के बाहरी इलाके), नेपाल
• ऐतिहासिक काल: 17वीं सदी का ऐतिहासिक बौद्ध मठ
• पुरस्कार का नाम: यूनेस्को एशिया-प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2025 (श्रेणी: 'अवार्ड ऑफ मेरिट' )
• हस्तांतरण तिथि: जुलाई 2026 (आधिकारिक प्रमाण पत्र और धातु की पट्टिका सौंपी गई)
• पुरस्कार प्रदाता: जैको डू टोइट (Jaco Du Toit - नेपाल में यूनेस्को के प्रतिनिधि)
• पुरस्कार प्राप्तकर्ता: ज्येष्ठ वर्ण महाविहार उपयोगकर्ता समिति

ज्येष्ठ वर्ण महाविहार :

• भौगोलिक स्थिति: यह महाविहार नेपाल के ललितपुर में पाटन दरबार स्क्वायर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) के पास स्थित है।
• स्थानीय नाम: इसे स्थानीय भाषा में 'ज्याबा बही' (Jyaba Bahi) भी कहा जाता है।
• ऐतिहासिक महत्व: इसकी नींव 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास (मल्ल राजवंश के समय) रखी गई थी। इसके जीर्णोद्धार का सबसे पुराना लिखित प्रमाण 17वीं शताब्दी (नेपाल संवत 772) का मिलता है।
• पृष्ठभूमि: यह बौद्ध मठ 2015 के विनाशकारी गोरखा भूकंप में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था
• वित्तीय लागत: भारत सरकार के भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण अनुदान (Post-Earthquake Reconstruction Grant) के तहत 13.78 करोड़ नेपाली रुपये की लागत से इसका पुनर्निर्माण किया गया
• बड़ा संकल्प: भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए कुल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, जिसके तहत घर, स्कूल और 17 सांस्कृतिक विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार शामिल है
• परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC): भारत की प्रमुख संस्था 'इंटेक' (INTACH - इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज) को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था
• सहयोगी नेपाली निकाय: नेपाल सरकार की केंद्रीय स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (CLPIU) और स्थानीय समुदाय
• उद्घाटन: पुनर्निर्मित इमारत का आधिकारिक उद्घाटन 22 मार्च 2024 को नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाल के तत्कालीन शहरी विकास मंत्री धन बहादुर बुद्ध द्वारा किया गया था