• दायरा: यह निर्देश उन व्यक्तिगत दुग्ध उत्पादकों और विक्रेताओं पर लागू होता है जो डेयरी सहकारी समितियों का हिस्सा नहीं हैं।
• उद्देश्य: दूध में मिलावट को रोकना, दुग्ध क्षेत्र का बेहतर विनियमन (Regulation) सुनिश्चित करना और खाद्य जनित बीमारियों को कम करना।
• अनिवार्यता: सभी संबंधितों को FoSCoS FSSAI पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
• निरीक्षण और अनुपालन: प्रवर्तन एजेंसियों को दूध चिलर्स और भंडारण सुविधाओं का समय-समय पर निरीक्षण करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
• कानूनी कार्रवाई: नियमों का पालन न करने पर FSS अधिनियम, 2006 के तहत भारी जुर्माना या लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) :

• स्थापना: 2008 (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत)
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• क्षेत्रीय कार्यालय: दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई
• प्रमुख कार्य: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सुरक्षा मानक (standards) निर्धारित करना, और खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंस जारी करना

• अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता: सरकार ने कुल ₹2.81 लाख करोड़ से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए सदन की अनुमति मांगी है।
• कैश आउटगो: इस कुल राशि में से वास्तविक नकद निकासी (Net Cash Outgo) ₹2,01,142.96 करोड़ होने का अनुमान है।
• बचत द्वारा समायोजन: लगभग ₹80,145.71 करोड़ का खर्च विभिन्न मंत्रालयों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा।
• कारण: चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष (भाजपा के जगदंबिका पाल) ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ($88 से $119 प्रति बैरल) हुई है, जिससे उर्वरक, गैस और परिवहन पर सीधा प्रभाव पड़ा है।
• अनुच्छेद 115: यह अनुच्छेद पूरक (Supplementary), अतिरिक्त (Additional) या अधिक (Excess) अनुदानों से संबंधित है।
• परिभाषा: जब संसद द्वारा अधिकृत राशि उस वर्ष की सेवा के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, तो सरकार 'पूरक अनुदान मांगों' को पेश करती है।
• प्रक्रिया: इन्हें विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) के माध्यम से पारित किया जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है (अनुच्छेद 113)

• मामले की पृष्ठभूमि: हरीश राणा 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पिछले 13 वर्षों से 'परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट' (PVS) में थे।
• न्यायालय का आदेश: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने एम्स (AIIMS), दिल्ली को निर्देश दिया कि हरीश को 'पैलिएटिव केयर' (उपशामक देखभाल) विभाग में भर्ती किया जाए ताकि मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से उपचार बंद किया जा सके।
• संवैधानिक आधार: न्यायालय ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया, जिसमें अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत 'गरिमा के साथ मरने के अधिकार' को मौलिक अधिकार माना गया था।
• प्रक्रियात्मक छूट: इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत ने 30 दिनों की 'पुनर्विचार अवधि' (reconsideration period) को भी माफ कर दिया क्योंकि सभी हितधारक उपचार बंद करने पर सहमत थे।
• महत्व: यद्यपि 2011 (अरुणा शानबाग केस) और 2018 (कॉमन कॉज) में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता मिली थी, लेकिन हरीश राणा का मामला पहला ऐसा उदाहरण है जहाँ न्यायालय ने इसे वास्तविक रूप में लागू करने का आदेश दिया है।

महत्‍वपूर्ण शब्दावली :

• पैसिव यूथेनेशिया : जीवन रक्षक प्रणाली (जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब) को हटाकर मृत्यु की अनुमति देना। भारत में यह कुछ शर्तों के साथ कानूनी है।
• एक्टिव यूथेनेशिया : घातक दवा के माध्यम से सीधे मृत्यु देना। भारत में यह पूरी तरह से अवैध है।
• लिविंग विल : वह दस्तावेज जिसमें व्यक्ति पहले से यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह भविष्य में कोमा जैसी स्थिति में जाए तो उसका इलाज बंद कर दिया जाए।

• सम्मेलन का विषय (Theme): "प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना" (Driving Progress, Attaining New Heights)
• आयोजन स्थल: भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम हॉल, आईसीएआर (ICAR) कन्वेंशन सेंटर, एनएएससी (NASC) कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
• इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (TAAS), सीजीआईएआर (CGIAR) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
• यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान आयोजित किया जा रहा है।

• यह वर्ष 2010-11 में 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 1 लाख 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
• मजूमदार ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच वर्षों में शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार के लिए देश के प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्थानों को 99 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इनमें आईआईटी और एनआईटी जैसे शिक्षण संस्थान शामिल हैं।

• हटाने का आधार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94(c) के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष (या उपाध्यक्ष) को सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत (Effective Majority) द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है।
• 14 दिन की सूचना: ऐसा कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे लाने के इरादे की कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना न दी गई हो।
• प्रभावी बहुमत (Effective Majority): इसका अर्थ है सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या (रिक्तियों को छोड़कर) का 50% से अधिक बहुमत।
• संसदीय प्रक्रिया और नियम :
• सदन की अध्यक्षता (अनुच्छेद 96): जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, हालांकि उन्हें सदन में उपस्थित रहने, बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है।
• मतदान का अधिकार: ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को पहली बार में मतदान (First Instance) करने का अधिकार होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वे निर्णायक मत (Casting Vote) नहीं दे सकते।
• प्रस्ताव की स्वीकृति: लोकसभा के नियमों के अनुसार, इस प्रस्ताव को सदन में स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

• इस कार्यक्रम का तीसरा संस्करण 14 से 17 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में होगा।
• यह वस्त्र क्षेत्र में व्यापार, निवेश और नेटवर्किंग के लिए एक प्रमुख मंच है।
• इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत प्राकृतिक रेशों के केंद्र के रूप में उभरेगा।
• वस्त्र मंत्री ने बताया कि इस आयोजन में 141 देशों के लोग भाग लेंगे।
• इस अवसर पर भारत नेक्स्ट 2026 का सूचना पत्र जारी किया और वेबसाइट का शुभारंभ किया।
• इस कार्यक्रम में सात हजार अंतरराष्ट्रीय खरीदारों सहित एक लाख 30 हजार से अधिक व्यापारिक आगंतुकों के आने की संभावना है।

• शपथ ग्रहण: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह समारोह सिविल लाइन्स स्थित लोक निवास (राज निवास) में आयोजित किया गया था।
• किसका स्थान लिया: उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है, जिन्हें अब लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।
• पृष्ठभूमि: संधू 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं। वह फरवरी 2020 से जनवरी 2024 तक अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं।
• विशेष उपलब्धि: वह दिल्ली के उपराज्यपाल बनने वाले दूसरे सिख हैं। उनसे पहले 1989 में अर्जन सिंह इस पद पर रहे थे।
• राजनीतिक विवरण: उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर अमृतसर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी।
• अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को 'उपराज्यपाल' (Lieutenant Governor) कहा जाएगा।

• भारतीय संविधान में 'कार्यवाहक राज्यपाल' (Acting Governor) के लिए कोई अलग से स्थायी पद नहीं है, लेकिन आकस्मिक स्थितियों के लिए विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं।
• संविधान का अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह ऐसी किसी भी आकस्मिक स्थिति (Contingency) में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान कर सकता है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग VI में नहीं किया गया है।
• 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1956) : इस संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है

• दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक लंबा और संकरा देश है
• एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।
• राजधानी: सैंटियागो
• मुद्रा: चिली पेसो
• भाषा: स्पेनिश
• भौगोलिक विशेषता: दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान 'अटाकामा' उत्तरी चिली में है

• सीमा: उत्तर में पेरू, उत्तर-पूर्व में बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना।
• सीमाई तथ्य: यह दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती
• उच्चतम शिखर: ओजोस डेल सालाडो (Ojos del Salado), जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है (ऊंचाई: 6,893 मीटर)
• तांबा (Copper) का उत्पादन: चिली दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

• निकासी की मात्रा: कुल 40 करोड़ (400 मिलियन) बैरल कच्चा तेल बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा।
• ऐतिहासिक संदर्भ: यह मात्रा 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान जारी किए गए 18.2 करोड़ बैरल से दोगुनी से भी अधिक है।
• कारण: ईरान और अमेरिका/इजरायल के बीच संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा ले जाने वाला होर्मुज मार्ग बाधित हो गया है।
• उद्देश्य: आसमान छूती तेल की कीमतों (ब्रेंट क्रूड $120 के करीब) को स्थिर करना और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• भारत का रुख: भारत ने, जो IEA का एक सहयोगी सदस्य है, वैश्विक बाजार में स्थिरता लाने के इस कदम का स्वागत किया है।

• वंशानुगत सदस्यता की समाप्ति: यह विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शेष बचे 92 वंशानुगत पीयर्स (Hereditary Peers) के बैठने और मतदान करने के अधिकार को समाप्त करता है।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1999 के हाउस ऑफ लॉर्ड्स अधिनियम के तहत 600 से अधिक वंशानुगत पीयर्स को हटा दिया गया था, लेकिन 92 को एक "अस्थायी समझौते" के तहत बरकरार रखा गया था, जो पिछले 27 वर्षों से जारी था।
• संवैधानिक सुधार: यह सुधार ब्रिटेन के आधुनिक लोकतंत्र को मजबूत करने और संसद में जन्म के आधार पर आरक्षित सीटों के सिद्धांत को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
• समझौता और लाइफ पीयर: विपक्षी दलों के विरोध को कम करने के लिए, सरकार ने हटने वाले कुछ वंशानुगत पीयर्स को 'लाइफ पीयर' (Life Peerages) के रूप में सदन में बने रहने का विकल्प दिया है।
• आगे के सुधार: ब्रिटिश सरकार की योजना भविष्य में सदन के लिए सेवानिवृत्ति की आयु (80 वर्ष) तय करने और सदस्यता के लिए भागीदारी की नई शर्तें लागू करने की भी है।

वंशानुगत पीयर्स :

• बिना किसी चुनाव के, केवल जन्म या उत्तराधिकार (inheritance) के आधार पर ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन (House of Lords) की सदस्यता पाने वाले व्यक्तियों को वंशानुगत पीयर्स (Hereditary Peers) कहा जाता है।

• विश्‍व का सबसे बड़ा वर्दीधारी स्वैच्छिक युवा संगठन है
• महानिदेशक : वीरेंद्र वत्स
• आदर्श वाक्य (Motto): "एकता और अनुशासन" (Unity and Discipline), जिसे 12 अक्टूबर 1980 को अपनाया गया था
• स्थापना: इसकी स्थापना NCC अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। ऐतिहासिक रूप से, इसे 1917 के 'यूनिवर्सिटी कोर' का उत्तराधिकारी माना जाता है।
• मुख्यालय: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
• नेतृत्व: इसका नेतृत्व महानिदेशक (DG) करते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के तीन सितारा सैन्य अधिकारी होते हैं।
• उद्देश्य: युवाओं में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करना
• कर्नाटक और गोवा राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) निदेशालय ने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर (RDC) 2026 में लगातार दूसरे वर्ष प्रतिष्ठित 'प्रधानमंत्री बैनर और ट्रॉफी' जीती।

• इस वर्ष का विषय : 'किडनी हेल्थ फॉर ऑल: केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट'
• इसे पहली बार 2006 में शुरू किया गया था
• आयोजक: यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी (ISN) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशंस (IFKF) की एक संयुक्त पहल है
• गुर्दा :
• रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पसलियों के नीचे स्थित मुट्ठी के आकार के दो सेम के बीज जैसे अंग हैं, जो प्रतिदिन लगभग 200 क्वार्ट रक्त को छानकर अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं।

मुख्य कार्य (Functions) :

• रक्त का शुद्धिकरण: यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थों (जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन) और अतिरिक्त तरल को छानकर मूत्र (Urine) के रूप में शरीर से बाहर निकालती है।
• रक्तचाप नियंत्रण: किडनी रेनिन (Renin) नामक हार्मोन बनाती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है।
• लाल रक्त कोशिकाएं (RBC): यह एरिथ्रोपोइटिन (Erythropoietin) हार्मोन का उत्पादन करती है, जो हड्डियों को लाल रक्त कोशिकाएं बनाने का संकेत देता है।
• संतुलन: यह शरीर में पानी, नमक और खनिजों (जैसे सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम) का संतुलन बनाए रखती है।

• प्रारंभ और समापन: यह 24 दिवसीय पदयात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तटीय गांव में समाप्त हुई।
• उद्देश्य: ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार और अन्यायपूर्ण 'नमक कर' (Salt Tax) को चुनौती देना।
• प्रतिभागी: गांधीजी ने अपने 78 विश्वसनीय स्वयंसेवकों के साथ यात्रा शुरू की थी, लेकिन दांडी पहुँचते-पहुँचते इसमें हज़ारों लोग शामिल हो गए।
• दूरी: सत्याग्रहियों ने लगभग 240 मील (लगभग 385-390 किमी) की दूरी तय की।
• सविनय अवज्ञा आंदोलन (CDM): 6 अप्रैल 1930 को गांधीजी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ ही औपचारिक रूप से देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई।