• भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो 508 किमी के कॉरिडोर के माध्यम से मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगा
• लंबाई और मार्ग: 508 किमी का रूट (गुजरात में 352 किमी, महाराष्ट्र में 156 किमी और दादरा व नगर हवेली में 4 किमी)
• स्टेशन: कुल 12 स्टेशन, जिनमें मुंबई (BKC), ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं
• कार्यान्वयन: नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा जापान की तकनीकी और वित्तीय सहायता से
• हार्ड स्‍पीड रेल परिचालन 2029 तक कॉरिडोर का मुंबई तक पहुंचाने के साथ 2028 तक इसके ठाणे तक विस्‍तार किए जाने की आशा है।

• राजधानी: अमरावती
• स्थापना दिवस: 1 नवंबर 1956 (वर्तमान स्वरूप – 2 जून 2014 के बाद)
• सीमावर्ती राज्य: तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु

• प्रमुख नदियाँ: गोदावरी, कृष्णा, पेनना, वंशधारा
• राजभाषा: तेलुगु
• अन्य प्रमुख भाषा: उर्दू
• प्रसिद्ध नृत्य: कुचिपुड़ी
• प्रसिद्ध बंदरगाह: विशाखापत्तनम, काकीनाडा, कृष्णापत्तनम

• यह छूट केवल उस अनिर्मित तंबाकू और तंबाकू के अवशेष (refuse) पर लागू है जो बिना किसी ब्रांड नाम के है और रिटेल बिक्री के लिए पैक नहीं किया गया है।
• ब्रांडेड या खुदरा बिक्री के लिए पैक किए गए अनिर्मित तंबाकू पर अभी भी 18% उत्पाद शुल्क देना होगा।

संवैधानिक आधार:

• अनुच्छेद 355: केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करें।
• अनुच्छेद 356: यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के विवेक पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।
• अनुच्छेद 365: यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि उसकी सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकती
• अवधि: राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में छह महीने तक रहता है, जिसे हर छह महीने में संसद की मंजूरी से 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
• तीन वर्ष से अधिक विस्तार के लिये संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिये, उग्रवाद के दौरान पंजाब के लिये 67वाँ और 68वाँ संशोधन)
• निरसन: राष्ट्रपति, संसदीय अनुमोदन के बिना भी किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकते हैं
• राष्ट्रपति शासन नागरिकों के मूल अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाता है

• गठन: ब्रिक्स का नाम इसके संस्थापक सदस्यों—ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षरों से बना है
• इस शब्द का उपयोग पहली बार 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने किया था और पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था
• भारत ने 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है और वह 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

• भारत कंटेनर शिपिंग लाइन (BCSL): इसके गठन के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), CONCOR, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और अन्य हितधारकों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन बनाया गया
• पोर्ट विकास वित्तपोषण: दूसरा समझौता V.O. चिदंबरनार पोर्ट (तूतीकोरिन) की 'आउटर हार्बर डेवलपमेंट' परियोजना के वित्तपोषण के लिए हुआ है। इसके तहत भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) मिलकर ₹15,000 करोड़ तक का संयुक्त वित्तपोषण प्रदान करेंगे
• यह कदम केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित 'कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना' (CMAS) के अनुरूप है, जिसके लिए ₹10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है

• स्थान और अवधि: यह अभ्यास असम के मिसामारी (सोनितपुर जिला) में 4 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है
• प्रतिभागी: इसमें भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं।
• मुख्य उद्देश्य: इसका प्राथमिक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत शहरी युद्ध (Urban Warfare) और आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतःक्रियाशीलता (interoperability) और समन्वय को बढ़ाना है।
• 'खंजर' एक वार्षिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। यह बारी-बारी से भारत और किर्गिस्तान में आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण (12वां) मार्च 2025 में किर्गिस्तान में संपन्न हुआ था।

• उद्देश्य: यह तकनीक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (BVRAAM), विशेष रूप से अस्त्र मार्क-3 (Astra Mk-3) के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• प्रदर्शन: परीक्षण के दौरान नोजल-लेस बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर जैसे सभी उप-प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप कार्य किया
• वैश्विक उपलब्धि: इस सफल परीक्षण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के एलिट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास रैमजेट आधारित मिसाइल प्रणोदन (propulsion) की उन्नत तकनीक है
• मारक क्षमता: यह तकनीक भविष्य की मिसाइलों को 350 किमी से अधिक की रेंज तक मार करने में सक्षम बनाएगी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) :

• गठन वर्ष : 1958
• उद्देश्य : भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकिकरण
• कार्य क्षेत्र : आयुध, मिसाइल, वैमानिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जीवन विज्ञान इत्यादि
• प्रमुख उपलब्धियां : मिसाइलें, लड़ाकू विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ आदि
• स्थापना दिवस : 1 जनवरी
• वर्तमान अध्‍यक्ष : डॉ. समीर वी. कामत

• इस वर्ष की थीम : थीम "Close the Care Gap" (केयर गैप को कम करें)
• दिवस को मनाने की शुरूआत : शुरुआत 4 फरवरी, 1999 को पेरिस में आयोजित कैंसर के विरुद्ध विश्व शिखर सम्मेलन से
• प्रथम दिवस का आयोजन : 4 फरवरी, 2000 को
• स्थापना : यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल (UICC) द्वारा , कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संगठन है
• राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस: 7 नवंबर

कैंसर :

• कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और फैलती हैं।
• ये असामान्य कोशिकाएं ट्यूमर बना सकती हैं जो आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकते हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल सकते हैं।

कैंसर के प्रकार :

• कार्सिनोमा (Carcinoma): त्वचा या आंतरिक अंग की परतों (जैसे, फेफड़े, स्तन) को प्रभावित करता है।
• सारकोमा (Sarcoma): हड्डियों, मांसपेशियों या संयोजी ऊतकों में विकसित होता है।
• ल्यूकेमिया (Leukemia): अस्थि मज्जा से शुरू होकर रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है।
• लिम्फोमा (Lymphoma): लसीका तंत्र (जैसे, लिम्फ नोड्स) को प्रभावित करता है।
• मेलेनोमा (Melanoma): त्वचा में रंगद्रव्य उत्पादक कोशिकाओं का कैंसर।
• CNS कैंसर (CNS Cancers): मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में होता है।

कैंसर का निदान और इलाज:

• निदान: बायोप्सी, इमेजिंग टेस्ट और रक्त परीक्षण
• इलाज: कैंसर के इलाज के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, लक्षित थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल हैं।

• पुरस्कार: स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 - प्रथम स्थान
• प्राप्तकर्ता: पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण (PPA)
• पुरस्कार प्रदाता: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW)
• प्रमुख पहल: 'जन भागीदारी', 'एक पेड़ माँ के नाम' (40,000 पौधे), वेस्ट-टू-वेल्थ और सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान