• हस्ताक्षरकर्ता और उपस्थिति: यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में
• विवादित क्षेत्र (DAB): यह समझौता दोनों राज्यों के बीच लगभग तीन दशकों से लंबित विवादित क्षेत्र पट्टी (Disputed Area Belt : DAB) और 434 किलोमीटर लंबी अंतर-राज्यीय सीमा पर तेल-गैस अन्वेषण के गतिरोध को समाप्त करेगा
• राजस्व साझाकरण (Revenue Sharing): इस समझौते के तहत निकाले गए तेल और गैस से प्राप्त होने वाले राजस्व को असम और नागालैंड के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा
• उत्पादन में वृद्धि: वर्तमान में इस सीमावर्ती क्षेत्र से तेल उत्पादन 1,000 से 1,500 बैरल प्रति दिन है, जिसके दस गुना से अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है। नागालैंड में लगभग 31 वर्षों के बाद दोबारा तेल और गैस का उत्पादन शुरू होगा

महत्‍वपूर्ण परीक्षाउयोगी तथ्‍य :

• डिगबोई (1889): भारत और एशिया का पहला तेल कुआँ
• डिगबोई रिफाइनरी (1901): एशिया की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी
• असम: भारत के प्रमुख कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों में से एक
• नागा-शुप्पेन बेल्ट: नागालैंड का प्रमुख हाइड्रोकार्बन (तेल-गैस) क्षेत्र
• असम की 4 प्रमुख रिफाइनरियाँ: डिगबोई, नूनमती (गुवाहाटी), बोंगाईगांव और नुमालीगढ़

• किसने विकसित किया?: ICAR-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIOR), हैदराबाद द्वारा
• मुख्य उद्देश्य: भारत में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू तिलहन उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना।
• तकनीकी प्लेटफॉर्म: यह एक व्हाट्सएप आधारित एआई (AI) चैटबॉट सेवा है, जिसके लिए किसानों को अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
• हेल्पलाइन नंबर: किसान आधिकारिक नंबर +91 4024598180 पर मैसेज भेजकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
• फसलें: इसके तहत मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, नाइजर (रामतिल) सहित कुल 9 प्रमुख वार्षिक तिलहन फसलों को कवर किया गया है।

तिलहन फसल:

• भारत में तिलहन फसलों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है
• खरीफ तिलहन: मूंगफली, सोयाबीन, तिल (उत्तर भारत में), अरंडी, नाइजर
• रबी तिलहन: राई और सरसों, अलसी, तोरिया, कुसुम
• सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य: राजस्थान (सरसों के भारी उत्पादन के कारण शीर्ष पर रहता है, इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात का स्थान है)
• सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक: मध्य प्रदेश (एमपी को 'सोया स्टेट' भी कहा जाता है) और महाराष्ट्र
• मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक: गुजरात
• सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक: राजस्थान
• मुख्य फसलों के लिए भौगोलिक दशाएँ :

मूंगफली :

• मिट्टी: बलुई दोमट या काली मिट्टी
• तापमान: 20°C से 30°C
• वर्षा: 50 से 100 सेमी

सरसों :

• मिट्टी: दोमट मिट्टी (Loam)
• तापमान: 10°C से 25°C (ठंडी जलवायु)
• वर्षा: 25 से 60 सेमी

सोयाबीन :

• मिट्टी: अच्छी जल निकासी वाली काली या दोमट मिट्टी
• तापमान: 15°C से 32°C
• वर्षा: 60 से 85 सेमी

परीक्षाउपयोगी तथ्‍य :

• पीली क्रांति : भारत में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 1987-88 में शुरू की गई थी। इसके जनक सैम पित्रोदा माने जाते हैं
• खाद्य तेल का आयात: भारत अपनी कुल खाद्य तेल जरूरत का लगभग 55-60% हिस्सा आयात करता है। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल (ताड़ का तेल) आयात करता है।
• तिल : यह एक अनूठी फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल मानी जाती है।

• स्थान: नई दिल्ली (सुषमा स्वराज भवन)
• उद्घाटनकर्ता: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, मनोहर लाल खट्टर
• भारत द्वारा मेजबानी: यह चौथी बार है जब भारत ने ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी की है।
• अध्यक्षता दृष्टिकोण : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मानवता सर्वोपरि" के दृष्टिकोण से निर्देशित, जिसका व्यापक विषय "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" है।
• इससे पहले भारत ने 2013 (नई दिल्ली), 2016 (विशाखापत्तनम) और 2021 (आभासी/वर्चुअल) में इसकी मेजबानी की थी।
• विशेष रिपोर्ट लॉन्च: इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने "इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन: स्टोरीज ऑफ चेंज" नामक एक रिपोर्ट भी जारी की।

ब्रिक्स (BRICS) :

• विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है
• पूरा नाम: ब्रिक्स का मतलब Brazil (ब्राजील), Russia (रूस), India (भारत), China (चीन) और South Africa (दक्षिण अफ्रीका) है
• संकल्पना: 'BRIC' शब्द पहली बार 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा दिया गया था
• प्रथम औपचारिक बैठक: विदेश मंत्रियों की पहली बैठक सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में हुई थी
• प्रथम शिखर सम्मेलन: 16 जून, 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था
• दक्षिण अफ्रीका का शामिल होना: दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह का हिस्सा बना, जिसके बाद इसका नाम BRIC से BRICS हो गया
• नए सदस्य (1 जनवरी 2024 से प्रभावी): मिस्र (Egypt), इथियोपिया (Ethiopia), ईरान (Iran), और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
• वर्ष 2025 में इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ
• न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB): इसे 'ब्रिक्स बैंक' भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जुलाई 2014 में (फोर्टालेज़ा सम्मेलन के दौरान) हुई थी
• NDB मुख्यालय: शंघाई, चीन
• आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA): वैश्विक तरलता संकट से निपटने के लिए बनाया गया एक ढांचा
• ब्रिक्स विश्व की 45% जनसंख्या तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 37.3% हिस्सा रखता है, जो यूरोपीय संघ के 14.5% और G7 के 29.3% से अधिक है।
• ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ब्रिक्स में शामिल होने के साथ ब्रिक्स अब वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 44% हिस्सा रखता है

शिखर सम्मेलन और अध्यक्षता :

• 16वां शिखर सम्मेलन (2024): कज़ान, रूस
• 17वां शिखर सम्मेलन (2025): ब्राजील
• 18वां शिखर सम्मेलन (2026): भारत,1 जनवरी 2026 से

• साझेदारी/मंत्रालय: यह पहल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय और रेल मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों (जनवरी 2026 में हुए समझौते) का हिस्सा है।
• मुख्य उद्देश्य: दिव्यांग कारीगरों को बेहतर बाजार पहुंच, वित्तीय स्वतंत्रता, आजीविका के अवसर प्रदान करना और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना
• लाभार्थियों की संख्या: इस पहल के तहत अब तक विभिन्न व्यवसायों से जुड़े 28 दिव्यांग लाभार्थियों को विभिन्न राज्यों के रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
• पीएम विश्वकर्मा योजना के तीन स्तंभ: यह योजना तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है—सम्मान (मान्यता), सामर्थ्य (क्षमता) और समृद्धि )OSOP इस योजना के 'समृद्धि' घटक के अंतर्गत आता है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PMV) :

• एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 (विश्वकर्मा जयंती) को शुरू किया गया था
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों (विश्वकर्मा समुदाय) को वित्तीय सहायता, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करके उनका समग्र विकास करना है
• शुरुआत तिथि: 17 सितंबर 2023
• नोडल मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय
• सहयोगी मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग
• योजना की अवधि: 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक)
• बजट आवंटन: ₹13,000 करोड़

वित्तीय सहायता :

• पहला ऋण ₹1 लाख तक, बिना गारंटी, 5% प्रति वर्ष ब्याज दर पर, 18 महीने की अवधि के लिए
• समय पर चुकाने पर दूसरा ऋण ₹2 लाख तक, 5% ब्याज दर पर, 30 महीने की अवधि के लिए
• कुल ₹3 लाख तक

• रोगाणु का प्रकार: यह एक बैक्टीरियल (जीवाणु) संक्रमण है
• बैक्टीरिया का नाम: यह 'शिगेला' नामक बैक्टीरिया के समूह के कारण होता है
• प्रभावित अंग: यह मुख्य रूप से मानव के पाचन तंत्र (आंतों) को प्रभावित करता है
• बीमारी का नाम: इस संक्रमण से होने वाली बीमारी को शिगेलोसिस या 'बैसिलरी पेचिश' कहा जाता है

• शुरुआत: 11 अप्रैल 2016, तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन द्वारा
• विकासकर्ता संस्था: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI - National Payments Corporation of India)
• नियामक संस्था: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
• उद्देश्य: मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तत्काल, सुरक्षित और एकीकृत बैंकिंग लेनदेन की सुविधा प्रदान करना
• लेनदेन का प्रकार: व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M)
• लेनदेन की प्रकृति: 24×7 तत्काल मनी ट्रांसफर (इंटरबैंक ट्रांसफर), QR कोड आधारित भुगतान
• मुख्य विशेषता: केवल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) या मोबाइल नंबर से भुगतान
• UPI से जुड़ी लोकप्रिय ऐप्स: PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM, Amazon Pay आदि
• BHIM ऐप: NPCI द्वारा विकसित UPI आधारित सरकारी ऐप(शुरूआत : 30 दिसंबर 2016)
• UPI स्वीकार करने वाले प्रमुख देश: वर्तमान में यूपीआई नौ देशों- सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया- में स्वीकार किया जाता है। इन देशों में भारतीय यात्री अपने परिचित यूपीआई प्लेटफार्मों के माध्यम से आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं।

• धीमी गति का कारण: ऊर्जा की ऊंची कीमतों और कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण निजी मांग में कमी आना बताया गया
• फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी: वृद्धि दर में इस गिरावट के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा
• पिछले वर्ष की वृद्धि दर: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 7.7% रही थी
• आगामी अनुमान: विश्व बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2027-28 में भारत की वृद्धि दर फिर से रफ्तार पकड़कर 7.2% पर पहुंच सकती है

अन्य प्रमुख रेटिंग एजेंसियों के अनुमान (FY 2026-27) :

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): 6.6%
• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF): 6.5%
• एशियाई विकास बैंक (ADB): 6.9%

विश्व बैंक :

• स्थापना : 1944 (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन)
• मुख्यालय : वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
• कार्य प्रारंभ : 1946
• अध्यक्ष : अजय बंगा

विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाएँ

1. IBRD – International Bank for Reconstruction and Development
2. IDA – International Development Association
3. IFC – International Finance Corporation
4. MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency
5. ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes

• समझौते पर NLCIL के कार्यकारी निदेशक (खान एवं भूमि) आई.एस. जैस्पर रोज और CSIR-CECRI के निदेशक डॉ. के. रामेशा ने हस्ताक्षर किया
• खनिज निष्कर्षण: नेवेली खदानों से निकलने वाले खनन अपशिष्टों (ओवरबर्डन और टेलिंग्स) से मूल्यवान तत्वों की पहचान और पुनर्प्राप्ति करना

महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य :

• NLC India Limited: यह भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'नवरत्न' सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।
• CSIR-CECRI: इसका पूरा नाम केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्यालय कराईकुडी, तमिलनाडु में स्थित है।
• दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements : REE): यह 17 रासायनिक तत्वों का समूह है, जिसमें 15 लैंथेनाइड्स के साथ स्कैंडियम (Sc) और यट्रियम (Y) शामिल हैं। इनका उपयोग रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में किया जाता है।
• ओवरबर्डन : खनन के दौरान मुख्य अयस्क या कोयले तक पहुँचने के लिए हटाई गई ऊपरी मिट्टी और चट्टानों को ओवरबर्डन कहा जाता है।
• टेलिंग्स : खनिज के प्रसंस्करण या पिसाई के बाद बचने वाले महीन अपशिष्ट पदार्थों को टेलिंग्स कहा जाता है।

• संजय लोहिया का परिचय: यह 1994 बैच के असम-मेघालय कैडर के आईएएस (IAS) अधिकारी हैं।
• वर्तमान पद: इन्होंने 1 जून 2026 को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव का कार्यभार संभाला था।
• बोर्ड में नियुक्ति: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(d) के तहत केंद्र सरकार द्वारा इन्हें RBI केंद्रीय बोर्ड में नामित किया गया है। इसके साथ ही इन्हें SBI के केंद्रीय बोर्ड में भी निदेशक बनाया गया है।
• RBI केंद्रीय बोर्ड की संरचना :
• आरबीआई का संपूर्ण प्रबंधन और दिशा-निर्देश 21-सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है
• सरकारी अधिकारी (पदेन): 1 गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर
• सरकारी प्रतिनिधि: वित्त मंत्रालय से 2 अधिकारी (आमतौर पर आर्थिक मामलों के सचिव और वित्तीय सेवा सचिव - जिनमें अब संजय लोहिया शामिल हैं)
• गैर-सरकारी निदेशक: भारत सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के 10 निदेशक
• स्थानीय बोर्ड प्रतिनिधि: मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली के 4 स्थानीय बोर्डों से 4 निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) :

• स्थापना: 1 अप्रैल 1935 (RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत)
• सिफारिश: हिल्टन यंग आयोग (भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन, 1926)
• राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949 (वर्तमान में भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व में)
• मुख्यालय: प्रारंभ में कोलकाता, 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित
• प्रथम गवर्नर: Sir Osborne Smith
• प्रथम भारतीय गवर्नर: C. D. Deshmukh
• प्रतीक (Symbol): बाघ और ताड़ का वृक्ष
• (पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के मोहर से लिया गया शेर और वृक्ष)

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) :

• भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
• स्थापना वर्ष: 1806 (बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में)
• इम्पीरियल बैंक से बदलाव: 1921 में तीन प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर 'इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया' बना, जिसे 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत करके भारतीय स्टेट बैंक (SBI) नाम दिया गया।
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

• पिछला पदभार: इस नई नियुक्ति से पहले वे ईरान में भारत के राजदूत (मई 2023 से) के रूप में कार्यरत थे
• करियर बैकग्राउंड: वे 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं। वे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में भी 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं
• अन्य राजनयिक सेवाएं: उन्होंने मोज़ाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त (2016-2019) के रूप में भी सेवा दी है

तुर्किये :

• राजधानी: अंकारा
• सबसे बड़ा शहर: इस्तांबुल
• मुद्रा: तुर्की लीरा
• महाद्वीप: एशिया + यूरोप
• राष्ट्रीय दिवस: 29 अक्टूबर
• राष्ट्रपति: रेचेप तैयप एर्दोआन
• सीमावर्ती देश: ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान (नखिचेवन), ईरान, इराक और सीरिया
• महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य: Bosporus और Dardanelles, जो यूरोप और एशिया को जोड़ते हैं।

• शुरुआत: 2002, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा
• इस वर्ष का विषय : "बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड: बच्चों के लिए उचित अवसर, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम"
• मुख्‍य उद्देश्‍य : बाल श्रम की समस्या की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करना, इसे जड़ से खत्म करने के उपाय खोजना और बाल मजदूरी के खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलन को बढ़ावा देना
• ILO कन्वेंशन: भारत ने बाल श्रम से जुड़े ILO के दो प्रमुख सम्मेलनों की पुष्टि की है:
• कन्वेंशन संख्या 138: रोजगार के लिए न्यूनतम आयु.
• कन्वेंशन संख्या 182: बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर प्रतिबंध

बाल श्रम से जुड़े भारतीय संवैधानिक प्रावधान :

• अनुच्छेद 24 (मौलिक अधिकार): 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम पर रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है.
• अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार): 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है.
• अनुच्छेद 39 (e) और (f) (DPSP): यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, तथा उन्हें स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में स्वस्थ विकास के अवसर मिलें.
• बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 : गुरुपादस्वामी समिति (1979) की सिफारिशों पर आधारित, जिसने खतरनाक उद्योगों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया
• संशोधन अधिनियम, 2016 : इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी व्यवसायों में काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही 14-18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोका गया

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) :

• स्थापना: 11 अप्रैल 1919 (प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि के तहत)
• मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
• मूल संगठन: संयुक्त राष्ट्र (UN) की पहली विशिष्ट एजेंसी (1946 में संबद्ध)
• कुल सदस्य देश: 187 (186 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश तथा कुक आइलैंड्स)
• नोबेल शांति पुरस्कार: 1969 में श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त।
• महानिदेशक : गिल्बर्ट एफ. हौंगबो

• सीट की संख्या: मणिपुर राज्य में राज्यसभा की केवल 1 सीट (एकमात्र सीट) है
• किसका स्थान लिया: वह वर्तमान राज्यसभा सांसद लीशेंबा सनजाओबा का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है
• महिला प्रतिनिधित्व: वह किम गंगटे के बाद संसद में सेवा करने वाली मणिपुर की दूसरी महिला बनने जा रही हैं

परीक्षा उपयोगी तथ्‍य :

• अनुच्छेद 80: राज्यसभा का गठन
• अनुच्छेद 84: राज्यसभा सदस्यता के लिए योग्यताएं (न्यूनतम आयु 30 वर्ष)
• चौथी अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन
• प्रतिनिधित्व: केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, और जम्मू-कश्मीर) को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है क्योंकि अन्य में विधानसभाएं नहीं हैं