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15 December, 2025
भारत सरकार और ADB के बीच ऋण समझौता
Wed 17 Dec, 2025
संदर्भ :
- भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया।
मुख्य बिन्दु :
- यह सहयोग भारत के 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- कुल राशि: 2.2 अरब डॉलर से अधिक (लगभग 18,500 करोड़ रुपये)।
- ऋणों की संख्या: 5 प्रमुख ऋण समझौते।
- हस्ताक्षरकर्ता: भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के उप सचिव सौरभ सिंह, और ADB की ओर से भारत रेजिडेंट मिशन की ऑफिसर-इन-चार्ज और डिप्टी कंट्री डायरेक्टर आरती मेहरा।
- उद्देश्य: भारत की आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, और क्लाइमेट एक्शन जैसी योजनाओं को मजबूत करना, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
प्रमुख परियोजनाएं और उनके उद्देश्य :
- औद्योगिक गलियारा विकास (Industrial Corridors): राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश किए जाएंगे।
- सड़क और कनेक्टिविटी: पीएम गति शक्ति योजना के तहत विभिन्न राज्यों (विशेषकर महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश) में राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों के उन्नयन के लिए वित्त पोषण।
- शहरी सेवाएं और जल प्रबंधन: चुनिंदा शहरों में 24/7 पानी की आपूर्ति, स्वच्छता प्रणालियों और बाढ़ प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में सुधार।
- हरित ऊर्जा (Green Energy): सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने वाली परियोजनाओं के लिए विशेष ऋण का प्रावधान, जो भारत के 'नेट जीरो' लक्ष्य में मदद करेगा।
प्रत्येक परियोजना का विस्तृत विवरण :
| परियोजना का नाम | राशि (अमेरिकी डॉलर) | शामिल राज्य/क्षेत्र | मुख्य उद्देश्य | अपेक्षित लाभार्थी | प्रभाव |
| प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन (PM SET) प्रोग्राम | 846 मिलियन | 12 राज्य (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आदि) | 650 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (ITIs) का आधुनिकीकरण और 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को उत्कृष्टता केंद्र बनाना। | 1.3 मिलियन युवा (विशेषकर ग्रामीण और महिलाएं) | रोजगार दर में 20% वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में कुशल श्रमिक तैयार। |
| एक्सेलरेटिंग अफोर्डेबल एंड इनक्लूसिव रूफटॉप सोलर सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (सबप्रोग्राम 1) | 650 मिलियन | पूरे भारत | प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा, रेगुलेटरी सुधार और कम ब्याज वाले ऋण। | 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ता | 10 गीगावाट सोलर क्षमता जोड़ना, बिजली बिल में 50% कमी, कार्बन उत्सर्जन में 7 मिलियन टन की कमी। |
| असम स्टेट टर्शियरी हेल्थ केयर ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट (ASTHA) | 398.8 मिलियन | असम | गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में मेडिकल कॉलेजों का आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य शिक्षा मजबूत करना। | 5 मिलियन से अधिक लोग (विशेषकर ग्रामीण) | अस्पतालों में 1,000 अतिरिक्त बेड, बेहतर मेडिकल शिक्षा, मृत्यु दर में 15% कमी। |
| चेन्नई मेट्रो रेल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट (ट्रेंच 2) | 240 मिलियन | तमिलनाडु (चेन्नई) | 20 किमी एलिवेटेड और अंडरग्राउंड कॉरिडोर, 18 नई स्टेशन। | 2 मिलियन दैनिक यात्री | ट्रैफिक जाम में 30% कमी, क्लाइमेट रेसिलिएंट स्टेशन, रोजगार सृजन (50,000 नौकरियां)। |
| इंटीग्रेटेड इकोटूरिज्म एंड सस्टेनेबल एग्री-बेस्ड लाइवलीहुड डेवलपमेंट इन मेघालय प्रोजेक्ट | 77 मिलियन | मेघालय | इकोटूरिज्म को बढ़ावा, क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका। | 1 लाख आदिवासी और स्थानीय किसान | आय में 25% वृद्धि, पर्यटन से 10,000 नौकरियां, वन संरक्षण और जैव विविधता बढ़ावा। |
इस ऋण समझौते का रणनीतिक महत्व :
- सतत विकास लक्ष्य (SDGs): ये परियोजनाएं किफायती ऊर्जा (SDG 7), अच्छा स्वास्थ्य (SDG 3), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG 4) और टिकाऊ शहर (SDG 11) जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी।
- जलवायु लचीलापन (Climate Resilience): रूफटॉप सोलर और इकोटूरिज्म से भारत का नेट-जीरो लक्ष्य मजबूत होगा।
- आर्थिक विकास को गति: बुनियादी ढांचे में निवेश से मल्टीप्लायर इफेक्ट के माध्यम से रोजगार सृजन और GDP वृद्धि।
- क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना: पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय) पर विशेष ध्यान देकर समावेशी विकास