संदर्भ :

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के लिए 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0' (NMP 2.0) का शुभारंभ किया।

मुख्य विशेषताएं :

• घोषणा : केंद्रीय बजट 2025-26 में
• अवधि : वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक, 5 वर्ष
• परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का लक्ष्य : 16.72 लाख करोड़ रुपये, NMP 1.0 (₹6 लाख करोड़) से लगभग 2.6 गुना अधिक
• निजी निवेश: लगभग ₹5.8 लाख करोड़ का निवेश शामिल होने की उम्मीद
• निगरानी तंत्र: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एसेट मुद्रीकरण (CGAM) द्वारा
• संपत्तियों के मूल्य और संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक व्यवस्थित पांच-चरणीय दृष्टिकोण (5-Step Approach) अपनाया है।
• केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मुद्रीकरण परियोजना से किसी भी प्रकार का सरकारी राजस्व (उदाहरण के लिए, राजस्व हिस्सेदारी, प्रीमियम, पट्टा किराया, रॉयल्टी) भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

प्रमुख क्षेत्र और आवंटन :

• सड़क और राजमार्ग (Highways): सबसे बड़ा हिस्सा (26%) जिसमें राजमार्ग, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) और रोपवे शामिल हैं। इसका लक्ष्य ₹4.42 लाख करोड़ है।
• ऊर्जा क्षेत्र (Power): बिजली पारेषण और उत्पादन संपत्तियों के माध्यम से ₹2.76 लाख करोड़ (17%) का लक्ष्य रखा गया है।
• बंदरगाह (Ports): इसमें ₹2.63 लाख करोड़ (16%) का मुद्रीकरण लक्ष्य है।
• रेलवे (Railways): रेलवे स्टेशनों, निजी ट्रेनों और अन्य रेल संपत्तियों से ₹2.62 लाख करोड़ (16%) जुटाने की योजना है।
• कोयला (Coal): कोयला खदानों की नीलामी और मुद्रीकरण से ₹2.16 लाख करोड़ (13%) का लक्ष्य है।
• खनिज (Mines): इसके लिए ₹1 लाख करोड़ (6%) आवंटित किए गए हैं।
• शहरी बुनियादी ढांचा (Urban Infra): इसका लक्ष्य ₹52,000 करोड़ (3%) है।
• नागरिक उड्डयन (Civil Aviation): हवाई अड्डों के मुद्रीकरण से ₹27,500 करोड़ का लक्ष्य है।

अन्य क्षेत्र:

• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: ₹16,300 करोड़
• भंडारण (Warehousing): ₹10,000 करोड़
• दूरसंचार (Telecom): ₹4,800 करोड़
• पर्यटन (Tourism): ₹1,200 करोड़

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 1.0 :

• लान्‍च : अगस्त 2021
• मुख्य उद्देश्य : केंद्र सरकार की पहले से मौजूद बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करना
• समय सीमा: वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक (4 वर्ष)।
• कुल लक्ष्य: ₹6 लाख करोड़
• उपलब्धि: 4 वर्षों में निर्धारित ₹6 लाख करोड़ के लक्ष्य का लगभग 89-90% (लगभग ₹5.3 लाख करोड़) हासिल किया।