संदर्भ :

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 101.515 किमी लंबी 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे-927 (NH-927) के निर्माण को मंजूरी दी।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं :

• लंबाई: 101.515 किमी
• डिज़ाइन: एक्सेस-कंट्रोल्ड 4-लेन हाइवे के साथ निरंतर सर्विस रोड
• बाईपास: 48.28 किमी, प्रमुख बस्तियों से होकर गुजरने से बचाव
• मुख्य सड़कें कनेक्टेड: NH-27, NH-330B, NH-730, SH-13, SH-30B
• पूंजीगत लागत: ₹6969.04 करोड़ (सिविल कॉस्ट ₹3485.49 करोड़, भूमि अधिग्रहण ₹1574.85 करोड़)
• मोड: हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM)

रणनीतिक और आर्थिक महत्व :

• एयरपोर्ट: लखनऊ और श्रावस्ती
• रेलवे स्टेशन: बाराबंकी, रसौली, जंगीराबाद, रफीनगर, बिंदौरा, बुरहवाल, चौकाघाट, गाघराघाट, जरवाल और बहराइच
• लैंड पोर्ट: रुपैडीहा
• आर्थिक नोड्स: 01 SEZ और 02 मेगा फूड पार्क
• सामाजिक नोड्स: 02 आकांक्षी जिले
• मुख्य शहर / कस्बे: बाराबंकी, रामनगर, जरवाल, कैसरगंज, कुंडसर, फखरपुर, बहराइच
• परियोजना पूरा होने पर यह भारत-नेपाल सीमा व्यापार को भी सुदृढ़ करेगी, खासकर नेपालगंज बॉर्डर के जरिए, और रुपैडीहा लैंड पोर्ट तक तेज़ पहुँच सुनिश्चित करेगी।
• इस हाईवे से अनुमानित 36.54 लाख प्रत्यक्ष और 43.04 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होंगे। FY-28 में वार्षिक औसत यातायात (AADT) पैकेज-1 में 28,557 पीसीयू और पैकेज-2 में 21,270 पीसीयू रहने का अनुमान है।

हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) :

• यह एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल है, जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में किया जाता है।
• यह मॉडल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) और बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर (BOT-Annuity) का एक मिश्रण (हाइब्रिड) है।
• शुरूआत : 2016, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा
• फंडिंग: निर्माण के दौरान सरकार 40% राशि पाँच किस्तों में (माइलस्टोन के आधार पर) देती है, जबकि निजी डेवलपर 60% राशि कर्ज और इक्विटी से जुटाता है।
• नुकसान-साझा करने की व्यवस्था: इसमें किसी प्रकार के नुकसान का भार सभी पर डाला जाता है; जैसे राजस्व से जुड़े नुकसान सरकार वहन करती है, जबकि वित्तीय नुकसान निजी डेवलपर वहन करता है।