संदर्भ :

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने 28 अगस्त 2025 को अपने ग्यारह वर्ष पूरा किया।

मुख्‍य बिन्‍दु :

• इस अवधि में इसने भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

उपलब्धियां :

• 13 अगस्त 2025 तक, PMJDY खातों की कुल संख्या 56.16 करोड़
• 55.7 प्रतिशत (31.31 करोड़) जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं और 66.7 प्रतिशत (37.48 करोड़) जन-धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

खातों में जमा राशि (13 अगस्त 2025 तक) :

• कुल : 2,67,756 करोड़ रुपये
• खातों की संख्या तीन गुना बढ़ी है, वहीं कुल जमा राशि में लगभग 12 गुना वृद्धि हुई है

खाते में औसत जमा राशि (13 अगस्त 2025 तक) :

• प्रति खाता औसत जमा राशि 4,768 रुपये
• अगस्त 2015 की तुलना में प्रति खाता औसत जमा राशि में 3.7 गुना वृद्धि हुई है
• औसत जमा राशि में वृद्धि खातों के बढ़ते उपयोग और खाताधारकों में बचत की आदत के विकास का एक और संकेत है।

खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड (13 अगस्त 2025 तक):

• कुल 38.68 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए
• समय के साथ रुपे कार्डों की संख्या और उनके उपयोग में वृद्धि हुई है
• POS/MPOS मशीनें : देशभर में 1.11 करोड़ पीओएस/एमपीओएस मशीनें स्थापित की गईं

डिजिटल लेनदेन (कुल) :

• वित्त वर्ष 2018-19 → 2,338 करोड़
• वित्त वर्ष 2024-25 → 22,198 करोड़
• यानी 6 वर्षों में लगभग 10 गुना वृद्धि

UPI लेनदेन :

• वित्त वर्ष 2018-19 → 535 करोड़
• वित्त वर्ष 2024-25 → 18,587 करोड़
• UPI ने डिजिटल पेमेंट्स की रीढ़ (Backbone) का रूप लिया

रुपे कार्ड लेनदेन (POS व E-Commerce) :

• वित्त वर्ष 2017-18 → 67 करोड़
• वित्त वर्ष 2024-25 → 93.85 करोड़

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): सामान्य जानकारी

अन्य महत्वपूर्ण बातें:

• PMJDY खातों में न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं है।
• खाताधारकों को निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड मिलता है।
• योजना डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है।
• वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और ऋण, बीमा, पेंशन जैसी सेवाओं तक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करती है।
• COVID-19 संकट के दौरान पीएमजेडीवाई खातों ने गरीब कल्याण योजना के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अन्‍य प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाएँ