• DPDP नियम, 2025: 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम' के तहत नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें डेटा लीक होने पर कंपनियों पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• दूरसंचार (संशोधन) नियम, 2025: साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 9.4 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.6 लाख IMEIs को ब्लॉक किया गया है।
• I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre): यह केंद्र राज्य और केंद्र के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है।
• हेल्पलाइन 1930: साइबर धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए समर्पित नेशनल हेल्पलाइन नंबर

• पहली बार अपराध : सजा (कारावास) : 1 वर्ष से 7 वर्ष तक, जुर्माना : ₹50,000
• दोबारा अपराध : सजा (कारावास) : 2 वर्ष से 10 वर्ष तक, जुर्माना : ₹1,00,000
• ये अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती होंगे तथा इनकी सुनवाई (विचारण) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

घृणास्पद भाषण (Hate Speech) का कानूनी सारांश :

संवैधानिक आधार :

• अनुच्छेद 19(1)(a): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 19(2): सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखने के लिए इस स्वतंत्रता पर 'उचित प्रतिबंध' लगाने की शक्ति देता है

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के प्रमुख प्रावधान :

• धारा 196: विभिन्न समूहों (धर्म, जाति आदि) के बीच शत्रुता बढ़ाने पर रोक
• धारा 197: राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुँचाने वाले बयानों पर दंड
• धारा 299 & 300: धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने वाले कृत्यों और शब्दों के विरुद्ध सुरक्षा
• चुनावी कानून : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनाव के दौरान धर्म या जाति के नाम पर नफरत फैलाने को 'भ्रष्ट आचरण' मानता है, जिससे उम्मीदवारी रद्द हो सकती है

कर्नाटक :

• राजधानी: बेंगलुरु
• त्यौहार: कांबला - भैंस दौड़, उगादि , हम्पी उत्सव, वैरामुडी ब्रह्मोत्सव , तुलु संक्राम्मा, गौरी, करागा
• प्रमुख नृत्य: यक्षगान , नागमंडला , कुनिथा , कृष्ण पारिजात, भूत आराधना
• जनजातियाँ: बरदा, बावचा , चोधरा , डुबला , गौडालु , इरुलिना

प्रमुख विशेषताएं और प्रावधान :

• कल्याण बोर्ड : रांची में मुख्यालय के साथ एक 'गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड' का गठन। श्रम मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे
• यूनिक आईडी : पंजीकृत श्रमिकों को एक विशेष पहचान पत्र (Unique ID) मिलेगा जो सभी प्लेटफॉर्म्स पर मान्य होगा
• कल्याण कोष : एक फंड बनाया जाएगा जिसमें एग्रीगेटर्स अपने टर्नओवर का 1% से 2% हिस्सा योगदान करेंगे
• भुगतान नियम : श्रमिकों को कम से कम साप्ताहिक आधार पर भुगतान करना अनिवार्य होगा
• यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है, तो उन पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है

गिग वर्कर्स : वे लोग होते हैं जो स्थायी नौकरी की बजाय अस्थायी, प्रोजेक्ट-आधारित या ऑन-डिमांड काम करते हैं

भारत में गिग वर्कर्स के लिए वर्तमान कानूनी स्थिति :

• भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से नई श्रम संहिताओं (Labour Codes) को पूरी तरह से लागू किया
• परिभाषा: पहली बार 'गिग वर्कर' और 'प्लेटफ़ॉर्म वर्कर' को कानून में परिभाषित किया गया है
• सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund): एग्रीगेटर्स (जैसे स्विगी, जोमैटो, ओला) को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% इस कोष में जमा करना होगा
• सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज
• नियोक्ताओं को 40 साल से ज़्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों का सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच करानी होगी
• नियोक्ताओं के लिए समय पर वेतन देना अनिवार्य

• उपयोग किए गए हथियार: हमले में F-15ईगल जेट, A-10 थंडरबोल्ट (Warthog), अपाचे हेलीकॉप्टर, HIMARS रॉकेट सिस्टम और 100 से अधिक सटीक-निर्देशित (precision-guided) हथियारों का इस्तेमाल किया गया
• लक्ष्य: मध्य सीरिया में ISIS के 70 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया

इस्लामिक स्टेट (ISIS) :

• पूरा नाम: Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)
• अन्य नाम: ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), दाएश (Daesh)

• प्रारंभ: यह बदलाव 2029 में आयोजित होने वाले 101वें ऑस्कर समारोह से लागू होगा
• अवधि: यूट्यूब (YouTube) के पास 2029 से 2033 तक (कुल 5 वर्ष) के लिए विशेष वैश्विक प्रसारण अधिकार होंगे
• ABC का अंत: एबीसी (ABC) चैनल, जो 1976 से लगातार ऑस्कर का घर रहा है, 2028 (100वीं वर्षगांठ) तक इसका प्रसारण जारी रखेगा

• इस्राइल के वित्त मंत्री बेत्ज़ेल स्मोट्रिच ने कहा है कि इस योजना में दो ऐसी बस्तियां शामिल हैं जिन्हें 2005 के अलगाव कार्यक्रम के तहत खाली कराया गया था।
• स्मोट्रिच ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस फैसले के साथ पिछले दो वर्षों में स्वीकृत नई बस्तियों की कुल संख्या 69 हो गई है।
• इस मंजूरी से बस्तियों की संख्या 2022 में एक सौ 41 से बढ़कर मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 210 हो जाएगी।
• अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों को व्यापक रूप से अवैध माना जाता है।

• स्थान: इटली के आल्प्स (Alps) पर्वत श्रृंखला में स्थित स्टेल्वियो नेशनल पार्क
• ऊंचाई: ये पदचिह्न समुद्र तल से लगभग 3,000 मीटर (9,800 फीट) की अत्यधिक ऊंचाई पर पाए गए हैं
• समय काल: ये पदचिह्न लगभग 21 करोड़ (210 मिलियन) वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं, जो ट्रायसिक काल (Triassic Period) के अंत का समय है
• जलवायु परिवर्तन का संकेत: वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने से ये निशान सतह पर आए हैं
• नई प्रजातियों की पहचान: खोजे गए हजारों पदचिह्नों में विभिन्न आकारों के निशान हैं। इनमें छोटे पक्षी जैसे डायनासोर से लेकर बड़े शिकारी डायनासोरों (जैसे शुरुआती थेरोपोड्स) के निशान शामिल हैं
• पारिस्थितिकी तंत्र: यह खोज साबित करती है कि करोड़ों साल पहले यह इलाका आज जैसा बर्फीला पहाड़ नहीं, बल्कि एक गर्म और आर्द्र तटीय मैदान या लैगून (Lagoon) था

स्टेल्वियो नेशनल पार्क :

• स्थान: इटली, मुख्यतः लम्बार्डी और ट्रेंटिनो-आल्टो एडिज़े क्षेत्रों में
• स्थापना: 1935
• क्षेत्रफल: लगभग 1,307 वर्ग किलोमीटर (लगभग 500 वर्ग मील)
• यह इटली का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्कों में से एक है
• भौगोलिक विशेषताएँ :
• स्थित डोलोमाइट्स और अल्प्स पर्वत श्रृंखला में।
• ऊँचाई: 1,000–3,905 मीटर (लगभग 3,280–12,815 फीट)
• इसमें पहाड़, ग्लेशियर, घाटियाँ, नदियाँ और झीलें शामिल हैं

• यूएन महासभा ने 6 दिसम्बर 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके, प्रतिवर्ष 21 दिसम्बर को, विश्व ध्यान दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी
• उद्देश्य: ध्यान के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना
• भारत की भूमिका: भारत इस पहल का वैश्विक भागीदार रहा है और प्रस्ताव के सह-प्रायोजक देशों में से एक था
• वर्ष 2025 में दूसरा विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें यूएन मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर ने भी शिरकत की
• श्री श्री रविशंकर ने इस कार्यक्रम में कहा, "ऐसे में जबकि एकाग्रचितता का इतना अभाव है तो ध्यान बिल्कुल अनिवार्य है."

21 दिसंबर ही क्यों? : शीतकालीन संक्रांति (Winter Solstice): उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। कई संस्कृतियों में इसे अंतर्मुखी होने, आत्म-चिंतन करने और नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करने का प्रतीक माना जाता है, जो ध्यान के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है

• स्थान: यह परीक्षण चंडीगढ़ स्थित Terminal Ballistics Research Laboratory (TBRL) के सहयोग से किया गया
• प्रक्रिया: पैराशूट सिस्टम को विभिन्न कठिन परिस्थितियों (जैसे अत्यधिक वेग और दबाव) में टेस्ट किया गया। इसमें 'मोर्टार' (Mortar) आधारित तैनाती प्रणाली का परीक्षण किया गया, जो नैनो-सेकंड के भीतर पैराशूट को बाहर धकेलता है

• ​यह अमरीका की AST स्‍पेसमोबाइल कंपनी का उपग्रह है, जो एलवीएम-3-एम-6 रॉकेट के जरिए पृथ्‍वी की निचली कक्षा में भेजा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक उपग्रह होगा।
• इसरो द्वारा विकसित लांच व्हिकल मार्क-3 – एलवीएम-3 एक तीन चरणीय प्रक्षेपण यान है।
• इसका उपयोग पहले चन्‍द्रयान-2 और चन्‍द्रयान-3 मिशनों के साथ-साथ वनबेव के दो अभियानों में 72 उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जा चुका है।
• एलवीएम-3 ने पिछले महीने एम-5 सीएमएस-03 मिशन को भी सफलतापूर्वक पूरा किया था।

• पनडुब्बी: आईएनएस सिंधुघोष (INS Sindhughosh) - यह सिंधुघोष-श्रेणी की प्रमुख पनडुब्बी थी.
• सेवाकाल: 40 वर्षों की गौरवशाली सेवा
• स्थान: नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई
• तिथि और समय: 19 दिसंबर 2025, सूर्यास्त के समय
• कमान: पश्चिमी नौसेना कमान (WNC) द्वारा
• अध्यक्षता: वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन (FOCINC, WNC)
• कमांडिंग ऑफिसर: लेफ्टिनेंट कमांडर रजत शर्मा (Lt Cdr Rajat Sharma)
• विशिष्ट अतिथि: कैप्टन KR Ajrekar (सेवानिवृत्त), पनडुब्बी के दूसरे CO

• पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट मिलेगी, जबकि शेष पूर्व अग्निवीरों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।
• प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी।
• पूर्व सैनिकों के लिए 10% और ट्रेड्समैन के लिए तीन प्रतिशत तक रिक्तियां आरक्षित रहेंगी।
• अग्निवीर (Agniveer) : अग्निवीर भारत सरकार के ‘अग्निपथ’ योजना के तहत सेवा देने वाले सैनिक हैं। इस योजना की घोषणा जून 2022 में की गई थी

• इन विक्रेताओं को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक के उत्‍पादों का ऑर्डर प्राप्त हुआ।
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये ऑर्डर GEM के माध्यम से हुए कुल ऑर्डर मूल्य के 44 प्रतिशत से अधिक हैं।
• यह ऑर्डर 25 प्रतिशत के अनिवार्य वार्षिक खरीद लक्ष्य से अधिक हैं।
• GEM टफॉर्म पर 2 लाख से अधिक महिला स्वामित्व वाले उद्यमों ने 78 हजार करोड़ रुपये से अधिक के संचयी ऑर्डर भी प्राप्त किए हैं।

ई-मार्केटप्लेस (GEM) :

• भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
• उद्देश्य : सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) आदि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी, कुशल और तेज़ खरीद को सुनिश्चित करना
• शुरुआत: 2016
• लॉन्चिंग एजेंसी: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
• विकसित किया गया: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा
• वर्तमान संचालन: GeM SPV (Special Purpose Vehicle) द्वारा
• GeM के माध्यम से अब लगभग 97% लेन-देन शुल्क मुक्त हैं, जिससे सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता बढ़ी है।