केन्‍द्रीय मंत्री के अनुसार :

• नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है
• भारत ने 2025-26 में 55.29 गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल की
• इसमें 44.61 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता और 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता शामिल है
• देश की लगभग 30 प्रतिशत बिजली अब पवन, सौर, बैटरी भंडारण और पंप भंडारण सहित नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न होती है।

पंचामृत लक्ष्य :

• प्रधान मंत्री ने COP26 (ग्लासगो, 2021) में पाँच अमृत तत्वों की घोषणा की थी
• गैर-जीवाश्म क्षमता: 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक पहुँचाना।
• नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा: 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। (भारत ने इसे 2025 में ही काफी हद तक छू लिया है)।
• कार्बन उत्सर्जन में कमी: अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना।
• कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity): 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करना (2005 के स्तर से)।
• नेट जीरो: वर्ष 2070 तक 'नेट जीरो' (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) का लक्ष्य प्राप्त करना।

वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग (IRENA 2026) के अनुसार, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति :

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति :

• 31 मार्च 2026 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से भारत की कुल स्थापित क्षमता 283.46 GW है।
• वर्ष 2025–26 के दौरान, देश ने 1,845.92 बिलियन यूनिट (BU) बिजली का उत्पादन किया, जिसमें गैर-जीवाश्म स्रोतों का योगदान 29.2% (538.97 BIU) था
• नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 274.68 GW

इसमें शामिल :

• सौर ऊर्जा : 150.26 GW
• पवन ऊर्जा : 56.09 GW
• जैव ऊर्जा : 11.75 GW
• लघु जल विद्युत : 5.17 GW
• बड़ी जल विद्युत : 51.41 GW
• परमाणु ऊर्जा का योगदान : 8.78 GW

• कुल दावों का निपटारा: 8.31 करोड़
• अग्रिम/आंशिक निकासी (Advance/Partial Withdrawals): 5.51 करोड़ दावे इसी श्रेणी के थे, जो सदस्यों की अपनी बचत पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाते हैं।
• ऑटो-मोड प्रसंस्करण: लगभग 71.11% अग्रिम दावों का निपटारा 3 दिनों के भीतर ऑटो-मोड के माध्यम से किया गया, जो पिछले वर्ष के 59.19% से अधिक है।
• त्वरित सेवा: अप्रैल 2026 में 61.03 लाख दावों का निपटारा हुआ, जिनमें से 98.70% दावों का निपटान 20 दिनों के भीतर किया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) :

• स्थापना: कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।
• प्रशासन: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।
• संरचना: शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) है।
• सेवाएं: EPFO दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है।
• योजनाएं: EPF (भविष्य निधि), EPS (पेंशन योजना - 58 वर्ष पर), और EDLI (जीवन बीमा)
• योगदान: कर्मचारी: मूल वेतन का 12%, नियोक्ता: 12% (8.33% EPS, 3.67% EPF)

• राज्य में 6,81,00,000 मतदाता हैं।
• मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही।
• महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 92.28% था, जबकि पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 91.07%
• अब तक सबसे अधिक मतदान का रिकार्ड त्रिपुरा का है जहां 2013 के विधानसभा चुनाव में 93.61% मतदान हुआ था।
• पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुद्दुचेरी के विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 मई को होगी।
• कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ विधानसभा सीटों पर हुए उप-चुनाव के लिए भी मतगणना की जाएगी।

• लक्ष्य: 2031 तक ₹10,000 करोड़ का निवेश और 1.5 लाख नई नौकरियां।
• प्रोत्साहन (Incentives): एआई स्टार्टअप्स और एमएसएमई (MSMEs) को वित्तीय सहायता, पेटेंट फाइलिंग के लिए मदद और क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग पर सब्सिडी दी जाएगी।
• शिक्षा और कौशल: राज्य भर के कॉलेजों में एआई कोर्सेस और छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि एक कुशल वर्कफोर्स तैयार हो सके।
• एआई हब: मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और समर्पित आईटी पार्क स्थापित करने की योजना है।

महाराष्ट्र :

• स्थापना: 1 मई 1960 (मराठी भाषी लोगों के लिए बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद)
• राजधानी: मुंबई (देश की आर्थिक राजधानी)
• शीतकालीन राजधानी: नागपुर
• मुख्य भाषा: मराठी (राजभाषा)
• सीमाएँ: पश्चिम में अरब सागर, उत्तर-पश्चिम में गुजरात, उत्तर में मध्य प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण-पूर्व में तेलंगाना, दक्षिण में कर्नाटक और दक्षिण-पश्चिम में गोवा
• प्रमुख नदियाँ: गोदावरी (राज्य की सबसे लंबी नदी), कृष्णा, तापी और भीमा
• सर्वोच्च शिखर: कलसूबाई (1,646 मीटर)
• तटीय क्षेत्र: कोंकण पट्टी (लगभग 720 किमी लंबी)
• राज्य पक्षी: हरियल (पीले पैरों वाला हरा कबूतर)
• राज्य पशु: भारतीय विशाल गिलहरी (शेकरू)
• राज्य वृक्ष: आम
• राज्य फूल: जारुल (ताम्हण)

• इस महत्वपूर्ण परीक्षण के साथ भारत अब जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन जैसे उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास यह आधुनिक तकनीक उपलब्ध है।
• सफल परीक्षण (Oscillation Trial): मार्च 2026 में RDSO (अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन) द्वारा ट्रेन का 'दोलन परीक्षण' सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।
• रूट और दूरी: यह ट्रायल जींद रेलवे स्टेशन से ललित खेड़ा के बीच लगभग 20 किलोमीटर के खंड पर किया गया। पूरे प्रोजेक्ट का मुख्य मार्ग जींद से सोनीपत (लगभग 89-90 किमी) तय किया गया है।
• गति: ट्रायल के दौरान ट्रेन ने 70 से 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। हालाँकि, इसकी अधिकतम परिचालन गति 110-140 किमी प्रति घंटे तक होने की उम्मीद है।
• ग्रीन तकनीक: यह ट्रेन 'हाइड्रोजन फ्यूल सेल' तकनीक पर आधारित है, जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। उत्सर्जन के रूप में यह केवल पानी की भाप छोड़ती है।
• निर्माण: इस स्वदेशी ट्रेन को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) द्वारा विकसित किया गया है।

• सह-अध्यक्षता: भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार और रूस की सैन्य-तकनीकी सहयोग के लिए संघीय सेवा (FSMTC) के उप प्रमुख सर्गेई याशिन द्वारा
• उद्देश्य: दोनों पक्षों ने भारतीय सशस्त्र बलों को सैन्य आपूर्ति के प्रमुख पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें बिक्री के बाद का सहयोग और मूल्य निर्धारण तंत्र शामिल थे।
• परिणाम: बैठक के अंत में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग की प्रतिबद्धता को दोहराता है।
• यह बैठक भारत-रूस अंतर-सरकारी सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग आयोग (IRIGC-M&MTC) के ढांचे के तहत आयोजित की जाती है।
• IRIGC-M&MTC: यह भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के रक्षा मंत्री करते हैं।
• भारत और रूस के बीच सैन्य-तकनीकी सहयोग (Military-Technical Cooperation - MTC) के लिए 2021-2031 (अक्सर 2030 रोडमैप के रूप में संदर्भित) का 10-वर्षीय कार्यक्रम दोनों देशों के रक्षा संबंधों का आधार है।
• हाल ही में अप्रैल 2026 में RELOS समझौते के लागू होने से इस साझेदारी में एक नया रणनीतिक मोड़ आया है।
• सैन्य तैनाती: दोनों देश एक-दूसरे के क्षेत्र में किसी भी समय 3,000 सैन्य कर्मियों, 10 सैन्य विमानों और 5 युद्धपोतों तक की सीमित तैनाती कर सकते हैं।
• सुविधाएँ: भारत को आर्कटिक क्षेत्र सहित रूसी ठिकानों तक पहुँच मिलेगी, जबकि रूस भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग कर सकेगा।

प्रमुख संयुक्त परियोजनाएँ और निर्माण :

• AK-203 राइफलें: उत्तर प्रदेश के अमेठी (कोरवा) में Indo-Russia Rifles Private Limited (IRRPL) द्वारा 6 लाख से अधिक राइफलों का उत्पादन जारी है।
• ब्रह्मोस मिसाइल: यह सहयोग का प्रमुख वैश्विक ब्रांड है। अब इसे तीसरे देशों (जैसे फिलीपींस) को निर्यात करने पर भी सहमति बनी है।
• T-90 टैंक और Su-30 MKI: इनका भारत में लाइसेंस के तहत उत्पादन जारी है।
• INS तुशील और तमाल: रूस में निर्मित इन स्टील्थ फ्रिगेट्स को हाल ही में (दिसंबर 2024 और जुलाई 2025) कमीशन किया गया है।
• इंद्र (INDRA): यह त्रिकोणीय सेवा अभ्यास (थल, जल और नभ) नियमित रूप से आयोजित होता है। इंद्र-2025 अक्टूबर 2025 में राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था।

• उद्देश्य: बोर्ड में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन के आरोपों के बाद प्रशासनिक सुधार लागू करना और खेल के शासी निकाय को अस्थायी रूप से चलाना।
• समिति के प्रमुख सदस्य: इस 9-सदस्यीय पैनल में एरन विक्रमरत्ने के अलावा दिग्गज पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं: रोशन महानामा (पूर्व कप्तान), कुमार संगकारा (पूर्व कप्तान), सिदाथ वेट्टिमुनी (पूर्व सलामी बल्लेबाज)

श्रीलंका :

• राजधानी: श्रीलंका की दो राजधानियाँ हैं: श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे: विधायी राजधानी।, कोलंबो: वाणिज्यिक और सबसे बड़ा शहर
• अवस्थिति: यह भारत के दक्षिणी तट से मात्र 31 किमी दूर स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग होता है।
• सर्वोच्च बिंदु: पिदुरुतलागाला (2,524 मीटर)
• सबसे लंबी नदी: महावेली नदी
• प्रमुख भाषाएँ: सिंहली और तमिल राजभाषाएँ हैं; अंग्रेजी का व्यापक रूप से उपयोग होता है।
• मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया (LKR)।
• स्वतंत्रता: 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ (तब नाम सीलोन था)।
• नाम परिवर्तन: 1972 में इसका नाम बदलकर 'लंका' और 1978 में 'श्रीलंका' किया गया।
• मुख्य निर्यात: चाय (सिलोन टी), रबर, नारियल, रत्न और वस्त्र

प्रमुख बिंदु :

• बैठक की सह-अध्यक्षता : भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और केन्या की व्यापार प्रधान सचिव रेजिना अकोता ओम्बम द्वारा
• व्यापार में वृद्धि: वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 4.31 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष (3.45 अरब डॉलर) की तुलना में 24.91% की वृद्धि दर्शाता है।
• सीमा शुल्क (Customs): भारतीय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और केन्या राजस्व प्राधिकरण (KRA) के बीच माल के आगमन से पहले की जानकारी (Pre-arrival Information) के आदान-प्रदान के लिए समझौता हुआ।
• मानकीकरण (Standardization): भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और केन्या मानक ब्यूरो (KEBS) के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
• व्यापार सहयोग: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और इंडिया केन्या चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच निवेश बढ़ाने के लिए समझौता हुआ।
• स्थानीय मुद्रा में व्यापार: दोनों पक्षों ने अपनी स्थानीय मुद्राओं (रुपया और केन्याई शिलिंग) में व्यापार निपटान को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की। केन्याई बैंकों ने भारतीय बैंकों के साथ विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVAs) खोले हैं।

केन्या :

• आधिकारिक नाम: केन्या गणराज्य (Republic of Kenya)
• राजधानी: नैरोबी (Nairobi) - यह पूर्वी अफ्रीका का एक प्रमुख वाणिज्यिक और राजनयिक केंद्र है
• मुद्रा: केन्याई शिलिंग (Kenyan Shilling - KES)
• भाषाएं: स्वाहिली (राष्ट्रीय और आधिकारिक) और अंग्रेजी (आधिकारिक)
• सरकार: एकात्मक राष्ट्रपति प्रधान गणराज्य (Unitary Presidential Republic)। वर्तमान राष्ट्रपति विलियम रुटो हैं
• पड़ोसी देश: इसके उत्तर में इथियोपिया और दक्षिण सूडान, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया और पश्चिम में युगांडा स्थित है
• समुद्र तट: दक्षिण-पूर्व में इसकी सीमा हिंद महासागर से लगती है
• प्रमुख पर्वत: माउंट केन्या (Mount Kenya) देश की सबसे ऊंची और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है
• जल निकाय: विक्टोरिया झील (Lake Victoria) का एक हिस्सा केन्या में है, और लेक तुर्काना (Lake Turkana) दुनिया की सबसे बड़ी स्थाई मरुस्थलीय झील है
• ग्रेट रिफ्ट वैली:
• केन्या को 12 दिसंबर, 1963 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी

• अवधि: 13 रातें / 14 दिन (5 मई 2026 - 18 मई 2026)।
• पैकेज में शामिल: 3-स्टार होटल में ठहरना, शाकाहारी भोजन, साइटसीइंग और यात्रा बीमा।
• बोर्डिंग/डीबोर्डिंग: दिल्ली सफदरजंग, गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी।
• दर्शनीय स्थल (भारत): कामाख्या मंदिर, शिलांग, चेरापूंजी (सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल, मावसमाई गुफाएं)।
• दर्शनीय स्थल (भूटान): फुेंटशोलिंग, थिम्पू, पुनाखा, पारो।
• अनुमानित मूल्य: लगभग ₹1.16 लाख से ₹1.5 लाख प्रति व्यक्ति (ट्रेन श्रेणी के आधार पर)।

शीर्ष संस्थान (एशिया) :

• रैंक 1: सिंघुआ विश्वविद्यालय (Tsinghua University), चीन
• रैंक 2: पेकिंग विश्वविद्यालय (Peking University), चीन
• रैंक 3: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS), सिंगापुर
• रैंक 4 (संयुक्त): नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU), सिंगापुर और टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान

भारत का प्रदर्शन :

• इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु 43वें स्थान के साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा।
• भारत इस रैंकिंग में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला देश रहा, जिसके कुल 128 संस्थान इसमें शामिल हुए।
• हालांकि, टॉप 40 में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय जगह नहीं बना पाया।

वैश्विक रुझान :

• तेजी से बढ़ती आबादी: दुनिया भर में अति-धनाढ्य व्यक्तियों (UHNWIs - $30 मिलियन से अधिक संपत्ति) की संख्या 2021 के 5,51,435 से बढ़कर 2026 में 7,13,626 हो गई है।
• दैनिक वृद्धि: पिछले पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर औसतन 89 नए अति-अमीर व्यक्ति प्रतिदिन जुड़ रहे हैं।
• क्षेत्रीय प्रभुत्व: वैश्विक धन सृजन में अमेरिका (41%) का दबदबा बना हुआ है, जबकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र तेजी से उभरता हुआ दूसरा सबसे बड़ा इंजन है।
• लक्जरी रियल एस्टेट: 2025 में लक्जरी आवासीय कीमतों में औसतन 3.2% की वृद्धि हुई है, जिसमें टोक्यो (58.5%) और दुबई (25.1%) शीर्ष पर रहे हैं।

भारत की स्थिति:

• वैश्विक रैंकिंग: भारत अब दुनिया में अति-धनाढ्य व्यक्तियों (UHNWIs) की छठी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है
• अरबपतियों की संख्या: भारत में अरबपतियों की संख्या 2026 में 207 तक पहुंच गई है, जिससे यह अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।

• प्रमुख सहभागिता: भारतीय नौसेना के गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव जहाज INS निरीक्षक (INS Nireekshak) ने इस अभ्यास में भाग लिया।
• अभ्यास का केंद्र: इसमें गहरे समुद्र में गोताखोरी, मिश्रित गैस गोताखोरी (mixed gas diving) और बंदरगाह तथा खुले समुद्र में व्यापक अभ्यास शामिल थे।
• ऐतिहासिक गोताखोरी: दोनों नौसेनाओं के गोताखोरों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय के डूबे हुए जहाजों—एसएस वॉर्सेस्टर (SS Worcester) और एसएस पर्सियस (SS Perseus)—के ऊपर 55 मीटर से अधिक की गहराई तक सफलतापूर्वक गोताखोरी की।
• मानवीय सहायता (Aarogya Maitri): इस मिशन के दौरान, भारत ने अपनी 'पड़ोसी पहले' (Neighbourhood First) नीति के तहत श्रीलंका को दो BHISM (Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri) क्यूब्स प्रदान किए। ये पोर्टेबल चिकित्सा इकाइयां 200 आपातकालीन मामलों को संभालने में सक्षम हैं।
• सुरक्षा सहयोग: भारतीय नौसेना ने श्रीलंकाई नौसेना को रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए 50,000 राउंड 9 मिमी गोला-बारूद भी सौंपा।
• रणनीतिक दृष्टिकोण: यह अभ्यास MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) विजन के अनुरूप है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देता है।

• लॉन्च: 2018
• प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना
• उद्देश्य: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करना
• घटक: आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)