• पोषण पखवाड़ा 2026 का विषय : “जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना”

मुख्य फोकस क्षेत्र (2025-2026) :

• मातृ एवं शिशु पोषण : गर्भावस्था के दौरान इष्टतम पोषण को बढ़ावा देना, केवल स्तनपान कराना और आयु के अनुसार पूरक आहार प्रदान करना।
• मस्तिष्क के विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन (0-3 वर्ष) : प्रतिक्रियाशील देखभाल और प्रारंभिक सीखने की बातचीत को प्रोत्साहित करना।
• प्रारंभिक वर्षों में खेल-आधारित शिक्षा (3-6 वर्ष) : समग्र विकास और विद्यालय जाने की तैयारी में सहयोग।
• स्क्रीन टाइम को कम करने में माता-पिता और समुदाय की भूमिका : स्वस्थ आदतों और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
• सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाना : जन भागीदारी और सीएसआर के माध्यम से बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण को बढ़ाना

• कॉरिडोर का विवरण: यह फेज 41 किलोमीटर लंबा एक उत्तर-दक्षिण (North-South) कॉरिडोर होगा, जो प्रह्लादपुरा से टोड़ी मोड़ तक जुड़ेगा।
• स्टेशन: इस मार्ग पर कुल 36 स्टेशन होंगे, जिनमें से 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत (underground) होंगे।
• लागत और कार्यान्वयन: परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹13,037.66 करोड़ है। इसे राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
• कनेक्टिविटी: यह कॉरिडोर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा।
• लक्ष्य: इस परियोजना के सितंबर 2031 तक पूरा होने की उम्मीद है।
• साझेदारी: यह केंद्र और राजस्थान सरकार का 50:50 की हिस्सेदारी वाला एक संयुक्त उद्यम है, जिसे राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (RMRCL) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
• कार्यान्वयन एजेंसी: राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRCL), भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम

• यह खरीफ सीजन 2025 की बजटीय जरूरत से लगभग 4,317 करोड़ रुपये ज्यादा है।
• खरीफ 2025 का बजट 37,216.15 करोड़ रुपये था।
• सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर DAP सहित 28 श्रेणियों के फॉस्‍फेट और पोटेशियम उर्वरक उपलब्ध करा रही है।
• फॉस्‍फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर सब्सिडी 1 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय उपज नीति (NBS) योजना के अंतर्गत आती है।

• नदी और स्थान: यह परियोजना लोहित नदी (Lohit River) पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह लोहित बेसिन की पहली प्रमुख जलविद्युत परियोजना है।
• लागत और क्षमता: कैबिनेट ने इसके लिए ₹14,105.83 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 1200 मेगावाट (6 x 190 MW और 1 x 60 MW) होगी।
• कार्यान्वयन एजेंसी: इसे THDC इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा
• वित्तीय सहायता: केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे (सड़कों और पुलों) के निर्माण के लिए ₹599.88 करोड़ की बजटीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी के लिए ₹750 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी
• परियोजना की प्रकृति: यह पॉन्डेज के साथ रन-ऑफ-रिवर (Run-of-the-river with pondage) योजना है, जो बिजली की चरम मांग (Peak Demand) के प्रबंधन में मदद करेगी।
• लाभ: राज्य को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त 1% स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (LADF) के लिए होगा। अंजॉ और नामसाई जिलों में लगभग 29 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों का निर्माण होगा। इससे सालाना लगभग 4,853 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है।
• समय सीमा: इस परियोजना के 78 महीनों (लगभग 6.5 वर्ष) में पूरा होने का अनुमान है

• स्थान और नदी: यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रा दादी और कुरुंग कुमे जिलों में कमला नदी पर बनाई जाएगी, जो सुबनसिरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसे पहले 'सुबनसिरी मिडिल जलविद्युत परियोजना' के नाम से जाना जाता था।
• कार्यान्वयन: इसे एनएचपीसी (NHPC) लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम (Joint Venture) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
• क्षमता और उत्पादन: परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 1720 मेगावाट (8 x 210 MW और 1 x 40 MW) है, जिससे सालाना लगभग 6,870 मिलियन यूनिट (MU) स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है।
• समय सीमा: इसके निर्माण की अनुमानित अवधि 96 महीने (8 वर्ष) है।
• वित्तीय सहायता: केंद्र सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए ₹4,743.98 करोड़ और बुनियादी ढांचे (सड़कें, पुल आदि) के लिए ₹1,340 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान करेगी।

प्रमुख लाभ और सामरिक महत्व :

• ऊर्जा सुरक्षा: यह परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड संतुलन और पीक डिमांड प्रबंधन में सहायता करेगी।
• बाढ़ नियंत्रण: यह ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के प्रभाव को कम करने में भी मदद करेगी।
• स्थानीय विकास: अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त 1% स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (LADF) के लिए होगा।
• बुनियादी ढांचा: परियोजना के तहत लगभग 196 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों का विकास किया जाएगा, जो मुख्य रूप से स्थानीय उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे।

• लागत संशोधन: परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹43,129 करोड़ से बढ़ाकर ₹79,459 करोड़ कर दी गई है।
• अतिरिक्त इक्विटी: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा ₹8,962 करोड़ के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को मंजूरी दी गई है।
• कुल निवेश: इस वृद्धि के बाद, परियोजना में HPCL का कुल इक्विटी निवेश बढ़कर ₹19,600 करोड़ हो जाएगा
• HRRL परियोजना :
• स्थान: यह रिफाइनरी राजस्थान के बालोतरा जिले (पचपदरा) में स्थित है।
• संयुक्त उद्यम (JV): यह HPCL (74%) और राजस्थान सरकार (26%) के बीच एक साझा उद्यम है。
• क्षमता: यह एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जिसकी क्षमता 9 MMTPA (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) है।
• परिसंचालन तिथि: इस रिफाइनरी के 1 जुलाई, 2026 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

• उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुँचाना और गाँवों को स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाना।
• उपस्थिति: इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित थे।
• उद्देश्य: ग्रामीण नागरिकों को उनके दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और संक्रामक व गैर-संक्रामक रोगों के प्रसार को कम करना।
• बजट: इस योजना के लिए ₹65.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• पुरस्कार: बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ तक के पुरस्कार दिए जाएंगे।
• प्रमुख घटक: अभियान में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, पोषण और HPV टीकाकरण

• पुनर्गठन के बाद पहला सम्मेलन: 2024 में CPA इंडिया रीजन को 9 जोन में पुनर्गठित किए जाने के बाद यह जोन VII का प्रथम सम्मेलन है।
• क्षेत्रीय संरचना: जोन VII में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की विधानमंडल शामिल हैं। वर्तमान में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष इस जोन के अध्यक्ष हैं।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) :

• राष्ट्रमंडल में सबसे पुराने स्थापित संगठनों में से एक है
• गठन : 1911
• मुख्‍य उद्देश्‍य : राष्ट्रमंडल के देशों के संदर्भ में, संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के ज्ञान को बढ़ावा देना
• मुख्यालय : लंदन

CPA इंडिया क्षेत्र :

• शामिल कुल विधानमंडल : 31
• सबसे अधिक संख्‍या : अफ्रीका>भारत
• CPA इंडिया क्षेत्र को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है-
• ज़ोन 1 : उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
• ज़ोन 2 : दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब
• ज़ोन 3 : अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा
• ज़ोन 4 : ओडिशा और पश्चिम बंगाल
• ज़ोन 5 : बिहार और झारखंड
• ज़ोन 6 : छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान
• ज़ोन 7 : गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र
• ज़ोन 8 : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी
• ज़ोन 9 : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
• CPA भारत क्षेत्रीय सचिवालय : लोक सभा भवन, दिल्‍ली
• CPA भारत क्षेत्र का गठन : 2004
• इसमें भारत की संसद और 30 राज्य/संघ शासित प्रदेशों के विधानमंडलों सहित कुल 31 सदस्य शाखाएँ हैं

राष्ट्रमंडल:

• 56 देशों का एक संगठन है
• मुख्य रूप से पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके राष्ट्र हैं
• स्थापना : 1949, लंदन घोषणापत्र
• मुख्यालय : लंदन

• डिजिटल प्लेटफॉर्म: यह एक B2B (Business-to-Business) प्लेटफॉर्म है जो सीधे भारतीय निर्यातकों (Exporters) को अमेरिकी आयातकों (Importers) से जोड़ता है।
• लक्ष्य: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब (500 Billion USD) के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुँचाना।
• उद्देश्य: यह पोर्टल भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी आयातकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा, जिससे व्यापार करना आसान होगा।
• समर्थन: यह विशेष रूप से MSMEs और स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच प्रदान करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा।
• वर्चुअल लॉन्च: इसका शुभारंभ वाशिंगटन डी.सी. में एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, जिसमें अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी उपस्थित थे।
• विशेष संदेश: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस पहल को भारतीय सेवाओं और निर्यातकों के लिए एक 'रनवे' बताया

• विश्‍व बैंक ने उम्मीद जताई है कि दक्षिण एशिया में भारत विकास का प्रमुख इंजन बना रहेगा।
• मजबूत घरेलू मांग और निर्यात लचीलेपन के कारण भारत में विकास दर वित्‍त वर्ष 2025 के 7.1% से बढ़कर वित्‍त वर्ष 2026 में 7.6% हो जाने का अनुमान है।
• कम मुद्रास्‍फीति और वस्‍तु तथा सेवा कर के युक्तिकरण के कारण निजी उपभोग वृद्धि विशेष रूप से सुदृढ़ रही है।
• वित्‍त वर्ष 2027 के पहली छमाही में उपभोक्‍ता मामलों को समर्थन देने के लिए GST दरें जारी रहनी चाहिए।

विश्व बैंक :

• एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण (loans) और अनुदान (grants) प्रदान करता है
• स्थापना: 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान
• मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
• वर्तमान अध्यक्ष: अजय बंगा (भारतीय-अमेरिकी)

• भाषाई कवरेज: यह प्लेटफॉर्म भारत की भाषाई विविधता को अपनाते हुए 22 भारतीय भाषाओं में रीयल-टाइम संचार का समर्थन करता है।
• कार्यप्रणाली: यह ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों के बीच भाषा की बाधा को दूर करता है। ग्राहक अपनी पसंदीदा भाषा में बोलकर या टाइप करके सवाल पूछ सकते हैं, जिसे प्लेटफॉर्म कर्मचारी की भाषा में तुरंत अनुवाद कर देता है।
• इन-हाउस विकास: इसे बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी (in-house) रूप से विकसित किया गया है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' और बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को दर्शाता है।
• प्रथम चरण का कार्यान्वयन: शुरुआत में इसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 250 शाखाओं में लागू किया गया है

बैंक ऑफ बड़ौदा :

• स्थापना: इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को सयाजीराव गायकवाड़ III (बड़ौदा के महाराजा) द्वारा की गई थी।
• राष्ट्रीयकरण: भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को अन्य 13 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण किया था।
• मुख्यालय: इसका प्रधान कार्यालय वडोदरा (बड़ौदा), गुजरात में है, जबकि इसका कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में स्थित है
• भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बाद यह संपत्ति और व्यवसाय के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है
• विलय (Merger): 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक (Dena Bank) और विजया बैंक (Vijaya Bank) का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, जिससे यह एक विशाल बैंकिंग इकाई बन गया

• इसे आधिकारिक तौर पर 'फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस' कहा जाता है
• अवस्थिति: यह कैरिबियन सागर में स्थित 'लीवर्ड आइलैंड्स' (Leeward Islands) श्रृंखला का हिस्सा है
• संरचना: यह दो द्वीपों—सेंट किट्स (बड़ा) और नेविस (छोटा)—का एक संघ (Federation) है। दोनों के बीच 'द नैरोज़' (The Narrows) नामक एक संकीर्ण जलडमरूमध्य (Channel) है।
• ज्वालामुखी मूल: दोनों द्वीप ज्वालामुखी मूल के हैं। सेंट किट्स का सबसे ऊँचा बिंदु माउंट लियामुइगा (Mount Liamuiga) है, जो एक सुप्त ज्वालामुखी है।
• CBI प्रोग्राम: यह देश अपने 'निवेश द्वारा नागरिकता' (Citizenship by Investment - CBI) कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है
• यह न केवल क्षेत्रफल बल्कि जनसंख्या के मामले में भी पश्चिमी गोलार्ध का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है
• राजधानी: बेसेत्री, सेंट किट्स द्वीप पर स्थित है
• मुद्रा: पूर्वी कैरिबियन डॉलर (XCD), जो अमेरिकी डॉलर के साथ स्थिर विनिमय दर पर जुड़ा है
• स्वतंत्रता: यह देश 19 सितंबर, 1983 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था

• सह-अध्यक्षता: भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व), पी. कुमारन ने किया, जबकि फिलीपींस पक्ष का नेतृत्व लियो एम. हेरेरा-लिम (नीति उप सचिव) द्वारा किया गया
• समीक्षा: बैठक में अक्टूबर 2025 में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।
• इस दौरान पिछले वर्ष अक्टूबर में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।
• समुद्री सहयोग वर्ष: वर्ष 2026 को "आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष" (ASEAN-India Year of Maritime Cooperation) के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे इस बैठक में विशेष प्राथमिकता दी गई।
• आसियान की अध्यक्षता: वर्तमान में फिलीपींस आसियान का अध्यक्ष है और मई 2026 में होने वाले 48वें आसियान शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है।

आसियान (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN) :

• स्थापना : 1967 - आसियान घोषणापत्र (बैंकॉक घोषणा)
• मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया
• आसियान दिवस : 8 अगस्त
• आदर्श वाक्य : ‘वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी
• संस्थापक राष्ट्र : इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड

वर्तमान में इसमें 11 सदस्य शामिल हैं:

• ब्रुनेई (1984)
• वियतनाम (1995)
• लाओस (1997)
• म्यांमार (1997)
• कंबोडिया (1999)
• तिमोर-लेस्ते (25 अक्टूबर 2025 को 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ)

• नया विश्व रिकॉर्ड: फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 487.7 अंक हासिल कर एक नया जूनियर विश्व रिकॉर्ड (और वरिष्ठ स्तर पर भी रिकॉर्ड) बनाया।
• पिछला रिकॉर्ड तोड़ा: उन्होंने उज्बेकिस्तान की जोड़ी (निगीना सैदकुलोवा और मुहम्मद कमालोव) द्वारा 2026 की शुरुआत में नई दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में बनाए गए 481.3 अंकों के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया।
• पलक ने 243.0 अंक प्राप्त किए, जबकि वरिष्ठ स्तर पर पदार्पण कर रहे मुकेश ने 244.7 अंक बनाए।
• यह ISSF विश्व कप में नेलावल्ली का पहला पदक था।

पदक वितरण:

• स्वर्ण (Gold): भारत (487.7 अंक)
• रजत (Silver): चीन (याओ कियानक्सुन और हू काई - 484.8 अंक)
• कांस्य (Bronze): हंगरी (वेरोनिका मेजर और एकोस करौली नागी - 414.9 अंक)

• सबसे प्रदूषित शहर: गुरुग्राम में PM2.5 का औसत स्तर 116 µg/m³ दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय मानक (60 µg/m³) से लगभग दोगुना है।
• हरियाणा का दबदबा: देश के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से अकेले चार शहर हरियाणा के थे—गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और मानेसर।
• वार्षिक प्रदर्शन: हालांकि मार्च में गुरुग्राम शीर्ष पर रहा, लेकिन पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बना रहा।
• प्रदूषण के प्रमुख कारण: रिपोर्ट के अनुसार, गुशीर्ष 10 शहर (मार्च 2026): गुरुग्राम (हरियाणा), बहादुरगढ़ (हरियाणा), फरीदाबाद (हरियाणा), सिंगरौली (मप्र), मंडीदीप (मप्र), गाजियाबाद (यूपी), मानेसर (हरियाणा), भिवाड़ी (राजस्थान), नोएडा (यूपी) और नंदेसरी (गुजरात)हनों से निकलने वाला उत्सर्जन है।
• CREA: यह एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है जो वायु प्रदूषण की प्रवृत्तियों और ऊर्जा डेटा का विश्लेषण करता है।
• NAAQS: 'राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक' वे मानक हैं जिन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा अधिसूचित किया गया है। भारत में 12 प्रदूषकों के लिए मानक निर्धारित हैं।
• NCAP: रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि देश के केवल 4% प्रदूषित शहर ही 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के तहत आते हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण नीतियों की कमी को दर्शाता है।