• वन-स्टॉप गेटवे: ICAR से वैज्ञानिक पद्धतियाँ, IMD से मौसम पूर्वानुमान और Agmarknet से रीयल-टाइम बाजार मूल्य जैसे अनेक स्रोतों से डेटा एकीकृत करता है।
• AI डिजिटल विशेषज्ञ ‘भारती’: एक बोलने वाला AI सहायक जो किसानों से सरल भाषा में बातचीत करता है और फसल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य और कीट चेतावनी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है।
• सरकारी योजनाएँ: 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की जानकारी और आवेदन स्थिति प्रदान करता है, जिनमें PM-KISAN, PM फसल बीमा योजना, और किसान क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।

SAHI (भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति)

SAHI भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में AI के संरचित एवं व्यवस्थित उपयोग के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शन ढाँचे के रूप में कार्य करता है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

रणनीतिक दिशा (Strategic Direction): शासन व्यवस्था, डेटा प्रबंधन (Data Stewardship) तथा AI समाधानों के सत्यापन हेतु विस्तृत रोडमैप प्रदान करता है।

सुरक्षित एवं नैतिक उपयोग (Safe & Ethical Adoption): यह सुनिश्चित करता है कि AI का उपयोग साक्ष्य-आधारित, समावेशी तथा राष्ट्रीय जन-स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

BODH (हेल्थ-AI हेतु ओपन डेटा बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म)

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के साथ मिलकर BODH नाम का एक टेक्निकल इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसे AI टूल्स को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले उन्हें वेरिफाई करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• गोपनीयता-संरक्षित तकनीक (Privacy-Preserving Technology):यह वास्तविक स्वास्थ्य डेटा का उपयोग कर AI मॉडलों का कठोर परीक्षण संभव बनाता है, जबकि मूल डेटा या संवेदनशील रोगी जानकारी साझा नहीं की जाती।
• डिजिटल सार्वजनिक संपदा (Digital Public Good): इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य हेल्थ-AI में पारदर्शिता और गुणवत्ता आश्वासन बढ़ाना है।
• विश्वसनीयता परीक्षण (Reliability Testing):
• यह सुनिश्चित करता है कि AI प्रणालियाँ विभिन्न क्षेत्रों, अस्पतालों तथा विविध रोगी समूहों में सुसंगत और विश्वसनीय प्रदर्शन करें।

• प्रकृति (Type): संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय
• राष्ट्रीय मतदाता दिवस: 25 जनवरी
• संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329
• संरचना (Composition): तीन सदस्यीय आयोग
• मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner)
• दो चुनाव आयुक्त
• नियुक्ति (Appointment): चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा
• कार्यकाल (Tenure): 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो)

हटाने की प्रक्रिया (Removal):

मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।