• ज्ञान भारतम सर्वे (Gyan Bharatam Survey): प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पांडुलिपियों (Manuscripts) के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस सर्वेक्षण के बारे में चर्चा की। यह 'जन भागीदारी' और विरासत के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है।
• टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत: पीएम ने भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। खेल क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियां अक्सर खेल जगत के सामान्य ज्ञान के लिए पूछी जाती हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026: वर्ष 2026 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' (International Year of Women Farmers) घोषित किया गया है। यह कृषि और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नीतिगत चर्चा के लिए एक प्रमुख विषय है।
• मध्य-पूर्व संकट और अफवाहें: वर्तमान वैश्विक स्थितियों (जैसे ईरान और अन्य क्षेत्रों में संकट) के बीच पीएम मोदी ने नागरिकों से एकजुट रहने और अफवाहों से बचने का आग्रह किया। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रासंगिक है।
• दिल्ली मैराथन और युवा प्रेरणा: दिल्ली मैराथन जैसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति प्रेरित करने की चर्चा की गई।

'मन की बात' कार्यक्रम :

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मासिक रेडियो कार्यक्रम है
• उद्देश्य : जनसामान्य से संवाद स्थापित करना और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना
• पहली बार प्रसारित : 3 अक्टूबर 2014
• प्रसारण: प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को
• 100वां एपिसोड : 30 अप्रैल 2023 को प्रसारित
• जनवरी 2015 का एपिसोड: अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी हिस्सा लिया था

• समय सीमा: यह प्रतिबंध 9 अप्रैल, 2026 की सुबह 7:00 बजे से शुरू होकर 29 अप्रैल, 2026 की शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा
• दायरा: इस दौरान किसी भी माध्यम (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य) से एग्जिट पोल के परिणाम जारी करना सख्त मना है।
• ओपिनियन पोल: मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ओपिनियन पोल या किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण के परिणामों को दिखाने पर भी रोक रहेगी।
• धारा 126A: यह धारा निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसार को प्रतिबंधित करती है।
• धारा 126(1)(b): यह मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले की अवधि (Silent Period) में टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से किसी भी 'चुनावी मामले' (जिसमें ओपिनियन पोल शामिल हैं) के प्रदर्शन को रोकती है।
• दण्ड: इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

• राजधानी: बीजिंग
• मुद्रा: रेनमिन्बी (प्राथमिक इकाई: युआन)
• सीमाएँ: यह स्थल मार्ग से 14 देशों (भारत, रूस, मंगोलिया आदि) से घिरा हुआ है
• राष्ट्रपति (Head of State): शी जिनपिंग
• विधायिका: नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC)

• महाद्वीप: एशिया
• आधिकारिक भाषा: मानक मंदारिन, चीन में 'पुतोंगहुआ' कहा जाता है
• प्रमुख नदियाँ: यांग्त्ज़ी - जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, और ह्वांग हो

• अंतरिक्ष यात्री: चारों यात्री—रीड वाइसमैन (कमांडर), विक्टर ग्लोवर (पायलट), क्रिस्टीना कोच (मिशन विशेषज्ञ), और जेरेमी हैनसेन (मिशन विशेषज्ञ - कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी)
• लॉन्च की तारीख: मिशन 1 अप्रैल, 2026 (1-6 अप्रैल के बीच) को लॉन्च होने के लिए निर्धारित है।
• उद्देश्य: यह लगभग 10-दिवसीय मिशन है, जिसमें अंतरिक्ष यान Orion को चंद्रमा के चारों ओर ले जाया जाएगा।
• महत्व: यह 1972 के अपोलो 17 के बाद पहली बार इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा से बाहर चंद्रमा के पास ले जाएगा।
• लगभग 10 दिनों के इस मिशन के दौरान यह दल चंद्रमा के चारों ओर उच्च गति से परिक्रमा कर पृथ्वी पर वापस लौटेगा।

• मिसाइल और ड्रोन रक्षा: समझौते का प्राथमिक ध्यान मिसाइल खतरों और मानवरहित हवाई प्रणालियों (UAVs/Drones) का मुकाबला करने के लिए विशेषज्ञता साझा करना है।
• 10-वर्षीय रणनीतिक साझेदारी: ज़ेलेंस्की के अनुसार, यह समझौता कम से कम 10 वर्षों के लिए रक्षा साझेदारी की नींव रखता है, जिसमें संयुक्त परियोजनाओं का विकास और रक्षा निवेश शामिल है।
• युद्धक्षेत्र विशेषज्ञता का आदान-प्रदान: यूक्रेन, रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी और ईरानी मूल के ड्रोनों को मार गिराने के अपने गहन अनुभव को कतर के साथ साझा करेगा।
• तकनीकी सहयोग और सह-उत्पादन: दोनों देश रक्षा उद्योगों में तकनीकी सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।
• क्षेत्रीय संदर्भ: यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में तनाव बढ़ रहा है। कतर के अलावा यूक्रेन ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ भी ऐसा ही समझौता किया है और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ भी जल्द ही समझौते की उम्मीद है।

• GSP Plus क्या है? यह यूरोपीय संघ की एक विशेष व्यवस्था है जो विकासशील देशों को यूरोपीय बाजारों में कम या शून्य टैरिफ पर निर्यात की अनुमति देती है। इसके बदले में लाभार्थी देश को मानवाधिकारों, श्रम अधिकारों और पर्यावरण से जुड़ी 27 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करना होता है।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) का 61वां नियमित सत्र जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में 23 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) :
• संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है
• स्थापना : 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा
• मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
• सदस्यता: इसमें 47 सदस्य देश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है
• कार्यकाल: सदस्य 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं
• सीमा: कोई भी सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक समय तक सेवा नहीं दे सकता
• सीटों का वितरण: सीटें भौगोलिक आधार पर वितरित की जाती हैं: अफ्रीका (13), एशिया-प्रशांत (13), लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (8), पश्चिमी यूरोप और अन्य (7), और पूर्वी यूरोप (6)
• भारत को 2026-2028 कार्यकाल के लिए सातवीं बार निर्विरोध चुना गया है

• आयोजन स्थल और नेतृत्व: कैमरून के याउंडे में, कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैग्लॉयर म्बार्गा अतांगाना की अध्यक्षता में।
• भारत का एजेंडा: भारत का मुख्य फोकस सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (PSH) के लिए एक स्थायी समाधान पर है। भारत खाद्य सुरक्षा और गरीब किसानों की आजीविका के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली की रक्षा करना चाहता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) :

• स्थापना: 1 जनवरी 1995 (मराकेश समझौते के तहत)
• मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
• सदस्यता: वर्तमान में 166 सदस्य देश हैं (कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते हाल ही में शामिल हुए हैं)
• महानिदेशक: न्गोजी ओकोंजो-इवेला

• BA.3.2 , SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एक उपवंशावली है, जो कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस है।
• यह एक पूर्व की BA.3 वंशावली से विकसित हुई है जो 2022 की शुरुआत के बाद लगभग विलुप्त हो गई थी।
• BA.3.2 की खासियत इसका व्यापक उत्परिवर्तन प्रोफाइल है।
• अध्ययनों से पता चलता है कि इसमें अपने पूर्वज की तुलना में स्पाइक प्रोटीन में 50 से अधिक उत्परिवर्तन और मूल वुहान स्ट्रेन की तुलना में 70 से अधिक उत्परिवर्तन हैं।

• कैबिनेट ने भारत की 16वीं जनगणना (Census of India 2027) के लिए ₹11,718.24 करोड़ का बजट मंजूर किया है, जो पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी
• जनगणना 2027 को दो प्रमुख चरणों में आयोजित किया जाएगा:
• हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना (अप्रैल-सितंबर 2026): इस चरण में मकानों और रहन-सहन की स्थिति की जानकारी ली जाएगी।
• जनसंख्या गणना (फरवरी 2027): इस चरण में प्रत्येक नागरिक की उम्र, लिंग, शिक्षा, जाति, भाषा, रोजगार आदि से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी
• प्रथम चरण में चार राज्‍यों में : उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर
• जनगणना, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा की जाती है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
• 2027 की जनगणना, 1872 के बाद से 16वीं और स्वतंत्रता के बाद से आठवीं जनगणना होगी।
• सरकार ने आगामी जनगणना, जातिवार गणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के आंकड़े एक साथ जुटाने का फैसला किया है