• बजट आवंटित : ₹9,585 करोड़
• केंद्रीय योगदान: ₹5,041 करोड़ की सीधी वित्तीय सहायता
• राज्यों का योगदान: भाग लेने वाले राज्यों द्वारा लगभग ₹1,601 करोड़ की टैक्स रियायतें

सहयोगी मंत्रालय:

• वित्तपोषित : आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) द्वारा
• कार्यान्वयन : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) द्वारा संयुक्त रूप से
• लक्षित क्षेत्र: दिल्ली सहित NCR में आने वाले चार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश—दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
• मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य : दिल्ली-NCR में पंजीकृत BS-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले लगभग 2.07 लाख वाणिज्यिक वाहनों (1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें) को BS-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से बदलना
• वाहन मालिकों को मिलने वाले प्रमुख प्रोत्साहन

वाहन मालिकों को मिलने वाले प्रमुख प्रोत्साहन :

• ब्याज सहायता: नए वाहन के ऋण (Loan) पर 5 वर्षों के लिए 5% ब्याज सबवेन्शन दिया जाएगा
• ईंधन कूपन: वाहन की श्रेणी के आधार पर प्रति माह ₹4,800 तक के मासिक ईंधन वाउचर मिलेंगे
• राज्यों द्वारा छूट: राज्य सरकारें नए वाहनों पर 100% तक और पुराने (सर्टिफाइड) वाहनों पर 10 वर्षों के लिए 50% मोटर वाहन कर में छूट देंगी और पंजीकरण शुल्क भी माफ करेंगी। इसके अलावा, पुराने वाहनों की पुरानी देनदारियाँ भी माफ की जाएंगी
• ऑटो कंपनियों की छूट: वाहन निर्माता (OEMs) एक्स-शोरूम कीमत पर 8% की छूट प्रदान करेंगे

• व्यापक कवरेज: इस मिशन के तहत गुजरात के सभी 17 महानगर पालिका और 151 नगरपालिका क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा।
• बजटीय आवंटन: परियोजना के पहले चरण को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने ₹500 करोड़ के प्रारंभिक बजट को मंजूरी दी है।
• बदलाव का पैमाना: इसके तहत कुल 14,600 सर्किट किलोमीटर हाई-टेंशन (HT) और 31,400 सर्किट किलोमीटर लो-टेंशन (LT) ओवरहेड बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड केबल में बदला जाएगा।

गुजरात :

• भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक अत्यधिक औद्योगिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है।
• यह देश की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाता है।
• राजधानी: गांधीनगर (अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर और मुख्य वाणिज्यिक केंद्र है)।
• तटरेखा (Coastline): भारत में सबसे लंबी तटरेखा, लगभग 1,600 किलोमीटर।
• भौगोलिक सीमाएँ: उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में राजस्थान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में महाराष्ट्र और पश्चिम में अरब सागर
• प्रमुख क्षेत्र: गुजरात को मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: कच्छ (शुष्क और दलदली), सौराष्ट्र (प्रायद्वीपीय क्षेत्र), और मुख्य भूमि गुजरात।
• पेट्रोकेमिकल्स हब: जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स स्थित है। गुजरात को भारत की 'पेट्रोकेमिकल राजधानी' कहा जाता है
• हीरा उद्योग: सूरत दुनिया के लगभग 90% कच्चे हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए वैश्विक केंद्र है।
• अहमदाबाद: इसे सूती कपड़ा उद्योग के कारण 'भारत का मैनचेस्टर' भी कहा जाता है।
• प्रमुख नृत्य: गरबा और डांडिया रास (हाल ही में गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है)
• स्टैच्यू ऑफ यूनिटी: केवडिया (एकता नगर) में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है।

• पारस्परिक लड़ाई या लापरवाही में मृत्यु: यदि किसी कैदी की मौत दूसरे कैदी के साथ लड़ाई, इलाज में लापरवाही, डॉक्टरों की कमी, या जेल अस्पताल की चूक के कारण होती है, तो उसके आश्रितों को ₹5 लाख का मुआवजा मिलेगा।
• हिरासत में आत्महत्या: जेल के भीतर आत्महत्या करने वाले कैदियों के परिवारों को ₹3 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
• अपवाद (किन मामलों में मुआवजा नहीं): वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियां, लंबी बीमारी, जमानत पर बाहर रहने के दौरान मृत्यु, या हिरासत से भागने के प्रयास में हुई दुर्घटना के मामलों में कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
• जेलों में भीड़भाड़ को कम करने और उनके आधुनिकीकरण के लिए कैबिनेट ने ₹1,460 करोड़ से अधिक की लागत से 5 नई जिला जेलों (मुरादाबाद, कानपुर नगर, औरैया, ललितपुर और भदोही) के निर्माण को भी मंजूरी दी है।
• मुरादाबाद में 386.91 करोड़ रुपये की लागत से 2,000 कैदियों की क्षमता वाली एक नई जिला जेल का निर्माण किया जाएगा , जबकि कानपुर नगर में 384 करोड़ रुपये की लागत से 2,030 कैदियों की क्षमता वाली एक जेल का निर्माण किया जाएगा

'उत्तर प्रदेश :

• स्थापना दिवस: 24 जनवरी 1950 (इससे पहले इसे 'संयुक्त प्रांत' या United Provinces कहा जाता था)
• राजधानी: लखनऊ (प्रशासनिक) और प्रयागराज (न्यायिक/उच्च न्यायालय)
• कुल जिले और मंडल: राज्य में कुल 75 जिले और 18 मंडल हैं
• द्विसदनात्मक विधायिका: यहाँ विधानसभा (403 सीटें) और विधान परिषद (100 सीटें) दोनों हैं।
• संसदीय प्रतिनिधित्व: भारत में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं।
• पड़ोसी राज्य और देश: उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार), 1 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली) और 1 अंतर्राष्ट्रीय देश (नेपाल) से लगती है।
• चतुर्दिक जिले: सबसे पूर्वी जिला: बलिया, सबसे पश्चिमी जिला: शामली, सबसे उत्तरी जिला: सहारनपुर
• सबसे दक्षिणी जिला: सोनभद्र (यह देश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों—मप्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की सीमाओं को छूता है)
• क्षेत्रफल में बड़े/छोटे जिले: सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़ है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले :

• कुंभ मेला (प्रयागराज): यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। (यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल)।
• बटेश्वर मेला (आगरा): यमुना के तट पर लगने वाला यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है।
• नौचंदी मेला (मेरठ): सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक, जहाँ एक तरफ नवचंडी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ हजरत बाले मियां की मजार है।
• देवा शरीफ मेला (बाराबंकी): प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर कार्तिक महीने में आयोजित होने वाला मेला।
• खिचड़ी मेला (गोरखपुर): मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर परिसर में पूरे एक महीने तक चलने वाला मेला।
• देवीपाटन मेला (बलरामपुर): तुलसीपुर में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर नवरात्रि के दौरान लगने वाला भव्य मेला।
• गढ़मुक्तेश्वर मेला (हापुड़): कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी के तट पर लगने वाला ऐतिहासिक मेला
• शृंगीरामपुर एवं रामनगरिया मेला (फर्रुखाबाद): गंगा नदी के तट पर आयोजित होने वाले प्रमुख धार्मिक मेले।
• दादूजी एवं मुड़िया मेला (मथुरा): ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध पारंपरिक धार्मिक मेले।

• ब्लू बॉन्ड क्या है : यह एक विशेष प्रकार का ऋण साधन है जिसका उपयोग महासागरों, तटीय क्षेत्रों और जल-आधारित पारिस्थितिकी तंत्रों के सतत उपयोग व संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है
• ग्रीन बॉन्ड से अंतर: जहाँ ग्रीन बॉन्ड जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी व्यापक परियोजनाओं के वित्तपोषण पर केंद्रित होते हैं, वहीं ब्लू बॉन्ड विशेष रूप से जल और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित होते हैं
• वैश्विक पृष्ठभूमि: विश्व का पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड सेशेल्स द्वारा वर्ष 2018 में जारी किया गया था
• लक्ष्य: SMFCL इस वित्तीय वर्ष में इस बॉण्ड के माध्यम से ₹1,000 करोड़ ($105.08 मिलियन) तक जुटाने की योजना बना रही है।
• संरचना: इसमें ₹500 करोड़ का बेस इश्यू और ₹500 करोड़ का ग्रीनशू विकल्प (Greenshoe Option) शामिल है।
• परिपक्वता अवधि (Tenor): यह 10-वर्षीय अवधि का बॉण्ड होगा।
• फंड का उपयोग: इस राशि का उपयोग ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड बंदरगाहों, तटीय सड़क नेटवर्क, अंतर्देशीय जलमार्गों और जहाज निर्माण अवसंरचना के विकास में किया जाएगा

सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) :

• स्‍थापना : 2016
• परिचय: यह भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है।
• जून 2025 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का लाइसेंस प्राप्त हुआ
• मंत्रालय: यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करती है।
• दर्जा: इसे मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) का दर्जा प्राप्त है।
• उद्देश्य: इसका मुख्य कार्य व्यापक सागरमाला कार्यक्रम और 'मैरीटाइम इंडिया विजन' के तहत बंदरगाहों, जहाज निर्माण, अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है।

• राजधानी: वॉशिंगटन डी.सी.
• सबसे बड़ा शहर: न्यूयॉर्क सिटी
• महाद्वीप: उत्तरी अमेरिका
• राष्ट्रप्रमुख: राष्ट्रपति
• संसद: कांग्रेस (प्रतिनिधि सभा, सीनेट)
• मुद्रा: अमेरिकी डॉलर (USD)
• मुख्य नदियाँ: मिसीसिपी, मिसौरी, कोलोराडो
• मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ: रॉकी पर्वत, एप्पलाचियन पर्वत
• आधिकारिक भाषा : अंग्रेजी(डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2025 में कार्यकारी आदेश जारी कर इसे संघीय स्तर पर आधिकारिक रूप से मान्यता दी)

• समझौते का मूल: इज़राइल-लेबनान के बीच का यह समझौता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव 1701 (UNSCR 1701) के सिद्धांतों के अनुरूप है।
• सुरक्षा क्षेत्र : लिटानी नदी और इज़राइल की सीमा के बीच हिजबुल्लाह के आतंकवादियों की पूर्ण निकासी सुनिश्चित की जाएगी। इन क्षेत्रों का नियंत्रण केवल लेबनान की आधिकारिक सेना को सौंपा जाएगा ताकि किसी भी गैर-राज्य अभिनेता का प्रभाव न रहे।

इज़राइल :

• राजधानी: जेरूसलम
• संसद का नाम: नेसेट
• मुद्रा : न्यू शेकेल (ILS)
• राष्ट्रभाषा: हिब्रू
• खुफिया एजेंसी: मोसाद
• पड़ोसी देश: इजराइल उत्तर में लेबनान, उत्तर-पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन, और दक्षिण-पश्चिम में मिस्र
• समुद्री सीमा: इसके पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में लाल सागर की अकाबा की खाड़ी
• प्रमुख जल निकाय:
• मृत सागर : यह दुनिया का सबसे निचला बिंदु है, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। अत्यधिक लवणता के कारण इसमें कोई भी इंसान डूबता नहीं है।
• गैलिल का सागर : यह इजराइल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है

लेबनान :

• पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख मध्य-पूर्वी देश है
• राजधानी: बेरूत
• मुद्रा: लेबनानी पाउंड ( LBP)
• राष्ट्रपति: हमेशा एक मारोनाइट ईसाई होगा (वर्तमान: जोसेफ औन)
• प्रधानमंत्री: हमेशा एक सुन्नी मुस्लिम होगा (वर्तमान: नवाफ सलाम)
• संसद का अध्यक्ष : हमेशा एक शिया मुस्लिम होगा (वर्तमान: नबीह बेरी)
• संसद : इसमें कुल 128 सीटें हैं, जो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजित हैं।
• प्रमुख नदी: लिटानी नदी

लिटानी नदी :

• लेबनान की सबसे महत्वपूर्ण जलधारा है, जो वर्तमान में इजरायल-लेबनान भू-राजनीतिक विवाद और सैन्य समझौतों का मुख्य केंद्र बिंदु बनी हुई है
• उद्गम : यह नदी पूर्वी लेबनान की उपजाऊ बेका घाटी में बालबेक शहर के पश्चिम से निकलती है
• विशेषता: यह पूरी तरह से लेबनान के भीतर बहने वाली वहाँ की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है (यह किसी अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करती)
• बहाव मार्ग: यह बेका घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है, फिर मारजायून के पास पश्चिम की ओर एक तीखा मोड़ लेती है और पहाड़ों को काटते हुए भूमध्य सागर में गिरती है
• आर्थिक महत्व: इसे लेबनान की "जीवन रेखा" कहा जाता है। इस पर बना करौन बांध लेबनान का सबसे बड़ा जलविद्युत और सिंचाई प्रोजेक्ट है

• आधिकारिक नाम: लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
• दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक देश है
• लैंडलॉक्ड देश : लाओस पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया (ASEAN क्षेत्र) का एकमात्र भू-आबद्ध (चारों तरफ से जमीन से घिरा) देश है। इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है।
• सीमावर्ती देश: इसकी सीमाएं पांच देशों से मिलती हैं (उत्तर: चीन, उत्तर-पूर्व और पूर्व: वियतनाम, दक्षिण: कंबोडिया, पश्चिम: थाईलैंड, उत्तर-पश्चिम: म्यांमार )
• मेकांग नदी : यह लाओस की जीवन रेखा है। यह नदी देश के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरती है और थाईलैंड के साथ इसकी प्राकृतिक पश्चिमी सीमा बनाती है
• राजधानी: विएंतियान
• मुद्रा : लाओ कीप

• अवस्थिति : यह बैराज बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले (पाबना के पांगशा पॉइंट के पास) में पद्मा नदी पर बनाया जाएगा। (पद्मा नदी, भारत की गंगा नदी का ही बांग्लादेश में नाम है)
• समय सीमा: इसका कार्यान्वयन जुलाई 2026 से जून 2033 के बीच निर्धारित किया गया है।
• इंजीनियरिंग क्षमता: बैराज की कुल लंबाई 2.1 किलोमीटर होगी, जिसमें 78 स्पिलवे गेट, नेविगेशन लॉक (नौपरिवहन मार्ग), मछली मार्ग और एक रेलवे ब्रिज शामिल होगा।
• जल भंडारण और ऊर्जा: यह लगभग 2.9 अरब घन मीटर पानी का भंडारण करेगा और इससे 113 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा

भारत-बांग्लादेश आयाम :

• [भारत: गंगा नदी] ───► [फरक्का बैराज (पश्चिम बंगाल)] ───► [बांग्लादेश: पद्मा नदी] ───► [प्रस्तावित पद्मा बैराज]
• गंगा जल बंटवारा संधि (1996): भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज पर शुष्क मौसम के प्रवाह को साझा करने के लिए 30 वर्षीय संधि हुई थी, जो दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है।

फरक्का बैराज :

• पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण नदी नियंत्रण संरचना
• यह बैराज बांग्लादेश सीमा से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है
• इसका मुख्य उद्देश्य गंगा के जल को हुगली नदी में मोड़कर कोलकाता बंदरगाह को गाद से मुक्त रखना है।
• वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित गंगा जल साझाकरण संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है, जिसके कारण यह हाल ही में अत्यधिक चर्चा में है
• निर्माण काल: इसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ और यह 21 अप्रैल 1975 से परिचालन में है।
• फीडर नहर : बैराज से एक 40 किलोमीटर लंबी फीडर नहर निकलती है, जो गंगा के पानी (लगभग 40,000 क्यूसेक) को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में डाइवर्ट करती है।
• अन्य उपयोग: यह बैराज 'फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन' को भी पानी की आपूर्ति करता है।

गंगा जल संधि 1996 :

• हस्ताक्षरकर्ता: तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना
• अवधि: यह 30 वर्षों के लिए वैध है (दिसंबर 1996 से दिसंबर 2026 तक)
• शुष्क ऋतु फॉर्मूला (1 जनवरी से 31 मई): इसके तहत शुष्क मौसम में 10-दिन के चक्र के आधार पर पानी साझा किया जाता है
• यदि प्रवाह 70,000 क्यूसेक से कम है: दोनों देशों को 50:50 अनुपात में पानी मिलेगा।
• यदि प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक है: बांग्लादेश को निश्चित 35,000 क्यूसेक और शेष भारत को मिलेगा।
• यदि प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक है: भारत को 40,000 क्यूसेक मिलेगा और शेष बांग्लादेश को जाएगा।

• उत्पत्ति: वर्ष 1982 के लेबनान युद्ध के दौरान इजरायली सेना की आक्रामक कार्रवाइयों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चे हताहत हुए थे
• संयुक्त राष्ट्र का संकल्प: इस मानवीय संकट से व्यथित होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 19 अगस्त 1982 को अपने आपातकालीन विशेष सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया।
• प्रथम दिवस का आयोजन : 4 जून 1983 को
• सतत विकास लक्ष्य (SDG): यह दिवस विशेष रूप से SDG लक्ष्य 16.2 से संबंधित है, जिसका उद्देश्य बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी और हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना है।

बाल संरक्षण के लिए भारत में संवैधानिक प्रावधान :

• अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
• अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी खतरनाक रोजगार में रखने पर पूर्ण प्रतिबंध।
• अनुच्छेद 39(f): राज्य बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता व गरिमा की स्थिति में विकसित होने के अवसर प्रदान करेगा।

बाल संरक्षण के लिए भारत में वैधानिक अधिनियम :

• पोक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO Act): बच्चों को यौन अपराधों, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कानून।
• जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 (JJ Act): देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के पुनर्वास के लिए कानूनी ढांचा।
• बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016: सभी क्षेत्रों में बच्चों (14 वर्ष से कम) के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध और किशोरों (14-18 वर्ष) को खतरनाक व्यवसायों में लगाने पर रोक।

• विपुल (IFS: 1998): इन्हें जून 2026 में सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में कतर में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।
• डॉ. दीपक मित्तल (IFS: 1998): इन्हें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। वे निवर्तमान राजदूत संजय सुधीर का स्थान ले चुके हैं।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) :

• मध्य-पूर्व (पश्चिम एशिया) के अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित एक संघीय अर्ध-संवैधानिक राजतंत्र है
• राजधानी: अबू धाबी
• सबसे बड़ा शहर: दुबई
• मुद्रा: यूएई दिरहम (AED)
• राजभाषा: अरबी
• राष्ट्रपति: मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
• महाद्वीप: एशिया
• शासन प्रणाली: संघीय राजशाही
• स्थापना: 2 दिसंबर 1971
• अमीरातों की संख्या: 7
• प्रमुख अमीरात: अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा, रस अल खैमाह, उम्म अल क्वैन
• राष्ट्रीय एयरलाइन: एमिरेट्स एवं एतिहाद एयरवेज
• प्रमुख स्थल: Burj Khalifa — विश्व की सबसे ऊँची इमारत
• सीमाएं: पूर्व और उत्तर-पूर्व में ओमान, तथा पश्चिम और दक्षिण में सऊदी अरब स्थित है
• तटीय सीमा: इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी और पूर्वी सीमा ओमान की खाड़ी से लगती है।
• UAE, भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है
• भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) 1 मई 2022 से पूरी तरह प्रभावी है
• UAE, भारत में कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता तथा LPG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है
• यह भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम में भाग लेने वाला एकमात्र विदेशी सहभागी है।
• UAE में 35 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं

• जेल अधिभोग दर : वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय जेल अधिभोग दर घटकर 112.7% हो गई है
• कुल क्षमता बनाम वास्तविक जनसंख्या: देश भर की 1,333 जेलों की स्वीकृत क्षमता 4.53 लाख कैदियों की है, लेकिन वर्तमान में इनमें 5.11 लाख से अधिक कैदी बंद हैं
• विचाराधीन कैदियों की अधिकता: भारतीय जेलों में बंद कुल कैदियों का लगभग 73% हिस्सा विचाराधीन कैदियों का है।
• क्षेत्रीय स्थिति: आधे से अधिक राज्यों/UTs में अधिभोग दर 100% से अधिक है। दिल्ली में सबसे अधिक अधिभोग दर (194.6%) दर्ज की गई, इसके बाद मेघालय (163.5%) का स्थान रहा। दिल्ली और बिहार में 87% से अधिक कैदी केवल विचाराधीन हैं
• दोषसिद्धि अनुपात में गिरावट: जेलों में सजायाफ्ता (दोषी) कैदियों की हिस्सेदारी 2016 के 32% से घटकर 2024 में 26.6% रह गई है
• लिंग आधारित जनसांख्यिकी: जेलों में बंद कैदियों में 95.8% पुरुष और 4.14% महिलाएं हैं। देश में महिलाओं के लिए केवल 34 समर्पित जेलें हैं

• साझेदारी की अवधि: यह सौदा 2026 से 2034 तक (9 वर्षों के लिए) प्रभावी रहेगा
• कुल टूर्नामेंट्स: इसके तहत ज़ी एंटरटेनमेंट भारत में फीफा के कुल 39 टूर्नामेंट्स का विशेष प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग करेगा
• प्रमुख टूर्नामेंट्स: इस महा-पैकेज में पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप 2026 (यूएसए, कनाडा और मैक्सिको), फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027, और फीफा वर्ल्ड कप 2030 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अंडर-17, अंडर-20 विश्व कप और फुटसल टूर्नामेंट्स भी इसका हिस्सा हैं।

फीफा/FIFA :

• पूरा नाम : फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन/Fédération Internationale de Football Association
• स्थापना : 21 मई 1904 (पेरिस, फ्रांस में)
• मुख्यालय : ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड
• वर्तमान अध्यक्ष : जियानी इन्फेंटिनो
• क्षेत्रीय संघ : 6 क्षेत्रीय महाद्वीपीय संघ
• AFC - एशियाई फुटबॉल परिसंघ (भारत इसका सदस्य है)
• UEFA - यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ
• CONMEBOL - दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ
• CAF - अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ
• CONCACAF - उत्तरी, मध्य अमेरिकी और कैरेबियाई फुटबॉल संघ परिसंघ
• OFC - ओशिनिया फुटबॉल परिसंघ
• फीफा द्वारा आयोजित प्रमुख टूर्नामेंट :
• फीफा पुरुष विश्व कप: यह फुटबॉल का सबसे बड़ा आयोजन है, जो हर 4 साल में होता है। पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया था।
• फीफा महिला विश्व कप: इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी।

भारत और फीफा :

• अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF): भारत में फुटबॉल का संचालन AIFF करता है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी।
• फीफा सदस्यता: भारत (AIFF) को 1948 में फीफा की आधिकारिक सदस्यता मिली थी।
• ऐतिहासिक क्षण: भारत ने साल 2017 में फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप और साल 2022 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की सफल मेजबानी की है।

आगामी महत्वपूर्ण फीफा आयोजन :

• फीफा पुरुष विश्व कप 2026: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त मेजबानी। इस बार इतिहास में पहली बार 48 टीमें भाग लेंगी (पहले 32 टीमें होती थीं)।
• फीफा महिला विश्व कप 2027: ब्राजील में आयोजित होगा।
• फीफा पुरुष विश्व कप 2030: मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन मुख्य मेजबान होंगे। (टूर्नामेंट के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पहले 3 मैच उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे में खेले जाएंगे)।
• फीफा पुरुष विश्व कप 2034: सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा।

एल नीनो (El Niño) :

• भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में समुद्री जल की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने की एक वैश्विक जलवायु घटना है।
• शाब्दिक अर्थ: स्पैनिश भाषा में इसका अर्थ 'छोटा लड़का' या 'क्राइस्ट चाइल्ड' होता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के मछुआरों ने इसे पहली बार क्रिसमस के आसपास महसूस किया था।
• ENSO का हिस्सा: यह एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) चक्र का "गर्म चरण" है, जबकि ला नीना इसका "शीतकालीन चरण" (ठंडा चरण) होता है
• दक्षिणी दोलन : यह उष्णकटिबंधीय हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब में होने वाला उतार-चढ़ाव है। जब महासागरीय (एल नीनो) और वायुमंडलीय (दक्षिणी दोलन) घटनाएं एक साथ मिलती हैं, तो इसे ENSO कहा जाता है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO):

• स्थापना: 23 मार्च, 1950
• संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी: 1951 से
• मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
• पूर्ववर्ती संगठन: अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (1873)
• सदस्य: 193 (187 देश एवं 6 क्षेत्र)
• वर्तमान महासचिव: सेलेस्टे साउलो (अर्जेंटीना)
• विश्व मौसम विज्ञान दिवस : 23 मार्च

• समुद्र के भीतर स्थित सबसे विविधतापूर्ण और उत्पादक पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक हैं, जिन्हें 'समुद्र का वर्षावन' भी कहा जाता है
• प्रवाल : एक साधारण समुद्री जीव है जिसे पॉलिप कहते हैं। यह 'सैलेंट्रेटा' संघ का प्राणी है।
• पॉलिप और 'जूजेंथली' नामक एककोशिकीय शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध होता है।
• शैवाल प्रवाल को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन और आकर्षक रंग प्रदान करता है।
• प्रवाल बदले में शैवाल को सुरक्षा, आवास और चयापचय अपशिष्ट (CO2, पोषक तत्व) प्रदान करता है।
• विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति: ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट (क्वींसलैंड) के पास प्रशांत महासागर में स्थित है।
• भारत का एकमात्र पूर्ण एटोल द्वीप: लक्षद्वीप पूरी तरह से एटोल (वलयाकार प्रवाल भित्ति) से बना द्वीप समूह है।
• भारत में प्रवाल भित्ति वाले मुख्य क्षेत्र: 4 प्रमुख क्षेत्र हैं— मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और कच्छ की खाड़ी

• नेवला प्रजाति का एक जीव है
• वैज्ञानिक नाम : मार्टेस फ्लेविगुला
• स्थानीय नाम: इसे भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में 'चुथरोल' या 'खारजा'
• पारिस्थितिक भूमिका : यह एक मेसोप्रेडेटर (मध्यम स्तर का शिकारी) है। यह पेड़ों पर चढ़ने में माहिर और दिन में सक्रिय रहने वाला जीव है, जो बीजों के प्रसार में मदद करके जंगलों के पुनर्जीवन में योगदान देता है।
• संरक्षण और कानूनी स्थिति :
• IUCN रेड लिस्ट: कम चिंताजनक
• भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 : अनुसूची II
• भारत में वितरण: यह मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र (उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश) और पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर आदि) के जंगलों में पाया जाता है।