• कोलकाता (WB) - ₹18,680 करोड़+ परियोजनाओं के मुख्य बिंदु:
• सड़क और कनेक्टिविटी: NH-19 और NH-114 के खंड, खड़गपुर-मोरग्राम आर्थिक गलियारे (NH-116A) के 231 किमी, और NH-14 पर कांगशबाती/शिलाबाती पुल।
• बंदरगाह और रेल: हल्दिया डॉक सिस्टम का मशीनीकरण, खिद्दरपुर डॉक्स का कायाकल्प, और 6 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास (अमृत स्टेशन योजना)।
• उद्देश्य: व्यापार को सुगम बनाना और पूर्वी भारत में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाना।

सिलचर (असम) - ₹23,550 करोड़+ परियोजनाओं के मुख्य बिंदु:

• उत्तर-पूर्व संपर्क: शिलांग-सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर (166 किमी), जो असम और मेघालय को जोड़ता है।
• शहरी विकास: सिलचर में NH-306 पर एलिवेटेड कॉरिडोर, जो ट्रैफिक जाम को कम करेगा।
• एक्ट ईस्ट पॉलिसी: पूर्वोत्तर को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार।
• अन्य: करीमगंज में कृषि कॉलेज, चाय बागान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, और सीमावर्ती गांवों के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम।

मुख्य आरोप :

• भेदभावपूर्ण आचरण: सत्तारूढ़ दल के पक्ष में पक्षपाती व्यवहार का आरोप
• चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा: चुनावी गड़बड़ियों की जांच को जानबूझकर रोकने का आरोप
• मतदाता सूची में गड़बड़ी: पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप
• संवैधानिक मर्यादा का हनन: विपक्ष का दावा है कि उनके आचरण से पद की गरिमा गिरी है

संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया :

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
• नोटिस की आवश्यकता: हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नोटिस आवश्यक है। वर्तमान नोटिस पर 130 लोकसभा और 63 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर हैं।
• हटाने के आधार: केवल 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' के आधार पर ही हटाया जा सकता है।
• जांच प्रक्रिया: न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत, सदन के अध्यक्ष/सभापति द्वारा नोटिस स्वीकार किए जाने पर एक तीन-सदस्यीय समिति आरोपों की जांच करती है।
• विशेष बहुमत: यदि समिति दोषी पाती है, तो प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत) से पारित होना अनिवार्य है।
• राष्ट्रपति का आदेश: अंत में, राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन का आदेश जारी किया जाता है।

• उद्देश्य: छात्रों और युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना
• सहयोग: प्रक्षेपण का संचालन इन-स्पेस के प्राधिकरण के तहत और गुजरात स्पेसटेक पॉलिसी 2025-2030 के समर्थन से किया गया
• साउंडिंग रॉकेट क्या हैं? ये एक या दो चरणों वाले ठोस ईंधन वाले रॉकेट होते हैं जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। ये उपग्रहों को कक्षा में स्थापित नहीं करते, बल्कि परीक्षण के बाद वापस गिर जाते हैं

• भारत में पूंजी और प्रतिभूति बाजार का वैधानिक नियामक (Statutory Regulator) है
• स्थापना : अप्रैल, 1988 में एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में
• वैधानिक दर्जा: SEBI अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी, 1992 को
• कार्यालय : मुंबई (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स)
• SEBI बोर्ड में कुल 9 सदस्य होते हैं
• 1. अध्यक्ष, जिसे भारत सरकार नामित करती है।
• 2. दो सदस्य, जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं।
• 3. एक सदस्य, जो भारतीय रिजर्व बैंक से होता है।
• 4. शेष पांच सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए।
• वर्तमान नेतृत्व: वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं (नोट: माधबी पुरी बुच SEBI की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं)

• अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरा-एथलीटों के लिए आयोजित होने वाली एक प्रमुख वार्षिक श्रृंखला है
• मेजबानी : विश्व पैरा एथलेटिक्स (WPA) द्वारा की जाती है, जो 'अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति' (IPC) के अधीन है
• 2026 में, भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की (नई दिल्ली में)

विश्व स्तर पर शासी निकाय :

• विश्व पैरा एथलेटिक्स (World Para Athletics - WPA): यह पैरा-एथलेटिक्स के लिए मुख्य अंतरराष्ट्रीय निकाय है। यह अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (IPC) के तहत कार्य करता है और विश्व स्तर पर नियमों, वर्गीकरण (Classification) और ग्रां प्री जैसे आयोजनों का प्रबंधन करता है
• विश्व एथलेटिक्स (World Athletics): यह सामान्य (सक्षम) एथलीटों के लिए वैश्विक शासी निकाय है (पहले इसे IAAF के नाम से जाना जाता था)

भारत में शासी निकाय :

• भारतीय पैरालंपिक समिति (Paralympic Committee of India - PCI): भारत में पैरा-स्पोर्ट्स और पैरा-एथलीटों के लिए यह सर्वोच्च निकाय है
• भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (Athletics Federation of India - AFI): यह भारत में सामान्य एथलेटिक्स खेलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है

प्रमुख उपलब्धियाँ:

• फीफा अंडर-17 विश्व कप 2017: उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सफल मेजबानी की।
• भारतीय महिला लीग (IWL): साल 2017 में देश में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इस लीग का शुभारंभ किया गया।
• एएफसी महिला एशियाई कप 2022: भारत ने उनके नेतृत्व में इस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी की।
• संरचनात्मक बदलाव: उनके समय में ही 2010 में फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (FSDL) के साथ साझेदारी हुई, जिससे बाद में इंडियन सुपर लीग (ISL) की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) :

• स्थापना : जून, 1937
• मुख्यालय : फुटबॉल हाउस, द्वारका, नई दिल्ली
• वर्तमान अध्यक्ष : कल्याण चौबे (सितंबर 2022 से कार्यरत)