संदर्भ :

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) ने 25 दिसंबर 2025 को अपने 25 वर्ष पूर्ण किया।

मुख्‍य बिन्‍दु :

• PMGSY भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण अवसंरचना योजनाओं में से एक है
• इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में उपयोग योग्य (ऑल-वेदर) सड़क संपर्क प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण भारत को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके
• यह आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाती है, कृषि आय को बढ़ाती है, उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करती है और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) :

• शुरुआत : 25 दिसंबर 2000, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा

योजना के प्रमुख उद्देश्य :

• • ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना
  • ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना
  • कृषि उत्पादों के परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा एवं रोजगार तक पहुंच को सुगम बनाना
  • ग्रामीण–शहरी असमानता को कम करना
• मंत्रालय : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

वित्त पोषण (Funding Pattern) :

• सामान्य राज्य: केंद्र और राज्य के बीच खर्च का अनुपात 60:40 होता है।
• पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य: इन राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है (90% केंद्र द्वारा वहन)
• बिना विधानमंडल वाले केन्‍द्रशासित प्रदेश : 100 प्रतिशत केन्‍द्र सरकार द्वारा

रखरखाव और गुणवत्ता :

• रखरखाव: योजना के तहत बनी सड़कों के 5 साल के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है।
• डिजिटल निगरानी: सड़कों की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए 'मेरी सड़क' (Meri Sadak) मोबाइल ऐप और 'ओएमएमएस' (OMMS) पोर्टल का उपयोग किया जाता है

• अब तक ग्रामीण सड़कों को मंजूरी : कुल 8,25,114 किलोमीटर
• दिसंबर 2025 तक पूरी हो चुकी सड़कें : 7,87,520 किलोमीटर, लगभग 95 प्रतिशत भौतिक प्रगति को दर्शाती हैं
• PMGSY-III के तहत मंजूरी : 1,22,393 किमी सड़क मार्ग, निर्माण किया गया : 1,01,623 किमी
• वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए व्‍यय आवंटित : 19,000 करोड़ रुपये
• PMGSY -IV (2024-29) के तहत परिव्यय : 70,125 करोड़ रुपये, बस्तियों को जोड़ा जाना है : 62,500 किलोमीटर सड़कों के माध्यम से 25,000

योजना के विभिन्न चरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) चरण :

• शुरुआत : 25 दिसंबर 2000
• कार्यक्रम के पहले चरण को सड़क संपर्क से वंचित ग्रामीण बस्तियों को प्रत्येक मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्रदान करने की प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया था
• इससे गांवों को बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़कर सार्वभौमिक ग्रामीण पहुंच की नींव रखी गई
• हले चरण के तहत देशभर में कुल 1,63,339 ग्रामीण बस्तियों के लिए सड़क संपर्क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई

PMGSY चरण - द्वितीय :

• शुरुआत : 2013
• दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य : मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत और सुदृढ़ बनाना था
• इसका लक्ष्य परिवहन दक्षता में सुधार करना और ग्रामीण आर्थिक विकास को गति देना था

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना – (2016) :

• वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (RCPLWEA) के लिए 2016 में शुरू सड़क संपर्क परियोजना
• इसमें नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) के 44 सबसे गंभीर रूप से प्रभावित वामपंथी उग्रवाद (LWE) जिलों और आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया गया है

PMGSY चरण III :

• शुरुआत : 2019
• तीसरे चरण का उद्देश्य : 1,25,000 किलोमीटर के मुख्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों का उन्नयन करना
• इसमें ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम), उच्च माध्यमिक विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं
• दिसंबर 2025 तक, कुल लक्ष्य में से 1,22,393 किलोमीटर सड़क मार्ग को स्वीकृति दी जा चुकी है, और देश भर में 1,01,623 किलोमीटर (83 प्रतिशत) का निर्माण हो चुका है

PMGSY चरण – चतुर्थ :

• शुरुआत : 2024
• प्रस्तावित सड़क लंबाई: 62,500 किमी
• कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29
• कुल परिव्यय: 70,125 करोड़ रुपये
• इनकी पात्रता 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है

जिसमें शामिल हैं:

• मैदानी क्षेत्रों में 500+ जनसंख्या
• पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 250+
• विशेष श्रेणी के क्षेत्र, जिनमें जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्र, आकांक्षी जिले/ब्लॉक और रेगिस्तानी क्षेत्र