संदर्भ :

• उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है।

मुख्‍य बिन्‍दु :

• कुल बजट का आकार: ₹9,12,696.35 करोड़ (पिछले वर्ष से लगभग 12.9% अधिक)।
• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): कुल बजट का 19.5% (लगभग ₹1.78 लाख करोड़), जो बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है।
• राजस्व व्यय (Revenue Expenditure): लगभग ₹5.83 लाख करोड़।
• राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): GSDP का 3% रहने का अनुमान है।
• राज्य की GSDP: ₹30.25 लाख करोड़ होने का अनुमान (13.4% की वृद्धि के साथ)
• प्रति व्यक्ति आय: ₹1,20,000 तक पहुँचने का अनुमान है।
• नई योजनाओं के लिए प्रावधान: ₹43,565 करोड़ के नए प्रस्ताव

प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन :

बुनियादी ढांचा (Infrastructure): कुल बजट का लगभग 25% हिस्सा सड़कों, एक्सप्रेसवे, बिजली और सिंचाई जैसे कार्यों के लिए आवंटित किया गया है।

• सड़क और पुलों के निर्माण के लिए ₹34,468 करोड़ का प्रावधान है।
• बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए ₹27,103 करोड़ प्रस्तावित हैं।
• औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण (Education): कुल बजट का 12.4% हिस्सा इस क्षेत्र को दिया गया है।

• स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (स्मार्टफोन/टैबलेट वितरण) के लिए ₹2,374 करोड़।
• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान है।
• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (Agriculture): इस क्षेत्र के लिए कुल बजट का 9% आवंटित किया गया है।
• कृषि योजनाओं के लिए ₹10,888 करोड़ रखे गए हैं।
• पीएम कुसुम योजना (सोलर पंप) के लिए ₹1,500 करोड़ और डीजल पंपों को सोलर में बदलने के लिए ₹637 करोड़ दिए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Health): स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल बजट का 6% हिस्सा आवंटित है।

• चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए ₹37,956 करोड़।
• चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹14,997 करोड़ और नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ₹1,023 करोड़ का प्रावधान है।
• लखनऊ में कैंसर संस्थान के लिए ₹315 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

ग्रामीण एवं शहरी विकास (Rural & Urban Development):

• नगर विकास के लिए ₹26,514 करोड़ का प्रस्ताव है।
• ग्रामीण विकास के लिए ₹25,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

महिला एवं समाज कल्याण (Social Welfare):

• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख कर दी गई है, जिसके लिए ₹750 करोड़ आवंटित हैं।
• MSME क्षेत्र के संवर्धन के लिए ₹3,822 करोड़ का प्रावधान है।

प्रमुख घोषणाएं और फोकस क्षेत्र

युवा और रोजगार (Youth & Employment) :

• स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए ₹2,374 करोड़ का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान: इसके तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें युवा उद्यमियों को ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
• उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन: रोजगार सृजन की पहल को मजबूत करने के लिए ₹200 करोड़ आवंटित।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): प्रदेश के 49 ITI संस्थानों में AI लैब की स्थापना और एक AI 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के लिए बजट आवंटित।

कृषि और किसान (Agriculture & Farmers) :

• गन्ना मूल्य वृद्धि: पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
• निजी नलकूप: किसानों के निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी।
• सिंचाई व अन्य: कृषि क्षेत्र के लिए कुल ₹10,888 करोड़ का प्रावधान है।

महिला सशक्तिकरण (Mission Shakti) :

• रानी लक्ष्मीबाई योजना: मेधावी छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए स्कूटी योजना हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान।
• कन्या सुमंगला योजना: अनुदान राशि में वृद्धि के साथ ₹18,620 करोड़ का महिला एवं बाल विकास बजट।
• विवाह अनुदान: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई।
• शी-मार्ट (She-Mart): स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए उत्पाद केंद्र विकसित किए जाएंगे।

धार्मिक एवं क्षेत्रीय विकास (Regional & Tourism Development) :

• अयोध्या: अयोध्या के विकास के लिए ₹100 करोड़ और पर्यटन ढांचे के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान।
• क्षेत्रीय प्राधिकरण: काशी-विंध्य और प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र के समेकित विकास के लिए नए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है।
• नगरीय विकास: नगर विकास विभाग के लिए ₹26,514 करोड़ का भारी-भरकम बजट प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश (UP) सामान्‍य जानकारी

• स्थापना/गठन: 24 जनवरी 1950 (पूर्व नाम: संयुक्त प्रांत)
• राजधानी: लखनऊ (प्रशासनिक), प्रयागराज (न्यायिक)
• क्षेत्रफल: 2,40,928 वर्ग किमी (भारत का 7.33%)
• जनसंख्या: ~24 करोड़ (भारत में पहला स्थान)
• लिंगानुपात: 912
• साक्षरता दर: 67.72%
• प्रथम महिला मुख्यमंत्री: सुचेता कृपलानी (भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री)
• कृषि: राज्य की मुख्य अर्थव्यवस्था, प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, गन्ना हैं।
• प्रमुख शहर: आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, नोएडा
• पर्यटन: ताजमहल (आगरा), वाराणसी (काशी), अयोध्या, मथुरा, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में जिले: 8 (मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली)

राजकीय प्रतीक:

• पशु: बारासिंघा
• पक्षी: सारस क्रेन
• वृक्ष: अशोक
• पुष्प: पलाश
• मुख्य नदियाँ: गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सरयू
• सीमाएं: उत्तर-उत्तराखंड, हिमाचल; पश्चिम-हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान; दक्षिण-मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़; पूर्व-बिहार, झारखंड; पूर्वोत्तर-नेपाल

भूगोल और प्रशासनिक ढांचा :

• ज़िले: 75
• मंडल (Divisions): 18
• सबसे बड़ा जिला: लखीमपुर खीरी (क्षेत्रफल में)
• सबसे छोटा जिला: हापुड़ (क्षेत्रफल में)
• भौगोलिक स्थिति: 23°52' - 30°24' उत्तरी अक्षांश, 77°05' - 84°39' पूर्वी देशांतर
• एक जिला एक उत्‍पाद में उत्तर प्रदेश के जिले :
• उत्तर प्रदेश सरकार की 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई "One District-One Product" (ODOP) योजना, प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थानीय पारंपरिक उद्योगों और विशिष्ट शिल्प को बढ़ावा देती है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के ODOP उत्पाद :

• आगरा: चमड़ा उत्पाद एवं पेठा
• अलीगढ़: ताले एवं हार्डवेयर
• आजमगढ़: काली मिट्टी की कलाकृतियाँ
• अमेठी: मूँज उत्पाद
• अमरोहा: धातु एवं लकड़ी के हस्तशिल्प
• अयोध्या/फैजाबाद: गुड़
• बहराइच: गेहूँ डंठल (हस्तकला)
• बरेली: लकड़ी के उत्पाद
• चंदौली: काला चावल
• फिरोजाबाद: कांच के उत्पाद
• गौतमबुद्ध नगर: रेडीमेड गार्मेंट
• हाथरस: हींग
• जालौन: हस्तनिर्मित कागज कला
• जौनपुर: ऊनी कालीन
• कुशीनगर: केला फाइबर उत्पाद
• लखनऊ: चिकनकारी एवं ज़री ज़रदोज़ी
• मथुरा: सैनिटरी फिटिंग एवं ठाकुर जी की पोषाक
• प्रयागराज: मूंज उत्पाद
• प्रतापगढ़: आँवला उत्पाद
• सहारनपुर: लकड़ी पर नक्काशी
• सिद्धार्थनगर: काला नमक चावल
• वाराणसी: बनारसी रेशम साड़ी
• एक जिला एक व्‍यंजन में उत्तर प्रदेश के जिले :
• उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2026 को 'एक जनपद–एक व्यंजन' (ODOC) योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य 75 जिलों के पारंपरिक स्वादों को वैश्विक पहचान दिलाना है।

प्रमुख जिलों के 'एक जनपद–एक व्यंजन' (ODOC) की सूची:

• आगरा: पेठा
• मथुरा: पेड़ा
• वाराणसी: मलाईयो, लौंगलता
• लखनऊ: रेवड़ी, मलाई माखन
• अलीगढ़: चमचम
• हाथरस: रबड़ी
• मैनपुरी: सोनपापड़ी
• कासगंज: कलाकंद और मूंग का दलमा
• एटा: चिकोरी
• बरेली: सिंवइयां
• सुलतानपुर: कड़ाहा की पूरी, कोहड़े की सब्जी
• बाराबंकी: चंद्रकला
• आजमगढ़: सफेद गाजर का हलवा
• अमेठी: समोसा
• बस्ती: सिरका
• सिद्धार्थनगर: रामकटोरी
• हरदोई (संडीला): लड्डू
• कानपुर: समोसा
• रामपुर: हब्शी का हलवा
• प्रतापगढ़: आंवला कैंडी