• सेवाओं पर रोक: यदि किसी वाहन पर टोल शुल्क बकाया है, तो उस वाहन से संबंधित विभिन्न सेवाओं को 'वाहन' (VAHAN) डेटाबेस के माध्यम से तब तक रोका जा सकता है जब तक बकाया शुल्क का भुगतान नहीं हो जाता। इसमें फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण और आरसी (RC) से जुड़ी सेवाएं शामिल हो सकती हैं।
• फिटनेस सर्टिफिकेट: नियमों के अनुसार, बकाया टोल शुल्क वाले वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) जारी करने या उसके नवीनीकरण पर पाबंदी लगाई जा सकती है।
• परमिट पर प्रतिबंध: व्यावसायिक वाहनों के मामले में, बकाया शुल्क होने पर परमिट के नवीनीकरण या नए परमिट जारी करने की प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है।
• स्वामित्व हस्तांतरण (Transfer of Ownership): जब तक 'अनपेड यूजर फीस' का निपटान नहीं होता, तब तक वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी रोका जा सकता है।
• ब्लैकलिस्टिंग: बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले या लंबे समय तक बकाया रखने वाले वाहनों को पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है, जिससे वे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सामान्य आवाजाही में कठिनाई का सामना कर सकते हैं।

एक स्टेशन एक उत्पाद (OSOP)

• वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (OSOP) स्कीम रेल मंत्रालय की एक बड़ी पहल है , जिसे मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था।
• इसका मकसद रेलवे स्टेशनों को देसी प्रोडक्ट्स के प्रमोशनल और सेल्स हब में बदलना है, जो सरकार के "वोकल फॉर लोकल" और " आत्मनिर्भर भारत" विज़न के साथ है।
• आउटलेट्स में GI-टैग्ड सामान, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, पारंपरिक कपड़े और लोकल खेती के सामान (बाजरा सहित) दिखाए जाते हैं।
• स्टॉल्स को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन (NID) ने डिज़ाइन किया है ताकि पूरे नेटवर्क में एक जैसा और विज़िबिलिटी बनी रहे।

• राजधानी: चंडीगढ़
• लोकसभा: 13 सीटें
• राज्यपाल: गुलाब चंद कटारिया
• मुख्यमंत्री: भगवंत मान

• नाम उत्पत्ति: फ़ारसी में इसका मतलब है "पांच नदियों की ज़मीन" (पंज-आब)
• प्रमुख नदियाँ: सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम
• उपनाम: "भारत की अन्न की टोकरी"
• स्थापना: 1 नवंबर, 1966

• नृत्य: भांगड़ा, गिद्दा
• धर्म: सिख धर्म का जन्मस्थान, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर (हरमंदिर साहिब)

• राजधानी: बीजिंग
• मुद्रा: रेनमिनबी (युआन)
• चीन के राष्ट्रपति: शी जिनपिंग
• प्रीमियर (प्रधानमंत्री-समकक्ष): ली कियांग
• सेना: पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)
• प्रमुख पर्वतमालाएँ: कुनलुन, तियान शान, अल्ताई और किनलिंग पर्वतमाला
• तिब्बती पठार को “दुनिया की छत” के रूप में जाना जाता है।

मुख्य विशेषताएं

• विषय (Theme): "एक समावेशी, शांतिपूर्ण, सहनशील और मजबूत विश्व के लिए लोकतंत्र"।
• वैश्विक भागीदारी: इसमें दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 42 निर्वाचन प्रबंधन निकायों (EMBs) ने हिस्सा लिया।
• प्रमुख उद्घाटन: मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
• महत्वपूर्ण लॉन्च: सम्मेलन के दौरान चुनाव आयोग ने ECINET नामक एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो नागरिकों और अधिकारियों के लिए 40 से अधिक ऐप्स को एक ही इंटरफेस पर जोड़ता है।
• विशेष प्रदर्शन: इस अवसर पर लोकसभा चुनाव 2024 पर आधारित एक डॉक्यू-सीरीज "इंडिया डिसाइड्स" का भी प्रदर्शन किया गया।

अन्य तथ्य

• इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) की स्पेशल ट्रेनिंग और रिसोर्स ब्रांच है ।
• 2026 में, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल IDEA) की अध्यक्षता की ।

कोर फ्रेमवर्क

यह समिट तीन बुनियादी स्तंभों ( सूत्र ) और सात थीम वाले चक्र के आस-पास बना है:

• सूत्र:

• • लोग: ह्यूमन-सेंट्रिक, इनक्लूसिव और कल्चरली सेंसिटिव AI.
  • प्लैनेट: रिसोर्स-एफिशिएंट, सस्टेनेबल, और "ग्रीन AI"।
  • प्रगति: स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में समान विकास।

चक्र:

1. ह्यूमन कैपिटल: स्किलिंग और वर्कफोर्स ट्रांज़िशन।
2. सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेश: भाषाई और सांस्कृतिक भेदभाव को दूर करना।
3. सुरक्षित और भरोसेमंद AI: जवाबदेही और पारदर्शिता फ्रेमवर्क।
4. लचीलापन, इनोवेशन और एफिशिएंसी: कम रिसोर्स वाले माहौल के लिए सस्टेनेबल AI।
5. साइंस: जीनोमिक्स, क्लाइमेट और मटीरियल रिसर्च के लिए AI।
6. AI रिसोर्स का डेमोक्रेटाइज़ेशन: शेयर्ड डेटासेट और हार्डवेयर के ज़रिए "कंप्यूट डिवाइड" को कम करना।
7. आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए AI: शासन और सार्वजनिक सेवा में AI का विस्तार।

भागीदारी

एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका के 83 देशों के राजदूतों के अलावा, इस इवेंट में ये लोग शामिल हैं:

• सरकारी निकाय: विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)।
• अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां: खाद्य और कृषि संगठन (FAO) , एशियाई विकास बैंक (ADB) और IFAD के प्रतिनिधि ।

• मणिपुर: पहले यह एक रियासत थी, इसने अगस्त 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन और सितंबर 1949 में एक मर्जर एग्रीमेंट पर साइन किए। यह शुरू में एक "भाग C" राज्य था और 1972 में राज्य का दर्जा मिलने से पहले 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। खास बात यह है कि मणिपुर भारत का पहला हिस्सा था जिसने 1948 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ के आधार पर चुनाव कराए थे।
• त्रिपुरा: यह भी एक रियासत थी, जो 15 अक्टूबर, 1949 को रानी कंचन प्रभा देवी की कोशिशों से भारतीय संघ में शामिल हो गई। मणिपुर की तरह, यह भी 1972 में पूरा राज्य बनने से पहले "पार्ट C" राज्य से केंद्र शासित प्रदेश (1956) बन गया।
• मेघालय: दूसरों से अलग, मेघालय को असम से अलग किया गया था। यह पहली बार 1970 में असम रीऑर्गेनाइज़ेशन (मेघालय) एक्ट, 1969 के तहत असम के अंदर एक ऑटोनॉमस "सब-स्टेट" बना, और 1972 में इसे पूरा राज्य का दर्जा मिला।
• संवैधानिक आधार: पुनर्गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 और 3 के तहत होता है, जो संसद को नए राज्य बनाने या सीमाएं बदलने का अधिकार देता है।
• नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल (NEC): इसे 1971 के एक अलग एक्ट से बनाया गया था, यह रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए एक कानूनी सलाहकार संस्था है।
• छठी अनुसूची: आदिवासी इलाकों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (ADCs) बनाने का प्रावधान करती है ताकि स्थानीय संस्कृति और ज़मीन के अधिकारों को बचाया जा सके, जो मेघालय के एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास का अहम हिस्सा है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

• स्थापना: 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत
• भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत एक विधायी निकाय
• मुख्यालय: लखनऊ, उत्तर प्रदेश
• नियामक : NABARD, EXIM बैंक और NHB के साथ, चार ऑल-इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (AIFI) में से एक के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा
• स्वामित्व: शुरू में यह IDBI की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी थी, जिसे 2000 में अलग कर दिया गया था। अभी, भारत सरकार के पास लगभग 20.85% हिस्सेदारी है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (15.65%) और दूसरी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के पास है।

• मूल भारतीय-स्लोवेनियाई मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। उनके पिता, डॉ. दीपक पंड्या, भारत के गुजरात से थे।
• करियर की शुरुआत: 1998 में NASA जॉइन करने से पहले रिटायर्ड US नेवी कैप्टन और टेस्ट पायलट।
• कुल स्पेस ड्यूरेशन: कई मिशन में स्पेस में 322 दिन से ज़्यादा बिताए ।
• स्पेसवॉक रिकॉड: एक महिला द्वारा सबसे ज़्यादा स्पेसवॉक टाइम ( 50 घंटे, 40 मिनट ) का रिकॉर्ड उनके नाम है और उन्होंने सात स्पेसवॉक पूरे किए हैं ।

इसमें उदयपुर, पाली और राजसमंद जिलों के 94 गांव शामिल हैं ।

• कानूनी आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत अधिसूचित ।
• इकोलॉजिकल महत्व: KWS अरावली पहाड़ियों और थार रेगिस्तान के बीच एक ज़रूरी इकोटोन के तौर पर काम करता है , जो बनास और लूनी नदी बेसिन के लिए एक नेचुरल डिवाइड का काम करता है ।

राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य

• कुंभलगढ़ वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी: राजसमंद जिले में स्थित, तेंदुओं के लिए मशहूर।
• सरिस्का टाइगर रिज़र्व/सैंक्चुअरी: अलवर के पास, यह टाइगर, लेपर्ड और दूसरे वाइल्डलाइफ़ के लिए जाना जाता है।
• रणथंभौर नेशनल पार्क: एक बड़ा टाइगर रिज़र्व, जो उत्तरी भारत के सबसे बड़े रिज़र्व में से एक है।
• ताल छापर सैंक्चुअरी: चूरू जिले में स्थित काले हिरणों के लिए एक स्वर्ग।
• माउंट आबू वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी: अरावली रेंज में एकमात्र सैंक्चुअरी, जो पेड़-पौधों और जानवरों से भरपूर है।
• केवलादेव नेशनल पार्क ( भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी): UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो माइग्रेटरी पक्षियों के लिए मशहूर है।
• जयसमंद वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी: उदयपुर के पास, अलग-अलग तरह के जानवरों और पक्षियों का घर।
• सज्जनगढ़ वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी: उदयपुर के पास सबसे छोटी सैंक्चुअरी, जहाँ से शानदार नज़ारे दिखते हैं।
• मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व: एक और महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व।
• भेंसरोडगढ़ वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी: चित्तौड़गढ़ में अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ।
• जमवा रामगढ़ वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी: जयपुर के पास, रामगढ़ डैम के साथ।
• वन विहार सैंक्चुअरी: भरतपुर के पास एक पुराना सैंक्चुअरी ।
• दर्राह सैंक्चुअरी: कोटा, झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है।