संदर्भ :

• केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव (Barak Valley) से ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम–II’ (VVP–II) का शुभारंभ किया।

मुख्‍य बिन्‍दु :

• कुल बजट और अवधि : ₹6,839 करोड़, वित्तीय वर्ष 2028-29 तक के लिए
• कवरेज: देश के 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 334 ब्लॉकों में स्थित 1,954 गांवों का विकास किया जाएगा
• असम में प्रभाव: 9 ज़िले, 26 ब्लॉक और 140 गांव
• शामिल सीमाएँ: पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार
• शामिल राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

मुख्य उद्देश्य:

• सीमावर्ती गांवों को देश का "पहला गांव" (First Village) मानकर विकसित करना।
• बुनियादी ढांचे (सड़क, बिजली, दूरसंचार) में सुधार करना और सरकारी योजनाओं का 100% संतृप्ति (Saturation) स्तर प्राप्त करना।
• सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन (Migration) रोकना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना

‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP-I) :

• पारंपरिक रूप से सीमावर्ती गांवों को "अंतिम गांव" माना जाता था, जिससे वहां विकास की गति धीमी थी और पलायन की समस्या अधिक थी।
• VVP 1.0 ने इस धारणा को बदलकर उन्हें "देश का पहला गांव" घोषित किया।

प्रमुख उद्देश्य:

• उत्तरी सीमा (चीन सीमा) पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
• सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाले पलायन (Out-migration) को रोकना।
• सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए वहां की आबादी को "स्थायी पहरेदार" के रूप में बनाए रखना।
• केन्‍द्र सरकार द्वारा मंजूरी : 15 फरवरी, 2023, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में
• उद्देश्य : अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों का व्यापक विकास करना
• शुरूआत में वीवीपी-I के तहत प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए 662 गांवों की पहचान की गई है
• VVP-II को मंजूरी : 2 अप्रैल, 2025, केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में
• वित्तीय आवंटन: ₹4,800 करोड़ (जिसमें से ₹2,500 करोड़ सड़क निर्माण के लिए)
• अवधि: वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक
• कार्यान्वयन मंत्रालय: गृह मंत्रालय (MHA)