संदर्भ :

• प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मुख्‍य बिन्‍दु :

• इस कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में 35 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली कृषि क्षेत्र की दो प्रमुख पहलों, "पीएम धन-धान्य कृषि योजना" और "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)

• स्वीकृत : 16 जुलाई, 2025

पाँच मुख्य उद्देश्य :

• कृषि उत्पादकता बढ़ाना .
• फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
• पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल-उपरांत भंडारण क्षमता बढ़ाना ।
• विश्वसनीय जल पहुंच के लिए सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार करना ।
• किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक अधिक पहुंच को सक्षम बनाना
• मुख्य ध्यान: कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ
• योजना ढांचा: 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का संतृप्ति-आधारित अभिसरण, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ
• जिला स्तरीय कार्यान्वयन: जिला कलेक्टर, कृषि विश्वविद्यालय और नीति आयोग के सहयोग से
• पारदर्शिता एवं निगरानी: डिजिटल डैशबोर्ड, किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली

समयावधि और वित्तीय प्रावधान :

• अवधि: छह वर्षों (2025–26 से 2030–31 तक)
• वार्षिक बजट: ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष

लक्षित जिले: मानदंड और चयन :

निम्नलिखित के आधार पर 100 जिलों की पहचान की गई है :

• कम उत्पादकता
• कम फसल तीव्रता
• कम ऋण वितरण

प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या शुद्ध फसल क्षेत्र और परिचालन जोतों के हिस्से पर आधारित होगी

शुद्ध फसल क्षेत्र से तात्पर्य भूमि के उस कुल क्षेत्रफल से है जिस पर किसी दिए गए कृषि वर्ष में फसलें बोई जाती हैं, जिसकी गणना केवल एक बार की जाती है, भले ही उस वर्ष के दौरान एक ही भूमि पर कई फसलें उगाई गई हों ।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses)

• परिव्यय: ₹11,440 करोड़
• अवधि : 6 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक)
• मुख्य लक्ष्य : घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर दालों के आयात पर निर्भरता को कम करना और देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाना।
• आवश्यकता : भारत विश्‍व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है, लेकिन घरेलू उत्पादन माँग के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण लगभग 15-20% दालों का आयात करना पड़ता है।

प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य (Key Targets and Objectives)

यह मिशन 2030-31 तक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा :

संबद्ध क्षेत्रों के लिए अवसंरचना पहल :

• ₹42,000 करोड़ के कुल निवेश में लगभग ₹5,450 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों को समर्पित हैं।

शामिल परियोजनाएं :

प्रमुख उपलब्धियाँ और किसानों का सशक्तीकरण :

कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने किसानों को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNC) के तहत प्रमाणित किसानों, मैत्री तकनीशियनों (MAITRI), और प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACS) को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

• किसान उत्पादक संगठन (FPO): 10,000 FPO बनाने के लक्ष्य को पूरा किया गया। 1,100 FPOs ने ₹1 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार किया है।
• तकनीकी सशक्तीकरण: 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी पहलें ग्रामीण महिलाओं को उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग करने में मदद कर रही हैं।