• कुल वन और वृक्ष आवरण: देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% (8,27,357 वर्ग किमी)
• वनावरण (Forest Cover): कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% (7,15,342.61 वर्ग किमी)
• वृक्षावरण (Tree Cover): कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% (1,12,014.34 वर्ग किमी)
• मैंग्रोव क्षेत्र: कुल 4,992 वर्ग किमी (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15%)

सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य:

• छत्तीसगढ़ (683.62 वर्ग किमी)
• उत्तर प्रदेश (559.19 वर्ग किमी)
• ओडिशा (558.57 वर्ग किमी)

सर्वाधिक कमी वाले राज्य:

• मध्य प्रदेश (-612.41 वर्ग किमी)
• कर्नाटक (-459.36 वर्ग किमी)

शीर्ष राज्य (वन आच्छादन के आधार पर) :

• क्षेत्रफल (Area) के अनुसार: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र
• प्रतिशत (%) के अनुसार: मिजोरम (सर्वाधिक प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड
• कार्बन स्टॉक: भारत का कुल वन कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है

• भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की वर्तमान लागत लगभग 9 अरब डॉलर है और वर्ष 2033 तक इसके 44 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।
• युवा विज्ञान कार्यक्रम से अब तक 1,320 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
• युविका पहल स्कूली विद्यार्थिेयों को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह कार्यक्रम, देश भर में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है

• उद्देश्य: लोकसेवकों (Civil Servants) को 'नियम-आधारित' (Rule-based) से 'भूमिका-आधारित' (Role-based) कार्यशैली की ओर ले जाना।
• अवधि: 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक (सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम)।
• लक्ष्य: 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए भविष्य के लिए तैयार (Future-ready) सिविल सेवा का निर्माण करना।
• केंद्र बिंदु: यह मिशन सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है, जो व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास पर केंद्रित है।

मिशन कर्मयोगी (राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम - NPCSCB) :

• शुभारंभ : सितंबर 2020
• उद्देश्य : सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर और तकनीक-प्रेमी बनाकर "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप है
• iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म: यह एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जिस पर कर्मयोगी अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए कोर्सेज (Courses) पूरा करते हैं।
• लक्ष्य: यह लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने और भविष्य में 1.5 करोड़ कर्मचारियों (राज्य और स्थानीय निकायों सहित) को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखता है।

• सरकार ने जनगणना के समावेशी स्वरूप को दर्शाने के लिए दो शुभंकर प्रगति (महिला) और विकास (पुरुष) पेश किए हैं।
• मोबाइल ऐप्स: लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी 16 भाषाओं वाले मोबाइल ऐप (Android/iOS) के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे।
• जियो-टैगिंग: पहली बार, सटीकता और बेहतर प्लानिंग के लिए सभी इमारतों को डिजिटल लेआउट मैपिंग (DLM) का इस्तेमाल करके जियो-टैग किया जाएगा।
• लिव-इन कपल्स: जनगणना पोर्टल के FAQ पर गौर करें तो इसमें लिव-इन कपल्स के लिए भी डेटा का जिक्र है। इसमें वो कपल्स आ सकते हैं जो अपने संबंधों को स्थिर मानते हैं, उन्हें विवाहित के रूप में गिना जाएगा।
• भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RGI) इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। सभी व्यक्तिगत डेटा जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सुरक्षित हैं।
• देशभर में जनगणना दो मुख्य चरणों में की जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹11,718.24 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है।

• उद्घाटनकर्ता: पी. कुमारन, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय।
• स्थान: नालंदा विश्वविद्यालय परिसर, राजगीर, बिहार।
• उद्देश्य: भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया (आसियान) के बीच अकादमिक, सांस्कृतिक, और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना।
• शोध क्षेत्र: यह केंद्र 10 अंतःविषय समूहों (Clusters) में काम करेगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन, समुद्री अध्ययन, व्यापार, विरासत, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रवासन, और डिजिटल सहयोग शामिल हैं।
• ऐतिहासिक महत्व: यह केंद्र 2026-2030 के लिए आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक 'ज्ञान भागीदार' के रूप में काम करेगा, जो भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को मजबूती देगा।
• अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति: उद्घाटन समारोह में आसियान देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और मलेशिया के उप प्रधानमंत्री दातो सेरी अहमद जाहिद हमीदी सहित कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने शिरकत की।

• कुल संग्रह: ₹2,00,064 करोड़, 8.8% की साल-दर-साल वृद्धि, वर्ष 2025 में यह 1,83,845 करोड़ रुपए थी
• घरेलू राजस्व: 5.9% बढ़कर ₹1.46 लाख करोड़ से अधिक
• आयात राजस्व: 17.8% बढ़कर ₹53,861 करोड़
• वित्त वर्ष 2026 में कुल वृद्धि: पूरे वर्ष में GST संग्रह 8.3% बढ़कर ₹22.27 लाख करोड़ रहा
• राज्यों का प्रदर्शन: महाराष्ट्र ने सबसे अधिक योगदान दिया (लगभग ₹0.13 लाख करोड़), इसके बाद कर्नाटक और गुजरात का स्थान रहा
• रिफंड: मार्च में ₹0.22 लाख करोड़ के रिफंड जारी किए गए, जो 13.8% की वृद्धि है, जिससे शुद्ध राजस्व ₹1.78 लाख करोड़ रहा

• आयकर (Income Tax): नई टैक्स व्यवस्था में अब ₹12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आयकर अधिनियम 1961 की जगह 'आयकर अधिनियम 2025' प्रभावी हो गया है। नए टैक्स सिस्टम के तहत अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह सिर्फ ‘टैक्स ईयर’ की व्यवस्था लागू की गई है।
• ITR दाखिल करने की समय सीमा में बदलाव : नौकरीपेशा लोगों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई ही रहेगी, जबकि अन्य करदाताओं के लिए यह 31 अगस्त तय की गई है। जिन मामलों में ऑडिट जरूरी है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी।
• अब गिफ्ट और वाउचर पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है, जो पहले 5,000 रुपए थी।
• PAN और HRA: पैन कार्ड बनवाने के लिए अब अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य होंगे। मकान किराया भत्ता (HRA) में छूट के लिए मकान मालिक का पैन विवरण देना अनिवार्य होगा। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को मेट्रो शहरों में शामिल कर लिया गया है, जिससे इन शहरों में रहने वालों को 50 प्रतिशत तक एचआरए छूट मिलेगी।
• बैंकिंग और UPI: सभी डिजिटल पेमेंट और UPI के लिए 'टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन' (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है। ATM से UPI के माध्‍यम से नकद निकासी पर भी अब फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट का चार्ज लगेगा।
• रेलवे टिकट (Railway Rules): रिफंड नियमों में सख्ती के तहत अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलेगा। 8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी।
• FASTag और टोल: FASTag महंगा हो गया है, जो अब ₹3,000 की जगह ₹3,075 का मिलेगा। टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
• महंगी चीजें: लग्जरी घड़ियाँ, आयातित शराब और सिगरेट पर टैक्स बढ़ने से ये महंगी हो गई हैं।
• सस्ती चीजें: इलेक्ट्रॉनिक सामान (स्मार्टफोन, टैबलेट) और कुछ दवाएं सस्ती हुई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) :

• स्थापना: इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी और इसने 1945 से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया
• मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
• वर्तमान सदस्य: इसमें वर्तमान में 190 सदस्य देश शामिल हैं (मई 2024 में लिकटेंस्टीन के शामिल होने के बाद से)
• प्रबंध निदेशक (MD): वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (Kristalina Georgieva) IMF की प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से अपना दूसरा पांच साल का कार्यकाल शुरू किया है।

विश्व बैंक :

• एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
• इसका मुख्य लक्ष्य अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है।
• स्थापना: जुलाई 1944 (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान)
• मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका
• सदस्य देश: वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं (भारत इसका संस्थापक सदस्य है)
• अध्यक्ष (President): वर्तमान में अजय बंगा (Ajay Banga) विश्व बैंक समूह के 14वें अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 2 जून 2023 को कार्यभार संभाला।

• कुल वृद्धि: पिछले वित्त वर्ष (2024-25) के के 23,622 करोड़ रुपये के आंकड़े से 14,802 करोड़ रुपये (62.66%) की भारी वृद्धि दर्शाता है
• रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs): कुल निर्यात में 54.84% (लगभग ₹21,071 करोड़) का योगदान दिया।
• रक्षा उपक्रमों (DPSU) के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 151% की वृद्धि हुई
• जिसमें निजी कंपनियों ने 14% की वृद्धि दर्ज करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति प्रदर्शित की।
• योगदान के मूल्य के संदर्भ में, निजी क्षेत्र का रक्षा निर्यात में 17,353 करोड़ रुपये का योगदान रहा, जबकि DPSU का योगदान 21,071 करोड़ रुपये रहा।
• पिछले वित्तीय वर्ष में उनका यह आंकड़ा क्रमशः 15,233 करोड़ रुपये और 8,389 करोड़ रुपये था।
• निर्यात गंतव्य: वर्तमान में भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है
• निर्यातकों की संख्या पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13.3% बढ़कर 128 से 145 हो गई है।
• भविष्य का लक्ष्य: भारत सरकार ने साल 2029 तक ₹50,000 करोड़ के वार्षिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
• रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है

• भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख कम लागत वाली विमानन सेवा (Low-Cost Carrier) है
• स्थापना : 2005 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल द्वारा
• मूल कंपनी: इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (InterGlobe Aviation Ltd)
• मुख्यालय: गुड़गांव (गुरुग्राम), हरियाणा
• परिचालन की शुरुआत: 4 अगस्त 2006 (पहली उड़ान: दिल्ली से गुवाहाटी होते हुए इम्फाल)

• कुप्पा मंत्रालय की मुख्य कृत्रिम मेधा (AI) अधिकारी भी हैं।
• वह एजेंसी में सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति, डिजिटल रूपांतरण और एआई के उपयोग की निगरानी जारी रखेंगी।
• प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वरिष्ठ अधिकारी कुप्पा के पास 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है।
• वह 2010 में श्रम मंत्रालय से जुड़ी थीं और तब से वह मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और ‘बिजनेस एप्लीकेशन सर्विसेज’ की निदेशक सहित कई वरिष्ठ पदों पर काम कर चुकी हैं।

• उद्देश्य: इस सहयोग का मुख्य लक्ष्य भारत में संगीत शिक्षा को बढ़ावा देना और संगीत के प्रति लोगों के जुनून को और गहरा करना है।
• पुराना रिश्ता: ए.आर. रहमान दशकों से अपने संगीत निर्माण में यामाहा के कीबोर्ड और उपकरणों का उपयोग करते आ रहे हैं, जो इस साझेदारी को और भी खास बनाता है।
• ब्रांड विजन: यामाहा अपनी वैश्विक टैगलाइन 'मेक वेव्स' (Make Waves) के साथ संगीत प्रेमियों को अपने संगीत के जरिए खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहता है।
• ए.आर. रहमान (A.R. Rahman), जिन्हें 'मद्रास का मोजार्ट' के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संगीत जगत के एक ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है
• ऑस्कर (Academy Awards): 2009 में फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के लिए दो ऑस्कर जीते (सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत 'जय हो')

• डॉ. प्रतिभा राय (ओड़िया): प्रख्यात ओड़िआ लेखिका, 'याज्ञसेनी' जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है।
• लखमी खिलानी (सिंधी): प्रमुख सिंधी कथाकार, नाटककार और अनुवादक, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
• अब्दुस समद (उर्दू): जाने-माने उर्दू लेखक और कवि, जो साहित्य अकादमी और ग़ालिब पुरस्कार से सम्मानित हैं।

• विषय (Theme): इस वर्ष का मुख्य नारा "Connecting Nature to Sustain Life" (जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति को जोड़ना) था।
• महत्वपूर्ण परिणाम: सम्मेलन के दौरान लगभग 40 नई प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिनमें चीता, धारीदार लकड़बग्घा और बर्फीले उल्लू जैसी प्रजातियां शामिल हैं।
• रणनीतिक योजना: इस बैठक में समरकंद रणनीतिक योजना 2024–2032 के कार्यान्वयन और इसे 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे' के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया।
• पिछला सम्मेलन (COP14): इससे पिछला 14वां सम्मेलन फरवरी 2024 में समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था।
• रिपोर्ट के अनुसार, कुल 188 प्रवासी प्रजातियां वर्तमान में विलुप्त होने की संभावना का सामना कर रही हैं, जिनमें 28 स्थलीय स्तनधारी, 23 जलीय स्तनधारी, 103 प्रजातियों के पक्षी, 8 सरीसृप प्रजातियां और 26 प्रकार की मछलियां शामिल हैं।
• CMS में सूचीबद्ध 26 प्रजातियां, जिनमें 18 प्रवासी तटीय पक्षी शामिल हैं, विलुप्त होने के उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आ गई हैं।
• इस विश्लेषण में 9,000 से अधिक प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों (KBA) या ऐसे स्थानों का मानचित्रण भी किया गया है जो प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखने के लिए अपरिहार्य हैं

• सांपों की पहचान: यह ऐप कोस्टा रिका में पाई जाने वाली 25 विषैली प्रजातियों की पहचान करने में मदद करता है।
• तुलनात्मक डेटा: इसमें सांपों की पहचान के लिए विस्तृत विजुअल (तस्वीरें) और लिखित डेटा दिया गया है ताकि लोग असली सांप की तुलना ऐप में दी गई प्रजातियों से कर सकें।
• भ्रम दूर करना: यह ऐप उन 12 गैर-विषैली प्रजातियों की जानकारी भी देता है जिन्हें अक्सर गलती से जहरीला समझ लिया जाता है, जिससे बेकसूर सांपों को मारे जाने से बचाया जा सके।
• प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा: सांप के काटने की स्थिति में क्या करें और क्या न करें, इसके लिए इसमें सटीक फर्स्ट एड गाइड और सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं।

• इस वर्ष (2026) का विषय : "ऑटिज्म और मानवता - हर जीवन का महत्व है (Autism and Humanity - Every Life Matters)
• स्थापना: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2007 में इसे मान्यता दी और 2008 से यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है।
• उद्देश्य: ASD से ग्रस्त लोगों के अधिकारों, उनकी विशिष्ट प्रतिभाओं और सहायता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना
• ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD): यह एक न्यूरो-डेवलपमेंटल विकार है, जो मुख्य रूप से सामाजिक संचार (Social Communication) और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसे 'स्पेक्ट्रम' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण और गंभीरता हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है

महत्वपूर्ण पहल (भारत):

• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: इसके तहत ऑटिज्म को एक विशिष्ट विकलांगता के रूप में मान्यता दी गई है
• स्वावलंबन कार्ड (UDID): दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस और पहचान पत्र
• वैश्विक प्रतीक: नीले रंग को ऑटिज्म जागरूकता का प्रतीक माना जाता है (Light It Up Blue अभियान)