• सड़क निर्माण का लक्ष्य: वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए कुल 26,474 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें।
• कुल बजट आवंटन: इस परियोजना के लिए सरकार ने 18,907 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
• संबंधित मंत्रालय: यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के अंतर्गत आती है।
• विशेष फोकस योजनाएं: इसके तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए PM-JANMAN योजना और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए RCPLWEA योजना के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) :

• शुरुआत: PMGSY को 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था।
• योजना का प्रकार: यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है।

फंडिंग का अनुपात :

• सामान्य/मैदानी राज्यों के लिए: 60% (केंद्र) : 40% (राज्य)
• पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए: 90% (केंद्र) : 10% (राज्य)

• तिथि और स्थान: यह समझौता ज्ञापन (MoU) 18 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित GeM कार्यालय में हस्ताक्षरित किया गया।
• नोडल मंत्रालय: GeM वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।
• साझेदारी का विस्तार: यह समझौता वर्ष 2022 में स्थापित GeM-CSC सहयोग का एक महत्वपूर्ण विस्तार है।
• नया दायरा : पहले जहाँ केवल 'विक्रेता पंजीकरण' पर ध्यान था, अब इसके दायरे में विक्रेता मूल्यांकन, ब्रांड अनुमोदन और उत्पाद/सेवा कैटलॉग निर्माण शामिल है।

ई-मार्केटप्लेस (GEM) :

• भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
• उद्देश्य : सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) आदि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी, कुशल और तेज़ खरीद को सुनिश्चित करना
• शुरुआत: 2016
• लॉन्चिंग एजेंसी: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
• विकसित किया गया: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा
• वर्तमान संचालन: GeM SPV (Special Purpose Vehicle) द्वारा
• GeM के माध्यम से अब लगभग 97% लेन-देन शुल्क मुक्त हैं, जिससे सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता बढ़ी है।

• शुरूआत : नवंबर 2008 (2015 में PMJAY और 2016 में पुनर्गठित कर PMBJP किया गया)
• नोडल मंत्रालय: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
• कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (PMBI) पूर्व नाम: ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज़ ऑफ इंडिया (BPPI)]
• योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)
• आधिकारिक टैगलाइन: "जन औषधि - सेवा भी, रोज़गार भी"

प्रमुख उपलब्धियां :

• 2014 में लगभग 84 कार्यरत जन औषधि केंद्रों से शुरू होकर, 2026 तक देश भर में इसका नेटवर्क बढ़कर 19,200 से अधिक केंद्रों तक पहुंच गया है
• आठ उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं, जहां केंद्रों की संख्या 2014 में मात्र एक से बढ़कर 2026 में 417 हो गई है
• त्तर प्रदेश 4,042 जन औषधि केंद्रों के साथ देश में सबसे आगे है, इसके बाद केरल (1,791), कर्नाटक (1,665), तमिलनाडु (1,591), बिहार (1,183), पश्चिम बंगाल (937), गुजरात (918), ओडिशा (852), राजस्थान (718) और महाराष्ट्र (741) का स्थान आता है।
• राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 2014 में 4 केंद्र थे, जो बढ़कर 2026 में 645 हो गए
• जम्मू-कश्मीर में 6 से बढ़कर 358 केंद्र , हिमाचल प्रदेश में 8 से बढ़कर 76, पंजाब में 20 से बढ़कर 556 और त्रिपुरा में 1 से बढ़कर 33 हो गए हैं
• 2020-21 में फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की गई
• फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना ने ₹42,694.89 करोड़ का संचयी निवेश आकर्षित किया है और ₹3,43,215.27 करोड़ की संचयी बिक्री की है , साथ ही 1.13 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित किया

• दीर्घकालिक निगरानी केंद्र: इसके तहत उत्तराखंड के देवस्थल (ARIES केंद्र) में एक अत्याधुनिक जलवायु अवलोकन स्टेशन स्थापित किया जाएगा
• डेटा संग्रहण: इस स्टेशन का मुख्य काम मौसम संबंधी मापदंडों, ग्रीनहाउस गैसों (GHGs), अल्पकालिक जलवायु कारकों (SLCFs) और मृदा नमी का दीर्घकालिक और उच्च सटीकता वाला डेटा एकत्र करना है
• मिशन मौसम : यह पहल भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के 'मिशन मौसम' के तहत सहयोग को मजबूत करती है

• जारीकर्ता : वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS)

वैश्विक स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन :

• प्रथम स्‍थान : अमेरिकी संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT), लगातार 15वें वर्ष
• दूसारा स्‍थान : इंपीरियल कॉलेज लंदन (UK) और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय (USA), संयुक्त रूप से
• चौथा स्थान : ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (UK)
• पांचवां स्थान : हार्वर्ड विश्वविद्यालय (USA)

भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन :

• इस वर्ष की रैंकिंग में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है और वह वैश्विक उच्च शिक्षा प्रणाली में पांचवां सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है।
• कुल भारतीय संस्थान: इस वर्ष 52 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली है (वर्ष 2017 में यह संख्या केवल 14 थी)

शीर्ष 200 में भारत: भारत के केवल 3 संस्थान दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं:

• IIT दिल्ली : वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान के साथ लगातार दूसरे वर्ष भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना
• IIT बॉम्बे : वैश्विक रैंक 134वीं
• IIT मद्रास : वैश्विक रैंक 170वीं
• अन्य प्रमुख संस्थान: आईआईटी खड़गपुर (205वां), आईआईटी कानपुर (221वां) और दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने सुधार के साथ 322वां स्थान प्राप्त किया है
• सर्वाधिक सुधार वाले संस्थान: वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) ने 94 स्थानों (597वीं रैंक) और बिट्स पिलानी ने 93 स्थानों की छलांग लगाकर 575वां स्थान हासिल किया।
• भारत अब अनुसंधान उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है।
• 'प्रति संकाय उद्धरण' के सूचकांक में विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में 11 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो शोध की बढ़ती गुणवत्ता को दर्शाता है।

• पहला अरब राष्ट्र: इस प्रकार का सख्त कानून लागू करने वाला UAE पूरे अरब जगत का पहला देश है
• अध्यक्षता: इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की अध्यक्षता में यूएई कैबिनेट द्वारा दी गई
• अनुपालन समय-सीमा : सोशल मीडिया कंपनियों (जैसे- Facebook, Instagram, TikTok) को इन नियमों को पूरी तरह लागू करने के लिए 12 महीने (1 वर्ष) का समय दिया गया है
• निगरानी संस्थाएं: इस नियम के पालन की निगरानी यूएई का 'राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण' (NMA) और 'दूरसंचार तथा डिजिटल सरकारी नियामक प्राधिकरण' (TDRA) करेंगे
• अभिभावकों की सहमति अमान्य: यदि माता-पिता अनुमति दे भी देते हैं, तो भी 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया चलाने की कानूनी छूट नहीं मिलेगी

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) :

• मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक प्रमुख देश है
• राजधानी: अबू धाबी
• सबसे बड़ा शहर: दुबई
• अमीरातों की संख्या: यह 7 अमीरातों का एक महासंघ है—अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम अल-कुवैन, रास अल-खैमाह और फुजैराह
• शासन प्रणाली: संघीय संवैधानिक राजशाही
• सीमावर्ती देश: सऊदी अरब (दक्षिण और पश्चिम) और ओमान (पूर्व और उत्तर-पूर्व)
• समुद्री सीमा: इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी और पूर्वी सीमा ओमान की खाड़ी से लगती है।
• मुद्रा मुद्रा : UAE दिरहम (AED)

• TRISHNA का पूरा नाम : उच्च-रिज़ॉल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट/Thermal Infrared Imaging Satellite for High-resolution Natural Resource Assessment
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है
• लॉन्च का वर्ष: 2027
• मुख्य उद्देश्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का आकलन और वैश्विक जल एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार करना
• कक्षा (Orbit): यह पृथ्वी की निचली ध्रुवीय कक्षा में लगभग 761 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा

• प्राप्त वोट: प्रोफेसर पटेल को सदस्य देशों द्वारा डाले गए 168 वैध वोटों में से 115 वोट प्राप्त हुए।
• एशियाई क्षेत्र से विजेता: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत एशियाई क्षेत्र की दो सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें भारत के बिमल पटेल और वियतनाम की गुयेन लैन-अं थि विजयी रहे।
• वर्तमान पद: वर्तमान में प्रोफेसर पटेल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के कुलपति (Vice-Chancellor) हैं और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग (ILC) के सदस्य भी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) :

• स्थापना: इसकी स्थापना 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत की गई थी।
• मुख्यालय: इसका मुख्यालय हैम्बर्ग, जर्मनी में स्थित है।
• संरचना: न्यायाधिकरण में कुल 21 स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं।
• चयन और कार्यकाल: न्यायाधीशों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, और वे पुनर्चुनाव के पात्र होते हैं।
• भौगोलिक वितरण: दुनिया के विभिन्न हिस्सों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की सीटें पांच क्षेत्रीय समूहों (अफ्रीका, एशिया, लाटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप) में विभाजित होती हैं।
• भारत का प्रतिनिधित्व: भारत की डॉ. नीरू चड्ढा वर्तमान में ITLOS की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

• केरलम में पुस्कतकालय आंदोलन के जनक पुथुवायिल नारायण पणिक्कर की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है
• केरलम सरकार द्वारा पी. एन. पणिक्कर फाउंडेशन के सहयोग से 19 जून, 1996 को पठन दिवस के रूप में शुरू की गई यह पहल, साक्षरता को बढ़ावा देने और राज्य की जनता के बीच पुस्तकें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने वाले एक जन आंदोलन में बदल चुकी है।
• वर्ष 2017 में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था

• तिथि: प्रतिवर्ष 19 जून को
• शुरुआत: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 22 दिसंबर 2008 को एक प्रस्ताव पारित कर इसे मनाने की घोषणा की थी. पहली बार यह 2009 में मनाया गया था
• सिकल सेल के प्रति जागरूकता का रंग: गहरा लाल रंग (Burgundy/Deep Red) इसका प्रतीक है.

सिकल सेल रोग :

• बीमारी का प्रकार: यह एक आनुवंशिक (Genetic/Inherited) रक्त विकार है, जो माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है
• प्रभावित अंग/कोशिका: यह मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) और हीमोग्लोबिन अणु को प्रभावित करता है
• कोशिकाओं का आकार: इस रोग में सामान्य गोल लाल रक्त कोशिकाएं विकृत होकर हंसिया के आकार की हो जाती हैं
• असामान्यता: इसमें एक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन एस (HbS) कहा जाता है
• जांच की विधि: सिकल सेल रोग की पुष्टि के लिए हाई-परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (HPLC) परीक्षण या आनुवंशिक परीक्षण किया जाता है

• समझौता: रक्षा मंत्रालय (MoD) ने पुणे की निजी क्षेत्र की कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge Ltd) के साथ अनुबंध किया है
• लागत: इस पूरे सौदे की कुल अनुमानित लागत लगभग 425 करोड़ रुपये है
• सामग्री: इसके तहत नौसेना के लिए 12 मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर (MGTG) सेट खरीदे जाएंगे
• क्षमता: प्रत्येक जनरेटर सेट की क्षमता 1.25 मेगावाट (MW) है
• श्रेणी: यह खरीद 'बाय (इंडियन)' [Buy (Indian)] श्रेणी के तहत की गई है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है

भारतीय नौसेना :

• स्थापना: 26 जनवरी 1950
• नौसेना दिवस: 4 दिसंबर
• आदर्श वाक्य: “शं नो वरुण:'
• प्रमुख: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

नौसेना की नौसेना कमान :

• पश्चिमी नौसेना कमान (मुंबई)
• दक्षिणी नौसेना कमान (कोच्चि)
• पूर्वी नौसेना कमान (विशाखापत्तनम)