• सत्यापित केंद्रों की दृश्यता: अब निवासी सीधे गूगल मैप्स पर देशभर के 60,000 से अधिक सत्यापित आधार नामांकन और अपडेट केंद्रों को खोज सकेंगे
• समावेशी पहुंच: दिव्यांगों की सुविधा के लिए केंद्रों पर मौजूद 'दिव्यांग-अनुकूल' बुनियादी ढांचे की जानकारी भी मैप पर प्रदर्शित की जाएगी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) :

• स्थापना: जनवरी 2009
• कार्यकारी मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• मुख्य कार्य: भारत के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट 12-अंकीय पहचान संख्या (आधार) जारी करना
• वर्तमान CEO : भुवनेश कुमार

आधार कार्ड :

• शुरूआत : 2010
• प्रबंधन : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI - स्थापना – 2009) द्वारा
• कार्ड में अंक : 12
• डेटा : जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक
• आधार अधिनियम (Aadhaar Act) पारित : 2016

• भारत की एक प्रमुख और राजभाषा है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है
• आधिकारिक (राजभाषा) के रूप में स्वीकार : 14 सितंबर 1949
• 'हिंदी दिवस' : 14 सितंबर
• लिपि: हिंदी 'देवनागरी' लिपि में लिखी जाती है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है
• मूल व उद्भव: हिंदी का विकास संस्कृत (प्राचीनतम), पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से हुआ है। यह भारोपीय (इंडो-यूरोपीय) भाषा परिवार की इंडो-आर्यन शाखा का हिस्सा है
• प्रमुख बोलियाँ: हिंदी की उपभाषाएँ और बोलियाँ हैं, जैसे- ब्रज, अवधी, खड़ीबोली, भोजपुरी, हरियाणवी, और बुंदेली आदि।
• हिंदी भाषी क्षेत्र: मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में यह मुख्य भाषा है

संविधान में प्रावधान :

• संघ की राजभाषा (अनुच्छेद 343): संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
• राजभाषा आयोग (अनुच्छेद 344): राष्ट्रपति द्वारा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा के लिए समय-समय पर एक राजभाषा आयोग और संसदीय समिति का गठन किया जाएगा।
• प्रादेशिक भाषाएं (अनुच्छेद 345-347): राज्यों के विधानमंडलों को अधिकार है कि वे राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा को चुन सकते हैं।
• न्यायपालिका की भाषा (अनुच्छेद 348): जब तक संसद कोई नया कानून न बनाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही मुख्य रूप से अंग्रेजी में होगी।
• हिंदी के विकास के लिए निर्देश (अनुच्छेद 351): यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
• आठवीं अनुसूची: इसमें हिंदी सहित 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जो हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध करने में सहायक हैं

• पीएम मोदी 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे।
• अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 4 करोड़ 32 लाख फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
• भारत में इस प्लेटफॉर्म पर दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके लगभग 1 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स हैं।

• यह समझौता कृषि उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, जल और पर्यावरण अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, तथा रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के साथ किया गया।
• प्रमुख कंपनियां: जिन प्रमुख वैश्विक दिग्गजों के साथ करार हुआ, उनमें कुबोता कारपोरेशन (कृषि यंत्र), मिंडा कारपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी, सीको एडवांस, और फूजीसिल्वरटेक कंक्रीट शामिल हैं
• उत्‍तर प्रदेश सामान्‍य जानकारी :
• उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका GSDP वित्त वर्ष 2024-25 में ₹30.25 लाख करोड़ रहा और 2025-26 के लिए ₹36 लाख करोड़ का लक्ष्य है
• क्षेत्रीय हिस्सेदारी (2024-25): कृषि 25.8%, उद्योग 27.2%, और सेवा क्षेत्र 47%
• अन्य मुख्य बातें: प्रति व्यक्ति आय बढ़कर ₹1,09,844 हो गई है और राज्य का कुल बजट ₹8.33 लाख करोड़ तक पहुंच गया है

प्रमुख औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा पहल :

• एक्सप्रेसवे हब: उत्तर प्रदेश 22 एक्सप्रेसवे (6 संचालित और अन्य निर्माणाधीन) के साथ भारत का 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' बन गया है
• डिफेंस कॉरिडोर: राज्य में 6 नोड्स (लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट) वाला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है

प्रमुख नोड्स और विशेषताएं:

• लखनऊ: ब्रह्मोस मिसाइल, एयरोस्पेस इकाइयाँ
• कानपुर: ड्रोन, मशीन गन, और भारी उपकरण (सबसे अधिक निवेश)
• झांसी: ऑर्डनेंस उपकरण, भारी रक्षा निर्माण
• आगरा: छोटे हथियार, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण
• अलीगढ़: हार्डवेयर, रक्षा उपकरण
• चित्रकूट: गोला-बारूद, रक्षा निर्माण

• प्रमुख क्षेत्र: रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर, फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में केंद्रित
• रणनीतिक फोकस क्षेत्र: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास एकीकृत आर्थिक पारितंत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया, जिसमें MRO हब और लॉजिस्टिक्स पार्क शामिल हैं
• आर्थिक लक्ष्य: यह पहल उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

उत्‍तर प्रदेश का औद्योगिक:

• पंजीकृत कारखानों की संख्या : 30,000 से अधिक, औद्योगिक सकल मूल्य वर्धित में 25% की वृद्धि हुई है , जो प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक है।
• क्षेत्रीय केंद्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है (उदाहरण के लिए, लखनऊ में एआई, कानपुर में ड्रोन निर्माण, नोएडा में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स )।
• डिजिटल क्षेत्र में, यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम में चौथे स्थान पर है।

• रिकॉर्ड का शीर्षक: "यूट्यूब पर स्वास्थ्य सेवा में एआई (AI in Healthcare) पाठ के लाइव स्ट्रीम के सबसे अधिक दर्शक"
• भागीदारी: इस डिजिटल ई-लर्निंग मास्टरक्लास में कुल 17,999 डॉक्टरों ने एक साथ भाग लिया
• प्रशिक्षण कार्यक्रम: यह रिकॉर्ड एक व्यापक छह महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसमें कुल 20 मॉड्यूल शामिल हैं।
• सहयोग: यह कार्यक्रम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, IIM लखनऊ और IISc बेंगलुरु जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों के सहयोग से निःशुल्क संचालित किया गया।
• नेतृत्व: इस पहल का नेतृत्व NBEMS के अध्यक्ष और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ ने किया।

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) :

• स्थापना : 1975(पूर्व नाम – National Board of Examinations)
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• नियंत्रण: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
• प्रमुख कार्य: यह NEET-PG, NEET-MDS, NEET-SS, DNB (Diplomate of National Board), और FMGE (Foreign Medical Graduate Examination) जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करता है।

• उद्घाटन: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा
• प्रक्रिया: लाभार्थियों को सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में प्रोग्रामेबल ई-रुपया (e₹) टोकन के रूप में खाद्य सब्सिडी प्राप्त होगी।
• उद्देश्य-आधारित उपयोग: ये डिजिटल टोकन केवल अधिकृत उचित मूल्य की दुकानों (FPS) या व्यापारियों से खाद्यान्न खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिससे सब्सिडी का दुरुपयोग रुकेगा
• सहयोग: यह पहल पुडुचेरी सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और केनरा बैंक के समन्वय से चलाई जा रही है

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) :

• केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) या डिजिटल रुपया (e₹), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है
• यह भौतिक नकदी का डिजिटल स्वरूप है और इसे कानूनी निविदा का दर्जा प्राप्त है
• प्रकार: RBI ने इसके दो संस्करण पेश किए हैं:
• रिटेल (e₹-R): आम जनता, निजी क्षेत्र और व्यवसायों द्वारा रोजमर्रा के लेनदेन के लिए
• होलसेल (e₹-W): केवल वित्तीय संस्थानों के लिए, मुख्य रूप से इंटरबैंक सेटलमेंट और बड़े लेनदेन के लिए
• बैंक खाते की आवश्यकता नहीं: यूपीआई (UPI) के विपरीत, इसके माध्यम से लेनदेन करने के लिए मध्यस्थ बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधे 'व्यक्ति-से-व्यक्ति' (P2P) या 'व्यक्ति-से-व्यापारी' (P2M) भुगतान की अनुमति देता है।
• क्रिप्टोकरेंसी से अलग: यह बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की तरह विकेंद्रीकृत नहीं है। यह पूरी तरह से RBI द्वारा नियंत्रित और समर्थित है, जिससे यह सुरक्षित और स्थिर है।

प्रमुख लाभ:

• सुरक्षा: नकली मुद्रा के जोखिम को कम करता है।
• लागत में कमी: भौतिक नोटों की छपाई और प्रबंधन के भारी खर्च को बचाता है।
• प्रोग्रामेबिलिटी: जैसे कि पुडुचेरी की परियोजना में देखा गया, इसे विशिष्ट उद्देश्यों (जैसे खाद्य सब्सिडी) के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है।
• ऑफलाइन लेनदेन: भविष्य में इसे बिना इंटरनेट के भी उपयोग करने की योजना है

• डोर-टू-डोर सेवा: यह ऐप पार्सल को घर से उठाने (पिकअप) और गंतव्य पर पहुँचाने (डिलीवरी) की सुविधा देता है
• रियल-टाइम ट्रैकिंग: ग्राहक अपने पार्सल की स्थिति को शुरू से अंत तक ट्रैक कर सकते हैं
• पायलट प्रोजेक्ट: शुरुआत में इसे सात प्रमुख शहरों (हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, राजमुंदरी, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और चेन्नई में) शुरू किया गया है
• डिजिटल भुगतान: इसमें नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से सुरक्षित भुगतान के विकल्प मौजूद हैं
• सहयोग: इस अवसर पर SCR ने माल ढुलाई (freight) बाजार के अध्ययन के लिए IIM बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर
• इस सहयोग का उद्देश्‍य बुनियादी ढांचा अंतराल की पहचान करना तथा 2030 तक तीन हजार मिलियन टन कार्गो लदान के राष्‍ट्रीय लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में सहायता प्रदान करने के लिए रेल आधारित लॉजिस्टिक को बढावा देना है।

• SITAC कॉरिडोर का शुभारंभ: दोनों देशों ने 'स्वीडन-इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर' (SITAC) नामक एक फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है।
• आशय पत्र (SoI) पर हस्ताक्षर: यह समझौता इंडिया एआई मिशन (IndiaAI Mission) और बिजनेस स्वीडन (Business Sweden) के बीच हुआ है, जिसका उद्देश्य एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है।
• रणनीतिक तालमेल: यह सहयोग भारत के 'इंडिया एआई मिशन' (जो कंप्यूट, डेटा और प्रतिभा पर केंद्रित है) और स्वीडन की औद्योगिक नवाचार एवं जिम्मेदार एआई कार्यान्वयन की ताकत को एक साथ लाता है

मृत्यु से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी :

• पुण्यतिथि: 26 फरवरी
• निधन की तिथि: 26 फरवरी, 1966
• निधन का स्थान: मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे)
• अंतिम समय: सावरकर जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में 'प्रायोपवेशन' (स्वेच्छा से भोजन और जल का त्याग) किया था। उन्होंने इसे 'आत्महत्या' नहीं बल्कि 'आत्मार्पण' कहा था

लेखन और साहित्य :

• द इंडियन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस (The Indian War of Independence): 1857 के विद्रोह का ऐतिहासिक विश्लेषण।
• हिन्दुत्व : हू इज अ हिन्दू (Hindutva: Who is a Hindu) : हिंदुत्व की विचारधारा को परिभाषित करने वाली पुस्तक।
• माझी जन्मठेप: सेलुलर जेल में उनके अनुभवों का वर्णन।
• कविताएं: उनकी कविताएं, जैसे "जयोस्तुते" और "सागर तुझ्या किनारी", देशभक्ति और प्रकृति से प्रेरित हैं।
• सिक्स ग्लोरीज़ ऑफ हिंदूज़ : हिंदू सभ्यता की महानता
• हिंदू-पद-पादशाही : मराठा साम्राज्य का गौरवगान

• इस्राइल की संसद के अध्यक्ष आमिर ओहाना ने यह सम्‍मान प्रधानमंत्री को दिया।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक (फरवरी 2026 तक) 29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं।
• वे विश्‍व के सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले भारतीय नेता बन गए हैं।
• प्रधानमंत्री मोदी अब उन गिने-चुने वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं।
• उन्हें 2018 में फिलिस्तीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन’ से भी नवाजा गया था।
• यह सम्मान उनकी 25-26 फरवरी, 2026 की इजराइल की दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान दिया गया है।

• उद्देश्य: सीमा पार वन्यजीव आवासों और साझा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा।
• प्रमुख क्षेत्र: वन एवं वन्यजीव अपराधों से मुकाबला करना, तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना, और फ्रंटलाइन स्टाफ की क्षमता बढ़ाना।
• लक्ष्य प्रजातियाँ: हाथी, गंगा डॉल्फिन, गैंडा, हिम तेंदुआ, बाघ और गिद्ध जैसे जानवरों का संरक्षण।
• महत्व: यह समझौता भारत और नेपाल के बीच साझा सीमा पर, जैसे- दुधवा (उत्तर प्रदेश)-शुक्ला फांटा (नेपाल) और वाल्मीकि (बिहार)-चितवन (नेपाल), के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा।
• हस्ताक्षरकर्ता: भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और नेपाल के वन एवं पर्यावरण मंत्री माधव प्रसाद चौलागैन।
• प्रमुख क्षेत्र: चितवन-वाल्मीकि, बर्दिया-कतरनियाघाट और दुधवा-लालझड़ी जैसे साझा परिदृश्य।
• संबंधित निकाय : राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग।
• महत्व : 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और सतत विकास लक्ष्यों (SDG 13 & 15) की प्राप्ति

• भागीदारी: अभ्यास में 42 जहाजों/पनडुब्बियों और 29 विमानों ने भाग लिया, जिसमें 18 मित्र देशों के जहाज शामिल थे।
• उद्देश्य: "स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित" समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना, और हिंद-प्रशांत में सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करना।
• इस वर्ष का संस्‍करण : 13वां
• इस संस्‍करण में भागीदारी : 70 से अधिक देशों की सहभागिता
• शामिल प्रमुख देश : जर्मनी, फिलीपींस तथा संयुक्त अरब अमीरात
• इसका प्रारंभ वर्ष : 1995 में अंडमान एवं निकोबार कमान के अधीन केवल चार विदेशी नौसेनाओं इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका तथा थाईलैंड की सहभागिता के साथ
• इस अभ्यास के अंतर्गत दो मुख्य चरण (फेज़) शामिल हैं: हार्बर फेज़ (संगोष्ठियाँ, विषय-विशेषज्ञों के मध्य विचार-विमर्श तथा ज्ञान-साझेदारी) और सी फेज़ (अंतःक्रियाशीलता, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), पनडुब्बी-रोधी युद्धक्षमता तथा सामरिक संचालनाभ्यास)
• रणनीतिक महत्व: यह 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) और भारत के 'MAHASAGAR' (Security and Growth for All in the Region) विज़न का हिस्सा है

• सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान: एस्सार से पहले, उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में कार्य किया और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कमीशनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• अन्य नेतृत्व पद: उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी सेवा दी।
• प्रमुख परियोजनाएं: उन्हें हजीरा (Hazira) स्टील कॉम्प्लेक्स के विस्तार और ओडिशा के पारादीप (Paradip) में एकीकृत इस्पात परियोजनाओं को आकार देने का श्रेय दिया जाता है।
• पुरस्कार: इस्पात उद्योग में उनके 6 दशकों से अधिक के योगदान के लिए इंडियन स्टील एसोसिएशन (ISA) ने उन्हें 2022 में 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया था।

• जन्म और प्रारंभिक जीवन: उनका जन्म 26 दिसंबर 1925 को तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के श्रीवैकुंठम में हुआ था।
• स्वतंत्रता संग्राम: उन्होंने कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और प्रसिद्ध नेल्लई षड्यंत्र मामले के अंतिम जीवित सदस्य थे
• सामाजिक और पर्यावरणीय योगदान: उन्होंने कावेरी नदी जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदी विवादों और थमिराबरानी नदी में अवैध रेत खनन के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया था
• सम्मान: उनकी सेवाओं के लिए तमिलनाडु सरकार ने उन्हें 2022 में प्रतिष्ठित 'थुगई कर्नल पुरस्कार से सम्मानित किया था