अन्नपूर्णा भंडार योजना :

• घोषणाकर्ता राज्य: पश्चिम बंगाल सरकार
• मुख्यमंत्री: शुभेंदु अधिकारी (हालिया कैबिनेट बैठक में मंजूरी)
• वित्तीय सहायता राशि: ₹3,000 प्रति माह (सीधे बैंक खाते में DBT द्वारा)
• लागू होने की तिथि (Rollout Date): 1 जून 2026
• पूरक लाभ: राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा
• किस योजना को प्रतिस्थापित किया: अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार की 'लक्ष्मी भंडार योजना' को

पश्चिम बंगाल :

• मुख्यमंत्री: शुभेंदु अधिकारी (मई 2026 में विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली)।
• राजधानी: कोलकाता (इसे भारत की 'सांस्कृतिक राजधानी' भी कहा जाता है)
• अंतरराष्ट्रीय सीमाएं: यह पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और उत्तर-पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है।
• राष्ट्रीय सीमाएं: इसकी सीमाएं भारत के 5 राज्यों से मिलती हैं—ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम।
• प्रमुख नदियां: हुगली, भागीरथी, दामोदर, तीस्ता और तोरसा
• सुंदरबन (Sundarbans): दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यहीं स्थित है। यह यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है।
• राजकीय पशु: रॉयल बंगाल टाइगर (सुंदरबन में पाया जाता है)
• पहाड़ों की रानी: उत्तर में स्थित दार्जिलिंग विश्व प्रसिद्ध चाय बागानों और हिमालय पर्वत श्रृंखला के लिए जाना जाता है
• सबसे बड़ा त्योहार: दुर्गा पूजा, जिसे यूनेस्को की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' (Intangible Cultural Heritage) में भी शामिल किया गया है

• विकासकर्ता: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से
• एकीकरण: यह चैटबॉट सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सीधे एकीकृत है।
• प्राथमिक कार्य: यह वादियों, वकीलों और आम नागरिकों को केस स्टेटस (डायरी नंबर, पार्टी का नाम, CNR नंबर), कॉज लिस्ट, दैनिक आदेश, और अंतिम निर्णयों को खोजने में त्वरित सहायता प्रदान करता है।
• अतिरिक्त सुविधाएँ: यह न्यायालय की ई-सेवाओं (जैसे आरटीआई आवेदन, प्रमाणित कॉपियों के अनुरोध) और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के लिए स्टेप-बाय-स्टेप फ्रंट-एंड गाइडलाइंस देता है।

उच्चतम न्यायालय :

• स्थापना: 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ अस्तित्व में आया, लेकिन औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ।
• पूर्ववर्ती: इसने 1937 के 'फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया' और 'प्रिवी काउंसिल' (ब्रिटेन) का स्थान लिया।
• संवैधानिक प्रावधान: संविधान के भाग V के तहत अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, शक्तियों और प्रक्रिया का वर्णन है।
• न्यायाधीशों की संख्या: वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित कुल 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है
• नियुक्ति: न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 'कोलेजियम प्रणाली' की सिफारिश पर की जाती है।
• योग्यता: भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए।
• कार्यकाल: न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं।

क्षेत्राधिकार और शक्तियां :

• प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131): केंद्र और राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच के कानूनी विवादों का निपटारा।
• रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32): मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि रिट जारी करना।
• अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना।
• परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति कानूनी या सार्वजनिक महत्व के तथ्यों पर न्यायालय से राय मांग सकते हैं।
• अभिलेख न्यायालय (Court of Record): इसके सभी निर्णय कानून के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं।

• आयोजन: यह चार दिवसीय बैठक 11 से 14 मई 2026 तक मुंबई में आयोजित की जा रही है।
• भारत की अध्यक्षता: भारत ने 1 जनवरी 2026 को इसकी अध्यक्षता ग्रहण की
• भारत की थीम: वर्ष 2026 के लिए भारत की अध्यक्षता की थीम "3Cs" - विश्वसनीयता (Credibility), अनुपालन (Compliance) और उपभोक्ता विश्वास (Consumer Confidence) पर आधारित है।
• मुख्य फोकस: वैश्विक प्राकृतिक हीरा मूल्य श्रृंखला में निगरानी, पारदर्शिता, डेटा-आधारित ट्रैकिंग और जिम्मेदार स्रोत-प्राप्ति (Responsible Sourcing) को मजबूत करना।
• आयोजक नोडल एजेंसी: भारत में इसके लिए नोडल विभाग वाणिज्य मंत्रालय है और सह-आयोजक रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) है।

किंबरले प्रक्रिया (Kimberley Process - KP) :

• रफ डायमंड्स (कच्चे हीरों) के अवैध व्यापार को रोकने की एक अंतरराष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य हीरों की तस्करी से होने वाली कमाई को रोकना है, जिसका उपयोग विद्रोही आंदोलन सरकारों के खिलाफ युद्ध के वित्तपोषण के लिए करते हैं।
• किम्बर्ले प्रक्रिया एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसे वर्ष 2000 में दक्षिणी अफ्रीकी देशों द्वारा रुक्ष हीरों के व्यापार को विनियमित करने के लिये शुरू किया गया था।
• प्रतिभागी: किम्बर्ले प्रक्रिया के 60 प्रतिभागी हैं जो 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विश्व हीरा परिषद और नागरिक समाज गठबंधन जैसे उद्योग पर्यवेक्षक शामिल हैं (यूरोपीय संघ एक एकल ब्लॉक के रूप में)
• किम्बर्ले प्रक्रिया के सदस्य वैश्विक रुक्ष हीरा उत्पादन का लगभग 99.8% हिस्सा रखते हैं

• ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई : 3.74 प्रतिशत
• शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई : 3.16 प्रतिशत
• खाद्य महंगाई ग्रामीण इलाकों में 4.26 प्रतिशत तथा शहरी इलाकों में 4.10 प्रतिशत
• राज्यों में तेलंगाना में सबसे अधिक 5.81 प्रतिशत महंगाई दर्ज की गई
• मिजोरम में सबसे कम 0.69 प्रतिशत रही
• दिल्ली में खुदरा महंगाई दर 1.96 प्रतिशत
• आवास महंगाई दर अप्रैल 2026 में 2.15 प्रतिशत रही
• सूचकांक का नया आधार वर्ष (Base Year Reset) : नया आधार वर्ष 2024

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index - CPI) :

• घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले सामानों और सेवाओं की खुदरा कीमतों के औसत परिवर्तन को मापने वाला एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है।
• भारत में मुद्रास्फीति (महंगाई) की गणना के लिए इसे ही मुख्य पैमाना माना जाता है।
• जारीकर्ता संगठन (CPI): देश में खुदरा महंगाई के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किए जाते हैं, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत आता है
• श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा जारी सूचकांक: औद्योगिक श्रमिकों (IW), कृषि श्रमिकों (AL), और ग्रामीण श्रमिकों (RL) के लिए CPI का संकलन श्रम ब्यूरो (शिमला/चंडीगढ़) द्वारा किया जाता है
• आवास (Housing) का अपवाद: आवास घटक (Housing component) केवल शहरी CPI में शामिल होता है, ग्रामीण CPI में इसका भारांश शून्य (0) होता है
• उर्जित पटेल समिति: इस समिति की सिफारिश पर ही वर्ष 2014 में RBI ने महंगाई मापने के लिए WPI (थोक सूचकांक) को छोड़कर CPI को अपनाया था
• महंगाई का लक्ष्य (Inflation Target): सरकार द्वारा RBI को खुदरा महंगाई दर 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें 2% की ऊपरी और निचली छूट (यानी 2% से 6% का बैंड) शामिल है
• दरों पर प्रभाव: जब खुदरा महंगाई दर बढ़ती है, तो RBI इसे नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट (Repo Rate) में वृद्धि करता है, जिससे बाजार में लोन महंगे हो जाते हैं

• कुल कारोबार (Aggregate Business): ₹283.3 लाख करोड़ (12.8% की वृद्धि)
• कुल जमा राशि (Aggregate Deposits): ₹156.3 लाख करोड़ (10.6% की वृद्धि)
• सकल अग्रिम (Gross Advances/Loans): ₹127 लाख करोड़ (15.7% की वार्षिक वृद्धि)
• परिचालन लाभ (Operating Profit): ₹3.21 लाख करोड़
• पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR): सुधरकर 16.6% हो गया (जो 11.5% की नियामक आवश्यकता से काफी अधिक है)
• बैंकों का सकल NPA(Gross NPA) अनुपात घटकर 1.93% और शुद्ध NPA अनुपात घटकर 0.39% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है।
• बकाया अनुपात घटकर 0.7 प्रतिशत
• खुदरा अग्रिमों में 18.1% और MSME ऋणों में 18.2% की वृद्धि दर्ज की गई
• बट्टा खाते (Written-off accounts) सहित कुल वसूली ₹86,971 करोड़ रही

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks - PSB) :

• वे वाणिज्यिक (commercial) बैंक होते हैं, जिनमें 51% या उससे अधिक की बहुमत हिस्सेदारी भारत सरकार या देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास होती है।
• ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित होते हैं।
• वर्तमान में भारत में कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India - SBI) :

• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
• विशेष तथ्य: यह बाजार पूंजीकरण और परिसंपत्ति के मामले में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
• पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank - PNB) :
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• विशेष तथ्य: ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का इसमें विलय हुआ था।

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda - BoB) :

• मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात
• विशेष तथ्य: देना बैंक और विजया बैंक का इसमें विलय हुआ।

केनरा बैंक (Canara Bank) :

• मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
• विशेष तथ्य: सिंडिकेट बैंक का इसमें विलय किया गया।
• यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) :
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
• विशेष तथ्य: आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का इसमें विलय हुआ।

इंडियन बैंक (Indian Bank) :

• मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु
• विशेष तथ्य: इलाहाबाद बैंक का इसमें विलय हुआ।

बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India - BoI) :

• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) :

• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank - IOB) :

• मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु

यूको बैंक (UCO Bank) :

• मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) :

• मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र

पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) :

• मुख्यालय: नई दिल्ली

• लॉन्च तिथि: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर 12 मई 2026 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया।
• कैबिनेट मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को अप्रैल 2026 में मंजूरी दी थी।
• संबंधित मंत्रालय: यह पहल वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
• लॉन्च का मुख्य कारण: पश्चिम एशिया तनाव (Middle East Crisis) और लाल सागर संकट के कारण वैश्विक समुद्री मार्गों पर बढ़े जोखिम और बीमा प्रीमियम का समाधान करना।
• कुल पूल आकार : 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
• संप्रभु गारंटी : भारत सरकार ने इसके लिए 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹12,980 करोड़) की सॉवरेन गारंटी दी है।
• पूल की दावा निपटान क्षमता: यह पूल बिना सरकारी सहायता के अपने स्तर पर अधिकतम 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के दावों (Claims) का निपटान कर सकता है। इससे अधिक के दावों के लिए सरकारी गारंटी बैकस्टॉप का काम करेगी।
• शासक : इस पूल का संचालन जीआईसी री (GIC Re) द्वारा किया जा रहा है।
• शामिल प्रमुख कंपनियां: इस पूल के तहत सबसे पहली समुद्री युद्ध जोखिम नीति न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई।
• वैश्विक स्थिति: इस पूल के गठन से पहले, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रमुख समुद्री व्यापारिक देश था जिसके पास अपना खुद का प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) क्लब नहीं था।

• जनवरी-मार्च 2026 में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र एलएफपीआर 55.5% दर्ज किया गया, जबकि पिछली तिमाही में यह 55.8% था।
• महिला एलएफपीआर (15+ वर्ष) पिछली तिमाही की तुलना में 34.7% पर लगभग अपरिवर्तित रहा।
• शहरी श्रमिक प्रतिशत वृद्धि दर (15+ वर्ष) जनवरी-मार्च 2026 में 46.9% पर स्थिर बनी हुई है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में जनवरी-मार्च 2026 के दौरान पिछली तिमाही के 14.8% से बढ़कर 15.5% की मामूली वृद्धि देखी गई।
• माध्यमिक और तृतीयक दोनों क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ग्रामीण रोजगार के हिस्से में जनवरी-मार्च 2026 के दौरान वृद्धि दर्ज की गई।
• 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी शहरी उपयोग में गिरावट का रुझान देखा गया।

• विजेताओं की कुल संख्या: वर्ष 2026 में कुल 15 नर्सिंग कर्मियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
• पुरस्कार राशि: प्रत्येक विजेता को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) नकद, एक पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है
• पुरस्कार विजेताओं की संरचना: इस वर्ष (2026) सम्मानित कुल 15 नर्सिंग पेशेवरों में 6 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स (ANM) और 9 नर्स शामिल थीं।
• सैन्य नर्सिंग सेवा से विजेता: भारतीय सेना की मेजर जनरल लिसम्मा पी. वी. को
• लद्दाख से विजेता: ITBP फ्रंटियर अस्पताल, लेह (लद्दाख) की ANM कुलविंदर परही

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार :

• स्थापना वर्ष: 1973
• नोडल मंत्रालय: केन्‍द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)
• उद्देश्य: केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत पंजीकृत नर्सों, दाइयों और लेडी हेल्थ विजिटर्स (LHVs) की विशिष्ट एवं अनुकरणीय सेवाओं को मान्यता देना।
• नामकरण का आधार: आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल (जिन्हें 'द लेडी विद द लैंप' कहा जाता है) के सम्मान में

फ्लोरेंस नाइटिंगेल :

• जन्म: 12 मई 1820 को फ्लोरेंस, इटली में (इसीलिए उनका नाम फ्लोरेंस रखा गया)।
• उनके जन्मदिवस (12 मई) को प्रतिवर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
• निधन: 13 अगस्त 1910 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में
• उपनाम: उन्हें 'द लेडी विद द लैंप'
• ऐतिहासिक युद्ध: वे क्रीमिया युद्ध (1853-1856) के दौरान घायल ब्रिटिश सैनिकों की सेवा के लिए प्रसिद्ध हुईं
• सांख्यिकी में योगदान: उन्होंने अस्पतालों में मृत्यु दर दर्शाने के लिए 'पोलर एरिया डायग्राम' (रोज डायग्राम) का आविष्कार किया था
• प्रसिद्ध पुस्तक: उनकी लिखी किताब का नाम 'नोट्स ऑन नर्सिंग' है

• भारत का पहला लो एमिशन ज़ोन (LEZ): महाराष्ट्र के पुणे शहर में
• पुणे का लक्षित क्षेत्र: मुख्य रूप से शिवाजीनगर और पेठ इलाकों में
• संबंधित राज्य नीति: महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति 2021 के तहत
• प्रतिबंधित वाहन श्रेणी: पहले चरण में भारत स्टेज-III (BS-III) और 2011 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों को लक्षित किया जाएगा
• सहयोगी संस्था: इसे पुणे नगर निगम (PMC) ITDP इंडिया (इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी) के साथ मिलकर बना रहा है
• कैमरा तकनीक: ज़ोन में वाहनों की ट्रैकिंग के लिए ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों का उपयोग किया जाएगा
• छूट प्राप्त वाहन: सार्वजनिक बसें, आपातकालीन वाहन (Ambulance) और ऑटो-रिक्शा को इससे बाहर रखा गया है
• विश्व का पहला LEZ: सबसे पहले 1996 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में भारी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाकर शुरू किया गया था
• सबसे प्रसिद्ध वैश्विक मॉडल: लंदन का ULEZ (Ultra Low Emission Zone) मॉडल है
• NCAP की शुरुआत: केंद्र सरकार का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) वर्ष 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसके तहत हवा साफ करने का लक्ष्य रखा गया है

• भारत का पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में (अशोका गार्डन स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में).
• किसने विकसित किया? मशरूम वर्ल्ड ग्रुप (Mushroom World Group) ने 50 से अधिक विशेषज्ञों की टीम के साथ 2 साल की रिसर्च के बाद इसे तैयार किया है.
• यह कितनी क्षमता का है? इस मशीन में 600 लीटर का लिक्विड एल्गी सिस्टम लगा है.
• यह कितने प्राकृतिक पेड़ों के बराबर काम करता है? इसका एक यूनिट 25 वयस्क (पूर्ण विकसित) पेड़ों के बराबर अकेले कार्बन सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता रखता है
• सालाना कार्बन अवशोषण क्षमता: यह प्रतिवर्ष लगभग 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और 1 टन ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है
• प्रदूषण नियंत्रण क्षमता: यह अपने 15 मीटर के दायरे में PM 2.5 कणों को 45 से 55% तक कम कर सकता है
• ऊर्जा स्रोत: यह पूरी तरह सौर ऊर्जा (Solar Power) से संचालित होने वाला एक स्मार्ट ढांचा है
• तकनीकी नाम: इसे वैज्ञानिक भाषा में फोटो-बायोरिएक्टर (Photobioreactor) या 'लिक्विड ट्री' (Liquid Tree) भी कहा जाता है.
• मुख्य घटक: इसमें माइक्रोएल्गी (सूक्ष्म शैवाल) और पानी का मिश्रण होता है.
• प्रक्रिया: यह पौधा सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) प्रक्रिया को सामान्य पेड़ों से 10 से 50 गुना तेजी से पूरा करता है

• बैच और सेवा: प्रशांत पिसे 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं।
• वर्तमान पद: ओमान में राजदूत नियुक्त होने से पहले वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (प्रवासन नीति और कल्याण) के पद पर कार्यरत थे।
• किसका स्थान लेंगे: वे मस्कट (ओमान) में 1993 बैच के IFS अधिकारी गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास का स्थान लेंगे।
• राजनयिक अनुभव: प्रशांत पिसे के पास दो दशकों से अधिक का व्यापक राजनयिक अनुभव है। वे इससे पहले इराक, स्लोवेनिया और ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने फरवरी 2026 में दुबई में आयोजित अबू धाबी संवाद के आठवें मंत्रिस्तरीय परामर्श में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया था।

ओमान :

• आधिकारिक नाम: ओमान सल्तनत
• अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित एक रणनीतिक और समृद्ध पश्चिमी एशियाई देश है
• राजधानी: मस्कट (यह देश का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र भी है)।
• मुद्रा: ओमानी रियाल (OMR)
• पड़ोसी देश: ओमान उत्तर-पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात (UAE), पश्चिम में सऊदी अरब और दक्षिण-पश्चिम में यमन के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है।
• समुद्री सीमा: इसकी तटीय सीमा उत्तर-पूर्व में ओमान की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व में अरब सागर से लगती है।
• होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): ओमान का एक छोटा सा विशेष क्षेत्र (Exclave) जिसे 'मुसंदम प्रायद्वीप' कहा जाता है, होर्मुज जलडमरूमध्य पर स्थित है। यह वैश्विक कच्चे तेल के परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है