• शिकायत दर्ज करना : टोल-फ्री नंबर 1800 11 4000 पर कॉल करें और सीधे एजेंट से बात करके या टोल-फ्री नंबर 1915 के जरिए 17 भाषाओं में शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं
• 8800001915 पर SMS भेजें और टीम उपभोक्ता से संपर्क करेगी
• शिकायतें केंद्रीयकृत आईटी-सक्षम प्रणाली “इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रीड्रेसल मेकेनिज़म (INGRAM)” पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं
• भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने 2005 में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की शुरुआत की थी
• ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 अधिसूचित किया गया है।

• उन्होंने बताया कि 2009 से 2014 के बीच UPA सरकार के कार्यकाल में राज्य का रेल बजट मात्र 4 हजार 300 करोड़ रुपये था।
• पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं के लिए 4 हजार 662 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक केवल 27 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हुआ है।
• महाराष्ट्र में रेलवे के लिए बजट आवंटन 23 हजार 926 करोड़ रुपये है, जो UPA सरकार के दौरान मात्र एक हजार 100 करोड़ रुपये था।
• महाराष्ट्र वर्तमान में 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

• केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक अनूठी पहल है
• विद्यांजलि (प्रथम चरण): इसकी शुरुआत सबसे पहले 16 जून 2016 को की गई थी। उस समय इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में स्वयंसेवकों के माध्यम से सह-शैक्षणिक गतिविधियों (Co-curricular activities) को बढ़ावा देना था।
• विद्यांजलि 2.0 (नया संस्करण): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को 'शिक्षक पर्व' के अवसर पर विद्यांजलि 2.0 पोर्टल की शुरुआत की
• उद्देश्य : स्वयंसेवकों के माध्यम से स्कूलों में शैक्षणिक सहायता और बुनियादी ढांचे (सामग्री/उपकरण) को सुदृढ़ बनाना

• अध्यक्षता: भारत के ब्रिक्स शेरपा और सचिव (आर्थिक संबंध), सुधाकर दलेला द्वारा
• विषय : "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण"

ब्रिक्स (BRICS) :

• मूल सदस्य (5): ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
• नए सदस्य (6 - 2024/25 से): मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया
• भारत ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली है
• भारत ने ब्रिक्स को केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रखकर इसे ‘पीपल-टू-पीपल’ कनेक्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है
• 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन : ब्राजील

• हस्‍ताक्षरकर्ता : विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन
• उद्देश्य : दोनों देशों के उन कर्मचारियों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचना है जो एक-दूसरे के क्षेत्रों में 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्ति पर हैं

ब्रिटेन :

• आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम (UK) के रूप में जाना जाता है
• चार देशों—इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड—से मिलकर बना एक संप्रभु राष्ट्र है
• अवस्थिति: यह यूरोप के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप राष्ट्र है।
• राजधानी: लंदन, जो इसका सबसे बड़ा शहर और वैश्विक वित्तीय केंद्र भी है
• प्रणाली: यहाँ संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) और संसदीय लोकतंत्र है।
• राष्ट्राध्यक्ष: राजा (वर्तमान में किंग चार्ल्स III)
• सरकार के प्रमुख: प्रधानमंत्री (वर्तमान में सर कीर स्टार्मर)
• मुद्रा: पाउंड स्टर्लिंग (GBP - £)

• उद्देश्‍य : 12 प्रभावित राज्यों में लिम्फैटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना
• लक्ष्य: भारत सरकार ने वैश्विक लक्ष्य 2030 से तीन साल पहले, 2027 तक देश से फाइलेरिया को पूरी तरह समाप्त करना

लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (हाथीपांव) :

• मच्छरों के काटने से फैलने वाला एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, जो परजीवी धागे जैसे कीड़ों के कारण होता है
• यह संक्रमण लसीका तंत्र (lymphatic system) को नुकसान पहुँचाता है, जिससे पैरों, अंगों या जननांगों में दर्दनाक और स्थायी सूजन (लिम्फोएडेमा) हो सकती है, जो व्यक्ति की कार्यक्षमता को बहुत प्रभावित करती है।

• नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए 2070 तक लगभग 22.7 ट्रिलियन डॉलर के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें से कम से कम 6 ट्रिलियन डॉलर बाहरी स्रोतों से आने चाहिए।
• भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। नेट जीरो परिदृश्य में विकास का मॉडल 'उपभोग-आधारित' से बदलकर 'पूंजी-गहन' (investment-led) निवेश आधारित हो जाएगा।
• भारत में कोयले की खपत 2047 तक बढ़ती रहेगी, जिसके बाद इसमें गिरावट आने की संभावना है। 2070 तक भी उद्योग खपत का लगभग एक-चौथाई हिस्सा जीवाश्म ईंधन से बना रह सकता है, जिसे कार्बन कैप्चर जैसी तकनीकों से प्रबंधित किया जाएगा।
• ऊर्जा मांग: व्यापक विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता के माध्यम से 2070 तक अंतिम ऊर्जा मांग में 20% की कमी लाई जा सकती है।

• मुख्य उद्देश्य : डीपफेक और एआई-जनित सामग्री के दुरुपयोग को रोकना
• नियम प्रभावी : 20 फरवरी, 2026 से
• सिंथेटिक मीडिया का नियमन: पहली बार नियमों में "सिंथेटिकली जेनरेटेड इंफॉर्मेशन" (SGI) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें एआई द्वारा बनाई गई ऑडियो और वीडियो सामग्री शामिल है
• कठोर समय-सीमा: सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को अब सरकार या अदालत द्वारा चिन्हित गैर-कानूनी सामग्री को हटाने के लिए केवल 3 घंटे का समय मिलेगा, जो पहले 36 घंटे था।
• अनिवार्य लेबलिंग: एआई द्वारा निर्मित फोटो या वीडियो पर स्पष्ट रूप से "AI-generated" का लेबल या वॉटरमार्क होना अनिवार्य है
• सुरक्षा प्रोटोकॉल: संवेदनशील सामग्री, जैसे बिना सहमति के बनी नग्नता या डीपफेक, को शिकायत मिलने के 2 घंटे के भीतर हटाना होगा

• उद्देश्य : ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाना है, जहाँ वर्तमान में निवेश के विकल्प सीमित हैं
• डाक विभाग के चुनिंदा कर्मचारियों को NISM (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स) द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाएगा
• निवेश के लिए NSE के 'NSE MF Invest' प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा
• अवधि: यह समझौता तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है
• हस्ताक्षरकर्ता : मनीषा बंसल बादल (जीएम, डाक विभाग) और श्रीराम कृष्णन (सीबीडीओ, NSE)

• पूरा नाम : "स्टार्टअप एक्सेलेरेटर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ" (Startup Accelerator for Product Innovation, Development and Growth)
• उद्देश्य : हेल्थ-टेक, एजुकेशन-टेक, एग्री-टेक, कंज्यूमर-टेक, फिन-टेक, सॉफ़्टवेयर ऐज़ अ सर्विस और स्थिरता में मौजूदा एवं अगामी एक्सीलरेटर के माध्यम से लगभग 300 स्टार्टअप्स को तेज़ी से बढ़ावा देना
• अगस्त 2021 में शुरू किए गए समृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य ₹99 करोड़ के निवेश के साथ 300 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप्स को है।
• समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत, 186 एक्सेलरेटरों ने रुचि पत्र प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप 16 राज्यों में 43 शीर्ष एक्सेलरेटरों को चयनित किया गया है।
• समृद्ध चयनित एक्सेलेरेटर्स को प्रति स्टार्टअप 2 लाख रुपये का वित्तीय समर्थन प्रदान करता है, इसके साथ ही कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार स्टार्टअप्स को अधिकतम 40 लाख रुपये तक मैचिंग फंडिंग भी प्रदान किया जाता है
• चयनित एवं त्वरित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए 373 स्टार्टअप्स में से 241 को मैचिंग फंडिंग प्राप्त हुई है

• स्थान: रियाद, सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर (मलहम)
• आयोजक: सऊदी अरब का सैन्य उद्योग महानिदेशालय (GAMI)
• विषय (Theme): "रक्षा एकीकरण का भविष्य"
• भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व : रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा
• भारतीय पवेलियन का उद्घाटन : संजय सेठ द्वारा, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी भारतीय कंपनियों द्वारा देश की विनिर्माण क्षमता का प्रदर्शन किया गया

• अध्यक्षता: पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C), लेफ्टिनेंट जनरल राम चंद्र तिवारी द्वारा
• पुरस्कार: कुल 38 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 19 वीरता सेना पदक, 8 विशिष्ट सेवा सेना पदक, 2 युद्ध सेवा पदक, 1 बार विशिष्ट सेवा पदक, 7 विशिष्ट सेवा पदक और 1 उत्तम जीवन रक्षा पदक शामिल हैं
• यूनिट प्रशंसा: उत्कृष्ट व्यावसायिकता के लिए 49 इकाइयों को 'यूनिट एप्रिसिएशन' से सम्मानित किया गया

• जन्म : 25 सितंबर 1916, नागला चंद्रभान गाँव, मथुरा (उत्तर प्रदेश)
• मृत्यु : 11 फरवरी 1968, मुगलसराय (वर्तमान – दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उत्तर प्रदेश)
• उनकी जयंती को "अंत्योदय दिवस" के रूप में भी मनाया जाता है

• भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे
• वर्ष 2015 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM किया गया

• दिवस को मनाने का उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में इसके महत्व को उजागर करना
• शुरुआत: केन्‍द्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 2016 से
• पहला विश्व यूनानी दिवस 2017 में हैदराबाद में मनाया गया था
• हकीम अजमल खान: वे एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। उन्हें भारत में यूनानी चिकित्सा को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का श्रेय दिया जाता है।