22 September, 2025
वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 : विश्व व्यापार संगठन (WTO)
Sat 20 Sep, 2025
संदर्भ :
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 जारी किया है।
रिर्पोट के अनुसार :
- व्यापार वृद्धि का अनुमान: सही नीतियों (जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास) के साथ, AI क्रॉस-बॉर्डर वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को 2040 तक 34-37% बढ़ा सकता है। विभिन्न परिदृश्यों में, वैश्विक व्यापार मूल्य में 40% तक की वृद्धि संभव है।
- उत्पादकता और लागत में कमी: AI व्यापार लागत को कम करके उत्पादकता बढ़ाएगा, विशेष रूप से मध्यम और निम्न-आय वाले देशों में यदि तकनीकी अंतर को पाटा जाए।
- समावेशी पहुंच: व्यापार AI को अधिक सुलभ बनाता है, जैसे कि विकासशील देशों को AI-सक्षम इनपुट्स (कच्चे माल, सेमीकंडक्टर) प्रदान करके। 2023 में इन वस्तुओं का वैश्विक व्यापार USD 2.3 ट्रिलियन था।
- असमानताएं: उच्च-आय वाले देशों में AI की पहुंच अधिक है, जबकि निम्न-आय वाले देश डिजिटल विभाजन से प्रभावित हैं। श्रम बाजार में AI से नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन व्यापार इसे संतुलित कर सकता है।
- वैश्विक GDP प्रभाव: AI वैश्विक GDP को बढ़ावा देगा, लेकिन नीतिगत असफलता से असमान वृद्धि हो सकती है।
व्यापार मात्रा और पूर्वानुमान :
संकेतक | 2024 (वास्तविक) | 2025 (पूर्वानुमान) | 2026 (पूर्वानुमान) | टिप्पणी |
वस्तु व्यापार मात्रा (वॉल्यूम) | +2.9% | +0.9% | +1.8% | टैरिफ वृद्धि से प्रभावित; अप्रैल अनुमान (-0.2%) से सुधार। |
वाणिज्यिक सेवाएं व्यापार | +9% (मूल्य में) | नया पूर्वानुमान शामिल | नया पूर्वानुमान शामिल | पहली बार सेवाओं का पूर्वानुमान। |
वैश्विक निर्यात मूल्य (वस्तु) | USD 24.43 ट्रिलियन | - | - | 2024 में 2% वृद्धि, लेकिन कीमतों में गिरावट। |
उत्तर अमेरिका निर्यात | - | -12.6% (गिरावट) | - | टैरिफ प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित। |
AI-सक्षम व्यापार वृद्धि (2040 तक) | - | - | +34-40% | नीतिगत सुधार पर निर्भर। |
- वस्तु व्यापार: 2025 में 0.9% वृद्धि का अनुमान है, जो अप्रैल के -0.2% से बेहतर है, लेकिन बेसलाइन (2.7%) से कम। कारण: अमेरिका में आयातों का अग्रिम (फ्रंटलोडिंग)।
- जोखिम परिदृश्य: यदि "पारस्परिक" टैरिफ लगे, तो 2025 में 1.5% गिरावट हो सकती है, जो LDCs को अधिक प्रभावित करेगी।
- क्षेत्रीय ब्रेकडाउन: उत्तरी अमेरिका में गिरावट, जबकि ऊर्जा निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं में सकारात्मक योगदान कम होगा।
चुनौतियां :
- नीतिगत अनिश्चितता: टैरिफ युद्ध (जैसे अमेरिका-चीन) से व्यापार सिकुड़ सकता है। 2025 में नीति अस्थिरता वैश्विक व्यापार को 3% तक कम कर सकती है।
- डिजिटल विभाजन: निम्न-आय वाले देशों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल की कमी से AI के लाभ असमान होंगे।
- श्रम बाजार प्रभाव: AI से नौकरियां कम हो सकती हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में।
- विनियमन की कमी: AI-संबंधी व्यापार उपायों (जैसे SPS और TBT) पर पारदर्शिता की कमी।
- वैश्विक जोखिम: संरक्षणवाद, भू-राजनीतिक तनाव और तेल कीमतों में गिरावट से 2026 में वृद्धि धीमी हो सकती है।
सिफारिशें :
- समावेशी नीतियां: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल प्रशिक्षण और तकनीकी हस्तांतरण पर निवेश करें ताकि निम्न-आय वाले देश पीछे न रहें।
- WTO की भूमिका मजबूत करें: AI पर संवाद बढ़ाएं, ePing जैसे टूल्स का उपयोग करें, और डिजिटल व्यापार नियम विकसित करें।
- व्यापार सहयोग: AI-सक्षम वस्तुओं के व्यापार को सुगम बनाएं, जैसे कच्चे माल और सेमीकंडक्टरों पर टैरिफ कम करें।
- जोखिम प्रबंधन: नीति अनिश्चितता कम करने के लिए बहुपक्षीय वार्ता को प्राथमिकता दें।
- क्षमता निर्माण: विकासशील देशों के लिए सहायता बढ़ाएं, ताकि AI व्यापार-नेतृत्व वाले विकास को समावेशी बनाए।
भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति:
- व्यापार निर्यात में भारत की रैंक 14वां, हिस्सेदारी 2.2%
- व्यापार आयात में रैंक 7वां, हिस्सेदारी 3.4%
- वाणिज्यिक सेवा निर्यात में रैंक 6वां, हिस्सेदारी 5.3%
- वाणिज्यिक सेवा आयात में रैंक अपरिवर्तित, हिस्सेदारी 4.1%
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
- स्थापना: 1 जनवरी 1995
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- मुख्य उद्देश्य: वैश्विक व्यापार को स्वतंत्र, पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए नियम बनाना और उनका पालन करवाना।
- सदस्य देश: 164
प्रमुख कार्य:
- व्यापार समझौतों का निगरानी और कार्यान्वयन
- सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान
- वैश्विक व्यापार नीतियों और शर्तों का समन्वय
- विकासशील देशों के व्यापार सशक्तिकरण में सहायता
प्रमुख निकाय:
- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference) – सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय
- सामान्य परिषद (General Council) – कार्यकारी और नीति निर्धारण
- विवाद समाधान निकाय (Dispute Settlement Body)
- व्यापार और विकास परिषद (Trade and Development Council)