• उद्देश्य: डाक संचालन, प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और फिलैटली (डाक टिकट संग्रह) के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना
• डाक विभाग के सचिव की भूटान यात्रा के दौरान भारत के संचार मंत्रालय और भूटान के अवसंरचना व परिवहन मंत्रालय के बीच यह समझौता किया गया।

भूटान :

• इसे 'लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन' के नाम से भी जाना जाता है
• राजधानी: थिम्फू
• स्थान: दक्षिण एशिया
• मुद्रा: भूटानी नगुल्ट्रम
• आधिकारिक भाषा: जोंगखा
• वर्तमान राजा: जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक
• कार्बन नेगेटिव देश है

• अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ: यह पहल संयुक्त राष्ट्र (UN) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा घोषित 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026' (International Year of the Woman Farmer 2026) के लक्ष्यों के अनुरूप है।
• जागरूकता अभियान: इसमें सोशल मीडिया अभियान (जनवरी), 'वॉकथॉन' (फरवरी), और जमीनी स्तर पर कार्यशालाएँ (मार्च) शामिल हैं
• कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम (KSCP): यह जून 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को पैरा-एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रशिक्षित करना है

• उद्देश्य: पश्चिम एशिया संकट (जैसे- होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव) के कारण प्रभावित 17-18 क्षेत्रों के निर्यातकों को सहायता और परिचालन चुनौतियां कम करना।
• अवधि: यह योजना 14 फरवरी से 15 जून 2026 के बीच के निर्यात के लिए मान्य है।
• वित्तीय सुरक्षा: ECGC बीमा वाले निर्यातकों को 14 फरवरी से 15 मार्च 2026 के बीच 100% और 16 मार्च से 15 जून 2026 के बीच 95% तक जोखिम कवरेज मिलेगा।
• MSME के लिए विशेष प्रावधान: बिना बीमा वाले MSME निर्यातकों को अतिरिक्त लागत का 50% तक, अधिकतम 50 लाख रुपये तक प्रतिपूर्ति (reimbursement) मिलेगी।
• निर्यात दायित्वों में छूट: 1 मार्च से 31 मई 2026 के बीच देय एडवांस और EPCG ऑथराइजेशन को बिना किसी जुर्माने के 31 अगस्त 2026 तक बढ़ाया जाएगा।
• प्रभावित देश: यह योजना यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजरायल और यमन से संबंधित शिपमेंट पर लागू होगी।

• यह कानून आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा
• यह 'मूल्यांकन वर्ष' और 'पिछला वर्ष' की दोहरी अवधारणाओं को एक समान 'कर वर्ष' से प्रतिस्थापित करता है, जिसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक परिभाषित किया गया है
• अध्याय और धाराएं: इस अधिनियम में कुल 23 अध्याय, 536 धाराएं और 16 अनुसूचियां शामिल हैं।
• सरलीकरण: लगभग 280 से अधिक सिफारिशों को शामिल करते हुए अनावश्यक और दोहराव वाले प्रावधानों को हटा दिया गया है ताकि अनुपालन का बोझ कम हो सके।

• भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रमुख महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है
• 2017 में महारत्न का दर्जा दिया गया था
• स्थापना: 1952 (मूल रूप से Burmah Shell; 1976 में राष्ट्रीयकरण)
• मुख्यालय: मुंबई (Maharashtra)

• कोयले के प्रकार: एन्थ्रेसाइट, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट
• भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला: बिटुमिनस कोयला
• सबसे पुराना कोयला क्षेत्र: रानीगंज, पश्चिम बंगाल
• भारत में सबसे गहरी कोयला खदान: चिनाकुरी
• भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है
• सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य: झारखंड>ओडिशा>छत्तीसगढ़
• दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक: चीन
• भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया (झारखंड) है, जिसे 'भारत की कोयला राजधानी' भी कहा जाता है।

बिजली की मांग और वृद्धि दर (CAGR) :

• चरम मांग (Peak Demand): वित्त वर्ष 2024-25 से 2035-36 के बीच इसमें 5.58% की वार्षिक वृद्धि (CAGR) होने की संभावना है।
• कुल ऊर्जा आवश्यकता: इसी अवधि में कुल बिजली की आवश्यकता 6.41% की दर से बढ़ेगी।
• अनुमानित लक्ष्य (2035-36): भारत की चरम बिजली मांग 459 GW तक पहुंच जाएगी, जबकि कुल ऊर्जा आवश्यकता 3,365 अरब यूनिट (BU) होने की उम्मीद है।

स्थापित क्षमता में विस्तार :

• वर्तमान स्थिति: 31 जनवरी 2026 तक क्षमता लगभग 520 GW रहने का अनुमान है
• भविष्य का लक्ष्य: 2035-36 तक इसे बढ़ाकर 1,121 GW करने का लक्ष्य रखा गया है

ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) का अनुमान (2035-36 तक) :

• सौर ऊर्जा (Solar PV): सबसे बड़ा योगदानकर्ता, कुल क्षमता का 45% (509 GW)
• कोयला (Coal): दूसरा सबसे बड़ा स्रोत, कुल क्षमता का 28% (315 GW)
• पवन ऊर्जा (Wind Energy): कुल क्षमता का 14% (155 GW)
• जलविद्युत (Hydro): बड़े संयंत्रों से 77 GW (7%) और छोटे संयंत्रों से 6 GW
• अन्य स्रोत: परमाणु ऊर्जा (22 GW), गैस (20 GW) और बायोमास (16 GW)

स्वच्छ ऊर्जा और हरित भविष्य :

• गैर-जीवाश्म ईंधन: 2035-36 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों (सौर, पवन, जल, परमाणु) की कुल क्षमता 786 GW तक पहुंच जाएगी।
• उत्पादन में वृद्धि: शुद्ध बिजली उत्पादन जो 2024-25 में 1,725 BU है, उसके 2035-36 तक दोगुना होकर 3,450 BU होने की उम्मीद है।

• पुरस्कार: स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, जिसे जल के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है।
• योगदान: मदानी ने जटिल जल संकटों को समझाने के लिए गेम थ्योरी (Game Theory) और "वॉटर बैंकरप्सी" की अवधारणा दी।
• सम्मान का कारण: उन्होंने जल प्रबंधन और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाई, विशेष रूप से ऐसे समय में जब जल संसाधन स्थायी रूप से खत्म हो रहे हैं।
• उपलब्धि: वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के विजेता हैं।
• कार्य: वे वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ (UNU-INWEH) के निदेशक हैं।

स्टॉकहोम वाटर प्राइज :

• जल संरक्षण, प्रबंधन और सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे अक्सर "जल का नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है।
• 1991 से प्रतिवर्ष (SIWI द्वारा) दिया जाने वाला यह पुरस्कार, टिकाऊ जल समाधान खोजने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है।

मुख्य तथ्य:

• स्थापना: 1991 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वॉटर इंस्टीट्यूट (SIWI) द्वारा।
• प्रदानकर्ता: स्वीडन के राजा कार्ल XVI गुस्ताफ, जो इसके आधिकारिक संरक्षक हैं।
• पुरस्कार: इसमें 1,000,000 स्वीडिश क्रोना और एक विशेष क्रिस्टल मूर्तिकला प्रदान की जाती है।
• घोषणा: आमतौर पर मार्च में विश्व जल दिवस के अवसर पर की जाती है।
• आयोजन: अगस्त में स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक (विश्व जल सप्ताह) के दौरान।
• उद्देश्य: जल संसाधनों के संरक्षण और उनके स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना।
• भारतीय विजेता: 2015 में भारत के "वॉटर मैन" राजेंद्र सिंह को और 2009 में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को इस सम्मान से नवाजा गया है।

• शुरुआत : वर्ष 1971 में खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा
• संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता : 2012

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 :

• वन एवं वृक्ष आवरण इसके भौगोलिक क्षेत्र (GA) का 25.17% है, जिसमें वन आवरण 21.76% और वृक्ष आवरण 3.41% है।
• देश के वन एवं वृक्ष आवरण में वर्ष 2021 की तुलना में 1,445.81 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है
• रिपोर्ट के अनुसार 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है
• भारत का वन कार्बन स्टॉक अनुमानित रूप से 7,285.5 मिलियन टन है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है
• भारत का मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किमी. (GA का 0.15%) है, जिसमें वर्ष 2021 से 7.43 वर्ग किमी. की कमी हुई है
• सर्वाधिक वन क्षेत्र (क्षेत्रवार): मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़
• वन आवरण का उच्चतम प्रतिशत: लक्षद्वीप (91.33%), मिज़ोरम (85.34%), अंडमान और निकोबार (81.62%)

• विषय (Theme) : "अकेलेपन के विरुद्ध एक साथ" (Together Against Loneliness)
• संयुक्त राष्ट्र की मान्यता: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया और 2012 से इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है।

डाउन सिंड्रोम :

• एक आनुवंशिक विकार (Genetic Disorder) है जो सामान्यतः कोशिका विभाजन में होने वाली असामान्यताओं के कारण होता है
• कारण: यह गुणसूत्र 21 (Chromosome 21) की एक अतिरिक्त प्रति (Extra Copy) होने के कारण होता है, जिसे 'ट्राइसोमी 21' (Trisomy 21) भी कहा जाता है। सामान्यतः शरीर में इस गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में इनकी संख्या 3 हो जाती है
• खोज: इसका नाम ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1866 में पहली बार इस नैदानिक स्थिति की पहचान की थी।