• साझेदारी का प्रारूप: उबर अपने डेटा सेंटर ऑपरेशन्स को होस्ट करने के लिए अदानी समूह के संयुक्त उद्यम अदानीकॉनेक्स (AdaniConneX) के बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा।
• उद्देश्य: भारत अब उबर के लिए सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि एक प्रमुख 'इनोवेशन हब' बन चुका है। इस डेटा सेंटर के माध्यम से उबर भारत से वैश्विक स्तर के लिए अपनी एआई (AI) और डिजिटल तकनीकों का परीक्षण और विस्तार (Test and Deploy) करेगी।
• लोकेशन: यद्यपि क्षमता विवरण पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस साझेदारी का प्राथमिक आधार अहमदाबाद (गुजरात) में हुई बैठक के बाद तय किया गया है। यह ढांचा अदानी के नोएडा, हैदराबाद और चेन्नई जैसे आगामी डेटा सेंटर क्लस्टर्स की उपयोगिता बढ़ाएगा
• इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस: भारत सरकार ने 2022 में डेटा सेंटर्स को 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' (बुनियादी ढांचा) का दर्जा दिया था, जिससे कंपनियों को रियायती दरों पर ऋण और वित्तीय लाभ मिल रहे हैं।
• डेटा सेंटर्स बड़े पैमाने पर बिजली की खपत करते हैं। अदानी समूह के 2035 तक 100 बिलियन डॉलर के नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) संचालित एआई डेटा सेंटर्स विकसित करने के संकल्प के साथ यह साझेदारी जुड़ी है, जो वैश्विक टेक दिग्गजों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक है।

समिति की संरचना (Composition) :

• अध्यक्ष: इस उच्च-स्तरीय समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्याूर्ति जे. अरविंद कुमार कर रहे हैं।
• सदस्य: समिति में विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल हैं:
• न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक (कलकत्ता उच्च न्यायालय)
• न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय)
• न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन (बॉम्बे उच्च न्यायालय)
• अन्य आधिकारिक सदस्य: केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के महानिदेशक और सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव (जो इसके सदस्य सचिव भी हैं)।

मुख्य उद्देश्य और कार्यक्षेत्र :

• एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र: अदालतों में आधुनिक और सुलभ बुनियादी ढांचा विकसित करना।
• वित्तीय रोडमैप: 40,000-50,000 करोड़ का बजटीय खाका तैयार करना।
• डिजिटल और भौतिक सुधार: 'ई-कोर्ट मिशन मोड' (Phase III) के अंतर्गत पेपरलेस कोर्ट और वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना।
• सुविधाएं: वकीलों, कर्मचारियों और मुकदमों से जुड़े नागरिकों के लिए बुनियादी ढांचा सुधारना।

United Arab Emirates (15 मई) :

• प्रमुख नेता : Mohamed bin Zayed Al Nahyan
• ऊर्जा सुरक्षा : कच्चे तेल और LNG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• द्विपक्षीय व्यापार : CEPA फ्रेमवर्क के तहत 2032 तक व्यापार को 200 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य।
• प्रवासी कल्याण : UAE में रह रहे 45 लाख से अधिक भारतीयों के हितों पर चर्चा।

Netherlands (15–17 मई) :

• प्रमुख नेता : Willem-Alexander और Rob Jetten
• तकनीकी सहयोग : सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और जल प्रबंधन।
• आर्थिक संबंध : नीदरलैंड यूरोप में भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है।
• FDI निवेश : संचयी निवेश लगभग 55.6 बिलियन डॉलर।

Sweden (17–18 मई) :

• प्रमुख नेता : Ulf Kristersson
• औद्योगिक साझेदारी : गोटेबर्ग में ‘European Round Table for Industry’ को संबोधित करना।
• उभरती तकनीक : AI, हरित संक्रमण और Resilient Supply Chains पर सहयोग।

Norway (18–19 मई) :

• प्रमुख नेता : Jonas Gahr Støre
• तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन : ओस्लो में आयोजित।
• ब्लू इकॉनमी : आर्कटिक सहयोग, सतत विकास और समुद्री अर्थव्यवस्था पर जोर।
• EFTA : भारत-EFTA व्यापार समझौते को मजबूत करना।

Italy (19–20 मई) :

• प्रमुख नेता : Giorgia Meloni और Sergio Mattarella
• रणनीतिक रोडमैप : Joint Strategic Action Plan 2025-2029 का कार्यान्वयन।
• कनेक्टिविटी : IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) की प्रगति की समीक्षा।
• अन्य मुद्दे : रक्षा सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा।

• पूर्व निष्कासन (अक्टूबर 2024): यूरोपीय संघ ने अपने कार्यान्वयन विनियमन (EU) 2024/2598 के तहत भारत को उन देशों की सूची से बाहर कर दिया था, जिन्हें सितंबर 2026 से जलीय कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति थी।
• चिंता का विषय: इस निष्कासन के पीछे मुख्य कारण खाद्य उपयोग वाले जीवों में रोगाणुरोधी दवाओं (Antimicrobials/Antibiotics) का अत्यधिक उपयोग और खाद्य सुरक्षा मानकों पर चिंताएं थीं।

यूरोपीय संघ के कड़े विनियामक मानक :

• डेलीगेटेड विनियमन (EU) 2023/905: इस नियम के तहत यूरोपीय संघ केवल उन्हीं देशों से पशु-मूल के उत्पादों के आयात की अनुमति देता है जो यह प्रमाणित करते हैं कि उनके यहाँ जलीय कृषि में विकास संवर्धन (Growth Promotion) के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है।
• मानव स्वास्थ्य सुरक्षा: इसमें विशेष रूप से उन रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिबंध है जिन्हें केवल मानव चिकित्सा उपचार के लिए आरक्षित रखा गया है, ताकि वैश्विक स्तर पर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के खतरे को कम किया जा सके

भारत-यूरोपीय संघ समुद्री खाद्य व्यापार :

• बाजार की स्थिति: यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यात बाजार है।
• कुल निर्यात मूल्य: कुल समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य का 18.94% हिस्सा (लगभग 1.593 अरब अमेरिकी डॉलर) अकेले यूरोपीय संघ को जाता है।
• वार्षिक वृद्धि दर: पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मूल्य में 41.45% और मात्रा में 38.29% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है।
• प्रमुख निर्यात उत्पाद: भारतीय निर्यात में कृत्रिम रूप से पाले गए झींगे (Farmed Shrimp) सबसे प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं।

• कार्यकाल की अवधि: 2 वर्ष (अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक)

संस्थागत संगठन और संधियां:

• CCDB का पूर्ण रूप: Common Criteria Development Board (कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड)
• CCRA का पूर्ण रूप: Common Criteria Recognition Arrangement
• CCRA की प्रकृति: यह सीमा पार IT सुरक्षा प्रमाणपत्रों को पारस्परिक मान्यता देने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संधि (International Treaty) है
• कुल सदस्य देश: CCRA में वर्तमान में कुल 38 देश शामिल हैं (20 प्रमाणपत्र जारी करने वाले + 18 प्रमाणपत्र स्वीकार करने वाले देश)

भारत की भागीदारी और नोडल एजेंसियां :

• सदस्यता वर्ष: भारत 16 सितंबर 2013 से CCRA का सक्रिय सदस्य (प्रमाणपत्र जारी करने वाला देश) है।
• संबद्ध मंत्रालय: MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
• केंद्रीय मंत्री: अश्विनी वैष्णव (वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)
• भारत का आधिकारिक प्रमाणन निकाय: STQC निदेशालय (Standardisation Testing and Quality Certification)
• CC का पूर्ण रूप: Common Criteria (कॉमन क्राइटेरिया)
• CEM का पूर्ण रूप: Common Methodology for Information Technology Security Evaluation
• वैश्विक डेटाबेस: प्रमाणित सुरक्षित आईटी उत्पादों के आधिकारिक वैश्विक डेटाबेस को Common Criteria Portal कहा जाता है

• 22 अनुसूचित भाषाएं: इस साझेदारी के तहत आयुष डिजिटल सेवाओं को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
• डिजिटल समावेशन (Bhashini Rajyam): यह पहल "भाषिणी राज्यम् - एक भाषिणी सहयोगी कार्यक्रम" के तहत शुरू की गई है, जो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को मजबूत करेगी।
• आयुष ग्रिड (Ayush Grid) का विस्तार: भाषिणी के अनुवाद एपीआई (APIs), वॉयस और स्पीच टूल्स को आयुष ग्रिड के पोर्टलों (जैसे योग पोर्टल, MAISP) और मोबाइल ऐप्स के साथ एकीकृत किया जाएगा।
• शब्दावली मानकीकरण: चिकित्सा और कल्याण संचार को सटीक बनाने के लिए आयुष के NAMASTE पोर्टल (राष्ट्रीय आयुष मोरबिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल) के डेटा का उपयोग करके बहुभाषी एआई मॉडल विकसित किए जाएंगे।

भाषिणी (BHASHINI) :

• नोडल मंत्रालय : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
• मुख्‍य कार्य :
• राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NLTM)
• एआई और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) का उपयोग कर स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना

• पूर्व पद: इस नियुक्ति से ठीक पहले वे विदेश मंत्रालय (MEA) में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) के रूप में कार्यरत थे।
• राजनयिक अनुभव: कुमारन के पास तीन दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव है। वे पूर्व में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त (2020-2023) और कतर में भारत के राजदूत (2016-2020) के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे काहिरा, इस्लामाबाद, वाशिंगटन और कोलंबो में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं।
• भाषा ज्ञान: वे अंग्रेजी, तमिल, हिंदी और अरबी भाषाओं के जानकार हैं।
• उच्चायुक्त: राष्ट्रमंडल देशों (Commonwealth Nations) के बीच नियुक्त होने वाले शीर्ष राजनयिक को 'उच्चायुक्त' कहा जाता है। चूंकि भारत और ब्रिटेन दोनों राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, इसलिए लंदन में भारत के कूटनीतिक मिशन को 'उच्चायोग' (High Commission) और उसके प्रमुख को 'उच्चायुक्त' कहा जाता है।
• राजदूत: गैर-राष्ट्रमंडल देशों (जैसे चीन, अमेरिका आदि) में भेजे जाने वाले राजनयिक प्रमुख को 'राजदूत' कहा जाता है और वहां स्थित मिशन को दूतावास (Embassy) कहते हैं।

यूनाइटेड किंगडम (UK) :

• राजधानी : London
• मुद्रा : पाउंड स्टर्लिंग (£)
• प्रधानमंत्री : Keir Starmer
• आधिकारिक भाषा : अंग्रेज़ी
• महाद्वीप : यूरोप
• संसद : वेस्टमिंस्टर संसद
• घटक देश : इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड
• प्रसिद्ध नदी : थेम्स नदी
• सम्राट : Charles III

भारत का समग्र प्रदर्शन :

• भारत ने इस पूरी चैंपियनशिप में कुल 27 पदक (9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य)
• अंडर-15 लड़कियाँ: 7 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य (पदक तालिका में प्रथम स्थान)
• अंडर-15 लड़के: 2 स्वर्ण, 4 रजत, 7 कांस्य

मुक्केबाजी :

• उत्पत्ति: आधुनिक मुक्केबाजी का विकास 1867 में 'मैक्वेस ऑफ क्वींसबेरी' (Marquess of Queensberry) नियमों के लागू होने से हुआ.
• ओलंपिक में शामिल: मुक्केबाजी को पहली बार 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया था.
• अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय: IBA (International Boxing Association), जिसे पहले AIBA कहा जाता था। इसका मुख्यालय लुसाने (स्विट्जरलैंड) में है।
• भारतीय शासी निकाय: BFI (Boxing Federation of India) भारत में इस खेल का संचालन करता है
• खेल का मैदान (Ring): मुक्केबाजी के मैदान को 'रिंग' (Ring) कहा जाता है, जो चौकोर (Square) होता है।
• रिंग का आकार (IBA मानक): रस्सियों के अंदर का घेरा 6.10 मीटर × 6.10 मीटर (20 फीट × 20 फीट) होता है।
• प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई: जमीन से 1.00 मीटर (100 सेमी) ऊपर।
• मैच की अवधि: पुरुषों और महिलाओं के एमेच्योर (Amateur) मुकाबलों में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, जिनमें प्रत्येक राउंड के बीच 1 मिनट का विश्राम समय होता है।

अन्‍य विजेता :

• 10 मीटर एयर राइफल (पुरुष): रुद्रांक्ष पाटिल (महाराष्ट्र) ने पुरुष आईएसएसएफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
• 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट: नूपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया।
• 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम (सीनियर): राजस्थान के दिव्यांश एस पंवार और मनीषा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता।
• 10 मीटर एयर पिस्टल (महिला): राजस्थान की अंजलि शेखावत ने इस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (ISSF) :

• निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं और नियमों का निर्धारण करने वाली विश्‍व की प्रमुख वैश्विक शासी निकाय
• स्थापना: 1907
• मुख्यालय: म्यूनिख, जर्मनी
• वर्तमान अध्यक्ष: लुसियानो रॉसी

त्रिपक्षीय समझौते के प्रमुख भागीदार :

• HD कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (HD KSOE): दक्षिण कोरिया की वैश्विक जहाज निर्माण अग्रणी कंपनी.
• नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क, तमिलनाडु लिमिटेड (NSHIP-TN): यह वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (VoCPA) और तमिलनाडु सरकार के मप्र (SIPCOT) का एक संयुक्त उद्यम (SPV) है.
• सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL): भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के तहत कार्यरत निकाय

रणनीतिक रूपरेखा:

• यह परियोजना भारत और दक्षिण कोरिया के द्विपक्षीय समुद्री सहयोग ढांचे 'VOYAGES' (Shared Vision for Operation of Yard Assisted Growth with Efficiency and Scale) के तहत संचालित है.
• इसका आदान-प्रदान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की भारत यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल की उपस्थिति में किया गया.
• इसके तहत दक्षिण कोरिया में भारतीय पेशेवरों और श्रमिकों के लिए विशेष तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा
• परियोजना की मुख्य विशेषताएं एवं तकनीकी मानदंड :
• वार्षिक क्षमता: इस विश्व स्तरीय शिपयार्ड की अनुमानित वार्षिक क्षमता 25 लाख ग्रॉस टन (Gross Tonnage - GT) होगी.
• एंकर सुविधा: यह शिपयार्ड थूथुकुडी जहाज निर्माण क्लस्टर (Thoothukudi Shipbuilding Cluster) के लिए मुख्य केंद्र (Anchor Facility) के रूप में कार्य करेगा, जिसे राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है.
• रोजगार सृजन: इसके पूर्ण परिचालन के बाद लगभग 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार और बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
• नवीनतम तकनीक: 'ग्रीनफील्ड' परियोजना होने के कारण इसमें शुरुआत से ही उद्योग 4.0 (Industry 4.0), डिजिटल ट्विंस और पर्यावरण के अनुकूल हरित जहाज निर्माण (Green Shipbuilding) तकनीकों को एकीकृत किया जाएगा

भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए आर्थिक महत्व :

• नीतिगत बढ़ावा: यह विकास केंद्र सरकार द्वारा घोषित ₹70,000 करोड़ के जहाज निर्माण नीति पैकेज (2025) के अनुरूप है.
• वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाना: वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है; यह परियोजना भारत को वर्ष 2047 तक 4.5 मिलियन GT वार्षिक क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी.
• आपूर्ति श्रृंखला का स्थानीयकरण: इससे समुद्री इंजीनियरिंग आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थानीयकरण होगा और सहायक विनिर्माण क्लस्टर (Ancillary Hubs) विकसित होंगे

इस्तीफे का मुख्य कारण :

• ड्रोन विवाद (Drone Controversy): यह राजनीतिक संकट 7 मई 2026 को लातवियाई हवाई क्षेत्र में भटके हुए यूक्रेनी ड्रोनों के प्रवेश के बाद शुरू हुआ। ये ड्रोन रूस को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन रूसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के कारण मार्ग से भटक कर लातविया में दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
• रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी: राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा और त्वरित एंटी-ड्रोन प्रणाली सक्रिय न कर पाने की विफलता को देखते हुए पीएम सिलिना ने रक्षा मंत्री एंड्रीस स्प्रूड्स (Andris Sprūds) को बर्खास्त कर दिया।
• गठबंधन का पतन: बर्खास्त किए गए रक्षा मंत्री वामपंथी प्रोग्रेसिव्स पार्टी (Progressives Party) के सदस्य थे। इसके विरोध में इस पार्टी ने सिलिना की 'न्यू यूनिटी' (New Unity) पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार ने संसद (Saeima) में अपना बहुमत खो दिया।

लातविया :

• राजधानी : Riga
• मुद्रा : यूरो (Euro)
• महाद्वीप : यूरोप
• आधिकारिक भाषा : लातवियाई (Latvian)
• राष्ट्रपति : Edgars Rinkēvičs
• संसद : साएमा (Saeima)
• प्रमुख नदी : डौगावा नदी
• प्रमुख सागर : बाल्टिक सागर
• यह एक बाल्टिक देश (Baltic State) है, जिसकी सीमाएं रूस, बेलारूस, एस्टोनिया और लिथुआनिया से लगती हैं।
• लातविया यूरोपीय संघ (EU) और नाटो (NATO) दोनों का एक सक्रिय सदस्य देश है

• आयोजन स्थल: यह मेला उधमपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर दूर 'सर डब्बर' (कलसोते) नामक सुरम्य मैदानी इलाके में आयोजित किया जाता है।
• भौगोलिक महत्व: 'सर डब्बर' क्षेत्र दो प्राकृतिक जलधाराओं के संगम पर स्थित है। भू-वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार, 'सर' का अर्थ झील होता है, जो कालांतर में सूखकर एक विशाल मैदान ('डब्बर') में तब्दील हो गया।
• प्राकृतिक गुफा मंदिर: इस मेले की आस्था का मुख्य केंद्र यहाँ स्थित एक प्राचीन प्राकृतिक गुफा है, जिसके भीतर साढ़े नौ फीट ऊँचा स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक रूप से बनी चट्टान शेषनाग की आकृति जैसी प्रतीत होती है।