• स्थान और सहयोग: यह केंद्र कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) में फ्रांसीसी सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाएगा
• मुख्य उद्देश्य : विमानन, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO), रक्षा विनिर्माण और हवाई अड्डा संचालन जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना
• PM-SETU योजना: इस ₹60,000 करोड़ की योजना का लक्ष्य देश के 1,000 ITI को उन्नत बनाना है। कानपुर के अलावा लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई और भुवनेश्वर में भी क्षेत्रीय औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित हैं
• रणनीतिक महत्व: यह पहल 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' (India-France Year of Innovation) का हिस्सा है, जो दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और गहरा करेगी

पीएम-सेतु :

• पूरा नाम : Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs
• शुभारंभ : 4 अक्टूबर 2025
• प्रकार : केंद्रीय योजना है
• उद्देश्य: देश भर के 1,000 सरकारी ITI संस्थानों को 200 हब और 800 स्पोक (हब-एंड-स्पोक) मॉडल के तहत आधुनिक बनाकर, 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना

• बैठक की अध्यक्षता: भारत की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव (बागवानी) प्रिया रंजन और न्यूजीलैंड की ओर से द्विपक्षीय संबंध एवं व्यापार के संभागीय प्रबंधक स्टीव आइन्सवर्थ ने वर्चुअल माध्यम से की।
• प्रमुख फसलें: चर्चा का मुख्य केंद्र कीवी फल (Kiwifruit) और पिप फ्रूट (सेब और नाशपाती) का विकास रहा। कीवी को भारत के लिए 'प्राथमिकता वाली फसल' के रूप में पहचाना गया है।
• कार्य योजनाएं: बैठक में 'कीवीफ्रूट एक्शन प्लान' और 'पिपफ्रूट एक्शन प्लान' के प्रभावी कार्यान्वयन पर सहमति बनी।

बागवानी (Horticulture) :

• जनक: विश्व में लिबर्टी हाइड बेली; भारत में डॉ. एम.एच. मारीगौड़ा

प्रमुख वर्गीकरण (शाखाएँ):

• पोमोलॉजी: फलों की खेती
• ओलेरीकल्चर: सब्जियों की खेती
• फ्लोरीकल्चर: फूलों और सजावटी पौधों की खेती
• आर्बोरिकल्चर: पेड़ों और झाड़ियों की खेती
• भारत में बागवानी (Horticulture) कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है, जो 33% से अधिक कृषि सकल मूल्यवर्धन (GVA) में योगदान देता है

• उद्देश्य : कृषि व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, किसान विस्तार सेवाओं को मजबूत करना और ग्रामीण भारत में आधुनिक कृषि पद्धतियों में क्षमता निर्माण करना
• अवधि: यह समझौता प्रारंभिक रूप से 5 वर्षों के लिए वैध है

प्रमुख क्षेत्र:

• व्यावसायिक प्रशिक्षण: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NSQF) के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना
• लीड फार्मर्स प्लेटफॉर्म (LFP): DRF के 'लीड फार्मर्स प्लेटफॉर्म' मॉडल का उपयोग करके तकनीक को जमीनी स्तर तक पहुँचाना
• जलवायु-अनुकूल कृषि: ICAR की वैज्ञानिक विशेषज्ञता के माध्यम से टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल खेती के तरीकों को बढ़ावा देना
• लक्षित राज्य: इस कार्यक्रम का प्रारंभिक कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किया जाएगा

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) :

• प्रकृति: यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय है
• स्थापना: 16 जुलाई 1929 को 'रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर' की सिफारिश पर
• नोडल मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE)
• मुख्यालय: नई दिल्ली

डॉ. रेड्डीज़ फाउंडेशन (DRF) :

• डॉ. रेड्डीज़ परिवार द्वारा स्थापित एक पारिवारिक ट्रस्ट है, जो 1996 से शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक विकास में स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए कार्यरत है
• प्रमुख कार्यक्रम : मित्रा (ग्रामीण आजीविका), सशक्त (बालिका शिक्षा), ग्रो (व्यावसायिक प्रशिक्षण) और पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) आदि
• दिसंबर 2025 में, DRF को NCVET द्वारा एक पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई

• क्या है: एक ओपन-सोर्स (Open-source), एंड-टू-एंड वॉयस AI स्टैक (Voice AI stack) है।
• आधार: भारत के राष्ट्रीय भाषा प्लेटफॉर्म भाषिनी (BHASHINI) के बुनियादी ढांचे पर विकसित और तैनात किया गया है
• उद्देश्य: तकनीक के लिए 'आवाज' (Voice) को सबसे स्वाभाविक इंटरफेस बनाना, ताकि नागरिक अपनी स्थानीय भाषा में बोलकर सरकारी सेवाओं तक पहुँच सकें। यह 700 से अधिक बोलियों की बारीकियों को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है
• विकास: इसका नेतृत्व डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD) ने किया, जिसे EkStep फाउंडेशन, AI4Bharat, और IIIT हैदराबाद (COSS) के सहयोग से विकसित किया गया है

• लक्ष्य और विस्तार: इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 8,000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमियों (Digital Entrepreneurs) का चयन किया जाएगा
• महिलाओं को प्राथमिकता: योजना के लाभार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाएँ होंगी, जो उसी स्थानीय क्षेत्र से संबंधित होंगी
• वित्तीय सहायता: चयनित उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण (Interest-free loan) प्रदान किया जाएगा
• यह पहल युवाओं को 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनाने के सरकार के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके लिए बजट में ₹1,000 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत भी किया गया है

उत्‍तर प्रदेश बजट प्रमुख विवरण :

• बजट का कुल आकार : 9,12,696.35 करोड
• पिछले वर्ष की तुलना : 12.9 प्रतिशत अधिक

• डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके कई मूल टैरिफ प्रस्तावों को रद्द करने के बाद, वे वैकल्पिक कानूनों का उपयोग करते हुए एक नया वैश्विक 10 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे।
• इस घोषणा से पहले, भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता हुआ था जिसमें टैरिफ को 18% पर तय किया गया था। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार, अब यह दर घटकर 10% रह जाएगी।

• क्षमता: 8 एक्सफ़्लॉप्स (8 exaflops), जो इसे भारत में सबसे तेज़ AI सुपरकंप्यूटिंग सिस्टम में से एक बनाएगा
• साझेदारी: G42, सेरेब्रस, C-DAC और मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (MBZUAI)
• यह घोषणा दिसंबर 2025 में आयोजित पांचवें भारत-UAE रणनीतिक संवाद और जनवरी 2026 में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के बाद हुई है।

• महाद्वीप: दक्षिण अमेरिका
• राजधानी: कराकास
• आधिकारिक भाषा: स्पेनिश
• मुद्रा: वेनेजुएलन बोलिवर

• सीमाएँ: पूर्व – गुयाना, पश्चिम – कोलंबिया, दक्षिण – ब्राज़ील, उत्तर – कैरेबियन सागर
• विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात एंजेल फॉल्स यहीं स्थित है
• लेक मराकाइबो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है

• पुस्तक का विषय: यह पुस्तक 19वीं सदी के महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु श्री नारायण गुरु की जीवनी है, जिन्होंने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया और "एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर" का संदेश दिया
• प्रकाशक: एलेफ बुक कंपनी द्वारा
• अन्य विमोचन: इससे पहले, दिसंबर 2025 में केरल की शिवगिरि तीर्थयात्रा के दौरान भी इस पुस्तक के एक संस्करण का विमोचन किया गया था

डॉ. शशि थरूर की अन्‍य प्रसिध्‍द पुस्‍तकें :

• एन एरा ऑफ डार्कनेस: द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया : इस पुस्तक के लिए उन्हें 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें भारत पर ब्रिटिश शासन के नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है
• व्हाई आई एम ए हिंदू : इस पुस्तक में थरूर ने हिंदू धर्म के प्रति अपने व्यक्तिगत लगाव और इसके समावेशी स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की है
• पैक्स इंडिका : यह पुस्तक 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित है।
• इंडिया: फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम : इसमें स्वतंत्रता के बाद के भारत के विकास और चुनौतियों का वर्णन किया गया है
• नेहरू: द इन्वेंशन ऑफ इंडिया : भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यह एक संक्षिप्त जीवनी है

1. कोयला (भार: 10.33%)

• जनवरी 2026 में उत्पादन जनवरी 2025 की तुलना में 3.1% बढ़ा।
• अप्रैल–जनवरी 2025-26 का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की समान अवधि से 0.3% घटा।

2. कच्चा तेल (भार: 8.98%)

• जनवरी 2026 में उत्पादन 5.8% घटा (YoY)।
• संचयी सूचकांक 2.1% कम रहा।

3. प्राकृतिक गैस (भार: 6.88%)

• जनवरी 2026 में उत्पादन 5.0% घटा।
• संचयी सूचकांक 3.4% कम रहा।

4. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (भार: 28.04%)

• जनवरी 2026 में सूचकांक 147.2 (अस्थायी) पर लगभग स्थिर रहा (YoY परिवर्तन नहीं)।
• संचयी सूचकांक 0.1% बढ़ा।

5. उर्वरक (भार: 2.63%)

• जनवरी 2026 में उत्पादन 3.7% बढ़ा।
• संचयी सूचकांक 1.9% बढ़ा।

6. इस्पात (भार: 17.92%)

• जनवरी 2026 में उत्पादन 9.9% बढ़ा।
• संचयी सूचकांक 9.8% बढ़ा।

7. सीमेंट (भार: 5.37%)

• जनवरी 2026 में उत्पादन 10.7% बढ़ा।
• संचयी सूचकांक 9.1% बढ़ा।

8. बिजली (भार: 19.85%)

• जनवरी 2026 में उत्पादन 3.8% बढ़ा।
• संचयी सूचकांक 0.8% बढ़ा।

• साबूदाना टैपिओका की जड़ों से बनता है और भारत के कई हिस्सों में मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है।
• तमिलनाडु सरकार के अधीन SAGOSERVE द्वारा मार्च 2023 में सलेम साबूदाना के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त किया गया था
• परंपरागत रूप से, सलेम साबूदाना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को आपूर्ति किया जाता रहा है और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों को निर्यात किया जाता रहा है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) :

• मुख्यालय : नई दिल्ली
• स्थापना: संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत 13 फरवरी 1986 से प्रभावी
• नोडल मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
• स्वरूप: वैधानिक निकाय (Statutory Body)
• APEDA द्वारा शुरू की गई 'भारती' (BHARATI - Bharat's Hub for Agritech, Resilience, Advancement and Incubation for Export Enablement) पहल, 2030 तक भारत के कृषि-खाद्य निर्यात को $50 बिलियन तक पहुँचाने के लिए 100 स्टार्टअप्स को तकनीकी और परिचालन सहायता प्रदान करेगी।

• विषय : हिंद महासागर क्षेत्र: उभरती समुद्री चुनौतियों का समाधान- गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रगतिशील प्रयास
• आयोजक : भारतीय नौसेना
• प्रतिभागी: हिंद महासागर क्षेत्र के 14 देशों के नौसेना प्रमुख और वरिष्ठ प्रतिनिधि
• मुख्य अतिथि : रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ
• मेजबान: भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी
• चर्चा के प्रमुख बिंदु: सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने (IUU fishing) और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करने वाली अन्य चुनौतियां

हिंद महासागर क्षेत्र :

• हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) विश्‍व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी की सतह का लगभग 20% हिस्सा कवर करता है।
• सीमाएं: यह उत्तर में एशिया (भारत, पाकिस्तान, ईरान), पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिण महासागर (Southern Ocean) से घिरा है।
• प्रमुख द्वीप: मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स, मॉरीशस, श्रीलंका और भारत के अंडमान-निकोबार व लक्षद्वीप समूह
• विश्‍व का लगभग 70% कंटेनर ट्रैफिक और 80% समुद्री तेल व्यापार इसी महासागर से होकर गुजरता है।
• होर्मुज जलडमरूमध्य, मलक्का जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंडेब जैसे संकरे मार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए "लाइफलाइन" माने जाते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) :

• भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A (89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा सम्मिलित) के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो 2004 से सक्रिय है
• मुख्य कार्य :अनुसूचित जनजातियों (STs) के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा, उनके खिलाफ शोषण को रोकना और संवैधानिक अधिकारों की निगरानी करना
• संरचना: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य (कुल 5), जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
• कार्यकाल: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और वे अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पात्र होते हैं
• सदस्यता अनिवार्य: कम से कम एक महिला सदस्य और अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य ST समुदाय से होने चाहिए
• शक्ति: आयोग को दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्तियां प्राप्त हैं, जो शिकायतों की जांच कर सकता है
• मुख्यालय: नई दिल्ली

भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान :

• भारत में संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (ST) माना जाता है
• विशेष प्रशासनिक प्रावधान पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में निहित हैं
• परिभाषा (अनुच्छेद 366(25)): यह अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है
• प्रशासन (अनुच्छेद 244 और 244A): 5वीं अनुसूची के तहत 10 राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद और 6वीं अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषद का प्रावधान
• शैक्षिक और आर्थिक (अनुच्छेद 46): राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है
• राजनीतिक आरक्षण (अनुच्छेद 330, 332 और 243): लोकसभा (अनुच्छेद 330), राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 332) और पंचायतों (अनुच्छेद 243) में सीटों का आरक्षण
• रोजगार (अनुच्छेद 16(4A)): पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान
• वन अधिकार अधिनियम, 2006: पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
• पेसा (PESA) अधिनियम, 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है।
• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC): जनजातीय आर्थिक उत्थान के लिए कार्यरत

• आयोजक: जम्मू पर्यटन निदेशालय द्वारा डोडा जिला प्रशासन के सहयोग से
• स्थान: डोडा के शिबनोट (थाथरी) में चिनाब नदी की चुनौतीपूर्ण लहरों पर

राफ्टिंग :

• राफ्टिंग (Rafting), जिसे व्हाइट वाटर राफ्टिंग भी कहा जाता है, एक रोमांचक साहसिक खेल है जिसमें हवा से भरी एक विशेष नाव (राफ्ट) का उपयोग करके नदी की तेज धाराओं और लहरों (रैपिड्स) के बीच से रास्ता बनाया जाता है।

मुख्य ग्रेड :

• ग्रेड 1 (बहुत आसान): शांत पानी और बहुत छोटी लहरें। यह पहली बार राफ्टिंग करने वालों के लिए उपयुक्त है।
• ग्रेड 2 (आसान): स्पष्ट रास्ते और मध्यम आकार की लहरें।
• ग्रेड 3 (मध्यम): ऊँची और अनियमित लहरें, जहाँ राफ्ट को संभालने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है।
• ग्रेड 4 (कठिन): लंबी और कठिन धाराएँ जहाँ बड़ी चट्टानें और संकरे रास्ते हो सकते हैं।
• ग्रेड 5 (अत्यंत कठिन): बहुत खतरनाक और लंबी धाराएँ, केवल विशेषज्ञों के लिए

भारत में लोकप्रिय राफ्टिंग स्थल :

• ऋषिकेश (गंगा नदी): भारत की राफ्टिंग राजधानी, यहाँ Rafting In Rishikesh जैसे कई ऑपरेटर विभिन्न दूरी के पैकेज (12km, 16km आदि) प्रदान करते हैं।
• कुल्लू-मनाली (ब्यास नदी): यहाँ Arctic Adventure जैसी संस्थाएँ 14 किमी तक की चुनौतीपूर्ण राफ्टिंग कराती है
• डोडा, जम्मू-कश्मीर (चिनाब नदी): हाल ही में यहाँ "अल्टीमेट रिवर बैटल" जैसी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है।
• कोलाड (कुंडलिका नदी): महाराष्ट्र में साल भर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध
• राष्ट्रीय स्तर पर शासी निकाय : इंडियन राफ्टिंग फाउंडेशन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासी निकाय :

• इंटरनेशनल राफ्टिंग फेडरेशन (International Rafting Federation - IRF): 1997 से स्थापित, यह राफ्टिंग के लिए दुनिया का आधिकारिक शासी निकाय माना जाता है। यह विश्व चैंपियनशिप (WRC) आयोजित करता है और राफ्ट गाइड्स के लिए वैश्विक स्तर पर मान्य प्रमाणन (Certification) मानक तय करता है।
• वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन (World Rafting Federation - WRF): यह संगठन विशेष रूप से खेल राफ्टिंग (Sport Rafting) और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर केंद्रित है। International Canoe Federation (ICF) ने इसे एक सहयोगी सदस्य के रूप में मान्यता दी है।