• दोनों देशों ने 2032 तक आपसी व्यापार को दोगुना करके USD 200 बिलियन से ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा है।
• गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के डेवलपमेंट में UAE इन्वेस्टमेंट के लिए एक लेटर ऑफ़ इंटेंट साइन किया गया , जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड पोर्ट और स्मार्ट अर्बन टाउनशिप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
• फर्स्ट अबू धाबी बैंक और DP वर्ल्ड समेत UAE की कंपनियां भी भारत के GIFT सिटी में अपना ऑपरेशन शुरू करेंगी।
• स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की दिशा में काम करने के लिए एक लेटर ऑफ़ इंटेंट पर साइन किए गए ।
• हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) और ADNOC गैस के बीच हर साल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की लंबे समय तक सप्लाई के लिए एक ज़रूरी 10-साल का एग्रीमेंट साइन किया गया, जो 2028 से शुरू होगा।
• भारत के नए SHANTI एक्ट 2025 के आधार पर, दोनों पक्ष बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) सहित एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप की संभावना तलाशने पर सहमत हुए।
• क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर अपने विचार शेयर किए और इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) प्रोजेक्ट के लिए अपना सपोर्ट दोहराया । UAE ने 2026 में भारत की BRICS चेयरमैनशिप के लिए भी पूरा सपोर्ट जताया।

• राजधानी: अबू धाबी
• मुद्रा: UAE दिरहम (AED)
• प्रधानमंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
• सदस्य : UN, अरब लीग, GCC (फाउंडिंग मेंबर), OPEC, BRICS (2024 में शामिल), और I2U2 (इंडिया, इज़राइल, UAE, USA)।

• शारजाह: "अरब दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी" के रूप में जाना जाता है
• दुबई: कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर ; बुर्ज खलीफ़ा (828m की सबसे ऊंची इमारत) का घर
• प्रमुख मुख्यालय : इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) का हेडक्वार्टर मसदर सिटी, अबू धाबी में है।

• सीमा : सऊदी अरब (दक्षिण और पश्चिम) और ओमान (पूर्व और उत्तर-पूर्व)
• क्षेत्र: ज़्यादातर समतल तटीय मैदान और रेत के टीले (दक्षिण में रुब अल खली या "खाली जगह"), और पूर्व में हजर पहाड़ हैं।

• देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय
• संविधान के संरक्षक
• सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है
• संविधान में उल्लेख: अनुच्छेद 124 से 147 (भाग V)
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• न्यायाधीशों की नियुक्ति: अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा

सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और कार्य:

• ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन: आर्टिकल 131 (सेंटर-स्टेट और इंटर-स्टेट डिस्प्यूट्स से डील करना)

• अपील का अधिकार क्षेत्र: आर्टिकल 132-134 (हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है)
• विशेष अनुमति याचिका: अनुच्छेद 136
• संविधान की व्याख्या: अनुच्छेद 143
• मौलिक अधिकारों का संरक्षण: अनुच्छेद 32

चर्चा में सहयोग पर चर्चा हुई:

• • डिफेंस और सिक्योरिटी: इसमें AI और साइबर सिक्योरिटी जैसी नई टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
  • इकॉनमी और ट्रेड: अभी दोनों देशों का ट्रेड लगभग $7 बिलियन है , जो पिछले दस सालों में लगभग 200% बढ़ा है।
  • भारत-EU संबंध: सिकोरस्की ने भारत-EU संबंधों को मज़बूत करने और चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बातचीत के लिए समर्थन का संकेत दिया ।
  • यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, जयशंकर ने रूसी तेल आयात को लेकर पश्चिमी देशों द्वारा भारत को निशाना बनाने (Selective Targeting) की आलोचना की और इसे 'अनुचित और अन्यायपूर्ण' बताया।

पोलैंड के बारे में

• अवस्थिति: सेंट्रल यूरोप, उत्तर में बाल्टिक सागर से सटा हुआ।
• सीमा : 7 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है: जर्मनी (पश्चिम), चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया (दक्षिण), यूक्रेन और बेलारूस (पूर्व), और उत्तर-पूर्व में लिथुआनिया और रूस (कैलिनिनग्राद एक्सक्लेव)।
• नदियाँ: विस्तुला ( विस्ला ) और ओडर (ओड्रा)
• राजधानी: वारसॉ.
• मुद्रा: पोलिश ज़्लॉटी (PLN).
• अध्यक्ष: करोल नवरोकी
• प्रमुख संगठन: EU, NATO, शेंगेन क्षेत्र के सदस्य।
• प्रमुख स्थल : बियालोविज़ा फ़ॉरेस्ट

• राजधानियाँ: शिमला (ग्रीष्म), धर्मशाला (शीतकालीन)
• राज्यपाल: शिव प्रताप शुक्ला
• राज्य का दर्जा: 25 जनवरी, 1971 को भारत का 18वां राज्य बना।
• उच्चतम शिखर: शिल्ला (7,025 मीटर) या रेओ पुर्ग्यिल (6,816 मीटर)
• नदियाँ: चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना
• प्रमुख त्यौहार: कुल्लू दशहरा (जब यह दूसरी जगहों पर खत्म होता है तब शुरू होता है), लवी मेला, मिंजर मेला, फुलाइच / उख्यांग (किन्नौर), लोसर (लाहौल- स्पीति )
• जनजातियाँ: कोली, हाली, दागी, धौगरी , दासा, खासा , कनौरा और किराता
• यूनेस्को स्थल : ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ( कुल्लू ) और कालका-शिमला रेलवे
• प्रसिद्ध लोक नृत्य: राक्षस (दानव), कायांग , बाकायंग , ब्न्यांगचू , जटारू कायांग , चोहारा , शैंड और शाबू

• राजधानी: चेन्नई
• मुख्य भाषा: तमिल
• राज्य पशु: नीलगिरि तहर
• राज्य पक्षी: एमराल्ड डव
• राज्य वृक्ष: ताड़ का पेड़
• राज्य पुष्प: ग्लोरियोसा
• महत्वपूर्ण नदी: कावेरी
• महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ: नीलगिरी , शेवरॉय , पलानी
• महत्वपूर्ण नृत्य: भरतनाट्यम
• प्रसिद्ध मंदिर: मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), बृहदेश्वर मंदिर (तंजावुर), रामेश्वरम मंदिर
• पर्यटन स्थल: ऊटी, कुन्नूर , महाबलीपुरम, कन्याकुमारी, मदुरै
• पड़ोसी राज्य: केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश)
• वर्ल्ड हेरिटेज साइट: चोल मंदिर ग्रुप, महाबलीपुरम के स्मारक

निर्यात प्रोत्साहन ब्याज अनुदान योजना

• सब्सिडी दर:: एलिजिबल एक्सपोर्टर्स को रुपए एक्सपोर्ट क्रेडिट पर हर साल 2.75% का बेस इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है।
• अधिकतम लाभ: व्यक्तिगत निर्यातकों को आयातक निर्यातक कोड (IEC) के अनुसार प्रति वित्तीय वर्ष (FY 2025–26) अधिकतम ₹50 लाख की सब्सिडी की सीमा तय की गई है।
• योग्य संस्थाएं: यह स्कीम खास तौर पर MSME मैन्युफैक्चरर और मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए है।
• लागू होने की तारीख: ब्याज में छूट 2 जनवरी, 2026 को या उसके बाद मंज़ूर किए गए योग्य एक्सपोर्ट क्रेडिट पर लागू होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

• स्थापना: 1 अप्रैल, 1935, RBI एक्ट, 1934 के तहत
• राष्ट्रीयकरण: 1949
• प्रथम गवर्नर: सर ओसबोर्न स्मिथ (1935–1937)
• प्रथम भारतीय राज्यपाल: सी.डी. देशमुख (1943-1949)
• मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

सरकारी ई-मार्केटप्लेस ( GeM ) के बारे में

• भारत में सामान और सर्विस दोनों के लिए एक ऑनलाइन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल।
• अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया , यह भारत के डिजिटल गवर्नेंस सुधार का एक अहम पिलर है।
• मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन ।
• स्वामित्व: GeM SPV (स्पेशल पर्पस व्हीकल) के पास , जो 100% सरकारी मालिकाना हक वाली, नॉन-प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है।
• कानूनी अधिदेश: सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 149 के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए GeM के माध्यम से खरीद अनिवार्य है ।
• टारगेट ऑडियंस: केंद्र और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट, PSU, ऑटोनॉमस संस्थाएं और लोकल बॉडी। 2022 में, इसका दायरा बढ़ाकर कोऑपरेटिव को खरीदार बनाने की इजाज़त दी गई।

प्रस्ताव के मुख्य पहलू

• उद्देश्य: मुख्य फोकस इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाने और भारत के ई-रुपी और चीन के डिजिटल युआन जैसी लोकल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर है ।
• मैकेनिज्म: संभावित ट्रेड इम्बैलेंस को मैनेज करने के लिए, RBI सदस्य सेंट्रल बैंकों के बीच बाइलेटरल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप अरेंजमेंट के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है।
• चुनौतियाँ: इसे लागू करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, जिसमें इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी पर आम सहमति की ज़रूरत , गवर्नेंस के नियम, और कुछ सदस्यों का दूसरे देशों के बनाए प्लेटफॉर्म को अपनाने में हिचकिचाना शामिल है।

वैश्विक रैंकिंग (2026)

• टॉप रैंक वाले देश: सिंगापुर पहले स्थान पर है, उसके बाद स्विट्जरलैंड (दूसरे) और डेनमार्क (तीसरे) स्थान पर है।
• भारत की रैंकिंग: भारत दुनिया भर में 16वें स्थान पर है , जो इसे फ्रांस (17वें), जापान (38वें), अमेरिका (66वें), और चीन (68वें) जैसी बड़ी ताकतों से आगे रखता है।
• इंडेक्स में सबसे नीचे: सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 154 देशों में सबसे आखिर में है।
• क्षेत्रीय पड़ोसी : पाकिस्तान 90वें स्थान पर है, और अफ़गानिस्तान 145वें स्थान पर है।

सूचकांक के मुख्य आयाम

यह इंडेक्स तीन मुख्य पहलुओं पर देशों का मूल्यांकन करता है :

• इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी: न्याय, सम्मान और नागरिकों की भलाई पर फोकस करती है।
• एनवायर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी: क्लाइमेट एक्शन और नेचुरल रिसोर्स की देखभाल को मापता है।
• बाह्य जिम्मेदारी : दुनिया भर में शांति, सहयोग और स्थिरता में योगदान का मूल्यांकन करता है।

2026 के लिए वैश्विक अनुमान

• वैश्विक विकास दर: 2026 के लिए 3.3% (अक्टूबर 2025 से 0.2 परसेंटेज पॉइंट अपग्रेड) और 2027 के लिए 3.2% का अनुमान है ।
• मुद्रास्फीति (Inflation): ग्लोबल हेडलाइन महंगाई 2026 में घटकर 3.8% और 2027 में 3.4% होने का अनुमान है।

प्रमुख जोखिम और नीति अनुशंसाएँ

• नुकसान के रिस्क: IMF ने बताया है कि रेज़िलिएंस "नाज़ुक और असमान" है, जो कुछ ही सेक्टर में है। रिस्क में AI प्रोडक्टिविटी गेन का संभावित रीइवैल्यूएशन , नए ट्रेड टेंशन और ज़्यादा ग्लोबल पब्लिक डेब्ट शामिल हैं।
• पॉलिसी की प्राथमिकताएं: सुझावों में फिस्कल बफर को फिर से बनाना, सेंट्रल बैंक की आज़ादी बनाए रखना, और लेबर मार्केट और शिक्षा में स्ट्रक्चरल सुधार करना शामिल है।

आईएमएफ के बारे में

• स्थापना: जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में सोचा गया ; 1945 में औपचारिक रूप से स्थापित हुआ।
• मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी, यूएसए
• मेंबरशिप: 191 देश; सबसे नया मेंबर लिकटेंस्टीन है (21 अक्टूबर, 2024 को शामिल हुआ)।
• कानूनी स्थिति: संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी।
• प्रबंध निदेशक: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
• स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR): 1969 में बनाया गया एक इंटरनेशनल रिज़र्व एसेट। यह कोई करेंसी नहीं है, बल्कि IMF मेंबर्स की इस्तेमाल करने लायक करेंसी पर एक दावा है।
• SDR बास्केट: इसमें US डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी (2016 में जोड़ा गया), जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल हैं।
• 1991 के BoP संकट के दौरान मदद ली थी और 1993 के बाद से उसने कोई उधार नहीं लिया है।
• भारत अब IMF का नेट क्रेडिटर है। भारत के पास लगभग 2.75% का कोटा और ~2.63% का वोटिंग शेयर है, जिससे यह टॉप 10/13 देशों में शामिल है।

IMF की अन्य रिपोर्टें

• वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO): हर दो साल में प्रकाशित होता है।
• ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (GFSR): ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का आकलन करती है।
• वित्तीय मॉनिटर: पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट का एनालिसिस करता है ।

• मुथूट माइक्रोफिन: डिजिटल फाइनेंशियल इनक्लूजन और इनोवेटिव इंश्योरेंस सॉल्यूशंस में बेहतरीन काम के लिए दो गोल्ड अवॉर्ड हासिल किए।
• धर्मशाला नगर निगम: "डिजिटल धर्मशाला मिशन" के लिए सम्मानित किया गया , जो एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देता है।
• आंध्र प्रदेश ट्रैफिक पुलिस: ASTRAM प्रोजेक्ट (एक्शनेबल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट) ने सस्टेनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अवॉर्ड जीता।
• बैंक ऑफ इंडिया: अपने "MSME ग्रोथ प्रोजेक्ट" के लिए गोल्ड कैटेगरी अवार्ड से सम्मानित ।
• गेल (इंडिया) लिमिटेड: बिज़नेस एजिलिटी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए SKOCH ESG अवार्ड 2025 जीता ।
• CONCOR (कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया): सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स में ग्रीन पहल के लिए गोल्ड ESG अवार्ड जीता ।
• गोवा राज्य सरकार: शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में अपनी पहल के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता ।
• उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग: महाकुंभ-2025 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के लिए गोल्ड कैटेगरी अवार्ड मिला ।
• त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन: प्रोजेक्ट TRIPTI को रूरल इंटरवेंशन और रोजी-रोटी बनाने के लिए अवार्ड मिला।

मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ( LiFE )

• यह भारत की तरफ़ से चलाया जाने वाला एक ग्लोबल मास मूवमेंट है जिसका मकसद लोगों को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए रोज़ाना की सस्टेनेबल आदतें अपनाने के लिए बढ़ावा देना है।
• 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए इस मिशन का मकसद "बिना सोचे-समझे और नुकसान पहुंचाने वाले इस्तेमाल" की जगह "सोच-समझकर और सोच-समझकर इस्तेमाल" करना है।
• पेरिस समझौते के तहत अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs) में मिशन LiFE को शामिल करने वाला पहला देश है ।
• यह मिशन एक मिलकर किया गया प्रयास है, जिसे नीति आयोग ने शुरू किया है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ( MoEFCC ) ने लागू किया है।

मुख्य उद्देश्य

• इंडिविजुअल एक्शन: क्लाइमेट चेंज की कहानी को बड़े लेवल पर सरकारी पॉलिसी से हटाकर इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी पर लाना।
• ग्लोबल मोबिलाइज़ेशन: 2022 और 2028 के बीच पर्यावरण के लिए मिलकर काम करने के लिए दुनिया भर में कम से कम एक अरब लोगों को टारगेट करना।
• प्रो-प्लैनेट पीपल (P3): ऐसे लोगों का एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना, जिन्हें "प्रो-प्लैनेट पीपल" के नाम से जाना जाता है, जो सस्टेनेबल लिविंग के लिए कमिटेड हैं।
• लोकल टारगेट: भारत में, कम से कम 80% गांवों और शहरी लोकल बॉडीज़ का लक्ष्य 2028 तक एनवायरनमेंट-फ्रेंडली बनना है।

मुख्य परिणाम और स्वीकृत परियोजनाएँ

• स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर: खास तौर पर लद्दाख और सिक्किम के बॉर्डर इलाकों में डिफेंस से जुड़े 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई।
• पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़: इनमें जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई, हेल्थ सुविधाएं, 4G मोबाइल टावर, सड़क अपग्रेड और बिजली लाइनों के प्रपोज़ल शामिल थे।
• वॉटर मैनेजमेंट: मध्य प्रदेश में एक सिंचाई प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई जिसका मकसद बुंदेलखंड इलाके की सेवा करना और घड़ियाल जैसे जंगली जानवरों को फ़ायदा पहुंचाना है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

भारत में वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन के लिए एक टॉप कानूनी संस्था

• अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री (पदेन)
• उपाध्यक्ष: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ( MoEFCC )
• कानूनी आधार: वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट (WLPA), 1972 (2002 के अमेंडमेंट के अनुसार) के सेक्शन 5A के तहत बनाया गया
• ऐतिहासिक संदर्भ: इसने 2003 में कंज़र्वेशन पॉलिसी को मज़बूत कानूनी सपोर्ट देने के लिए नॉन-स्टैट्यूटरी "इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ़" (स्था. 1952) की जगह ली।
• भारत के संवैधानिक प्रावधान से जुड़ाव :
  • अनुच्छेद 48A (DPSP): राज्य को पर्यावरण की रक्षा और उसे बेहतर बनाने का अधिकार देता है।
  • अनुच्छेद 51ए(जी) (मौलिक कर्तव्य): नागरिकों से प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की अपेक्षा करता है।

समझौते के बारे में

• राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (BBNJ) के तहत समझौता।

मुख्य उद्देश्य:

• मरीन प्रोटेक्टेड एरिया (MPAs): बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए इंटरनेशनल पानी के इलाकों को प्रोटेक्टेड एरिया बनाने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाना।
• एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट: ऐसी किसी भी एक्टिविटी (जैसे गहरे समुद्र में माइनिंग या इंडस्ट्रियल फिशिंग) के लिए सख्त असेसमेंट ज़रूरी करना जो इंटरनेशनल पानी पर असर डाल सकती है।
• रिसोर्स शेयरिंग: मरीन जेनेटिक रिसोर्स (MGRs) से मिलने वाले फ़ायदों का सही और बराबर बंटवारा पक्का करना।
• कैपेसिटी बिल्डिंग: विकासशील देशों के साथ मरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और साइंटिफिक नॉलेज शेयर करना।

संस्थागत ढांचा

• कॉन्फ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज़ (COP): मुख्य फ़ैसले लेने वाली बॉडी। पहली COP मीटिंग लागू होने के एक साल के अंदर (2027 की शुरुआत तक) होने की उम्मीद है।
• क्लियरिंग-हाउस मैकेनिज्म: सेक्रेटेरिएट द्वारा मैनेज किया जाने वाला एक ओपन-एक्सेस प्लेटफॉर्म, जो साइंटिफिक डेटा, प्रोटेक्टेड एरिया की जानकारी और बेनिफिट-शेयरिंग डिटेल्स को शेयर करने में मदद करता है।

• स्थापना: 26 जनवरी 1950
• नौसेना दिवस: 4 दिसंबर

• आदर्श वाक्य: शं नो वरुणः
• सुप्रीम कमांडर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

• नौसेना प्रमुख (सीएनएस): एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी