भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट एक गंभीर चुनौती बन चुका है। कृषि, पेयजल और आजीविका की दृष्टि से जल सुरक्षा आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मनरेगा (MGNREGA), 2005 के तहत राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल (National Initiative on Water Security) की शुरुआत की है।

यह पहल केवल जल संरक्षण के बिखरे हुए कार्यों से हटकर एक सुनियोजित और दीर्घकालीन रणनीति की ओर इशारा करती है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत में जल संकट को समाप्त करना और जल संरक्षण को सुनिश्चित करना।

इस पहल की आवश्यकता क्यों पड़ी?

• भूजल संकट: भारत के 256 से अधिक जिलों में जल संकट है, कई ब्लॉक “अत्यधिक दोहन” (over-exploited) श्रेणी में हैं।
• कृषि पर निर्भरता: 60% से अधिक कृषि वर्षा पर आधारित है और भूजल इसका प्रमुख स्रोत है।
• जलवायु परिवर्तन: मानसून में अस्थिरता और बढ़ते तापमान से संकट और गहरा हो गया है।
• बिना योजना के कार्य: पूर्व की योजनाओं में तालमेल की कमी के कारण प्रभाव सीमित रहा।

राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल की प्रमुख विशेषताएं

अब तक की उपलब्धियाँ

• मनरेगा के अंतर्गत:

• • 1.25 करोड़ से अधिक जल आधारित संरचनाएं निर्मित की गई हैं।
• अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत:
• • 68,000 से अधिक जलाशयों का निर्माण या पुनरुद्धार हुआ है।
• Catch the Rain जैसे अभियानों से लाखों लोगों की भागीदारी हुई।

इस पहल का महत्व

• ग्रामीण जल सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• जलवायु अनुकूलन को बढ़ाता है।
• रोजगार और संपत्ति निर्माण में सहायक।
• भूजल पुनर्भरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ

• गुणवत्ता और निगरानी की समस्या।
• ग्राम पंचायत और ब्लॉक अधिकारियों का प्रशिक्षण।
• विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता।

आगे की राह

• रियल टाइम निगरानी और जियो-टैगिंग।
• स्थानीय समुदाय की भागीदारी।
• वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता का उपयोग।

भारत सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजनाएं

निष्कर्ष

• राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल, भारत की आजीविका, पर्यावरण और जलवायु रणनीति को एक सूत्र में जोड़ने वाली दूरदर्शी योजना है। यह मनरेगा जैसी सबसे बड़ी सामाजिक योजना के साथ जल संरक्षण को जोड़ती है और इसे एक कानूनी, सामाजिक और आर्थिक अभियान बनाती है।
• यह पहल भारत को SDG-6 (साफ पानी और स्वच्छता) और SDG-13 (जलवायु कार्रवाई) की दिशा में मजबूत बनाएगी।