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MISSION UP POLICE Offline Cum Online पराक्रम Batch 05, 2026
21 January, 2026
GK Update
Thu 29 Jan, 2026
राष्ट्रीय समाचार
बीटिंग रिट्रीट समारोह
- नई दिल्ली के विजय चौक में आयोजित ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोहों का औपचारिक समापन हुआ।
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सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल एवं झांकियों की घोषणा
- 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 के विजेताओं की आधिकारिक घोषणा की गई।
प्रमुख विजेता
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मुख्य विजेता (जजों की पसंद)
सर्वश्रेष्ठ झांकी (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश):
सर्वश्रेष्ठ झांकी (केंद्रीय मंत्रालय/विभाग):
लोकप्रिय चयन पुरस्कार (ऑनलाइन मतदान – MyGov पोर्टल)
सर्वश्रेष्ठ झांकी (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश):
सर्वश्रेष्ठ झांकी (मंत्रालय):
विशेष सम्मान
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को Axiom-4 मिशन के दौरान उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया।
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को वंदे मातरम् के 150 वर्ष विषयक पुष्पीय झांकी के लिए विशेष सम्मान। |
किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) हेतु उच्चस्तरीय समिति
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की समीक्षा एवं सुदृढ़ीकरण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया।
- समिति में नाबार्ड, NAFED, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) – तमिलनाडु, ICAR–राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र (NRCB) के प्रतिनिधि, साथ ही एनजीओ एवं FPO प्रतिनिधि शामिल हैं।
- राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण फसलों—केला, हल्दी, नारियल, टैपिओका—पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
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नाबार्ड (NABARD)
NAFED
ICAR–NRCB
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संपूर्णता अभियान 2.0
- नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 को एक उच्च-तीव्रता, तीन माह का राष्ट्रीय अभियान के रूप में प्रारंभ किया।
- यह चरण 2024 पहल पर आधारित है और 14 अप्रैल 2026 तक देश के सर्वाधिक वंचित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास संकेतकों की 100% संतृप्ति का लक्ष्य रखता है।
अभियान के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिले और 513 आकांक्षी प्रखंड शामिल हैं।
- आकांक्षी प्रखंड (6 KPIs): पोषण, आंगनवाड़ी, विद्यालय शौचालय, पशु टीकाकरण आदि
- आकांक्षी जिले (5 KPIs): जन्म वजन, टीबी अधिसूचना, स्वास्थ्य दिवस, विद्यालय शौचालय, पशु टीकाकरण
नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)
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नए औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 में संशोधन
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने तथा औषधि क्षेत्र पर नियामकीय बोझ घटाने हेतु NDCT नियम, 2019 में महत्वपूर्ण संशोधनों की अधिसूचना जारी की।
राज्य विशेष समाचार
केरल में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना
- केरल कैबिनेट ने तिरुवनंतपुरम और कासरगोड को जोड़ने वाले 583 km के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
- इस नेटवर्क को कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में मौजूदा और प्रस्तावित मेट्रो सिस्टम के साथ जोड़ने का प्लान है ताकि लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत-सऊदी अरब
- भारत–सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक रियाद में हुई।
- यह संवाद रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) की राजनीतिक, कांसुलर एवं सुरक्षा सहयोग समिति के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी एवं कानून प्रवर्तन सहयोग पर केंद्रित रहा।
सऊदी अरब
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शिखर सम्मेलन और सम्मेलन
विंग्स इंडिया 2026
- मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन (भारत सरकार), एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI), और फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर 'विंग्स इंडिया 2026' का आयोजन किया।
- इवेंट की थीम थी "इंडियन एविएशन: भविष्य बनाना – डिजाइन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेंटेनेंस तक, इनक्लूसिविटी से लेकर इनोवेशन तक और सेफ्टी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक"।
प्रौद्योगिकी और नवाचार कॉन्क्लेव 2.0
- टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव (TIC) 2.0 को नई दिल्ली में साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट (DSIR) (साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री) और यूनाइटेड नेशंस ESCAP के एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (APCTT) ने मिलकर आयोजित किया ।
- रिसर्चर्स, इंडस्ट्री और पॉलिसीमेकर्स के बीच एंगेजमेंट को मज़बूत करने के लिए "SANKALP" (एडवांस्ड नेटवर्क्स, नॉलेज और एकेडेमिया के लिए सिनर्जी–इंडस्ट्री लर्निंग प्रोग्रेस) लेक्चर सीरीज़ शुरू की गई थी।
अर्थव्यवस्था और बैंकिंग
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की प्रति पेश की, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंथा नागेश्वरन के पर्यवेक्षण में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया था ।
- यह वार्षिक डॉक्यूमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था की आधिकारिक "हेल्थ रिपोर्ट" के तौर पर काम करता है और यूनियन बजट 2026-27 के लिए विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: मुख्य बातें
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I. GDP और ग्रोथ प्रोजेक्शन (FY26 और FY27)
II. मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति
III. क्षेत्रीय प्रदर्शन
IV. एक्सटर्नल सेक्टर (FDI और फॉरेक्स)
V. बैंकिंग और वित्त
VI. रोजगार और सामाजिक क्षेत्र
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आधार ऐप
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (MeitY) जितिन प्रसाद ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आधार ऐप लॉन्च किया।
- नया आधार ऐप QR कोड-बेस्ड वेरिफिकेशन को सपोर्ट करता है , जिससे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या लगातार इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत के बिना तुरंत पहचान की जांच की जा सकती है।
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)
आधार
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आयुष उत्पादों तक ऑनलाइन पहुँच
- देश भर में आयुष दवाओं और वेलनेस प्रोडक्ट्स तक ऑनलाइन पहुंच को आसान बनाने के लिए नई दिल्ली में आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (AYUSHEXCIL) और ज़ेप्टो लिमिटेड के बीच एक MoU पर साइन किए।
- इस समझौते पर आयुष एक्सिल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा और ज़ेप्टो के सह-संस्थापक और सीईओ कैवल्य वोहरा ने आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
समाचार में व्यक्ति
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार
- महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख अजित पवार की महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में दुखद मौत हो गई।
- डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) की शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रैश खराब विज़िबिलिटी के कारण दूसरी लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुआ ।
- उनके नाम महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड है, उन्होंने पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सहित अलग-अलग मिली-जुली सरकारों के तहत छह अलग-अलग टर्म पूरे किए।
रोमन बाबुश्किन
- नई दिल्ली में रूसी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन (DCM) रोमन बाबुश्किन ने भारतीय संसद के दोनों सदनों की जॉइंट मीटिंग में राष्ट्रपति के भाषण में हिस्सा लिया।
- उन 37 देशों के राजदूतों और प्रतिनिधियों में शामिल थे, जिन्होंने लोकसभा चैंबर में भाषण दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश के अधिकारी भी शामिल थे।
कला और संस्कृति
मेघालय के जीवित जड़ पुल
- भारत ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज (जिन्हें स्थानीय रूप से “जिंगकिएंग जरी” कहा जाता है) को वर्ष 2026–27 की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने हेतु औपचारिक रूप से यूनेस्को को नामांकन डॉजियर प्रस्तुत कर दिया है।
प्रमुख विशेषताएँ (Major Highlights)
यूनेस्को
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मेदाराम सम्मक्का-सरलम्मा जतारा
- ऐतिहासिक मेदाराम तेलंगाना के मुलुगु जिले में सम्मक्का-सरलम्मा महा जतरा शुरू हुआ ।
- इसे अक्सर "तेलंगाना का कुंभ मेला" कहा जाता है, यह दो साल में एक बार होने वाला इवेंट है और इसे एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी जमावड़ा माना जाता है, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा भक्त आते हैं।
- जतरा 13वीं सदी में काकतीय राजा प्रताप रुद्र के खिलाफ एक मां और बेटी, सम्मक्का और सरलम्मा के संघर्ष की याद में मनाया जाता है।
- मेदाराम सम्मक्का-सरलम्मा महा जतरा कोया जनजाति मनाती है, जो तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण
- स्माइल फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ- SIFFCY का 12वां एडिशन नई दिल्ली में हुआ।
- यह इवेंट यूक्रेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, साइप्रस, एस्टोनिया, पोलिश इंस्टीट्यूट और इटैलियन कल्चरल सेंटर की एम्बेसी के सपोर्ट से ऑर्गनाइज़ किया गया है।
सुधारात्मक प्रशासकों का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन
- ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) ने आंध्र प्रदेश प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज़ के साथ मिलकर विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर्स का 9वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गनाइज़ किया।
- इवेंट का थीम था "अमृत काल में मानवीय और सुधारात्मक सुधार प्रशासन की ओर"।
- 75-90 डेलीगेट्स इकट्ठा हुए , जिनमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेल डायरेक्टर जनरल (DGs) और इंस्पेक्टर जनरल (IGs) शामिल थे, ताकि बेस्ट प्रैक्टिस और पॉलिसी की जानकारी शेयर की जा सके।
पर्यावरण + विज्ञान और प्रौद्योगिकी
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026
- भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management – SWM) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो वर्ष 2016 के ढांचे का स्थान लेंगे और 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे। इन नियमों का उद्देश्य परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) के सिद्धांतों तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility – EPR) के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।
अपशिष्ट का स्रोत पर ही चार श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य होगा— गीला अपशिष्ट (कम्पोस्टिंग हेतु), सूखा अपशिष्ट (रीसाइक्लिंग हेतु), स्वच्छता/सैनिटरी अपशिष्ट, तथा विशेष देखभाल अपशिष्ट (जैसे पेंट के डिब्बे, बल्ब आदि)।
निर्धारित आकार या अपशिष्ट-उत्पादन सीमा को पूरा करने वाली संस्थाओं—जैसे आवासीय सोसायटी, मॉल आदि—को गीले अपशिष्ट का ऑन-साइट प्रसंस्करण करना अनिवार्य होगा।
नियमों का पालन न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) आरोपित की जाएगी।
अपशिष्ट की ट्रैकिंग तथा प्रसंस्करण सुविधाओं के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
उद्योगों को अपशिष्ट से बने RDF के उपयोग में वृद्धि करनी होगी।
स्थानीय निकाय पर्यटकों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगा सकते हैं तथा अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता के आधार पर आगंतुकों के प्रवेश को विनियमित कर सकते हैं।
लैंडफिल का उपयोग केवल गैर-रीसाइक्लेबल और निष्क्रिय (Inert) सामग्री के लिए सीमित होगा। अलगाव रहित अपशिष्ट भेजने पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा। |
वायु (1981) और जल (1974) अधिनियमों के अंतर्गत एकरूप सहमति (Uniform Consent) दिशानिर्देश
- केंद्र सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत एकरूप सहमति दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इन संशोधनों का उद्देश्य औद्योगिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिसके तहत परिचालन की सहमति (Consent to Operate – CTO) को रद्द किए जाने तक वैध किया गया है और आवधिक नवीनीकरण की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।
- इन सुधारों का लक्ष्य ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देना है, साथ ही पर्यावरणीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखना भी है। इसके अंतर्गत, उदाहरण के तौर पर, निश्चित दूरी-आधारित नियमों के स्थान पर स्थल-विशिष्ट आकलन (Site-specific Assessments) की व्यवस्था अपनाई गई है।
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जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
यह अधिनियम अनुच्छेद 252 के अंतर्गत पारित किया गया, जो संसद को दो या अधिक राज्यों की सहमति से कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) की स्थापना की गई।
बोर्डों को डिफॉल्ट करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने, जल/बिजली आपूर्ति काटने, तथा नागरिकों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गई।
लघु अपराधों का अपराधमुक्तिकरण किया गया, जिसमें कारावास के स्थान पर आर्थिक दंड (₹10,000 से ₹15 लाख तक) का प्रावधान किया गया। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
यह अधिनियम अनुच्छेद 253 के अंतर्गत पारित किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु कानून निर्माण की अनुमति देता है।
“शोर (Noise)” को वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया तथा बोर्डों को “वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र” घोषित करने का अधिकार दिया गया।
कारावास के प्रावधानों को हटाकर वित्तीय दंड का प्रावधान किया गया, जिनका निर्धारण निर्णायक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। |
रक्षा समाचार
वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026
- सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) ने " सुरक्षित तट, समृद्ध भारत " थीम के तहत वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 के दूसरे एडिशन को हरी झंडी दिखाई ।
- यह इवेंट राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम " की 150वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
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खेल
आधिकारिक लोगो का अनधिकृत उपयोग रोकें
- युवा मामले और खेल मंत्रालय ( MoYAS ) ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) को निर्देश जारी किया है कि वे भारत के राज्य चिह्न, साथ ही मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के लोगो का बिना इजाज़त इस्तेमाल तुरंत रोकें।
- इस ऑर्डर के पीछे मकसद यह "गलत सोच" रोकना था कि NSF सीधे सरकार का हिस्सा हैं।
- मंत्रालय ने ज़ोर देकर कहा कि यह बिना इजाज़त इस्तेमाल नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ़ इंडिया, 2011 और सरकारी निशानों से जुड़े कानूनों का उल्लंघन है।
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)
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विजय मर्चेंट (अंडर-16 लड़के) ट्रॉफी
- मुंबई ने कप्तान आयुष शेटे की कप्तानी में राजकोट में चार दिन के फाइनल में पहली पारी में बढ़त के आधार पर महाराष्ट्र को हराकर 2025-26 अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी (एलीट ग्रुप) अपने नाम कर ली।
- विजय मर्चेंट ट्रॉफी भारत में U-16 लड़कों के लिए एक प्रतिष्ठित नेशनल लेवल का कई दिनों का क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसे बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ऑर्गनाइज़ करता है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)
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