• एक स्वायत्त संगठन है।
• स्थापना: 1 सितम्बर 1961
• प्रकार: स्वायत्त निकाय (हाल ही में इसे 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया गया है
• उद्देश्य: स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार, शिक्षा सामग्री का प्रकाशन, और अनुसंधान
• स्वायत्तता: यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है

• मुख्यालय: नई दिल्ली
• प्रमुख कार्य: पाठ्यक्रम (Curriculum) तैयार करना, पाठ्यपुस्तकें (NCERT Books) प्रकाशित करना, और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना
• शासी निकाय (Governing Body): केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं

• स्थानांतरण: 7 स्टेशन खुरदा डिवीजन (पूर्वी तट रेलवे) से अब विशाखापत्तनम डिवीजन (दक्षिणी तट रेलवे) के अंतर्गत आएंगे।
• स्थान: ये स्टेशन इच्छपुरम-पलासा खंड के अंतर्गत आते हैं।
• प्रशासनिक परिवर्तन: यह कदम दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र (SCoR) के कार्यक्षेत्र को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए उठाया गया है।

पूर्वी तट रेलवे (ECoR) :

• स्थापना: इसकी घोषणा 1996 में हुई थी, लेकिन यह 1 अप्रैल 2003 को पूरी तरह कार्यात्मक हुआ
• मुख्यालय (HQ): भुवनेश्वर, ओडिशा
• उत्पत्ति: इसे तत्कालीन दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway) को विभाजित करके बनाया गया था
• इसका विस्तार मुख्य रूप से तीन राज्यों में है: ओडिशा (लगभग पूरा राज्य), आंध्र प्रदेश (उत्तरी जिले जैसे श्रीकाकुलम, विजयनगरम) और छत्तीसगढ़ (बस्तर और दंतेवाड़ा जिले)

• स्थायी राजधानी का दर्जा: यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 में संशोधन करता है, ताकि अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता दी जा सके।
• पिछली तिथि से प्रभावी: यह कानून 2 जून 2024 से प्रभावी माना जाएगा, जो तेलंगाना के साथ 10 साल की साझा राजधानी (हैदराबाद) की अवधि समाप्त होने की तारीख है।
• 'तीन राजधानी' प्रस्ताव का अंत : यह संशोधन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रस्तावित तीन राजधानियों (विशाखापत्तनम, कुरनूल और अमरावती) के विचार को पूरी तरह से समाप्त करता है।
• पृष्ठभूमि: आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 28 मार्च 2026 को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अमरावती को राजधानी के रूप में मान्यता देने के लिए 2014 के अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस विधेयक के पारित होने को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।
• संवैधानिक मिसाल: यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी विशेष शहर को किसी राज्य की स्थायी राजधानी घोषित करने के लिये संसद में एक विशिष्ट विधेयक लाया गया है।

अनुच्छेद 3 (Article 3): नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्रों में परिवर्तन :

• किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना।
• किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना।
• किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना।
• विशेष: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 इसी अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था, और 2026 का संशोधन भी इसी विधायी शक्ति का हिस्सा है।

अनुच्छेद 4 (Article 4): अनुपूरक और परिणामी मामले:

• यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए पहली अनुसूची (राज्यों के नाम) और चौथी अनुसूची (राज्यसभा सीटों का आवंटन) में आवश्यक बदलाव कर सके।
• महत्वपूर्ण: अनुच्छेद 4 के तहत पारित ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत "संविधान संशोधन" नहीं माना जाता। इन्हें साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित किया जा सकता है।

राजधानी का निर्धारण :

• संविधान में स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा है कि राजधानी कौन तय करेगा, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के पुनर्गठन के समय संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह राजधानी के लिए अस्थायी या स्थायी व्यवस्था करे।
• 2014 के मूल अधिनियम में धारा 5 के तहत हैदराबाद को 10 साल के लिए 'संयुक्त राजधानी' बनाया गया था।

अनुच्छेद 163 और 167 (राज्य की भूमिका) :

• यद्यपि संसद के पास शक्ति है, लेकिन सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के तहत राष्ट्रपति विधेयक पेश करने से पहले संबंधित राज्य की विधानसभा के विचार मांगते हैं।
• इस मामले में, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2026 में अमरावती के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर विधायी रूप दिया।

सातवीं अनुसूची (7th Schedule) :

• राज्य सूची (State List) की प्रविष्टि 5 (स्थानीय सरकार) और प्रविष्टि 18 (भूमि) राज्य को अपनी राजधानी के भीतर विकास का अधिकार देती हैं, लेकिन जब मामला दो राज्यों के बीच विवाद या पुनर्गठन अधिनियम के संशोधन का हो, तो संसद का हस्तक्षेप (संघ सूची/समवर्ती प्रभाव) निर्णायक हो जाता है।

• मैपल्स (Mappls) ऐप पर एकीकरण: MapmyIndia अपने 'Mappls' ऐप और प्लेटफॉर्म पर UIDAI द्वारा प्रदान की गई आधार केंद्र की जानकारी को एकीकृत करेगा।
• डिजिटल मैपिंग और सत्यापन: पूरे भारत में सभी अधिकृत और सत्यापित आधार केंद्रों (ASKs) की डिजिटल मैपिंग की जाएगी, जिससे फर्जी केंद्रों पर जाने का जोखिम कम होगा।
• सटीक जानकारी: नागरिक मैपल्स ऐप का उपयोग करके यह जान सकेंगे कि कौन सा केंद्र किस तरह की सेवाएं (जैसे- वयस्क नामांकन, बाल नामांकन, या केवल पता/मोबाइल अपडेट) प्रदान कर रहा है।
• डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): यह सहयोग भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।

• उच्च स्तरीय बैठकें: डेनिस मंटुरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल से मुलाकात की।
• द्विपक्षीय तंत्र: मंटुरोव भारत-रूस अंतरसरकारी आयोग (IRIGC-TEC) के सह-अध्यक्ष हैं, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है।
• चर्चा के मुख्य विषय: दोनों देशों ने व्यापार घाटे को कम करने, उर्वरक आपूर्ति, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, और नई तकनीक व प्रमुख खनिजों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

रूस :

• क्षेत्रफल के हिसाब से विश्‍व का सबसे बड़ा देश है
• विस्‍तार : पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया तक
• यह 11 समय क्षेत्रों (time zones) को कवर करता है
• सीमाएँ: यह 14 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है (जैसे- चीन, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, फिनलैंड, आदि)
• मुद्रा: रूसी रूबल (RUB)
• प्रमुख पर्वत: यूराल पर्वत (यूरोप और एशिया को अलग करता है) और अल्ताई पर्वत
• प्रमुख नदियाँ: वोल्गा (यूरोप की सबसे लंबी नदी), ओब, येनिसे, और लीना
• झीलें: बैकाल झील (दुनिया की सबसे गहरी और आयतन में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील)
• सर्वोच्च शिखर: माउंट एल्ब्रस (यूरोप का सबसे ऊँचा शिखर)
• राजधानी: मॉस्को
• राष्ट्रपति: व्लादिमीर पुतिन
• संसद: संघीय सभा (Federal Assembly), जिसके दो सदन हैं
• स्टेट ड्यूमा (State Duma): निचला सदन
• फेडरेशन काउंसिल (Federation Council): उच्च सदन

• वार्षिक वृद्धि: पिछले वित्त वर्ष (190.95 MT) की तुलना में उत्पादन में 10.22% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।
• कोयला प्रेषण (Coal Dispatch): खदानों से कोयले की आपूर्ति भी 7.35% बढ़कर 204.61 MT तक पहुंच गई, जो FY 2024-25 में 190.42 MT थी
• नए खदानों का संचालन: इस वित्त वर्ष में 12 नए कोयला ब्लॉकों को संचालन की अनुमति दी गई, जिससे वार्षिक उत्पादन क्षमता में 86 MT से अधिक की वृद्धि हुई। इनमें से 7 ब्लॉकों ने इसी वर्ष उत्पादन भी शुरू कर दिया।

• 2024-25 के दौरान, कुल द्विपक्षीय व्यापार 24.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा
• भारत के ऑस्ट्रेलिया को निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि दर्ज की गई।
• वित्त वर्ष 2025-26 (फरवरी तक) में, भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ कुल व्यापार 19.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा
• भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA के तहत, भारत ने अपनी 70.3% टैरिफ लाइनों पर तरजीही बाजार पहुंच प्रदान की, जो व्यापार मूल्य के 90.6% को कवर करती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर तरजीही बाजार पहुंच प्रदान की, जो भारत से आयात के 100% के बराबर है
• इनमें से, 98.3% टैरिफ लाइनें लागू होते ही शुल्क-मुक्त हो गईं, जबकि शेष 1.7% (113 टैरिफ लाइनें) को पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से, सभी भारतीय निर्यात ऑस्ट्रेलिया में शून्य-शुल्क बाजार पहुंच के लिए पात्र होंगे।
• ECTA के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लाभ व्यापक हो गए हैं, जिनमें वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और कृषि उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है
• भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 सितंबर 2025 को जैविक उत्पादों पर पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA) पर हस्ताक्षर के साथ द्विपक्षीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई।

• लेनदेन का मूल्य: मार्च 2026 में कुल ₹29.53 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ, जो फरवरी के ₹26.84 लाख करोड़ से लगभग 10% अधिक है।
• लेनदेन की मात्रा: कुल 22.64 अरब (22.64 billion) ट्रांजैक्शन किए गए, जो फरवरी की तुलना में 11.02% की वृद्धि है।
• दैनिक औसत: मार्च में औसतन 73 करोड़ लेनदेन प्रतिदिन हुए।
• वित्त वर्ष 26 का प्रदर्शन: वित्त वर्ष 2026 में कुल 241.6 अरब लेनदेन हुए, जिसका कुल मूल्य लगभग ₹308 लाख करोड़ रहा।
• कारण: यह रिकॉर्ड वृद्धि होली और ईद जैसे त्यौहारों के दौरान खर्च और वित्तीय वर्ष के अंत की गतिविधियों के कारण हुई है।

• रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 30 लाख से अधिक तक रोजगार खत्‍म हो जाएगा और बेरोजगारी 4 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, जो 2025 में इस क्षेत्र में सृजित कुल नौकरियों से अधिक है।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे लगभग 40 लाख लोग प्रभावित होंगे।
• रिपोर्ट में तत्काल आर्थिक विविधीकरण और मजबूत क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान किया गया है।

• पिछला पद: उप प्रमुख बनने से पहले, वह दक्षिणी कमान (Southern Command) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यरत थे।
• अनुभव: दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर (Armoured Corps) में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल सेठ के पास लगभग 40 वर्षों का लंबा सैन्य अनुभव है।
• महत्वपूर्ण उपलब्धियां: उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्रों में आर्मर्ड रेजिमेंट, जम्मू-कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और 'सुदर्शन चक्र कोर' जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों का नेतृत्व किया है।
• सम्मान: उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM), उत्तम युद्ध सेवा पदक (UYSM) और अति विशिष्ट सेवा पदक (AVSM) से सम्मानित किया जा चुका है।

• लॉन्च तारीख : 1 अप्रैल, 2026
• लॉन्च स्‍थान : कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा
• आर्टेमिस कार्यक्रम का प्रथम मानवयुक्त मिशन है
• 1972 में अपोलो 17 के बाद यह पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के करीब गए हैं
• मिशन का उद्देश्य: चंद्रमा की कक्षा में 'ओरियन' अंतरिक्ष यान के जीवन रक्षक प्रणालियों का परीक्षण करना।
• रॉकेट: स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS)
• मिशन की अवधि: 10 दिन, चंद्रमा पर उतरना शामिल नहीं है

• चालक दल (Crew) के सदस्य :
• रीड वाइजमैन: मिशन कमांडर
• विक्टर ग्लोवर: पायलट (गहरे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति)
• क्रिस्टीना कोच: मिशन विशेषज्ञ (गहरे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला)
• जेरेमी हैनसेन: कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन विशेषज्ञ (चंद्रमा की यात्रा करने वाले पहले गैर-अमेरिकी)