• भारतीय संसदीय व्यवस्था में व्हिप का अर्थ राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त अधिकारी तथा उनके द्वारा जारी लिखित निर्देश से है, जिसका उद्देश्य सांसदों या विधायकों में दलगत अनुशासन और उपस्थिति सुनिश्चित करना होता है।
• यह व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ग्रहण की गई है।

संवैधानिक स्थिति

• व्हिप का उल्लेख भारतीय संविधान, सदन के नियमों या किसी संसदीय अधिनियम में नहीं है।
• यह पूर्णतः संसदीय परंपरा पर आधारित व्यवस्था है।

दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची)

• 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया।
• पार्टी व्हिप की अवहेलना करने पर सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

व्हिप जारी करने का अधिकार

• प्रत्येक राजनीतिक दल (सत्तापक्ष या विपक्ष) अपने-अपने व्हिप की नियुक्ति कर सकता है।
• लोकसभा में सामान्यतः संसदीय कार्य मंत्री सरकार के मुख्य व्हिप के रूप में कार्य करते हैं।

व्हिप के प्रकार

1. एक-लाइन व्हिप (One-Line Whip)

• सदस्यों को मतदान की सूचना दी जाती है।
• मतदान में अनुपस्थित रहने की छूट होती है।

2. दो-लाइन व्हिप (Two-Line Whip)

• सदस्यों को मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।
• मतदान किस प्रकार करना है, इसका निर्देश नहीं होता।

3. तीन-लाइन व्हिप (Three-Line Whip)

• यह सबसे कठोर व्हिप होता है।
• सदस्यों को सदन में उपस्थित रहकर पार्टी लाइन के अनुसार मतदान करना अनिवार्य होता है।

व्हिप के प्रमुख कार्य

• उपस्थिति सुनिश्चित करना — महत्वपूर्ण मतदान के समय दल की संख्या बनाए रखना।
• दलगत अनुशासन बनाए रखना — सदस्यों को पार्टी नीति के अनुरूप मतदान हेतु बाध्य करना।
• असंतोष की पहचान करना — सांसदों के बीच असंतोष की निगरानी कर नेतृत्व को सूचित करना।

• राज्य के पहले मुख्यमंत्री: गोविंद बल्लभ पंत
• राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री: सुचेता कृपलानी
• वर्तमान मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
• उच्चतम शिखर: अम्सोट चोटी
• कुल जिले: 76

• वर्तमान राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
• उत्तर प्रदेश दिवस: 24 जनवरी
• राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल: सरोजिनी नायडू
• सबसे बड़ा जिला: लखीमपुर खीरी
• सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला : प्रयागराज
• सबसे कम आबादी वाला जिला: महोबा

• वार्ता 12 अप्रैल 2026 की सुबह समाप्त हुई और मुख्यतः तीन मुद्दों पर गतिरोध बना रहा—

1. परमाणु कार्यक्रम

• अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे, ने ईरान से परमाणु हथियार कार्यक्रम स्थायी रूप से छोड़ने तथा उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम भंडार सौंपने की मांग की।
• ईरान ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए है।

2. स्ट्रेट ऑफ होरमुज़

• अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ को बिना किसी शर्त और शुल्क के वैश्विक समुद्री यातायात के लिए तुरंत खोलने की मांग की।
• ईरान ने इस पर नियंत्रण छोड़ने से इनकार करते हुए इसे अंतिम शांति समझौते में दबाव के साधन के रूप में बनाए रखने की बात कही।

3. लेबनान संघर्ष

• ईरानी वार्ताकारों ने मांग की कि किसी भी स्थायी समझौते में हिज़्बुल्लाह को इज़राइली हमलों से सुरक्षा की गारंटी शामिल हो।
• अमेरिका और इज़राइल ने स्पष्ट किया कि वर्तमान युद्धविराम लेबनान में सैन्य अभियानों पर लागू नहीं होगा।

• तारीख: 13 अप्रैल 1919 (बैसाखी त्योहार का दिन)।
• स्थान: जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब।
• कारण: रॉलेट एक्ट (1919) के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध और लोकप्रिय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी ।
• अपराधी: ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर।
• घटना: डायर ने बाहर निकलने का एकमात्र पतला रास्ता बंद कर दिया, सैनिकों को बिना किसी चेतावनी के हज़ारों लोगों (जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे) की बिना हथियार वाली भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, और गोला-बारूद खत्म होने तक 1,650 राउंड गोलियां चलाईं।
• हताहतों की संख्या: ऑफिशियल रिकॉर्ड (हंटर कमीशन) में 379 मौतें बताई गई थीं, लेकिन मदन मोहन मालवीय कमेटी समेत भारतीय अनुमानों के मुताबिक 1,000 से ज़्यादा मौतें हुईं और हज़ारों लोग घायल हुए।
• परिणाम: पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया; इसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।

• महत्व: यह उन "सियाचिन योद्धाओं" का सम्मान करता है जो लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर बहुत खराब हालात में सेवा करते हैं, जहां तापमान बहुत नीचे चला जाता है।
• ऑपरेशन मेघदूत : 13 अप्रैल, 1984 को शुरू किया गया, यह इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फ़ोर्स का एक प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक था ताकि स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी साल्टोरो रिज और सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित किया जा सके।
• स्ट्रेटेजिक महत्व: यह ग्लेशियर शक्सगाम घाटी की निगरानी और गिलगित-बाल्टिस्तान से लेह तक के रास्तों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर और चीन के बीच दरार का काम करता है।
• इस दिन सियाचिन वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और उन 1,100 से ज़्यादा सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने इस मुश्किल इलाके में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।

• स्थापना: वर्ल्ड बैंक के साथ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस (1944) में इसकी कल्पना की गई।
• मुख्य काम: आर्थिक नीतियों पर नज़र रखना (निगरानी), BoP मुद्दों के लिए आर्थिक मदद (लोन) देना , और तकनीकी मदद देना।
• जारी रिपोर्ट: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO), ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट।
• भारत और IMF: भारत इसका फाउंडर मेंबर है। IMF भारत के लिए आर्टिकल IV कंसल्टेशन और फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम (FSAP) करता है।
• स्ट्रक्चर: एक बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा गवर्न किया जाता है; एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड (24 डायरेक्टर्स) द्वारा मैनेज किया जाता है।
• वोटिंग पावर: कोटा-बेस्ड, GDP/वेल्थ के प्रोपोर्शनल, जिससे डेवलप्ड देशों का असर ज़्यादा होता है।
• सदस्य: 190.
• हेडक्वार्टर: वाशिंगटन, DC.
• फोकस: शॉर्ट-टर्म और मीडियम-टर्म बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स के मुद्दे।
• रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI): ज़रूरी ज़रूरतों के लिए तुरंत फाइनेंशियल मदद देता है।

विश्व बैंक

• स्थापना: 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बनी ।
• हेडक्वार्टर: वाशिंगटन, DC, USA.
• वर्तमान राष्ट्रपति: अजय बंगा (जून 2023 से)।
• मेंबरशिप: 189 मेंबर देश; एलिजिबल होने के लिए किसी देश को पहले IMF में शामिल होना होगा।
• भारत का पहला लोन: 1949 में इंडियन रेलवे के लिए मिला ।
• कॉमन नाम: अक्सर इसका मतलब सिर्फ़ IBRD और IDA को मिलाकर होता है

विश्व बैंक समूह (WBG) – 5 संस्थान

1. IBRD (इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट): मिडिल-इनकम और क्रेडिट-वर्दी लो-इनकम सरकारों को लोन देता है।
2. IDA (इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन): इसे "सॉफ्ट लोन विंडो" के नाम से जाना जाता है ; यह सबसे गरीब देशों को बिना ब्याज के "क्रेडिट" और ग्रांट देता है।
3. IFC (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन): इन्वेस्टमेंट और सलाह देकर डेवलपिंग देशों में प्राइवेट सेक्टर पर फोकस करता है ।
4. MIGA (मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी): इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस (गारंटी) देता है।
5. ICSID (इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स): इन्वेस्टमेंट से जुड़े विवादों को सुलझाता है। भारत ICSID का सदस्य नहीं है ।

• स्थापना: 23 दिसंबर, 1940 को वालचंद हीराचंद द्वारा बैंगलोर में 'हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड' के रूप में स्थापित किया गया ।
• मर्जर और नाम बदलना: 1964 में, एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड और IAF एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो के साथ मर्ज होने के बाद इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया।
• हेडक्वार्टर: बेंगलुरु, कर्नाटक।
• संरचना: रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के अधीन कार्य करता है ।
• स्थिति: महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)।

• स्थापना: 19 मई 1894 को शुरू हुआ; ऑपरेशन 12 अप्रैल 1895 को लाहौर (बंटवारे से पहले) में शुरू हुआ।
• महत्व: यह भारत का पहला बैंक था जिसे पूरी तरह से भारतीयों ने भारतीय कैपिटल से मैनेज किया था, जिससे यह स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गया।
• मुख्य संस्थापक: लाला लाजपत राय, सरदार दयाल सिंह मजीठिया, लाला हरकिशन लाल।
• हेडक्वार्टर: द्वारका, नई दिल्ली (1947 में लाहौर से शिफ्ट हुआ)।
• नेशनलाइज़ेशन: 1969 में 13 दूसरे बड़े कमर्शियल बैंकों के साथ नेशनलाइज़ किया गया।
• मर्जर (2020 के बाद): ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 2020 को PNB में मर्जर हो गया, जिससे यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा PSB बन गया।