• "तितली नृत्य" के नाम से जाना जाता है । बागुरुम्बा में हल्के, बहते हुए मूवमेंट होते हैं जो तितलियों, पक्षियों और फूलों की नकल करते हैं।
• यह डांस इंसानी ज़िंदगी और प्रकृति के बीच तालमेल दिखाता है, और शांति, उपज , खुशी और मिलकर तालमेल के थीम को दिखाता है।
• इस परफॉर्मेंस में पारंपरिक बोडो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सिफुंग (बांस की बांसुरी), खाम (ड्रम), और सेरजा (तार वाला इंस्ट्रूमेंट) शामिल हैं।
• डांसर रंग-बिरंगे पारंपरिक बोडो कपड़े पहनते हैं, जिसमें डोखना (लपेटने वाला कपड़ा), ज्वमगरा (दुपट्टा), और अरोनाई (पारंपरिक मफलर) शामिल हैं।

असम :

• स्टार्टअप इंडिया स्कीम , भारत सरकार की पहल जिसे 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था।
• इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मैनेज किया जाता है ।

मान्यता के लिए मुख्य योग्यता

• कंपनी योग्यता : कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के 10 साल के अंदर होना चाहिए।
• एंटिटी टाइप: एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी , रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म , या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) के तौर पर शामिल होनी चाहिए ।
• टर्नओवर: कंपनी बनने के बाद से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सालाना टर्नओवर ₹100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ।
• इनोवेशन: बिज़नेस को एक स्केलेबल बिज़नेस मॉडल के साथ प्रोडक्ट्स, प्रोसेस या सर्विसेज़ के इनोवेशन, डेवलपमेंट या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए।

• स्ट्रेटेजिक सहयोग: यह सेंटर तिरुपति में दो नेशनल इंस्टीट्यूशन: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) तिरुपति और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) तिरुपति के कॉम्बिनेशन से डेवलप किया जाएगा।
• AP FIRST का मकसद यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को मॉडर्न इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से अपने एकेडमिक करिकुलम को रीडिज़ाइन करने में मदद करने में अहम भूमिका निभाना है।

• स्थापना दिवस: 1 नवंबर
• मुख्यमंत्री: एन. चंद्रबाबू नायडू
• 2014 में तेलंगाना बनाने के लिए इसका विभाजन किया गया
• राज्यपाल: एस. अब्दुल नज़ीर
• भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य।
• नेशनल पार्क: पापिकोंडा , राजीव गांधी (रामेश्वरम), श्री वेंकटेश्वर

• बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC), जिसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ ग्रेटर मुंबई (MCGM) के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़िम्मेदार गवर्निंग सिविक निकाय है।
• 1888 में बनी यह नगर निगम भारत की सबसे अमीर नगर निगम है, जिसका वार्षिक बजट कई छोटे भारतीय राज्यों से भी ज़्यादा है।
• इसका नेतृत्व महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त एक IAS अधिकारी, म्युनिसिपल कमिश्नर करते हैं। वर्तमान कमिश्नर भूषण गगरानी हैं।
• इसमें 227 चुने हुए काउंसलर (कॉर्पोरेटर) और 5 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं जो शहर के इलेक्टोरल वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। वे मेयर को चुनते हैं , जिन्हें "मुंबई का प्रथम नागरिक" माना जाता है।

• टैलेंट और ह्यूमन रिसोर्स : जापान का इरादा 2030 तक भारत से 500 बहुत स्किल्ड AI प्रोफेशनल्स को बुलाने का है ताकि जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके और वर्कफोर्स की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।
• जॉइंट डेवलपमेंट : इस बातचीत का मकसद भारत के बड़े IT टैलेंट पूल और जापान की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए AI टेक्नोलॉजी के जॉइंट डेवलपमेंट को आसान बनाना है।
• कोहेरेंट कोऑपरेशन : यह फ्रेमवर्क AI सेक्टर में एंगेजमेंट को "कोहेरेंट पुश" देने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) मैकेनिज्म देता है।

• डेनमार्क और ग्रीनलैंड का इनकार: दोनों सरकारों ने किसी भी बिक्री या कब्ज़े को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के कब्ज़े से NATO गठबंधन खत्म हो जाएगा।
• यूरोपियन सपोर्ट: फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्वीडन समेत कई NATO सहयोगी देशों ने डेनमार्क की आज़ादी के लिए सपोर्ट दिखाने के लिए निगरानी और एक्सरसाइज़ के लिए ग्रीनलैंड में थोड़ी संख्या में मिलिट्री के लोग भेजे हैं।
• US कांग्रेस में फूट: सांसदों का एक दोनों पार्टियों का ग्रुप हाल ही में तनाव कम करने के लिए कोपेनहेगन गया था। जहाँ कुछ रिपब्लिकन ने "ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड बिल" पेश किया है, वहीं सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की जैसे दूसरे लोगों ने किसी भी ज़बरदस्ती कब्ज़े का विरोध करने वाला कानून पेश किया है।
• रूसी रिएक्शन: रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे "नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर" का खत्म होना बताया।

• आधिकारिक नाम: ग्रीनलैंड (कलालिट नुनात)
• राजनीतिक स्थिति: डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र
• प्रशासनिक नियंत्रण: डेनमार्क साम्राज्य
• राजधानी: नुउक
• प्राकृतिक संसाधन : मछली, खनिज, दुर्लभ पृथ्वी तत्व
• रणनीतिक महत्व: आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज, मिनरल रिसोर्स

• महाद्वीप : उत्तरी अमेरिका
• आसपास के महासागर: आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर
• भौगोलिक स्थिति: कनाडा का उत्तर-पूर्व
• कुल क्षेत्रफल: 2,166,086 वर्ग km (दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप)

• सरकार की व्यवस्था: संसदीय लोकतंत्र (स्वशासित)
• राष्ट्राध्यक्ष: डेनमार्क के राजा
• सरकार के मुखिया: ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री
• NATO स्टेटस : डेनमार्क की NATO मेंबरशिप के तहत आता है

• राजधानी: मास्को
• टाइम ज़ोन: 11
• राष्ट्रपति: व्लादिमीर पुतिन
• प्रधानमंत्री: मिखाइल मिशुस्तीन
• मुद्रा: रूसी रूबल (RUB
• सरकार का प्रकार: संघीय अर्ध-राष्ट्रपति गणराज्य
• संसद: इसमें स्टेट ड्यूमा (लोअर हाउस) और फेडरेशन काउंसिल (अपर हाउस) शामिल हैं

• प्रमुख नदियाँ: वोल्गा (यूरोप में सबसे लंबी), ओब, येनिसेई, लीना, अमूर (रूस-चीन बॉर्डर बनाती है)
• प्रमुख झीलें: बैकाल (दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील), लाडोगा, ओनेगा
• प्रमुख पर्वत: यूराल, कॉकेशस (माउंट एल्ब्रस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी)
• प्रमुख घास के मैदान: रूसी स्टेपीज़
• प्रमुख रेगिस्तान: कैस्पियन डिप्रेशन (अर्ध-शुष्क)

• प्रमुख समुद्र: काला, कैस्पियन, बाल्टिक, बैरेंट्स, ओखोटस्क
• बॉर्डर वाले देश: 14 देश जिनमें चीन, मंगोलिया, कज़ाकिस्तान, यूक्रेन, नॉर्वे, नॉर्थ कोरिया, पोलैंड (एक्सक्लेव के ज़रिए) शामिल हैं
• अंतरिक्ष एजेंसी: रोस्कोस्मोस
• ट्रांस-साइबेरियन रेलवे: मॉस्को से व्लादिवोस्तोक (~9,300 km)
• प्रमुख बंदरगाह: मरमांस्क (बर्फ रहित आर्कटिक बंदरगाह), व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग

• 2026 वर्क प्लान को मंज़ूरी: मीटिंग में ASEAN-इंडिया डिजिटल वर्क प्लान 2026 को मंज़ूरी दी गई, जिसमें ICT ट्रेनिंग और कैपेसिटी-बिल्डिंग प्रोग्राम, इंडिया-ASEAN रेगुलेटर्स कॉन्फ्रेंस और देसी टेलीकॉम और ICT सॉल्यूशंस का डिप्लॉयमेंट शामिल है।
• डिजिटल फ्यूचर फंड: मंत्रियों ने डिजिटल फ्यूचर के लिए खास ASEAN-इंडिया फंड के शुरू होने का स्वागत किया।
• भारत का डिजिटल योगदान: भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को, जिसमें आधार, UPI और डिजिलॉकर शामिल हैं , सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के प्लेटफॉर्म के तौर पर दिखाया।

आसियान के बारे में

• स्थापना: 8 अगस्त, 1967 को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा बैंकॉक घोषणा के साथ।
• हेडक्वार्टर: जकार्ता, इंडोनेशिया।
• सदस्य: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर-लेस्ते
• टाइप: 11 दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ

• कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन (CSPOC) एक स्वतंत्र, दो साल में एक बार होने वाला फोरम है, जिसे 1969 में संसदीय संस्थाओं में स्पीकर्स की भूमिका को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था।
• एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट कनाडा में है।
• यह कॉन्फ्रेंस हर दो साल में होती है। 2026 की कॉन्फ्रेंस के बाद, चेयरमैनशिप UK हाउस ऑफ़ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे होयल को दी गई।
• अगली कॉन्फ्रेंस जनवरी 2028 में यूनाइटेड किंगडम में होनी है।

• स्थापना: फरवरी 1964, संथानम कमिटी की सिफारिशों के आधार पर।
• स्टेटस: CVC एक्ट, 2003 के तहत सितंबर 2003 में कानूनी स्टेटस दिया गया।
• भूमिका: एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत सभी विजिलेंस एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। इसे किसी मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है और यह सीधे भारत की पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है।
• सदस्य और अपॉइंटमेंट: CVC में एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और ज़्यादा से ज़्यादा दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अपॉइंट करते हैं।
• विजिलेंस कमिश्नर का कार्यकाल: 4 साल या 65 साल की उम्र तक।
• काम: CVC प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत CBI के काम की देखरेख करता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है, और व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायतें लेने का अधिकार रखता है।

• स्थापित: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत
• नोडल मंत्रालय : उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
• CCPA की बनावट: एक चीफ कमिश्नर CCPA को हेड करता है और दो और कमिश्नर होते हैं।
• यह गलत ट्रेड प्रैक्टिस को रोकता है और झूठे या गुमराह करने वाले एडवर्टाइज़मेंट पर रोक लगाता है।

• सांस्कृतिक प्रभाव: एक दशक (1977–1987) तक मुख्यमंत्री रहने से पहले, अपने सिनेमाई करियर का इस्तेमाल सामाजिक न्याय और क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने के लिए किया।
• मरणोपरांत सम्मान: उन्हें उनकी सार्वजनिक सेवा और लीडरशिप के लिए 1988 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया ।
• वेलफेयर स्कीम: पौष्टिक मिड-डे मील स्कीम को बढ़ाना, जिससे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति और न्यूट्रिशन में काफी सुधार हुआ।

• ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) एक इमरजेंसी फ्रेमवर्क है जिसे दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए लागू किया गया है।
• इसमें चार स्टेज होते हैं, हर स्टेज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा तय किए गए खास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) थ्रेशहोल्ड से शुरू होता है।
• स्टेज I: 'खराब' (AQI 201–300) बेसिक प्रदूषण कंट्रोल और धूल कम करने पर फोकस करता है
• स्टेज II: 'बहुत खराब' (AQI 301–400) का फोकस ज़्यादा एमिशन वाले सोर्स पर रोक लगाना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है।
• स्टेज III: 'गंभीर' (AQI 401–450) मुख्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंधों पर केंद्रित है।
• स्टेज IV: 'Severe+' (AQI > 450) खतरनाक प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए इमरजेंसी उपायों पर ध्यान दें।

• इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी: प्रोजेक्ट साइट लगभग 28,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, जिसमें से लगभग 22,000 स्क्वायर मीटर कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ)-III नो डेवलपमेंट ज़ोन में आता है। यह एरिया CRZ-I ज़ोन के साथ ओवरलैप करता है जिसमें मैंग्रोव, मडफ्लैट्स और सीग्रास मैदान हैं।
• बहुत ज़्यादा कंक्रीट कंस्ट्रक्शन: कमिटी ने मौजूदा प्लान की आलोचना की क्योंकि यह एक साफ़-सुथरे इकोसिस्टम में पारंपरिक सीमेंट और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा निर्भर है।
• लो-इम्पैक्ट इंजीनियरिंग: राज्य को "लो इम्पैक्ट इंजीनियरिंग" तरीका अपनाने की सलाह दी गई है, जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम से कम करे और प्राकृतिक माहौल के साथ मिल जाए।