संदर्भ :

• आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹24,634 करोड़ रुपये की चार रेल परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।

परियोजना का विवरण :

• स्वीकृत राशि: ₹24,634 करोड़
• प्रभाव क्षेत्र: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिले
• नेटवर्क वृद्धि: मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 894 किमी की वृद्धि

मुख्य उद्देश्य:

• रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना
• भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर दबाव कम करना
• माल और यात्री परिवहन की गति और विश्वसनीयता में सुधार

चार परियोजनाओं का विवरण :

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव :

आबादी पर प्रभाव:

• लगभग 85 लाख से अधिक आबादी वाले लगभग 3,633 गाँवों और 2 आकांक्षी जिलों तक बेहतर कनेक्टिविटी
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यात्री और माल परिवहन की सुविधा बढ़ेगी

परिवहन और लॉजिस्टिक प्रभाव:

• कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न और इस्पात जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यह मार्ग आवश्यक
• उच्च-घनत्व मार्गों पर माल और यात्री दोनों के लिए समय और लागत की बचत

रेलवे की परिचालन दक्षता में सुधार:

• मल्टी-ट्रैकिंग से रूट क्षमता बढ़ेगी
• ट्रेनें समय पर चलेंगी और देरी कम होगी
• परिचालन विश्वसनीयता में सुधार, विशेषकर व्यस्त मार्गों पर

वित्तीय और निर्माण संबंधी विवरण :

• भुसावल-वर्धा (314 किमी): ₹9,197 करोड़
• गोंदिया-डोंगरगढ़ (84 किमी): ₹2,223 करोड़
• वडोदरा-रतलाम (259 किमी): ₹8,885 करोड़
• इटारसी-भोपाल-बीना (237 किमी): ₹4,329 करोड़
• निर्माण अवधि: प्रत्येक परियोजना के लिए लगभग 5 वर्ष

विशेष ध्यान:

• लागत का निर्धारण मार्ग की लंबाई, भौगोलिक स्थिति और बुनियादी ढांचे की जरूरतों के आधार पर किया गया है।
• इन परियोजनाओं में आधुनिक रेलवे तकनीक और मल्टी-ट्रैकिंग का उपयोग किया जाएगा।

रणनीतिक महत्व :

• राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग
• औद्योगिक और खनिज माल (कोयला, सीमेंट, स्टील) की आवाजाही में मदद
• लंबी दूरी की कनेक्टिविटी में सुधार: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद