राष्ट्रीय समाचार
आरकॉम मामले में चार संस्थाओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील दायर की

- रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से जुड़े धोखाधड़ी वर्गीकरण मामले में चार संस्थाओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) में अपील दायर की है।
सम्बन्धित तथ्य :
- अपीलकर्ता संस्थाएं: बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और ऑडिटर बीडीओ (BDO) इंडिया LLP
- अपील का कारण: ये संस्थाएं एकल न्यायाधीश पीठ (Justice Milind Jadhav) के 24 दिसंबर 2025 के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दे रही हैं, जिसने अनिल अंबानी और आरकॉम के खातों को 'धोखाधड़ी' (Fraud) घोषित करने की बैंकों की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
- विवाद का मुख्य आधार:
- एकल पीठ ने रोक इस आधार पर लगाई थी कि बैंकों द्वारा इस्तेमाल की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (FAR) पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) नहीं था, जो आरबीआई के 2024 के मास्टर निर्देशों का उल्लंघन है।
- बैंकों का तर्क है कि ऑडिट रिपोर्ट 2016 के सर्कुलर के तहत थी और वे इसे वैध मानते हैं।
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राज्य समाचार
प्रगति प्लेटफॉर्म

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं।
प्रगति (PRAGATI - Pro-Active Governance And Timely Implementation) :
- एक बहुउद्देश्यीय एवं बहु-मॉडल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्लेटफॉर्म है
- शुरूआत : 2015
- एक त्रि-स्तरीय प्रणाली है। तीन स्तर - प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO), केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव
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ए.आई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 और 13 जनवरी, 2026 को लखनऊ के होटल सेंट्रम में दो दिवसीय 'उत्तर प्रदेश एआई (AI) और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन' का उद्घाटन किया।
- यह सम्मेलन 'इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।
सम्बन्धित तथ्य :
- इंडिया एआई मिशन के सहयोग से पूरे उत्तर प्रदेश में 62 एआई और डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी।
- मुख्यमंत्री ने लखनऊ को 'एआई सिटी' के रूप में विकसित करने और यहां एक 'मेडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित करने की योजना पर जोर दिया
- उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय ए.आई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का एक शुरुआती कार्यक्रम है।
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'आत्मनिर्भर हणोल महोत्सव, 2026'

- गुजरात के भावनगर जिले के पालीताणा तालुका स्थित हणोल गांव में तीन दिवसीय 'आत्मनिर्भर हणोल महोत्सव, 2026' का शुभारंभ हुआ।
- इस महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को ग्रामीण स्तर पर साकार करने और स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
गुजरात:
- स्थान: भारत के पश्चिमी तट पर स्थित
- सीमा: उत्तर में राजस्थान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में महाराष्ट्र, पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान की सीमा (सिंध प्रांत)
- राजधानी: गांधीनगर
- सबसे बड़ा शहर: अहमदाबाद
- स्थापना: 1 मई 1960 (महाराष्ट्र से अलग होकर – महाराष्ट्र दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है)
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- राज्य पशु: सिंह (एशियाई शेर)
- राज्य पक्षी: फ्लेमिंगो (राजहंस)
- राज्य फूल: गुलमोहर
- राज्य वृक्ष: वड़ (बरगद)
- प्रमुख नदियाँ: नर्मदा, साबरमती, माही, तापी
- प्रमुख झीलें: कांकरिया झील, हामीरसर झील
- प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ: गिर पर्वत, विंध्याचल
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निपाह वायरस के संदिग्ध : पश्चिम बंगाल

- पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संदिग्ध मिलने के बाद केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप राहत दल तैनात किया।
निपाह वायरस :
- यह एक जूनोटिक वायरस (zoonotic virus) है जो जानवरों (मुख्य रूप से चमगादड़ और सूअर) से इंसानों में फैलता है। यह इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है।
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अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन

- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI-Auto) योजना और अन्य सहायक योजनाओं के माध्यम से अब तक 13,61,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को प्रोत्साहन प्रदान किया है।
- इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल घटकों पर 13 से 18 प्रतिशत और अन्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों पर 8 से 13 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाता है।
ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI-Auto) योजना :
- भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) उत्पादों (जैसे इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहन) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात निर्भरता कम करने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए 2021 में शुरू किया गया था
- इसमें ₹25,938 करोड़ का बजटीय परिव्यय है और यह FY2022-23 से FY2026-27 तक लागू है, जिसके तहत कंपनियों को बिक्री और निवेश के आधार पर प्रोत्साहन मिलते हैं
- PLI ऑटो योजना केवल उन्हीं उत्पादों को प्रोत्साहन देती है जिनमें न्यूनतम 50 प्रतिशत का घरेलू मूल्यवर्धन होता है
- मंत्रालय ने कहा कि पीएलआई-ऑटो योजना के तहत अब तक कुल 35 हजार 657 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है और लगभग 49 हजार रोजगार सृजित किए गए हैं
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देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025-26 में

- देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2025-26 में 11 जनवरी तक 8.82 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया।
सम्बन्धित तथ्य :
- कुल संग्रह: 11 जनवरी, 2026 तक देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- वृद्धि दर: पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें 8.82 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।
- रिफंड: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 2.48 लाख करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किए हैं।
- शुद्ध संग्रह (Net Collection): रिफंड के समायोजन के बाद, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और कर अनुपालन (Tax Compliance) में सुधार को दर्शाता है।
- प्रमुख घटक: इस संग्रह में कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax) दोनों का प्रमुख योगदान रहा है।
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'इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस' (IESA) की वार्षिक रिपोर्ट

- VAHAN पोर्टल और 'इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस' (IESA) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत के नए वाहन पंजीकरणों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत रही।
सम्बन्धित तथ्य :
- कुल EV बिक्री: वर्ष 2025 के दौरान कुल 23.4 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ।
- दोपहिया वाहनों का दबदबा: कुल EV पंजीकरणों में से लगभग 57% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की रही।
- ई-रिक्शा और तिपहिया: इलेक्ट्रिक तिपहिया श्रेणी में प्रवेश (penetration) सबसे अधिक रहा, जहाँ बिकने वाले हर 10 में से 6 वाहन इलेक्ट्रिक थे।
- यात्री कारें (Cars): इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 2024 के मुकाबले 77% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई, जो बाजार में बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है।
- शीर्ष राज्य: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य रहे।
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भारत की खुदरा मुद्रास्फीति : दिसंबर 2025

- दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे CPI के आधार पर मापा जाता है, वार्षिक आधार पर बढ़कर 1.33% पर पहुँच गई।
सम्बन्धित तथ्य :
- यह पिछले माह नवंबर में 0.71 प्रतिशत थी।
- मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने भारतीय रिज़र्व बैंक के दायरे में न्यूनतम सीमा से नीचे रही।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर शून्य दशमलव सात-छह प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में दो दशमलव शून्य तीन प्रतिशत हो गई।
- अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति दर में पिछले महीने दो दशमलव सात-एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो नवंबर में दर्ज तीन दशमलव नौ प्रतिशत की गिरावट से कम है। यह लगातार सातवें महीने शून्य से नीचे बनी रही।
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अंतर्राष्ट्रीय समाचार
IRENA की 16वीं असेंबली का आयोजन

- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) की 16वीं असेंबली का आयोजन 10 से 12 जनवरी, 2026 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया।
- यह वर्ष 2026 की पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बैठक थी।
सम्बन्धित तथ्य :
- मुख्य विषय (Theme): इस वर्ष का विषय "पावरिंग ह्यूमैनिटी: रिन्यूएबल एनर्जी फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी" (मानवता को सशक्त बनाना: साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा)
- प्रतिभागी: विश्वभर के डेढ़ हजार से अधिक मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी और हितधारक
- यह सम्मेलन वैश्विक ऊर्जा नीति में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है
- भारत की भागीदारी: भारत के केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस बैठक में भाग लिया और ऊर्जा रूपांतरण के लिए भारत के दृष्टिकोण "वसुधैव कुटुंबकम - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" पर जोर दिया। उन्होंने आइसलैंड के प्रतिनिधियों के साथ भारत में भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) के विस्तार के लिए तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा की।
- सदस्यों ने एजेंसी के वर्ष 2026-27 के कार्यक्रम तथा बजट को अपनाया।
- मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि भारत की पीएम-कुसुम योजना के तहत लगभग दस लाख एकल सौर पंप स्थापित किए गए हैं।
- उन्होंने यह भी बताया कि 11 लाख से अधिक ग्रिड-कनेक्टेड पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है, जिससे 10,200 मेगावाट से अधिक स्वच्छ क्षमता का सृजन हुआ है।
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कला और संस्कृति
लोहड़ी पर्व

- मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के अंत और रबी फसल की खुशी में मनाए जाना वाला लोहड़ी पर्व 13 जनवरी को मनाया गया।
- यह पर्व सूर्य के उत्तरायण प्रवेश और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या का प्रतीक है, जो किसानों के लिए समृद्धि और कृतज्ञता व्यक्त करता है।
- दुल्ला भट्टी की लोक कथा से जुड़ा यह त्योहार सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी
GBRC की BSL-4 जैव-संरक्षण सुविधा का उद्घाटन

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 जनवरी, 2026 को गांधीनगर जिले के पेथापुर में 'गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र' (GBRC) की बायोसेफ्टी लेवल-4 (BSL-4) जैव-संरक्षण सुविधा का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
- पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) के बाद यह भारत की दूसरी और किसी राज्य सरकार द्वारा निर्मित पहली हाई-टेक BSL-4 प्रयोगशाला है।
सम्बन्धित तथ्य :
- लागत और क्षेत्र: यह केंद्र 362 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है और लगभग 11,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है।
- उद्देश्य: यह सुविधा वैज्ञानिकों को अत्यधिक संक्रामक वायरस और गंभीर पशु रोगों पर पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में शोध करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
नोट : भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (बायो-इकोनॉमी) तेजी से बढ़ रही है, जो 2014 में 10 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में $165.7 बिलियन (लगभग ₹13.8 लाख करोड़) हो गई है, और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है
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PSLV-C62 मिशन

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का PSLV-C62 मिशन, जिसमें 'अन्वेषा' उपग्रह सहित 16 उपग्रह थे, तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया।
- 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च के बाद तीसरे चरण (PS3) के अंतिम क्षणों में वाहन में असामान्य व्यवधान और उड़ान पथ विचलन दर्ज किया गया।
अन्वेषा (Anvesha/EOS-N1):
- ISRO का एक महत्वपूर्ण पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (Earth Observation Satellite - EOS-N1) था
- उद्देश्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी की सतह का विस्तृत मानचित्रण करना, कृषि गतिविधियों की निगरानी करना, जल संसाधनों का प्रबंधन करना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित डेटा प्रदान करके राहत कार्यों में सहायता करना था।
- इसे DRDO ने विकसित किया था
- यह 8 महीनों के भीतर PSLV की दूसरी विफलता है। इससे पहले मई 2025 में PSLV-C61 मिशन भी तीसरे चरण में इसी तरह की खराबी के कारण विफल हुआ था।
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