संदर्भ

Shadow Schooling’ भारत में एक बढ़ता व्यवहार बनता जा रहा है—जहाँ औपचारिक विद्यालयी शिक्षा में हिस्सेदारी और गुणवत्ता में कमी के कारण निजी कोचिंग में निर्भरता बढ़ी है। यह स्थिति शिक्षा में असमानता, वित्तीय बोझ और तनाव बढ़ाने वाली चुनौती बन चुकी है।

क्या है 'Shadow Schooling'?

• 'Shadow Schooling' वह प्रणाली है जहाँ छात्र सामान्य विद्यालयीन शिक्षण के अलावा निजी कोचिंग या ट्यूशन लेते हैं। इसे 'shadow' कहा जाता है क्योंकि यह स्कूल के विषयों की तरह ही संरचना रखता है लेकिन निजी संस्थानों द्वारा शुल्क पर संचालित होता है।

CMS रिपोर्ट 2025 से प्रमुख तथ्य:

• राष्ट्रव्यापी औसत: लगभग 27% छात्र, 33% तक, निजी कोचिंग लेते हैं।

• • शहरी क्षेत्र: 30.7%
  • ग्रामीण क्षेत्र: 25.5%
• खर्च में अंतर:

• • शहरी परिवार बताते हैं औसतन ₹3,988 प्रति वर्ष प्रति छात्र
  • ग्रामीण परिवारों का खर्च: ₹1,793 प्रति वर्ष per छात्र
• उच्च माध्यमिक स्तर पर:

• • शहरी घर खर्च ≈ ₹9,950, लगभग दोगुना
  • ग्रामीण: ₹4,548
• आयु के साथ खर्च बढ़ता है:

• • पूर्व प्राथमिक: ₹525
  • उच्च माध्यमिक: ₹6,384
• वित्तपोषण स्रोत:

• • 95% छात्र पारिवारिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं, केवल 1.2% सरकारी छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करते हैं।

सीएमएस रिपोर्ट की व्याख्या:

• प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण—मनमाफिक शिक्षा की मांग उभर रही है और माता-पिता को स्कूल की गुणवत्ता को लेकर चिन्ता है।
• शिक्षा में सुधार की आवश्यकता—स्कूलों में संसाधन, अध्यापकीय समर्थन या परीक्षा तैयारी की कमी को निजी कोचिंग के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

Shadow Schooling से जुड़े मुख्य प्रश्न और प्रभाव:

आगे की रणनीति और समाधान:

• स्कूली गुणवत्ता में सुधार: अध्यापक प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षण और स्कूल अधोसंरचना को मजबूत करना।
• कोचिंग के प्रभावों का अध्ययन: Shadow schooling के दीर्घकालिक प्रभावों पर शोध और नीति निर्धारण।
• सामाजिक-आर्थिक समर्थन: छात्रवृत्तियों और कैरियर मार्गदर्शन से निजी कोचिंग का दबाव कम किया जा सकता है।

भारत में स्कूल शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सरकारी पहल