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Fri 06 Feb, 2026

रार्ष्‍टीय समाचार

परीक्षा पे चर्चा का 9वाँ संस्करण

  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने “परीक्षा पे चर्चा” के 9वें संस्करण के दौरान 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों से संवाद किया।
  • विशेष रूप से, पहली बार यह कार्यक्रम पाँच स्थानों से एक साथ आयोजित किया गया। इनमें नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास के अतिरिक्त कोयंबटूर, गुवाहाटी, रायपुर तथा देवमोग्रा के क्षेत्रीय केंद्र शामिल थे।

परीक्षा पे चर्चा के बारे में

  • शुरुआत: वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
  • मुख्य उद्देश्य: परीक्षा-संबंधी तनाव को कम करना तथा अधिगम को उत्सव (“उत्सव”) के रूप में प्रोत्साहित करना
  • नोडल मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
  • लक्षित वर्ग: कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक (भारत तथा विदेशों से)
  • यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जाता है।

किसान पहचान पत्र (Farmer Identification Cards – Farmer IDs)

  • केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की जानकारी के अनुसार देशभर में अब तक 8 करोड़ 47 लाख (84.7 मिलियन) किसान पहचान पत्र (Farmer IDs) जारी किए जा चुके हैं।
  • यह पहल डिजिटल कृषि मिशन (एग्रीस्टैक – AgriStack) का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करना है, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), फसल बीमा तथा कृषि ऋण जैसी सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक किसानों की पहुँच को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।

डिजिटल कृषि मिशन (एग्रीस्टैक – AgriStack)

• मंज़ूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2 सितंबर 2024 को स्वीकृत

• उद्देश्य: कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) विकसित कर किसान-केंद्रित सेवाओं को सुदृढ़ करना

मिशन के तीन स्तंभ

1. एग्रीस्टैक (AgriStack)

यह एक किसान-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विकसित और अनुरक्षित तीन आधारभूत रजिस्ट्रियाँ शामिल हैं:

  • किसान रजिस्ट्री (Farmers’ Registry): प्रत्येक किसान को आधार-समान विशिष्ट किसान पहचान संख्या (Farmer ID) प्रदान की जाती है।
  • भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र (Geo-referenced Village Maps): भूमि अभिलेखों को भौगोलिक जानकारी से जोड़ते हुए भूमि खंडों की सीमाओं का मानचित्रण किया जाता है।
  • फसल बोवाई रजिस्ट्री (Crop Sown Registry): मोबाइल-आधारित डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से बोई गई फसलों का वास्तविक समय डेटा दर्ज किया जाता है।

2. कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi Decision Support System – Krishi-DSS): यह एक भू-स्थानिक प्रणाली है, जिसमें उपग्रह डेटा, मौसम, मृदा तथा जल संसाधनों से संबंधित सूचनाओं का एकीकरण किया जाता है। इसके प्रमुख उपयोग हैं:

  • फसल मानचित्रण
  • आपदा निगरानी (सूखा एवं बाढ़)
  • फसल उत्पादन का आकलन (Yield Estimation)

3. मृदा प्रोफ़ाइल मानचित्र (Soil Profile Maps): इस घटक के अंतर्गत देश की 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि का 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मानचित्रण प्रस्तावित है, जिससे सटीक कृषि (Precision Agriculture) को बढ़ावा मिल सके।

महत्त्व

डिजिटल कृषि मिशन के माध्यम से

  • किसानों को लक्षित एवं समयबद्ध लाभ,
  • डेटा-आधारित कृषि नीति निर्माण,
  • तथा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और आय में वृद्धि

सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार किया जा रहा है।

राज्य विशेष समाचार

हिमाचल प्रदेश में मोबाइल फ़ोन बैन

  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगा।
  • यह घोषणा बिलासपुर ज़िले में आयोजित 69वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के अंतर्गत अंडर-19 बालिका हैंडबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान की गई।
  • राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखना, पठन-पाठन के वातावरण को बेहतर बनाना तथा विद्यार्थियों के मानसिक एवं शैक्षणिक विकास को सुदृढ़ करना है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

संयुक्त राज्य अमेरिका–रूस उच्चस्तरीय सैन्य संवाद की पुनः स्थापना

  • संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने चार वर्ष से अधिक समय बाद पहली बार उच्चस्तरीय सैन्य संवाद पुनः प्रारंभ करने पर सहमति व्यक्त की है।
  • यह सहमति संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान अंतिम रूप दी गई, जिसमें अमेरिका, रूस और यूक्रेन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
  • इस पहल का उद्देश्य सैन्य संचार के औपचारिक चैनलों को बहाल करना, तनाव को कम करना तथा रणनीतिक स्थिरता को प्रोत्साहित करना है।
  • अमेरिका–रूस के बीच सैन्य संवाद की बहाली वैश्विक रणनीतिक स्थिरता, हथियार नियंत्रण, तथा भू-राजनीतिक तनाव में कमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रूस

  • राजधानी: मॉस्को
  • टाइम ज़ोन: 11
  • राष्ट्रपति: व्लादिमीर पुतिन
  • प्रधानमंत्री: मिखाइल मिशुस्तीन
  • मुद्रा: रूसी रूबल (RUB
  • सरकार का प्रकार: संघीय अर्ध-राष्ट्रपति गणराज्य
  • संसद: इसमें स्टेट ड्यूमा (लोअर हाउस) और फेडरेशन काउंसिल (अपर हाउस) शामिल हैं
  • प्रमुख नदियाँ: वोल्गा (यूरोप में सबसे लंबी), ओब, येनिसेई, लीना, अमूर (रूस-चीन बॉर्डर बनाती है)
  • प्रमुख झीलें: बैकाल (दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील), लाडोगा, ओनेगा
  • प्रमुख पर्वत: यूराल, कॉकेशस (माउंट एल्ब्रस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी)
  • प्रमुख घास के मैदान: रूसी स्टेपीज़
  • प्रमुख रेगिस्तान: कैस्पियन डिप्रेशन (अर्ध-शुष्क)
  • प्रमुख समुद्र: काला, कैस्पियन, बाल्टिक, बैरेंट्स, ओखोटस्क
  • बॉर्डर वाले देश: 14 देश जिनमें चीन, मंगोलिया, कज़ाकिस्तान, यूक्रेन, नॉर्वे, नॉर्थ कोरिया, पोलैंड (एक्सक्लेव के ज़रिए) शामिल हैं
  • अंतरिक्ष एजेंसी: रोस्कोस्मोस
  • ट्रांस-साइबेरियन रेलवे: मॉस्को से व्लादिवोस्तोक (~9,300 km)
  • प्रमुख बंदरगाह: मरमांस्क (बर्फ रहित आर्कटिक बंदरगाह), व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग

अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई वेबसाइट की घोषणा की

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से TrumpRx.gov नामक एक नई संघीय वेबसाइट का शुभारंभ किया है। यह वेबसाइट अमेरिकी नागरिकों को ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन दवाओं पर महत्वपूर्ण छूट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित की गई है।
  • इस पहल का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में दवाओं की कीमतों को कम करना है, ताकि वे अन्य विकसित देशों में प्रचलित न्यूनतम कीमतों के समान हो सकें। इस रणनीति को “मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (Most-Favored-Nation–MFN) मूल्य निर्धारण” के नाम से जाना जाता है।
  • सरकार के अनुसार, इस नीति के माध्यम से दवा लागत में पारदर्शिता, उपभोक्ता हितों की रक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की वहनीयता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

“पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया–भारत: 100 अरब डॉलर की साझेदारी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ”

  • भारत–ऑस्ट्रेलिया बिज़नेस केस स्टडीज़ संकलन, जिसका शीर्षक “पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया–भारत: 100 अरब डॉलर की साझेदारी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ” है, को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT), दिल्ली परिसर में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया।
  • यह प्रकाशन IIFT और न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया—दोनों देशों में कार्यरत 30 सफल संगठनों की वास्तविक बाज़ार-प्रवेश (Market Entry) तथा विकास रणनीतियों का दस्तावेज़ीकरण करना है।
  • वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने उल्लेख किया कि ये अध्ययन इस बात के प्रायोगिक साक्ष्य (Empirical Evidence) प्रदान करते हैं कि भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) किस प्रकार वास्तविक व्यावसायिक अवसरों में परिवर्तित हो रहा है।
  • यह संकलन भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंधों में व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और आपूर्ति शृंखला विविधीकरण के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है।

ऑस्ट्रेलिया

  • यह एकमात्र देश है जो पूरे एक महाद्वीप में फैला हुआ है।
  • ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्रायः “द्वीपीय महाद्वीप (Island Continent)” कहा जाता है, विश्व का सबसे छोटा और सबसे समतल महाद्वीप है, किंतु क्षेत्रफल के आधार पर छठा सबसे बड़ा देश है।
  • प्रमुख स्थलरूप:
    • ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
    • माउंट कोसियुस्को
    • लेक आइर (काटी थांडा)
    • उलुरु (एयर्स रॉक)
    • नदियाँ: मरे और डार्लिंग नदियाँ (मुख्य नदी तंत्र)
  • मरुस्थल:
    • ग्रेट विक्टोरिया
    • ग्रेट सैंडी
    • तनामी
    • सिम्पसन मरुस्थल
  • सरकार का प्रकार:
    • संघीय संसदीय संवैधानिक राजशाही
  • राज्य प्रमुख:
    • किंग चार्ल्स तृतीय (गवर्नर-जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व)
  • सरकार प्रमुख:
    • प्रधानमंत्री (वर्तमान में एंथनी अल्बनीज़)
  • मुद्रा:
    • ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD)

भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंध (India–Australia Relations)

  • रणनीतिक संबंध:
    • क्वाड (अमेरिका और जापान के साथ)
    • फाइव आइज़
    • ऑकस (AUKUS)
    • हिंद महासागर रिम संघ (IORA)
  • व्यापार समझौता:
    • भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA), वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित
    • इसके तहत भारत के 96.4% निर्यातों पर शुल्क समाप्त किया गया
  • शिक्षा:
    • भारतीय छात्रों के लिए प्रमुख गंतव्य
    • ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय भारत में विस्तार कर रहे हैं (जैसे: GIFT सिटी)
  • संसाधन:
    • भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग के लिए

क्रिटिकल मिनरल्स (लिथियम, कोबाल्ट) का प्रमुख आपूर्तिकर्ता

  • रक्षा सहयोग:
    • संयुक्त सैन्य अभ्यासों में AUSINDEX और AUSTRAHIND शामिल

शिखर सम्मेलन और सम्मेलन

24वीं भारत–अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह (Joint Technical Group) पूर्ण बैठक

  • रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 24वीं भारत–अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह पूर्ण बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया।
  • इस बैठक की सह-अध्यक्षता डॉ. चंद्रिका कौशिक (महानिदेशक, DRDO) तथा माइकल फ्रांसिस डॉड (सहायक सचिव, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, अमेरिकी रक्षा विभाग) द्वारा की गई।
  • यह पूर्ण बैठक भारत–अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी (India–US Major Defence Partnership) ढाँचे के अंतर्गत आयोजित की गई, जिस पर अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे।
  • बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विश्वविद्यालय-संबद्ध अनुसंधान केंद्रों तथा निजी उद्योग की भूमिका को विस्तार देने पर चर्चा की। विशेष रूप से DRDO और अमेरिकी रक्षा नवाचार इकाई (Defence Innovation Unit – DIU) के बीच सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण किया गया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)

  • स्थापना: 1958
  • सूत्रवाक्य: “बलस्य मूलं विज्ञानम्” (शक्ति का मूल विज्ञान है)
  • प्रशासनिक नियंत्रण: रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DDR&D) के अधीन कार्यरत
  • वर्तमान नेतृत्व: डॉ. समीर वी. कामत (सचिव, DDR&D तथा अध्यक्ष, DRDO)

IGMDP (1983–2008): एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम

  • परिकल्पना:

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

    • विकसित मिसाइलें: अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग

प्रमुख रक्षा उत्पाद

  • लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस
  • मुख्य युद्धक टैंक (MBT) अर्जुन
  • पिनाका मल्टी-बैरेल रॉकेट लॉन्चर
  • AEW&C (नेत्रा)

हालिया उत्पाद (2025–26)

  • IADWS:

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली

(प्रथम उड़ान: 2025)

  • MP-AUV:

मानव-पोर्टेबल स्वायत्त जलमग्न वाहन

  • उग्राम:

7.62×51 मिमी असॉल्ट राइफल

  • गौरव:

दीर्घ दूरी ग्लाइड बम (परीक्षण: 2025)

  • अग्नि-P (प्राइम):

नई पीढ़ी की परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइ

भारत-यूरोपीय संघ मंच

  • भारत–यूरोपीय संघ फ़ोरम का आयोजन अनंत सेंटर द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया।
  • इस फ़ोरम के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संबोधित किया। उन्होंने हाल ही में अंतिम रूप दिए गए भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को भारत–EU रणनीतिक साझेदारी के लिए एक “गेम चेंजर” बताया।

यूरोपीय संघ (EU) के बारे में

  • सदस्य देश: कुल 27 देश
  • मुख्यालय: ब्रुसेल्स (बेल्जियम)
  • यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष: António Costa
  • यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष: Ursula von der Leyen

यूरोज़ोन (Eurozone)

  • 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वाँ सदस्य देश बन गया।

शेंगेन क्षेत्र (Schengen Area)

  • कुल 29 देश शामिल:
    • 25 यूरोपीय संघ सदस्य देश
    • 4 गैर-EU देश: आइसलैंड, लिकटेंस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड
  • बुल्गारिया और रोमानिया मार्च 2024 में शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए।
  • साइप्रस और आयरलैंड वर्तमान में शेंगेन क्षेत्र से बाहर रहने वाले एकमात्र EU सदस्य हैं।

ब्रेक्ज़िट (Brexit)

  • यूनाइटेड किंगडम (UK) अब तक यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला एकमात्र देश है।
  • UK औपचारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को EU से अलग हुआ।

ब्रेक्सिट: यूनाइटेड किंगडम (UK) एकमात्र ऐसा देश है जिसने EU छोड़ दिया है (औपचारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को)।

महत्वपूर्ण दिवस

महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस

  • महिला जननांग विकृति (Female Genital Mutilation–FGM) के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 6 फ़रवरी को मनाया जाता है। यह United Nations द्वारा प्रायोजित एक जागरूकता दिवस है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर इस हानिकारक प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रयासों को सुदृढ़ करना है।
  • विषय (Theme): “2030 की ओर: सतत प्रतिबद्धता और निवेश के बिना FGM का अंत संभव नहीं”
  • वर्ष 2026 के अभियान में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDG) 5.3 के अंतर्गत 2030 तक महिला जननांग विकृति के उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक वित्तीय निवेश, तथा दृढ़ और निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति
  • अत्यंत आवश्यक है।
  • इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में नाइजीरिया की प्रथम महिला स्टेला ओबसांजो द्वारा की गई थी। बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में औपचारिक मान्यता दी गई। यह मान्यता प्रस्ताव A/RES/67/146 के माध्यम से प्रदान की गई।

अर्थव्यवस्था और बैंकिंग

वित्त वर्ष 2025–26 की छठी एवं अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा

  • भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखने का निर्णय लिया।

नीति दरें एवं नीति रुख (Policy Rates & Stance)

  • रेपो दर (Repo Rate):

5.25% (अपरिवर्तित)

  • नीति रुख (Policy Stance):

तटस्थ (Neutral) बनाए रखा गया

  • समर्थनकारी दरें (Supporting Rates):
    • स्थायी जमा सुविधा (SDF): 5.00%
    • सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): 5.50%
    • बैंक दर (Bank Rate): 5.50%

आर्थिक परिदृश्य (Economic Outlook)

आर्थिक वृद्धि (GDP Growth)

  • वास्तविक GDP वृद्धि दर (FY26):

7.4% (पूर्व अनुमान 7.3% से थोड़ा अधिक)

  • FY27 अनुमान:
    • Q1: 6.9%
    • Q2: 7.0%

मुद्रास्फीति (CPI Inflation)

  • FY26 के लिए अनुमान: 2.1%
  • FY27 के निकट अवधि अनुमान:
    • Q1: 4.0%
    • Q2: 4.2%
  • मुद्रास्फीति में इस वृद्धि का प्रमुख कारण सोने एवं चाँदी की बढ़ती कीमतें बताया गया है।

नई पहलें एवं उपाय (New Initiatives & Measures)

  • धोखाधड़ी क्षतिपूर्ति (Fraud Compensation):

छोटे मूल्य के धोखाधड़ी लेन-देन में ग्राहकों को ₹25,000 तक क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु एक ढाँचा प्रस्तावित।

  • MSME सहायता:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए बिना जमानत ऋण की सीमा दोगुनी कर ₹20 लाख कर दी गई।

  • REITs को ऋण:

बैंकों को अब रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट्स (REITs) को प्रत्यक्ष ऋण देने की अनुमति, जिससे इस क्षेत्र में पूंजी जुटाने में सुविधा होगी।

  • ग्राहक संरक्षण:

ऋण वसूली एजेंटों तथा ऋणदाताओं द्वारा मिस-सेलिंग से संबंधित मुद्दों पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी करने की योजना।

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) के बारे में

  • एक वैधानिक एवं सशक्त निकाय, जिसकी स्थापना RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा की गई।
  • स्थापना: 27 जून 2016
  • (वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा RBI अधिनियम में संशोधन के पश्चात)
  • सिफारिश: उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर
  • मुख्य उद्देश्य: मूल्य स्थिरता बनाए रखना, साथ ही आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखना
  • निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति: MPC के निर्णय RBI पर बाध्यकारी होते हैं।
  • बैठकें: न्यूनतम वर्ष में 4 बार, सामान्यतः द्विमासिक
  • सदस्य संरचना:

कुल 6 सदस्य

    • अध्यक्ष (पदेन):

RBI के गवर्नर

(फ़रवरी 2026 तक: Sanjay Malhotra)

    • सदस्य (पदेन):

मौद्रिक नीति प्रभारी RBI के उप-गवर्नर

(फ़रवरी 2026 तक: Poonam Gupta)

    • सदस्य (पदेन):

RBI का एक अधिकारी, जिसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाता है

    • बाहरी सदस्य (3):

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त

(अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्त के विशेषज्ञ)

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) के बारे में

  • स्थापना: 1 अप्रैल 1935 (RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत)
  • सिफारिश: हिल्टन यंग आयोग (भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन, 1926)
  • राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949 (वर्तमान में भारत सरकार – वित्त मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व में)
  • मुख्यालय: प्रारंभ में कोलकाता, 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित
  • प्रथम गवर्नर: Sir Osborne Smith
  • प्रथम भारतीय गवर्नर: C. D. Deshmukh
  • प्रतीक (Symbol): बाघ और ताड़ का वृक्ष
  • (पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के मोहर से लिया गया शेर और वृक्ष)

RBI द्वारा प्रबंधित प्रमुख दरें (Key Rates Manager)

  • रेपो दर: वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है।
  • रिवर्स रेपो दर: वह दर जिस पर RBI बैंकों से धन उधार लेता है।
  • CRR (नकद आरक्षित अनुपात): जमा का वह प्रतिशत जो बैंकों को RBI के पास रखना अनिवार्य है।
  • SLR (वैधानिक तरलता अनुपात): जमा का वह प्रतिशत जो बैंकों को अपने पास तरल परिसंपत्तियों (नकद, स्वर्ण, प्रतिभूतियाँ) के रूप में रखना होता है।

पुरस्कार और सम्मान

ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026

  • भारतीय शिक्षाविद् एवं कलाकार Rouble Nagi ने दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन (World Governments Summit) के दौरान 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का “ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026” जीता।
  • उन्हें यह सम्मान झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों की उपेक्षित दीवारों को इंटरैक्टिव शैक्षिक भित्तिचित्रों (Murals) में परिवर्तित करने के लिए दिया गया। ये भित्तिचित्र उन बच्चों को साक्षरता, गणित, विज्ञान और स्वच्छता की शिक्षा प्रदान करते हैं, जिन्हें अक्सर औपचारिक कक्षाओं तक पहुँच नहीं मिल पाती।
  • रूबल नागी आर्ट फ़ाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने देशभर में 800 से अधिक शैक्षिक केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र 100 से अधिक निम्न-आय समुदायों और ग्रामीण गाँवों में बच्चों के लिए सुरक्षित, सृजनात्मक एवं प्रेरणादायी शिक्षण वातावरण प्रदान कर रहे हैं।

पर्यावरण + विज्ञान और प्रौद्योगिकी

“अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फ़ाउंडेशन” का स्थापना दिवस समारोह

  • अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation-ANRF) ने अपना स्थापना दिवस 5 फ़रवरी 2026 को महिका हॉल, पृथ्वी भवन, नई दिल्ली में मनाया।
  • इस अवसर पर ANRF संकलन (Compendium) का औपचारिक विमोचन भी किया गया।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

  • स्थापना: ANRF की स्थापना ANRF अधिनियम, 2023 के माध्यम से की गई थी।
  • इसके प्रावधान 5 फ़रवरी 2024 से प्रभाव में आए।
  • उद्देश्य: यह फ़ाउंडेशन प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में
  • अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता के लिए
  • उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाला शीर्ष निकाय (Apex Body) है।
  • नेतृत्व: वर्तमान में इस फ़ाउंडेशन का नेतृत्व Dr. Shivkumar Kalyanaraman द्वारा किया जा रहा है,
  • जो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं।

रक्षा समाचार

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के अग्रिम क्षेत्रों की यात्रा के दौरान सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force – BSF) के कार्मिकों के लिए छह नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया।
  • ये नई योजनाएँ BSF की पहले से संचालित कल्याणकारी पहलों में शामिल होंगी, जिनमें—
  • आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना,
  • आवास आवंटन हेतु ई-हाउसिंग पोर्टल, तथा
  • कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) प्रमुख हैं।

इन पहलों का उद्देश्य BSF कार्मिकों के स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के बारे में

  • स्थापना: 1 दिसंबर 1965, 1965 के भारत–पाक युद्ध के पश्चात
  • सूत्रवाक्य (Motto): “जीवन पर्यंत कर्तव्य” (Duty Unto Death)
  • प्रशासनिक मंत्रालय: गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA)
  • स्थिति: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के सात बलों में से एक
  • तथा भारत की “प्रथम रक्षा पंक्ति” के रूप में विख्यात
  • संस्थापक: के. एफ. रुस्तमजी, आईपीएस
  • (प्रथम महानिदेशक)
  • वर्तमान महानिदेशक (DG): Praveen Kumar
  • मुख्यालय: नई दिल्ली
  • प्रमुख सीमाएँ: भारत–पाकिस्तान सीमा, भारत–बांग्लादेश सीमा
  • विशेष तथ्य: विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल
  • एकमात्र CAPF जिसके पास स्वतंत्र एयर विंग, मरीन विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है

खेल

दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब

  • 5 फरवरी, 2026 को वडोदरा के BCA स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को छह विकेट से हराकर अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग (WPL) खिताब जीता।

मुख्य तथ्य

  • प्लेयर ऑफ़ द मैच: कप्तान स्मृति मंधाना ( 87 रन)
  • ऑरेंज कैप: स्मृति मंधाना (RCB) 377 रन के साथ ।
  • पर्पल कैप: सोफी डिवाइन (गुजरात जायंट्स) ने 17 विकेट लिए ।
  • सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP): सोफी डिवाइन ( गुजरात जायंट्स )।
  • इमर्जिंग प्लेयर ऑफ़ द सीज़न: नंदिनी शर्मा ( दिल्ली कैपिटल्स )।
  • सीज़न की सुपर स्ट्राइकर: ग्रेस हैरिस ( RCB ) – स्ट्राइक रेट 178.19।
  • टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के: हरमनप्रीत कौर ( मुंबई इंडियंस )

सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने खिताब जीता रजत पदक

  • भारतीय शूटर सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने नई दिल्ली में एशियन राइफल/पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता ।

पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026

  • पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 के महिला वर्ग में झारखंड की महिला टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

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