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Wed 29 Apr, 2026

राष्‍ट्रीय समाचार

गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अप्रैल, 2026 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से किया।गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे है, जो पश्चिमी यूपी के मेरठ को पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ता है।

बुनियादी जानकारी :

  • कुल लंबाई: 594 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे है।
  • लेन: वर्तमान में 6-लेन (भविष्य में 8-लेन तक विस्तार योग्य)
  • लागत: लगभग ₹36,230 करोड़
  • उद्घाटन तिथि: 29 अप्रैल, 2026 (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हरदोई से)
  • शिलान्यास: 18 दिसंबर, 2021 (शाहजहाँपुर में पीएम मोदी द्वारा)

रूट और जिले (Route & Districts) :

  • प्रारंभिक बिंदु: बिजौली गांव (मेरठ)
  • समाप्ति बिंदु: जुडापुर दांदू गांव (प्रयागराज)
  • कुल जिले (12): मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज
  • कनेक्टिविटी: यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है

विशेष सुविधाएँ (Special Features) :

  • हवाई पट्टी (Airstrip): शाहजहाँपुर में आपातकालीन लैंडिंग के लिए 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है।
  • अधिकतम गति: वाहनों के लिए 120 किमी/घंटा निर्धारित है।
  • प्रमुख नदियाँ: यह एक्सप्रेस-वे गंगा और रामगंगा जैसी नदियों पर बने बड़े पुलों से गुजरता है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA)
  • निर्माण मॉडल: DBFOT (Design, Build, Finance, Operate, and Transfer) मोड।
  • निर्माण कंपनियाँ: अदाणी एंटरप्राइजेज और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर

आर्थिक और सामरिक महत्व :

  • यात्रा समय: मेरठ से प्रयागराज के बीच का समय 11-12 घंटे से घटकर मात्र 6-7 घंटे रह जाएगा।
  • सौर ऊर्जा: इसे एक "सौर-संचालित एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर" के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।
  • औद्योगिक गलियारा: इसके किनारे 12 एकीकृत विनिर्माण और रसद क्लस्टर (IMLCs) बनाने की योजना है।

‘नमो स्टॉल वितरण योजना’

  • केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए ‘नमो स्टॉल वितरण योजना’ का शुभारंभ किया।
  • पहले चरण में पांच विक्रेताओं को 50 हजार रुपये के निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • उद्देश्य: रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को गंदे नालों या सड़क किनारे असुरक्षित स्थितियों में बैठने से बचाना, उनकी आजीविका में सुधार करना और शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाना।
  • कार्यान्वयन: योजना का वितरण सांसद कार्यालय, अरगोड़ा (रांची) से शुरू किया गया। पहले चरण में चयनित विक्रेताओं को ये स्टॉल निशुल्क प्रदान किए गए हैं।
  • पात्रता और प्राथमिकता: इस पहल में महिलाओं और दिव्यांग जनों को प्राथमिकता दी जा रही है।
  • शर्तें: स्टॉल प्राप्त करने वाले लाभार्थी इसे अगले 5 वर्षों तक न तो बेच सकते हैं और न ही स्टॉल पर अंकित अपनी संपर्क जानकारी बदल सकते हैं।
  • यह पहल पीएम स्वानिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो छोटे व्यापारियों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है।

झारखंड :

  • स्थापना: 15 नवंबर 2000 (भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार से अलग होकर भारत का 28वाँ राज्य बना)
  • राजधानी: रांची (झरनों का शहर)
  • उप-राजधानी: दुमका
  • साक्षरता दर: 66.41% (पुरुष: 76.84%, महिला: 55.42%)
  • राजकीय पशु: हाथी (Elephas maximus indicus)
  • राजकीय पक्षी: कोयल (Eudynamys scolopaceus)
  • राजकीय पुष्प: पलाश (Butea monosperma)
  • राजकीय वृक्ष: साल (Shorea robusta)
  • प्रमुख नदियाँ: दामोदर (सबसे लंबी नदी), स्वर्णरेखा, बराकर, उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल और अजय।
  • धनबाद को "भारत की कोयला राजधानी" कहा जाता है।
  • खनिज भंडार: भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% अकेले झारखंड में है।

वित्त वर्ष 2025-26 में पेटेंट आवेदन

  • भारत में वित्त वर्ष 2025-26 में पेटेंट आवेदन 1.4 लाख के पार पहुंच गया है।
  • FY26 में पेटेंट आवेदन में 30.2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि FY25 में यह वृद्धि 19.8% थी।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • इस तेजी की बड़ी वजह देश के भीतर से आने वाले आवेदन (resident filings) रहे, जिनमें FY26 में 46.2% की वृद्धि दर्ज की गई।
  • कुल आवेदनों में करीब 70% हिस्सेदारी भारतीय आवेदकों की रही, जिसमें स्टार्टअप, MSME, शैक्षणिक संस्थान और व्यक्तिगत इनोवेटर्स शामिल हैं।
  • कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े पेटेंट का हिस्सा भी बढ़कर 19.1% है।
  • FY26 में करीब 21,400 पेटेंट मंजूर हुए, जबकि FY25 में यह संख्या 33,500 थी

एशिया की पहली UNESCO चेयर का शुभारंभ

  • पुणे स्थित सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (SSPU) ने ‘जेंडर इन्क्लूजन और स्किल डेवलपमेंट’ पर एशिया की पहली UNESCO चेयर का शुभारंभ किया।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • मुख्य उद्देश्य : तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में व्याप्त लैंगिक अंतर (Gender Gap) को कम करना और महिलाओं को उभरते आर्थिक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना
  • सनराइज सेक्टर्स पर फोकस: यह चेयर मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), रोबोटिक्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे नए युग के क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी।
  • नेतृत्व: इस पहल का नेतृत्व SSPU की प्रो-चांसलर डॉ. स्वाति मुजुमदार कर रही हैं।
  • उद्घाटन: इस चेयर का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा किया गया।
  • अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन: इसकी घोषणा "महिलाएं कार्य के भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं" (Women Leading the Future of Work) विषय पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई।
  • SDG 5 और 8: यह पहल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से लैंगिक समानता (SDG 5) और सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास (SDG 8) को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूनेस्को (UNESCO) :

  • पूरा नाम: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)।
  • स्थापना: 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और 4 नवंबर 1946 से इसका संविधान प्रभावी हुआ।
  • मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस।
  • सदस्यता: इसके वर्तमान में 194 सदस्य देश और 12 सहयोगी सदस्य हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है।

'अन्नु' नामक एआई सॉफ्टवेयर

  • हैदराबाद की बी-वेल कंपनी ने ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए 'अन्नु' नामक एआई सॉफ्टवेयर बनाया है।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • उद्देश्य: ग्रामीण भारत में महिलाओं और किशोरियों को उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आसान, सुलभ और निजी परामर्श प्रदान करना।
  • टेक्नोलॉजी (AI): यह एआई-आधारित टूल है जो विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
  • लक्षित मुद्दे: यह मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health), पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, और ग्रामीण महिलाओं में आम तौर पर उपेक्षित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता और सलाह देता है।
  • महत्व:
  • ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों (गायनेकोलॉजिस्ट) की कमी को दूर करने में सहायक।
  • स्वास्थ्य संबंधी झिझक को कम करना।
  • डिजिटल साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं का लोकतंत्रीकरण।

अंतर्राष्‍ट्रीय समाचार

OPEC और OPEC+ से बाहर निकलने की घोषणा

  • संयुक्त अरब अमीरात ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) और व्यापक OPEC+ गठबंधन से अपने बाहर निकलने की घोषणा की, जो 1 मई से प्रभावी होगा।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • प्रभावी तिथि: यह अलगाव 1 मई 2026 से प्रभावी होगा।
  • सदस्यता का इतिहास: UAE (अबू धाबी के माध्यम से) 1967 में OPEC में शामिल हुआ था।

छोड़ने का कारण:

  • उत्पादन क्षमता: UAE अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहता है, जो OPEC के सख्त कोटा (quotas) के कारण सीमित थी।
  • आर्थिक दृष्टिकोण: यह निर्णय देश के दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक विजन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बाजार की बदलती गतिशीलता के प्रति अधिक लचीलापन अपनाना है।
  • क्षेत्रीय तनाव: विश्लेषक इसे सऊदी अरब और UAE के बीच बढ़ते मतभेदों और ईरान युद्ध के बीच बदलती भू-राजनीति के परिसंस्थापक देश: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला (इन्हें 'Founding Members' कहा जाता है)म के रूप में भी देख रहे हैं।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) :

  • स्थापना : सितंबर 1960 में इराक के बगदाद सम्मेलन में
  • वर्तमान में OPEC के 12 सदस्य देश : एलजीरिया, भूमध्यरेखीय गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैट, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेज़ुएला
  • मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है (हालांकि ऑस्ट्रिया खुद इसका सदस्य नहीं है)

OPEC+ (ओपेक प्लस) :

  • गठन: इसका गठन 2016 में किया गया था, जब तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए OPEC ने रूस और अन्य देशों के साथ हाथ मिलाया था।
  • सदस्यता: इसमें 12 OPEC सदस्य (मई 2026 तक) और 10 गैर-OPEC देश शामिल हैं।
  • प्रमुख गैर-OPEC सदस्य: रूस (सबसे महत्वपूर्ण), कजाकिस्तान, मैक्सिको, अजरबैजान, मलेशिया, ओमान, बहरीन, ब्रुनेई, दक्षिण सूडान और सूडान।

नेपाल ने सुरक्षा दीवार निर्माण का विरोध किया

  • नेपाल ने चीन द्वारा नेपाल-चीन सीमा पर भोटेकोशी नदी के किनारे चीन की तरफ बनाई जा रही सुरक्षा दीवार का कड़ा विरोध किया।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • 1963 के सीमा प्रोटोकॉल का उल्लंघन: नेपाली अधिकारियों का तर्क है कि यह निर्माण कार्य 1963 के सीमा प्रोटोकॉल (1963 Boundary Protocol) का उल्लंघन करता है। इस प्रोटोकॉल के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास किसी भी संरचना का निर्माण करने से पहले दोनों देशों को एक-दूसरे को सूचित करना अनिवार्य है।
  • नदी के मार्ग में परिवर्तन का डर: नेपाल को आशंका है कि इस दीवार के बनने से भोटेकोशी नदी का प्राकृतिक बहाव बदल सकता है। इससे मानसून के दौरान नेपाली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।
  • स्थान: यह विवादित क्षेत्र सिंधुपालचौक (Sindhupalchowk) जिले के तातोपानी सीमा बिंदु के पास स्थित है।

नेपाल :

  • आधिकारिक नाम: संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल (Federal Democratic Republic of Nepal)
  • राजधानी: काठमांडू (यह बागमती नदी के तट पर स्थित है)
  • मुद्रा: नेपाली रुपया (NPR)
  • राजभाषा: नेपाली
  • संसद का नाम: संघीय संसद (Bicameral Federal Parliament)। इसके दो सदन हैं— प्रतिनिधि सभा (275 सदस्य) और राष्ट्रीय सभा (59 सदस्य)
  • राष्ट्रपति: राम चंद्र पौडेल
  • प्रधानमंत्री: बालेंद्र शाह
  • सीमाएँ: नेपाल एक स्थल अवरुद्ध (Landlocked) देश है। यह उत्तर में चीन (तिब्बत) और दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में भारत से घिरा है।
  • भारतीय राज्य: नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है— उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल।
  • विश्व की सबसे ऊँची चोटी: माउंट एवरेस्ट (8,849 मीटर) नेपाल में स्थित है, जिसे स्थानीय भाषा में 'सागरमाथा' कहा जाता है।
  • प्रमुख नदियाँ: कोशी (नेपाल की सबसे बड़ी नदी), गंडकी और कर्णाली (नेपाल की सबसे लंबी नदी)
  • लुम्बिनी: भगवान बुद्ध का जन्मस्थान, जो दक्षिण नेपाल में स्थित है।
  • पशुपतिनाथ मंदिर: काठमांडू में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर, जो यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल है।
  • प्रमुख त्यौहार: दशैं (Dashain), तिहार, लोसार और होली।
  • भारत और नेपाल के बीच 'शांति और मित्रता संधि' 1950 में हुई थी।
  • सूर्य किरण (Surya Kiran): भारत और नेपाल के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। (19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित)

नियुक्तियां

डॉ. निखिल टंडन

  • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (AIIMS) दिल्ली ने डॉ. निखिल टंडन को संस्‍थान का अंतरिम (कार्यवाहक) निदेशक नियु‍क्‍त किया।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • कारण: यह नियुक्ति पिछले निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास के पद छोड़ने के बाद हुई है, जिन्हें नीति आयोग (NITI Aayog) में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • कार्यकाल: डॉ. टंडन इस पद पर 6 महीने के लिए या नियमित निदेशक की नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) कार्य करेंगे।
  • विशेषता: डॉ. निखिल टंडन एक प्रसिद्ध एंडोक्रिनोलॉजिस्ट (अंतःस्रावी विज्ञानी) हैं और उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है।
  • नियम: यह नियुक्ति AIIMS नियमावली, 2019 के नियम 9(4) के तहत एक कार्य व्यवस्था (Working Arrangement) के रूप में की गई है।

एम्स :

  • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भारत के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों का एक समूह है, जिसे 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का दर्जा प्राप्त है
  • स्थापना: पहले एम्स (एम्स दिल्ली) की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम (AIIMS Act, 1956) के माध्यम से की गई थी।
  • स्वायत्त निकाय: एम्स स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।

दिनेश त्रिवेदी

  • पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • गैर-IFS नियुक्ति: दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति एक राजनीतिक नियुक्ति है। आमतौर पर विदेशी मिशनों के प्रमुख भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी होते हैं, लेकिन त्रिवेदी जैसे अनुभवी राजनेता को यह जिम्मेदारी देना भारत के लिए बांग्लादेश के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है。
  • किनका स्थान लेंगे: वे प्रणय वर्मा (Pranay Verma) की जगह लेंगे, जिन्हें अब यूरोपीय संघ (EU) और बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है
  • अनुभव: दिनेश त्रिवेदी केंद्र सरकार में रेल मंत्री (2011) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रह चुके हैं

बांग्लादेश :

  • राजधानी: ढाका
  • प्रधानमंत्री: तारिक रहमान (Tarique Rahman)। उन्होंने 17 फरवरी 2026 को कार्यभार संभाला, जब उनकी पार्टी BNP ने चुनावों में शानदार जीत हासिल की
  • राष्ट्रपति: मोहम्मद शहाबुद्दीन
  • संसद: 'जातीय संसद' (Jatiya Sangsad)। इसमें कुल 350 सीटें हैं (300 निर्वाचित + 50 महिलाओं के लिए आरक्षित)
  • सीमाएँ: बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा है और दक्षिण-पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है
  • भारत के साथ सीमा: यह भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा (4096.7 किमी) साझा करता है। भारतीय राज्य: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
  • नदियाँ: इसे "नदियों का देश" कहा जाता है। प्रमुख नदियाँ: पद्मा (गंगा का मुख्य हिस्सा), जमुना (ब्रह्मपुत्र), और मेघना
  • सुंदरबन: यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन स्थित है
  • स्वतंत्रता: 26 मार्च 1971 (पाकिस्तान से)। भारत ने 1971 के युद्ध के माध्यम से इसकी मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
  • राष्ट्रीय गान: 'आमार सोनार बांग्ला' (रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित)

खेल समाचार

MNCA की अत्याधुनिक इंडोर क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन (MNCA) की अत्याधुनिक इंडोर क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया।
  • यह एकेडमी इम्फाल के लुवांगपोकपा क्रिकेट स्टेडियम (Luwangpokpa Cricket Stadium) परिसर में स्थित है।
  • क्षेत्रीय विस्तार: यह पूर्वोत्तर भारत के छह राज्यों (मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम) में एक साथ लॉन्च की गई छह इंडोर अकादमियों के नेटवर्क का हिस्सा है।

महत्‍वपूर्ण दिवस

'अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस'

  • नृत्य की कला के प्रति सम्मान और इसके महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को 'अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस' मनाया जाता है।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • स्थापना: 1982 में आईटीआई (International Theatre Institute - ITI) की नृत्य समिति द्वारा.
  • उद्देश्य: नृत्य की कला के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे एक वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देना.
  • किनकी याद में?: आधुनिक बैले के जनक जीन-जॉर्जेस नोवरे (Jean-Georges Noverre) की जयंती के अवसर पर
  • इस दिवस को यूनेस्को (UNESCO) की प्रमुख भागीदार संस्था 'इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट' (ITI) द्वारा आयोजित किया जाता है
  • इंटरनेशनल डांस काउंसिल (CID) भी इसके प्रचार-प्रसार में सहयोग करती है

भारतीय शास्त्रीय नृत्य :

  • संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं
  • भरतनाट्यम (तमिलनाडु)
  • कथक (उत्तर प्रदेश)
  • कथकली (केरल)
  • कुचिपुड़ी (आंध्र प्रदेश)
  • ओडिसी (ओडिशा)
  • मणिपुरी (मणिपुर)
  • मोहिनीअट्टम (केरल)
  • सत्रिया (असम)
  • नृत्य के संदर्भ में यूनेस्को की सूची अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के गरबा (गुजरात) को 2023 में इस सूची में शामिल किया गया है. इससे पहले छाऊ नृत्य और कालबेलिया को भी शामिल किया जा चुका है।
  • भारत में आधुनिक नृत्य का श्रेय उदय शंकर को दिया जाता है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को पश्चिमी तकनीकों के साथ जोड़कर एक नई शैली विकसित की

रिर्पोट एवं सूचकांक

SIPRI रिर्पोट

  • स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, भारत ने वर्ष 2025 में रक्षा पर 92.1 बिलियन डॉलर खर्च किया।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • वैश्विक रैंकिंग: भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है।
  • खर्च में वृद्धि: वर्ष 2024 की तुलना में भारत के सैन्य खर्च में 8.9% की बढ़ोतरी हुई है।

शीर्ष 5 देश:

  • वैश्विक सैन्य खर्च का 58% हिस्सा इन 5 देशों का है
  • संयुक्त राज्य अमेरिका ($954 बिलियन)
  • चीन ($336 बिलियन)
  • रूस ($190 बिलियन)
  • जर्मनी ($114 बिलियन)
  • जीडीपी हिस्सा: भारत का सैन्य खर्च इसकी जीडीपी का लगभग 2.3% है।
  • संदर्भ वर्ष : वर्ष 2025
  • कुल वैश्विक व्यय : 2887 अरब डॉलर
  • वृद्धि का क्रम : लगातार 11वें वर्ष वृद्धि दर्ज
  • वैश्विक सैन्य भार : GDP का 2.5 प्रतिशत (वर्ष 2009 के बाद उच्चतम)

अर्थव्‍यवस्‍था तथा बैंकिंग

MobiKwik को NBFC को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मंजूरी

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड (One MobiKwik Systems Ltd) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मंजूरी दी।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • नई सहायक कंपनी: मोबीक्विक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मोबीक्विक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (MFSPL) के माध्यम से ऋण (lending) परिचालन शुरू करेगी।
  • मंजूरी की अवधि: यह लाइसेंस आवेदन के केवल चार महीनों के भीतर प्राप्त हुआ है, जो नियामक विश्वास को दर्शाता है।
  • प्रस्तावित उत्पाद: कंपनी उपभोक्ताओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के ऋण उत्पाद प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
  • परिचालन की शर्तें: वास्तविक ऋण परिचालन RBI से पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) प्राप्त होने और अन्य नियामक शर्तों को पूरा करने के बाद ही शुरू होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) :

  • एक ऐसी संस्था है जो कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत होती है और बैंक के पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस न होने के बावजूद बैंकिंग जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।
  • पंजीकरण: ये कंपनियां RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत होती हैं।
  • मुख्य व्यवसाय (50-50 परीक्षण): किसी कंपनी को NBFC तब माना जाता है जब उसकी वित्तीय संपत्ति कुल संपत्ति का 50% से अधिक हो और उन संपत्तियों से होने वाली आय सकल आय का 50% से अधिक हो।
  • सेवाएं: ये ऋण (loans), शेयर/बॉन्ड का अधिग्रहण, लीजिंग, बीमा और चिट व्यवसाय जैसे कार्यों में शामिल होती हैं।

बैंक और NBFC के बीच मुख्य अंतर :

  • बैंक मांग जमा (जैसे बचत खाता) स्वीकार कर सकते हैं, जबकि NBFC ऐसा नहीं कर सकते।
  • बैंक स्वयं पर आहरित चेक जारी कर सकते हैं, जबकि NBFC भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं होते और चेक जारी नहीं कर सकते।
  • बैंकों में जमाकर्ताओं को Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation के तहत ₹5 लाख तक का बीमा मिलता है, जबकि NBFC में ऐसी कोई बीमा सुरक्षा नहीं होती।
  • बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बनाए रखना अनिवार्य है, जबकि NBFC के लिए यह आवश्यक नहीं है।

One MobiKwik Systems Limited :

  • व्यवसायिक नाम: MobiKwik
  • भारत के अग्रणी फिनटेक प्लेटफार्मों में से एक है, जो डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करता है।
  • MobiKwik की स्थापना 2009 में विपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू द्वारा की गई थी।
  • संस्थापक: विपिन प्रीत सिंह (CEO) और उपासना टाकू (Co-founder)।
  • मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा

 

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