• स्वीकृति तिथि: 26 नवम्बर 1949 (इसे संविधान दिवस/विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है)।
• प्रवर्तन तिथि: 26 जनवरी 1950।
• निर्माण में लगा समय: 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन।
• संविधान सभा के सत्र: 11 सत्र (कुल 167 दिन)।
• संविधान के जनक: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर।
• सुंदरलेखक (Calligrapher): प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा (अंग्रेज़ी में हस्तलिखित)।
• मूल संरचना: 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ।
• वर्तमान संरचना: लगभग 444+ अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ।
• स्रोत: मुख्यतः भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित।

महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं संवैधानिक तिथियाँ

• पहली बैठक: 9 दिसम्बर 1946

(डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे; बाद में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष बने)।

• उद्देश्य प्रस्ताव: 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया।
• अंतिम बैठक: 24 जनवरी 1950।

प्रमुख संशोधन एवं संरचनात्मक विशेषताएँ

• 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1976): इसे “मिनी संविधान” कहा जाता है; इसने प्रस्तावना में “समाजवादी”, “धर्मनिरपेक्ष” तथा “अखंडता” शब्द जोड़े।
• मौलिक कर्तव्य: 42वें संशोधन द्वारा (अनुच्छेद 51A, भाग IV-A) स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए।
• संरचना: संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताओं का मिश्रण है।
• नागरिकता: एकल नागरिकता की व्यवस्था।
• महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ
• प्रस्तावना: भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित करती है।
• भाग III (अनुच्छेद 12-35): मौलिक अधिकार।
• भाग IV (अनुच्छेद 36-51): राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP)।
• अनुसूचियाँ: कुल 12 (जैसे—10वीं अनुसूची: दलबदल विरोधी कानून; 11वीं/12वीं अनुसूची: पंचायती राज/नगरपालिका)।
• महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद:
  • अनु. 14 — समानता का अधिकार
  • अनु. 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन
  • अनु. 32 — संवैधानिक उपचार का अधिकार
  • अनु. 51A — मौलिक कर्तव्य
  • अनु. 324 — निर्वाचन आयोग
  • अनु. 352-360 — आपातकालीन प्रावधान

महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय

• केशवानंद भारती मामला (1973): “मूल संरचना सिद्धांत” स्थापित किया, जिसके अनुसार संसद संविधान की कुछ मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती।
• मिनर्वा मिल्स मामला (1980): मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के बीच संतुलन को बरकरार रखा।

नई दिल्ली घोषणा

यह घोषणा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को समावेशन के साधन के रूप में विकसित करने हेतु एक साझा वैश्विक दृष्टि प्रस्तुत करती है, जो भारतीय सिद्धांत “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” (सभी के कल्याण और सभी के सुख) पर आधारित है।

मुख्य प्रतिबद्धताएँ

• सात स्तंभ (चक्र): AI संसाधनों के लोकतंत्रीकरण, आर्थिक विकास, सुरक्षित AI, विज्ञान हेतु AI, सामाजिक सशक्तिकरण, मानव पूंजी विकास तथा ऊर्जा दक्षता के क्षेत्रों में संरचित वैश्विक सहयोग का ढाँचा।
• M.A.N.A.V. दृष्टि: AI शासन हेतु एक रूपरेखा, जिसमें निम्न बिंदु शामिल हैं—
• नैतिक एवं मूल्याधारित प्रणालियाँ
• उत्तरदायी शासन
• राष्ट्रीय संप्रभुता
• सुलभ एवं समावेशी डिज़ाइन
• वैध एवं प्रमाणिक परिणाम
• स्वैच्छिक ढाँचा: AI के लोकतांत्रिक प्रसार हेतु चार्टर सहित सभी प्रतिबद्धताओं को स्वैच्छिक एवं गैर-बाध्यकारी रखा गया है, ताकि विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

प्रमुख वैश्विक पहल (Major Global Deliverables)

समिट में घोषणा को कार्यान्वित करने हेतु कई ठोस पहलें घोषित की गईं:

• Global AI Impact Commons: एक व्यावहारिक मंच, जिसके माध्यम से देश सफल AI उपयोग मामलों को वैश्विक स्तर पर साझा और विस्तारित कर सकेंगे।
• Trusted AI Commons: सुरक्षित AI प्रणालियों के निर्माण हेतु उपकरणों, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का सहयोगात्मक भंडार।
• AI Workforce Playbook: AI-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल को कौशल एवं पुनः-कौशल प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश।
• International Network of AI for Science: तकनीकी संस्थानों को जोड़ने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमताओं को साझा करने की पहल।
• आर्थिक एवं सामरिक प्रभाव
• अवसंरचना निवेश: भारत ने AI अवसंरचना के लिए 250 अरब डॉलर से अधिक के निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त कीं।

प्रमुख निवेश घोषणाएँ

• • रिलायंस इंडस्ट्रीज़: सात वर्षों में बहु-गिगावाट AI डेटा सेंटर हेतु 110 अरब डॉलर निवेश।
• • अडानी समूह: डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म को 5 गिगावाट तक विस्तारित करने हेतु 100 अरब डॉलर निवेश।
• • माइक्रोसॉफ्ट: भारत में क्लाउड और AI अवसंरचना के लिए 17.5 अरब डॉलर निवेश।

वैश्विक नेतृत्व का महत्व

• • ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला वैश्विक AI समिट होने के कारण इसने विमर्श को केवल “AI सुरक्षा” से आगे बढ़ाकर “विकास और प्रभाव हेतु AI” की दिशा में परिवर्तित किया।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT)

• मंत्रालय: इसका प्रशासनिक नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार के अधीन है।
• मुख्यालय: नई दिल्ली में स्थित।
• यह भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है।
• डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा: जुलाई 2024 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIELIT को डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय (डी-नोवो श्रेणी) का दर्जा प्रदान किया गया।
• महानिदेशक: डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

• कानूनी ढाँचा: कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 135, जिसने भारत को CSR अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बनाया।
• अनिवार्य व्यय: पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR पर खर्च करना।
• सिद्धांत: ट्रिपल-बॉटम-लाइन दृष्टिकोण (आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक) के अनुरूप।

• इस सम्मेलन में 14 देशों के प्रतिनिधि एवं नौसेना प्रमुख शामिल हुए:
• दक्षिण एशिया: बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका।
• दक्षिण पूर्व एशिया: इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार।
• अफ्रीका और द्वीप: कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, तंजानिया।

• जन्म: 25 दिसम्बर 1924, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)। उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राजनीतिक जीवन

• 1951 में भारतीय जनसंघ (BJS) के सह-संस्थापक; बाद में 1980 में यही भारतीय जनता पार्टी (BJP) बनी।
• वे पहले गैर-कांग्रेस प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूर्ण 5 वर्षीय कार्यकाल (1999–2004) पूरा किया।
• 1977–1979 के दौरान जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री रहे।

प्रमुख उपलब्धियाँ एवं नीतियाँ

• परमाणु नीति: मई 1998 में पोखरण-II परमाणु परीक्षण (ऑपरेशन शक्ति) कर भारत को परमाणु-हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
• विदेश नीति: 1999 में पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार हेतु लाहौर घोषणा की पहल की तथा प्रसिद्ध बस यात्रा कर लाहौर गए।
• अवसंरचना: गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना (दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता को जोड़ने वाली) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) प्रारंभ की।
• शिक्षा/अर्थव्यवस्था: सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया तथा कई सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया।
• संघर्ष प्रबंधन: पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल युद्ध (1999) का सफल प्रबंधन किया।

पुरस्कार

• 2015 में भारत रत्न (भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान)।
• 1992 में पद्म विभूषण।

साहित्यिक योगदान

• वे अपने काव्य के लिए भी प्रसिद्ध थे; प्रमुख कृतियों में “मेरी इक्यावन कविताएँ” शामिल है।

निधन

• 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ; उनका स्मारक “सदैव अटल” नाम से जाना जाता है।

• स्थापना: 5 मार्च 1907।
• राष्ट्रीयकरण: 1969 में 13 अन्य प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ राष्ट्रीयकृत।
• मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु।

• संयुक्त उद्यम (JV): भारत के HCL समूह और ताइवान की Foxconn (Hon Hai Technology Group) के बीच 60:40 साझेदारी।
• स्थान: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र के सेक्टर-28 में 48 एकड़ भूमि पर, जेवर स्थित आगामी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट।
• निवेश: लगभग ₹3,700 करोड़ (लगभग 445 मिलियन डॉलर)।
• संयंत्र का प्रकार: आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट (OSAT) प्लांट, जो सिलिकॉन वेफर को अंतिम चिप में पैकेजिंग एवं परीक्षण करता है।

सेमीकंडक्टर

• ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है।
• उदाहरण: सिलिकॉन सबसे सामान्य, इसके बाद जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड।
• डोपिंग प्रक्रिया: चालकता बढ़ाने हेतु बोरॉन या फॉस्फोरस जैसी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, जिससे P-टाइप (धनात्मक) या N-टाइप (ऋणात्मक) सेमीकंडक्टर बनते हैं।
• उपकरण: डायोड, ट्रांजिस्टर, एलईडी, एकीकृत परिपथ (IC)।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)

• स्थापना: 27 अप्रैल 2020, IFSCA अधिनियम 2019 के अंतर्गत।
• मुख्यालय: GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी), गांधीनगर, गुजरात।
• उद्देश्य: भारत के एकमात्र IFSC में व्यवसाय सुगमता बढ़ाना और विश्वस्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करना।
• नियामक शक्ति: IFSC के भीतर वित्तीय गतिविधियों के लिए SEBI, RBI, PFRDA और IRDAI जैसे घरेलू नियामकों का स्थान लेता है।

भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (IICA)

• स्वरूप: भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख थिंक-टैंक एवं क्षमता निर्माण संस्था।
• भूमिका: कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु नीति सलाह, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रदान करना।

GIFT सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी)

• स्थान: गांधीनगर, गुजरात।
• भारत का पहला परिचालित स्मार्ट सिटी एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC)।
• एकीकृत नियामक: IFSCA (अप्रैल 2020 में स्थापित), जो RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA की शक्तियों को समेकित करता है।

एक्सेस पास की मुख्य विशेषताएं

• पूरी तरह से डिजिटल और मुफ़्त : पास अपग्रेडेड ReALCRaft पोर्टल के ज़रिए मुफ़्त में जारी किया जाता है , जिससे एक ट्रांसपेरेंट, टाइम-बाउंड और पेपरलेस प्रोसेस पक्का होता है।
• टारगेट वेसल्स : यह लगभग 64,000 मशीन वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों और 24 मीटर से ज़्यादा लंबे बड़े मोटर वाले जहाजों के लिए ज़रूरी है।
• छूट : छोटे और कारीगर मछुआरों की रोजी-रोटी बचाने के लिए पारंपरिक नॉन-मोटराइज्ड मछली पकड़ने वाली नावों को इस ज़रूरत से छूट दी गई है।
• ऑपरेशन का दायरा : ऑथराइज़्ड जहाज़ अब पूरे EEZ में 12 से 200 नॉटिकल मील तक ऑपरेट कर सकते हैं ।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड)

• परिभाषा और दूरी: बेसलाइन/कोस्टलाइन से 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है ।
• लीगल फ्रेमवर्क: यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी (UNCLOS), 1982 के तहत बनाया गया।
• भारत का EEZ एरिया: लगभग 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है , जिसमें मछली पालन और एनर्जी रिसोर्स के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।

भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र

• साइज़ : भारत का EEZ लगभग 2.02 से 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है , जो इसे दुनिया का 18वां सबसे बड़ा बनाता है।
• शासी कानून : प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 द्वारा विनियमित ।
• सुरक्षा : इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) मुख्य एजेंसी है जो भारत के EEZ को स्मगलिंग और बिना इजाज़त मछली पकड़ने जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों से बचाने के लिए ज़िम्मेदार है।
• भविष्य में विस्तार : भारत ने साइंटिफिक डेटा के आधार पर यूनाइटेड नेशंस से अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइट्स को 350 नॉटिकल मील तक बढ़ाने की अपील की है ।

टेटनस (Clostridium tetani)

• कारण: यह जीवाणु मिट्टी, धूल, मल तथा जंग लगी वस्तुओं (कील, औज़ार आदि) पर पाया जाता है।
• संक्रमण: यह संक्रामक नहीं है; कट या घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है।
• लक्षण: दर्दनाक मांसपेशीय जकड़न/ऐंठन, लॉकजॉ (मुंह न खुलना), निगलने या सांस लेने में कठिनाई।
• मृत्यु दर: उपचार न होने पर मृत्यु दर लगभग 100% तक पहुँच सकती है।

डिप्थीरिया (Corynebacterium diphtheriae)

• कारण: यह जीवाणु व्यक्ति से व्यक्ति में श्वसन बूंदों द्वारा फैलता है।
• लक्षण: गले/टॉन्सिल पर मोटी धूसर या सफेद परत, बुखार, गर्दन की सूजी ग्रंथियाँ (बुल नेक)।
• जटिलताएँ: श्वास अवरोध, हृदय विफलता, पक्षाघात।

Td वैक्सीन

• यह एक संयोजन वैक्सीन है जिसमें डिप्थीरिया एंटीजन की मात्रा कम (d) होती है, जिससे यह किशोरों और वयस्कों के लिए उपयुक्त है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

• स्थापना: 27 सितम्बर 2006, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत।
• भूमिका: भारत में प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित आपदाओं के प्रबंधन हेतु सर्वोच्च वैधानिक निकाय।
• संरचना: प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं; एक उपाध्यक्ष तथा अधिकतम 9 सदस्य होते हैं।
• मुख्य कार्य: समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
• मुख्य प्रभाग: योजना एवं नीति, शमन, संचालन एवं संचार, क्षमता निर्माण, वित्त।
• प्रमुख पहल: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP), रासायनिक आपदा दिशानिर्देश, स्कूल एवं अस्पताल सुरक्षा कार्यक्रम।

CRPF (केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल)

• स्थापना एवं नामकरण: 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेज़ेंटेटिव्स पुलिस के रूप में स्थापित; 28 जुलाई 1949 को CRPF अधिनियम द्वारा CRPF नाम दिया गया
• नियंत्रण: भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन
• भूमिका: आंतरिक सुरक्षा, नक्सल-विरोधी अभियान, जम्मू-कश्मीर/पूर्वोत्तर में आतंकवाद-रोधी अभियान, वीवीआईपी सुरक्षा तथा आम चुनावों का संचालन
• संरचना: यह सीमा-रक्षा बल नहीं है (जैसे BSF या ITBP), बल्कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटता है
• महानिदेशक (DG): ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह (जी. पी. सिंह)