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09 February, 2026
GK Update
Thu 12 Feb, 2026
राष्ट्रीय समाचार
औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में प्रस्तुत
- औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को बजट सत्र के दौरान लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
- यह संशोधन ट्रेड यूनियनों की मान्यता तथा औद्योगिक विवादों के समाधान संबंधी प्रावधानों को अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।
- इसका उद्देश्य श्रम विवादों के निपटारे में होने वाली प्रक्रियात्मक देरी को कम करना है।
- सरकार ने व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) तथा श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
- विधेयक को विस्तृत विचार-विमर्श हेतु संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित किए जाने की संभावना है।
औद्योगिक संबंध संहिता
संवैधानिक आधार
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लोकसभा में राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव
- संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि लोकसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
- यह प्रस्ताव बजट चर्चा के दौरान कथित रूप से आधारहीन टिप्पणियाँ किए जाने से संबंधित है।
- लोकसभा अध्यक्ष इस विषय को परीक्षण एवं विचार हेतु विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकते हैं।
- यह मामला संसदीय मर्यादा (Parliamentary Decorum) तथा प्रक्रियात्मक शुचिता बनाए रखने से जुड़ा है।
संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privilege)
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प्रधानमंत्री मोदी ने रोल्स-रॉयस के सीईओ से मुलाकात की
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रोल्स-रॉयस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री तुफान एरगिनबिलगिक से भेंट की।
- बैठक में एयरोस्पेस विनिर्माण तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।
- यह बैठक भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को दर्शाती है।
- इससे उच्च प्रौद्योगिकी (High Technology) क्षेत्रों में निवेश साझेदारी को मजबूती मिलने की संभावना है।
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मेक इन इंडिया एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना
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कक्षा 12 के लिए ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली लागू करेगा CBSE
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए डिजिटल ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है।
- उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर डिजिटल माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाएगा।
- इस सुधार का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना तथा मानवीय पक्षपात को कम करना है।
- यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप है।
- इससे मूल्यांकन की गति तथा मानकीकरण (Standardisation) में सुधार होने की अपेक्षा है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
CBSE की प्रमुख पहलें
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 – प्रमुख बिंदु
संवैधानिक संदर्भ
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राज्य विशेष समाचार
गारो हिल्स में प्रथम स्केटपार्क का उद्घाटन
- मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के. संगमा ने गारो हिल्स क्षेत्र में प्रथम स्केटपार्क का उद्घाटन किया।
- यह स्केटपार्क तुरा स्थित गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में स्थापित किया गया है।
- यह परियोजना खेल अवसंरचना विकास परियोजना (Sports Infrastructure Development Project) के अंतर्गत विकसित की गई है।
- इसे डेकाथलॉन (Decathlon) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के अंतर्गत विकसित किया गया।
- इस परियोजना का क्रियान्वयन वनस्टेज (OneStage) द्वारा ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन (GHE) के सहयोग से किया गया।
- इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है।
‘अमूल एआई’ पहल का शुभारंभ
- गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आनंद (भारत की दुग्ध राजधानी) में ‘अमूल एआई’ नामक एक अभिनव पहल का शुभारंभ किया।
- इस पहल का उद्देश्य दुग्ध उद्योग को डिजिटल एवं तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है।
- इसके अंतर्गत सहकारी ढांचे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) का समावेश किया जाएगा।
- इससे दुग्ध उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एवं डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया में सुधार होने की संभावना है।
- यह पहल दुग्ध सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
गुजरात
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अंतरराष्ट्रीय समाचार
बांग्लादेश संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह
- बांग्लादेश में संसदीय चुनावों के साथ-साथ एक संवैधानिक जनमत-संग्रह भी आयोजित किया गया।
- मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ।
- प्रस्तावित संशोधन मुख्यतः शासन व्यवस्था तथा निर्वाचन सुधारों से संबंधित हैं।
- भारत ने अपने रणनीतिक एवं कूटनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए घटनाक्रम पर निकट दृष्टि बनाए रखी है।
- यह चुनाव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय स्थिरता तथा द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
बांग्लादेश
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शिखर सम्मेलन और सम्मेलन
भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026
- उच्चस्तरीय राष्ट्रीय मंच ‘भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026’ का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया।
- इस मंच का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में शैक्षणिक, तकनीकी एवं नीतिगत विमर्श को बढ़ावा देना है।
- यह पहल शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल नवाचार, अनुसंधान तथा एआई-आधारित समाधानों के समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने एवं तंत्र विघटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ‘साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटना एवं तंत्र का विघटन’ भारत मंडपम, नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
- इस सम्मेलन का संयुक्त आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा किया गया।
- यह आयोजन गृह मंत्रालय के अधीन किया गया।
- सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल धोखाधड़ी के विकसित होते स्वरूप से निपटने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना था।
- इसमें साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल सुरक्षा और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
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कानूनी स्थिति:
प्रशासनिक नियंत्रण:
अंतरराष्ट्रीय भूमिका:
निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया:
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महत्वपूर्ण दिवस
स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती
- 12 फरवरी को महान समाज सुधारक एवं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई।
- वे भारतीय समाज में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के अग्रदूत माने जाते हैं।
- उनके विचारों ने 19वीं शताब्दी के सामाजिक जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्वामी दयानंद सरस्वती
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राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह (12-18 फरवरी 2026)
- 12 से 18 फरवरी 2026 के मध्य राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया।
- यह अवसर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) के 68वें स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया गया।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- वर्ष 2026 का विषय: “क्लस्टर्स विकास इंजन – MSME में उत्पादकता अधिकतम करना”
- इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ करना है।
- देशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- यह पहल ‘मेक इन इंडिया’ एवं ‘आत्मनिर्भर भारत’ की परिकल्पना को समर्थन प्रदान करती है।
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC)
प्रमुख उद्देश्य
MSME से संबंधित तथ्य
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रिपोर्ट, रैंक और सूचकांक
नीति आयोग द्वारा ‘नेट ज़ीरो’ एवं ‘विकसित भारत 2047’ पर रिपोर्ट जारी
- नीति आयोग ने “विकसित भारत एवं नेट ज़ीरो की दिशा में परिदृश्य” शीर्षक से 11 अध्ययन रिपोर्टों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जारी की।
- ये रिपोर्टें भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र (Viksit Bharat 2047) बनाने के लक्ष्य को वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन (Net Zero Emissions) प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ समन्वित करने हेतु पहली सरकार-नेतृत्व वाली समेकित रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं।
- रिपोर्टों में ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक विकास, हरित प्रौद्योगिकी, सतत विकास एवं जलवायु नीति के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया गया है।
- यह पहल दीर्घकालिक आर्थिक विकास को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
नीति आयोग
नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्टें
भारत का नेट ज़ीरो लक्ष्य
संवैधानिक संदर्भ
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अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
GDP, CPI एवं IIP के आधार वर्ष में संशोधन
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भारत के प्रमुख आर्थिक सूचकों के आधार वर्ष में आधिकारिक रूप से संशोधन किया है।
- यह संशोधन वर्तमान उपभोग प्रवृत्तियों तथा औद्योगिक संरचना को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के उद्देश्य से किया गया है।
- आधार वर्ष में परिवर्तन से आँकड़ों की प्रासंगिकता, तुलनीयता तथा विश्वसनीयता में सुधार होता है।
संशोधित आधार वर्ष
| सूचक | नया आधार वर्ष | निर्धारित रिलीज़ तिथि |
| उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) | 2024 | 12 फरवरी 2026 |
| सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) | 2022-23 | 27 फरवरी 2026 |
| औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) | 2022-23 | मई 2026 |
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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ( MoSPI )
(पूर्ववर्ती CSO एवं NSSO के विलय से) प्रमुख आर्थिक सूचकांक
मौद्रिक नीति से संबंध
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कला और संस्कृति
राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन/वादन संबंधी दिशा-निर्देश
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि जब भी राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ का संयुक्त रूप से गायन या वादन किया जाए, तो पहले ‘वंदे मातरम्’ प्रस्तुत किया जाए।
- इन दिशा-निर्देशों के अनुसार ‘वंदे मातरम्’ के आधिकारिक संस्करण के सभी छह पदों का गायन या वादन अनिवार्य होगा।
- यह निर्देश लगभग 11 फरवरी 2026 के आसपास जारी किए गए।
- छह पदों के पूर्ण संस्करण की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है।
| प्रोटोकॉल संबंधी प्रमुख प्रावधान
• प्रस्तुति का क्रम: • सर्वप्रथम ‘वंदे मातरम्’ का गायन/वादन किया जाएगा, उसके पश्चात राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’। • पदों की संख्या: • आधिकारिक संस्करण के सभी छह पदों का गायन/वादन किया जाएगा, जिनमें वे चार पद भी शामिल हैं जिन्हें 1937 में औपचारिक अवसरों से विलोपित किया गया था। • अनिवार्य स्थिति: • प्रस्तुति के दौरान उपस्थित सभी व्यक्तियों को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना अनिवार्य होगा। • लागू होने की परिस्थितियाँ: • यह निर्देश आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होंगे, जिनमें—
• समयावधि: • छह पदों का पूर्ण संस्करण लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का है। वंदे मातरम • रचनाकार: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय • प्रथम प्रकाशन: वर्ष 1875 में ‘बंगदर्शन’ पत्रिका में • बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ (1882) में सम्मिलित • भाषा: संस्कृतनिष्ठ बंगला (बंगाली लिपि में) ऐतिहासिक महत्व
राष्ट्रीय दर्जा
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पर्यावरण + विज्ञान और प्रौद्योगिकी
मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार (बजट 2026)
- केंद्र सरकार ने उत्तर भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) का दूसरा परिसर स्थापित करने की घोषणा की है।
- इससे क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि अब तक विशेष मानसिक स्वास्थ्य उपचार हेतु रोगियों को बेंगलुरु जाना पड़ता था।
- रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान (Central Institute of Psychiatry) तथा तेजपुर स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (LGBRIMH) को उन्नत कर क्षेत्रीय शीर्ष (Regional Apex) संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इन संस्थानों को विशेष उपचार, अनुसंधान एवं मानव संसाधन प्रशिक्षण के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS)
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प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत समझौता
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अधीन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने ओडिशा स्थित एम/एस प्रांटाए सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया।
- यह समझौता “प्रोफ्लो-यू (Proflo-U)” नामक नवाचारी निदान उत्पाद के निर्माण एवं वाणिज्यीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया।
- यह उत्पाद प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर गुर्दा रोग तथा गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं की शीघ्र पहचान एवं निगरानी में सहायक होगा।
- इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा वित्तीय सहायता
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) एवं केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (UTBCs) को ₹6.09 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की।
- यह सहायता संस्थागत एवं प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दी गई है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
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रक्षा समाचार
भारतीय नौसेना ने CTF-154 का कमान संभाला
- भारतीय नौसेना ने कम्बाइंड टास्क फोर्स (CTF)-154 का कमान संभाल लिया है, जो संयुक्त समुद्री बल (Combined Maritime Forces - CMF) के अंतर्गत एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण टास्क फोर्स है।
- भारतीय नौसेना के शौर्य चक्र से सम्मानित कमोडोर मिलिंद एम. मोकाशी ने इटली नौसेना के निवर्तमान कमांडर से औपचारिक रूप से CTF-154 के कमांडर का दायित्व ग्रहण किया।
- यह दायित्व भारत की समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा क्षेत्रीय स्थिरता में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
भारतीय नौसेना
प्रमुख सैन्य अभियान
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DRDO एवं CSIR के मध्य समझौता
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा संसाधन साझेदारी हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह समझौता अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों (Extreme Environments) में मानव जीवन-निर्वाह एवं प्रदर्शन क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।
- इस पहल से रक्षा अनुसंधान एवं वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में समन्वित प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
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DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) • स्थापना: वर्ष 1958
• अधीन मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय • मुख्यालय: DRDO भवन, नई दिल्ली • आदर्श वाक्य: “बलस्य मूलं विज्ञानम्” • वर्तमान प्रमुख: डॉ. समीर वी. कामत • संरचना: 7 प्रौद्योगिकी समूहों में विभाजित 52 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क प्रमुख कार्यक्रम • समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (IGMDP) – डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में • एलसीए तेजस • अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक (MBT) • पिनाका बहु-नली रॉकेट प्रणाली • ब्रह्मोस मिसाइल (रूस के सहयोग से) CSIR (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) • स्थापना: 26 सितंबर 1942 • संस्थापक: सर शांतिस्वरूप भटनागर • अधीन मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (स्वायत्त निकाय) • मुख्यालय: अनुसंधान भवन, नई दिल्ली प्रशासनिक संरचना • अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री • उपाध्यक्ष: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री • महानिदेशक (Director General): मुख्य कार्यकारी अधिकारी • CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो औद्योगिक एवं नागरिक उपयोग हेतु अनुसंधान पर केंद्रित है। |