• तीन एआई बॉट (AI Bots): इसमें तीन प्रमुख AI सहायक शामिल हैं जो बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों की मदद करते हैं:
• कथा सखी (Katha Sakhi): यह बच्चों को उनकी कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए कहानियाँ सुनाती है。
• पेरेंट तारा (Parent Tara): यह अभिभावकों को बच्चों के पालन-पोषण और विकास से जुड़े सवालों के जवाब देती है
• टीचर तारा (Teacher Tara): यह शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने के नए और प्रभावी तरीके सुझाती है
• इंटरएक्टिव सामग्री: ऐप में कहानियाँ, गीत, खेल-आधारित गतिविधियाँ और इंटरैक्टिव टूल्स उपलब्ध हैं।
• बहु-प्लेटफ़ॉर्म उपलब्धता: इस सुविधा का लाभ न केवल मोबाइल ऐप के ज़रिए, बल्कि WhatsApp और Telegram के माध्यम से भी उठाया जा सकता है।
• बिना स्मार्टफोन की सुविधा: जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे टोल-फ्री IVRS नंबर 1800-212-0173 या 15108 पर कॉल करके "दिन की कहानी" या "दिन का गीत" सुन सकते हैं।
• निःशुल्क और सुरक्षित: यह पूरी तरह से मुफ्त है और बच्चों की जिज्ञासा को सुरक्षित डिजिटल वातावरण में बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है
• इस पहल के साथ NCERT Official Website पर "किंगडम ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग" अभियान भी शुरू किया गया है ताकि अधिक से अधिक परिवार इससे जुड़ सकें।

• प्रमुख उद्देश्य: इसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और लचीला बनाना
• हस्ताक्षरकर्ता: भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, और अमेरिकी आर्थिक विकास व ऊर्जा अवर सचिव जैकब हेलबर्ग
• द्विपक्षीय सहयोग: 'पैक्स सिलिका' के साथ-साथ दोनों देशों ने 'इंडिया-यूएस एआई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप' पर एक संयुक्त बयान भी जारी किया, जो सेमीकंडक्टर निर्माण और डेटा केंद्रों में निवेश को बढ़ावा देगा

• दूसरे चरण के तहत देश के 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 1,954 सीमावर्ती गाँवों को शामिल किया जाएगा।
• असम के 9 जिलों के 26 ब्लॉकों में फैले 140 सीमावर्ती गाँवों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा।
• VVP-II के अंतर्गत शामिल राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल
• VVP-II के लिए वित्तीय प्रावधान: कुल 6,839 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। प्रति गाँव 3 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव

जीवंत ग्राम कार्यक्रम-I (VVP-I) :

• केन्‍द्रसरकार द्वारा मंजूरी : 15 फरवरी, 2023, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में
• उद्देश्य : अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों का व्यापक विकास करना
• शुरूआत में वीवीपी-I के तहत प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए 662 गांवों की पहचान की गई है
• VVP-II को मंजूरी : 2 अप्रैल, 2025, केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में

• उद्देश्य: कीनियाई नागरिकों, छात्रों और व्यवसायों के लिए आधिकारिक दस्तावेजों का सुरक्षित डिजिटल भंडारण और रीयल-टाइम सत्यापन सुनिश्चित करना है
• इस समाधान को भारत के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और कीनिया के सूचना, संचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा

डिजिलॉकर :

• लॉन्च: इसे 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक प्रमुख हिस्से के रूप में
• नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
• उद्देश्य: नागरिकों को 'डिजिटल सशक्तिकरण' प्रदान करना और भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करके पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देना
• कानूनी वैधता : डिजिलॉकर में जारी किए गए डिजिटल दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करना) नियम, 2016 के नियम 9A के तहत मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर माने जाते हैं
• भारत में डिजिलॉकर के 50 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और इसके माध्यम से 9 अरब से अधिक डिजिटल दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं।

मिजोरम (23वाँ राज्य):

• मिजोरम भारतीय संघ का 23वाँ राज्य बना। यह मूल रूप से असम के लुशाई हिल्स ज़िले के रूप में जाना जाता था, जिसका वर्ष 1954 में नाम बदलकर मिज़ो हिल्स कर दिया गया । इसे 53वें संविधान संशोधन अधिनियम (1986) के माध्यम से राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले यह असम का हिस्सा था और 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बना था।

अरुणाचल प्रदेश (24वाँ राज्य):

• अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वाँ राज्य बना। इसे 55वें संविधान संशोधन अधिनियम (1986) के तहत पूर्ण राज्य बनाया गया। 1972 तक इसे NEFA (नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी) के नाम से जाना जाता था।
• दोनों राज्यों के स्थापना की 39वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

• ग्रामीण बेरोजगारी: 3.9% से बढ़कर 4.2% हुई।
• शहरी बेरोजगारी: 6.7% से बढ़कर 7.0% पर पहुंच गई।
• श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): यह दिसंबर के 56.1% से थोड़ा घटकर 55.9% रह गई।
• श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): राष्ट्रीय स्तर पर यह 53.1% दर्ज किया गया।

• लक्ष्य भाषाएँ: प्रारंभिक चरण में, यह प्रयोगशाला सोलिगा (Soliga), कोटा (Kota), टोडा (Toda), इरुला (Irula) और बडगा (Badaga) जैसी भाषाओं के अध्ययन और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगी
• कार्यान्वयन: इस परियोजना को गैर-लाभकारी संगठन गाबो एलायंस फाउंडेशन के सहयोग से लागू किया गया है

• आयोजन स्थल: विशाखापत्तनम, भारत
• अध्यक्षता: भारत (रॉयल थाई नौसेना से पदभार ग्रहण किया)
• कार्यकाल: 2026–2028 तक भारत नेतृत्व करेगा
• महत्व: यह 2008 में नई दिल्ली में इसके लॉन्च के बाद से भारत की दूसरी अध्यक्षता है, जो 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
• मुख्य फोकस: समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता (HADR), आपदा राहत, और क्षेत्रीय साझा समुद्री चुनौतियां।
• सम्मेलन: यह अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (IFR) और मिलान 2026 के साथ आयोजित किया गया, जो इसके रणनीतिक महत्व को बढ़ाता है।

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) :

• स्थापना: वर्ष 2008
• उद्देश्य: हिंद महासागर क्षेत्र की नौसेनाओं के बीच सहयोग, समुद्री सुरक्षा, विश्वास-निर्माण और सूचना साझाकरण बढ़ाना
• IONS में वर्तमान में कुल 33 सदस्य हैं, जिन्हें चार भौगोलिक उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है
• दक्षिण एशियाई तटवर्ती देश: जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका
• पश्चिम एशियाई तटवर्ती देश: जैसे ईरान, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात
• पूर्वी अफ्रीकी तटवर्ती देश: जैसे केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका
• दक्षिण पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई तटवर्ती देश: जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर
• नोट: IONS का सम्मेलन हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसे 'Conclave of Chiefs' कहा जाता है, जहाँ सभी सदस्य देशों के नौसेना प्रमुख महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाते हैं।

• स्थापना : 1958
• मुख्यालय: नई दिल्ली

• कार्य मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
• वर्तमान प्रमुख : डॉ. समीर वी. कामत

• घोषणा: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को इस दिवस की घोषणा की थी।
• प्रथम आयोजन: इसे पहली बार वर्ष 2009 में आधिकारिक तौर पर मनाया गया था।
• उद्देश्य: समाजों में समानता, मानवाधिकारों की रक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देना।